राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक (Forensic science) संस्था स्थापन करण्याचा इरादा-- प्रवीण दीक्षित

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक (Forensic science) संस्था स्थापन करण्याचा इरादा जाहीर केला. या दोन संस्थांची आवश्यकता व तातडी स्पष्ट करणारा हा लेख...

राष्ट्रीय सुरक्षा ही देशाच्या, राज्याच्या आणि व्यक्तीच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. देशांतर्गत सुरक्षेवर आपल्या देशाची जगातील किंमत व महत्व वाढत असते. परकीय आक्रमणांमुळे फारच थोडे देश विनाश पावले आहेत. परंतु, देशांतर्गत सुरक्षा धोक्यात येण्यामुळे दुसर्या महायुद्धानंतर अनेक देश रसातळाला गेले आहेत. अंतर्गत सुरक्षा ही अशाप्रकारे अत्यंत महत्वाची असूनही देशातील फारच थोड्या ठिकाणी हा विषय अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट आहे. भारताबाहेर शंभरहून अधिक पोलीस विद्यापीठे कार्यरत आहेत. भारतात राजस्थान सरकारतर्फे जोधपूर येथे, गुजरातमध्ये, अहमदाबाद येथे पोलीस विद्यापीठे आहेत. केंद्रीय पोलीस विद्यापीठ एनओआयडीए येथे स्थापना करण्यासंबंधी २०१२ मध्ये त्यावेळचे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी घोषणा केली. परंतु, हे विद्यापीठ सुरू होण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. याउलट नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पोलीस विद्यापीठ व Forensic Science Instituteची स्थापना केली व ती अतिशय यशस्वीपणे सुरु असून आज ती अत्यंत मोलाचे योगदान देत आहेत. २०१६ साली सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी अशा प्रकारच्या संस्था सर्व राज्यात स्थापन करायचे प्रयत्न करावेत, अशी सूचना केली होती. परंतु, त्यानंतरही फारच क्वचित कोणत्याही राज्याने त्याचा गंभीरपणे विचार केला.

आज देशांर्तगत केंद्र व राज्ये यात ५० लाखांहून अधिक पोलीस कार्यरत आहेत. यातील बहुसंख्य हे बारावी उत्तीर्ण झालेले असतात व भरतीनंतर त्यांना १० ते ११ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यातील निम्म्याहून अधिक वेळ शारीरिक कवायतींमध्ये खर्च होतो. इतर वेळेस कायद्याचे जुजबी ज्ञान व सुरक्षेसंबंधी थोडी माहिती दिली जाते. अशा या प्रशिक्षणार्थींचा सर्व कल शेवटची परीक्षा उत्तीर्ण होणे एवढाच असतो व त्यामुळे सुरक्षेसंबंधी त्यांची बौद्धिक समज सुधारण्यास विशेष मदत होत नाही. लोकशाहीत लोकांची मदत घेऊन जनजागरण करून त्यांना स्वतःच्या सुरक्षेसंबंधी सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, ही गरज भरून काढू शकतील अशा तज्ज्ञांची वानवाच असते. सध्या सुरक्षेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या गोष्टी गरज नसतानाही खरेदी करणे व त्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत, असा आभास निर्माण करणे म्हणजेच सुरक्षा असा समज निर्माण झाला आहे. आज अनेक कारणांसाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक पुरवठा करणार्या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. परंतु, त्यांचाही भर हा जास्तीत जास्त शारीरिक सौष्ठव व बाजारातील उपलब्ध उपकरणे खरेदी करायला लावणे यावर असतो. त्यामुळे सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षित व्यक्तींची फार मोठी आवश्यकता असूनही त्यांचा पुरवठा होत नव्हता. आता होणार्या राष्ट्रीय विद्यापीठातून ही गरज भागवली जाऊ शकते. ही प्रचंड आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी प्रस्तावित पोलीस विद्यापीठ हे मुक्त विद्यापीठ प्रकारानेही राबवण्याची आवश्यकता आहे.

पोलीस तपास व त्या संबंधीचे तज्ज्ञ आता मोठ्या प्रमाणात न्यायवैद्यकशास्त्रावर अवलंबून आहेत. वाढणारे सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे, शस्त्रास्त्रांचा वाढता वापर, अन्न व पेये यातील भेसळ या गोष्टी वेळच्यावेळी ओळखून तांत्रिक मदत घेतली तरच गुन्हेगारांवर खंबीर कारवाई होऊ शकते. यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ हे या प्रस्तावित न्यायवैद्यक विद्यापीठातून तयार होऊ शकतील. त्यामुळे न्यायदानामध्ये फार मोठी मदत होणार आहे. या विद्यापीठात विशेषतः पोलिसांनी विविध गोष्टींवर केलेले प्रयोग एकत्र मिळतील. सर्वांसाठी डिजिटल ई-पोलीस ग्रंथालय उपलब्ध असेल. महत्वाची दर्जेदार पोलीस प्रकाशने उपलब्ध असतील. तपास कसा करावा या संबंधीची माहिती एकत्रित केलेली असेल. ज्या ठिकाणी अपयश आले असेल त्याचे विश्लेषण व त्यातून घ्यायचे धडे यांचा अभ्यास करता येतील. जागतिक ज्ञान देवाणघेवाण करण्याची सोय उपलब्ध असेल. नवीन नवीन तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेले असेल. विविध विषयातील तज्ज्ञांबद्दलची माहिती एकत्रित केलेली असेल. संशोधनावर आधारित ज्ञानभांडार एकत्रित केलेले असेल. प्रस्तावित विद्यापीठांमुळे केवळ भारतातच नव्हे तर आशिया, आफ्रिका खंडातील ७५ ते ८० देशांनाही फार मोठी मदत होणार आहे. आज हे सर्व देश अशाप्रकारचे तज्ज्ञ उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे ही अपेक्षा लवकरच पूर्ण होईल.