व्हेनेझुएला मधले सत्तांतर
३ जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या
अहवालांनुसार, अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये एक
मोठी लष्करी कारवाई
सुरू केली असून,
यामुळे दोन्ही देशांमधील
दीर्घकाळापासून असलेला तणाव
शिगेला पोहोचला आहे.
सध्याच्या घडामोडींवर आधारित ताज्या
कारवाईचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:
१. मुख्य घटना: निकोलस
मदुरो यांची 'धडक कारवाईत
अटक'
शनिवार, ३ जानेवारी
२०२६ रोजी पहाटे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी
सोशल मीडियाद्वारे जाहीर
केले की, अमेरिकन
फौजांनी व्हेनेझुएलावर 'मोठ्या
प्रमाणावर हल्ला' केला
आहे. प्रशासनाचा सर्वात
महत्त्वाचा दावा असा
आहे की, व्हेनेझुएलाचे
राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मदुरो आणि
त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस
यांना ताब्यात घेऊन देशाबाहेर नेण्यात
आले आहे.
- अंमलबजावणी: ही कारवाई अमेरिकन
लष्कराच्या 'डेल्टा फोर्स'ने (Delta Force) अमेरिकन कायदा अंमलबजावणी
संस्थांच्या सहकार्याने केल्याचे वृत्त आहे.
- हल्ला: स्थानिक वेळेनुसार पहाटे
२:०० च्या
सुमारास काराकसमध्ये (Caracas) किमान सात मोठे
स्फोट झाल्याची माहिती मिळाली.
क्षेपणास्त्रे आणि विमानांनी लष्करी
आणि धोरणात्मक सरकारी तळांना लक्ष्य
केल्याचे दिसून आले.
२. लक्ष्य विश्लेषण: कोणत्या
ठिकाणांवर हल्ले झाले?
हे हल्ले केवळ
एकाच ठिकाणापुरते मर्यादित
नसून, सरकारी यंत्रणा
निकामी करण्यासाठी नियोजनबद्ध
होते:
- फुएर्ते तिउना (Fuerte Tiuna): काराकसमधील मुख्य लष्करी संकुल
आणि मदुरो यांचे निवासस्थान
असलेल्या या ठिकाणावर हल्ला
झाला असून तिथे मोठ्या
आगी लागल्याचे वृत्त आहे.
- ला कार्लोटा एअरबेस (La Carlota Airbase):
राजधानीतील हा मध्यवर्ती हवाई
तळ निकामी करण्यात
आला आहे.
- कुआर्टेल डे ला मोंटाना (Cuartel de la Montaña):
ह्युगो चावेझ यांचे स्मारक
आणि प्रतीकात्मक लष्करी स्थळ.
- धोरणात्मक पायाभूत सुविधा: फेडरल लेजिस्लेटिव्ह पॅलेस,
ला ग्वायरा बंदर
आणि बारक्विसिमेटो येथील एफ-१६
(F-16) तळावर हल्ले झाल्याचे वृत्त
आहे.
- वीजपुरवठा खंडित: हल्ल्यानंतर काराकसच्या दक्षिण भागासह अनेक
मोठ्या क्षेत्रांतील वीजपुरवठा त्वरित खंडित झाला.
३. धोरणात्मक संदर्भ: 'ऑपरेशन सदर्न स्पिअर'
(Operation Southern Spear)
ही मोहीम 'ऑपरेशन सदर्न स्पिअर'
नावाच्या अनेक महिन्यांच्या
मोहिमेचा कळस असल्याचे
दिसते.
- समर्थन: ट्रम्प प्रशासनाने या
कारवाईला 'अंमली पदार्थ विरोधी'
(Counter-narcotics) मोहीम असे नाव दिले
आहे. मदुरो सरकार 'कार्टेल
ऑफ द सन्स'
चालवत असल्याचा आरोप करत
अमेरिका गेल्या अनेक महिन्यांपासून
कॅरिबियनमधील बोटींना लक्ष्य करत
होती.
- लष्करी सज्जता: अमेरिकेने यापूर्वीच USS गेराल्ड आर. फोर्ड आणि USS इवो जिमा सह एक
मोठी नौदल टास्क फोर्स
तैनात केली होती, ज्यामुळे
व्हेनेझुएलाच्या तेल आणि संसाधनांवर
प्रभावीपणे नौदल नाकेबंदी झाली
होती.
- कायदेशीर बाजू: अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या अनेक संस्थांना 'विदेशी
दहशतवादी संघटना' (FTO) म्हणून घोषित केले
आहे, ज्याचा वापर युद्धाची
औपचारिक घोषणा न करता
बळाचा वापर करण्यासाठी कायदेशीर
आधार म्हणून केला गेला.
४. तातडीच्या प्रतिक्रिया
- व्हेनेझुएला सरकार: उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज आणि
संरक्षण मंत्री व्लादिमीर पाड्रिनो
लोपेझ यांनी या पावलाचा
'साम्राज्यवादी आक्रमण' म्हणून निषेध
केला आहे. त्यांनी 'राष्ट्रीय
आणीबाणी' घोषित केली असून
देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी जनतेला एकत्र येण्याचे
आवाहन केले आहे.
- आंतरराष्ट्रीय समुदाय: * कोलंबिया: राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी
काराकसवरील बॉम्बस्फोटाची पुष्टी केली असून
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे
(UN Security Council) तातडीचे
अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.
- FAA:
अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने
'सुरू असलेल्या लष्करी हालचालींचे' कारण
देत व्हेनेझुएलाच्या हवाई क्षेत्रात सर्व
अमेरिकन व्यावसायिक आणि खाजगी उड्डाणांवर
बंदी घातली आहे.
- रशिया आणि इराण: दोन्ही देशांनी तीव्र
निषेध व्यक्त केला असून
इराणने याला "प्रादेशिक अखंडतेचे उघड उल्लंघन" म्हटले
आहे.
५. प्राथमिक विश्लेषण आणि परिणाम
- 'शिरच्छेद' रणनीती (Decapitation Strategy):
मदुरो यांना ताब्यात घेतल्याचा
दावा करून, अमेरिका चाविझमो
(Chavismo) सत्ता संरचना कोसळण्यासाठी प्रयत्न
करत आहे. मदुरो यांना
खरोखरच देशाबाहेर नेले असल्यास, काराकसमध्ये
मोठी सत्तेची पोकळी निर्माण
झाली आहे.
- भू-राजकीय पडसाद: अनेक दशकांत प्रथमच
अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेत थेट
लष्करी हल्ला आणि नेतृत्व
हटवण्याची कारवाई केली आहे.
हे निर्बंधांच्या राजकारणाकडून
थेट लष्करी हस्तक्षेपाकडे वळल्याचे
संकेत आहेत.
- गृहयुद्धाचा धोका: व्हेनेझुएलाच्या लष्कराला संघटित होण्याचे
आवाहन केले जात असल्याने,
विशेषतः मदुरो यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये
(उदा. २३ डे एनेरो
परिसर) तीव्र अंतर्गत संघर्षाचा
धोका निर्माण झाला आहे.
- तेल आणि संसाधने: जगातील सर्वात मोठ्या
तेल साठ्यावर नियंत्रण मिळवणे
हा या मोहिमेचा
मुख्य उद्देश असल्याचे टीकाकारांचे
म्हणणे आहे, ज्यामुळे जागतिक
ऊर्जा बाजारात अस्थिरता येऊ
शकते.
No comments:
Post a Comment