नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अर्थात सीएएला विरोध करण्यासाठी कॉंग्रेससह देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचा विरोध आहे आणि हिंसक आंदोलनं करून त्यांनी तो व्यक्तही केला आहे. वास्तविक, सीएएमुळे भारतात राहणार्या कुठल्याही नागरिकाला कोणताही धोका नाही आणि मुस्लिम असो वा हिंदू, कुणीही घाबरण्याचे कारण नाही. परंतु, स्वत:ची मतपेटी मजबूत करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि इतरांनी सीएएला विरोधाच्या नावाखाली देशात नंगानाच घातला आहे. सीएएला विरोध करण्यासाठी जी आंदोलनं सुरू आहेत, त्या आंदोलकांना केरळातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयकडून अवैध रीत्या निधी मिळत असल्याचे उघड झाले असल्याने आंदोलनकर्त्यांचा दुष्ट हेतू स्पष्ट झाला आहे. पीएफआय ही केरळातील इस्लामिक कट्टरवादी संघटना आहे आणि देशभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनांमागे या संघटनेचा हात असल्याचे एका तपासात पुढे आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
वास्तविक, केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक सादर करत ते बहुमताने पारित करवून घेतले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. केंद्र सरकारला घटनेने जो विशेषाधिकार दिला आहे, त्याचाच वापर सरकारने केला आहे. परंतु, या कायद्याला विरोध करणारे ठराव करून केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या घटनादत्त अधिकारांनाच आव्हान दिले आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात कॉंग्रेस नामक सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाने जो तमाशा मांडला आहे, तो लोकशाहीसाठी घातक आहे. कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसपासून फुटून वेगळे झालेले तृणमूल कॉंग्रेससारखे जे बगलबच्चे पक्ष आहेत, त्यांचे सध्याचे धोरण हे नायलॉन मांज्यासारखेच लोकशाहीचा गळा कापणारे सिद्ध ठरत आहे. देशभरात हिंसक आंदोलनं घडवण्यासाठी पीएफआयने 120 कोटी रुपयांची खैरात वाटली आणि ती, स्वत:ला कायद्याचे विद्वान समजणारे कपिल सिब्बल व इंदिरा जयिंसग यांच्यापर्यंत पोहोचली, हे अधिक घातक आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या तपासात ही बाब उघड झाल्याने कपिल सिब्बलादी मंडळीचे पितळ उघडे पडले आहे. सीएए कायद्याच्या निमित्ताने स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आणि मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करून त्यांना पुन्हा आपल्याकडे ओढत मतपेटी मजबूत करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार कॉंग्रेसकडून सुरू आहे.
पीएफआय ही प्रतिबंधित सिमी या संघटनेचे नवे रूप आहे, हे समोर आल्यानंतर तर प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. विशेष म्हणजे पीएफआयचा हा कुटिल डाव लक्षात येऊनही देशभरातील माध्यमांनी त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. सीएएविरोधात जी आंदोलनं सुरू आहेत, ती आणखी कशी चिघळतील, यादृष्टीनेच बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत आणि आंदोलनांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन कसे विस्कळीत झाले आहे, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे, ही बाब सर्वात जास्त दुर्दैवी होय. सीएएचा मुद्दा पुढे करून मुस्लिमांच्या मनात एक अनामिक भीती निर्माण करायची, त्यांना हिंदूंविरुद्ध उभे करायचे, मोदी सरकारबद्दल त्यांच्या मनात भ्रम निर्माण करायचा आणि असे करून स्वत:चा संकुचित राजकीय हेतू साध्य करायचा, असा घाणेरडा खेळ कॉंग्रेस आणि इतरांनी चालविला आहे. यांचा संकुचित राजकीय स्वार्थ देशहितावर भारी पडताना दिसत आहे आणि हाच आपल्या लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका आहे. कपिल सिब्बल हे नामांकित वकील आहेत, ते कॉंग्रेसचे नेते आहेत. त्यांच्या खात्यात पीएफआयकडून पैसा कसा जमा झाला, याची माहिती त्यांना नाही, असे ते जे सांगतात, ते म्हणजे त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षासारखेच धादांत खोटे बोलत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने जो तपास केला आहे, तो आता आणखी वेगाने पुढे नेत, या संपूर्ण षडयंत्रात गुंतलेल्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून त्यांना तुरुंगात डांबण्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही या देशातील सामान्य जनतेची भावना आहे. सीएएमध्ये देशातील नागरिकांविरुद्ध काहीही नसताना विनाकारण मुस्लिमांची डोकी भडकावली जात आहेत, मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात आहे, हे आता सर्वसामान्यांच्याही लक्षात आले आहे. केंद्र सरकारच्या तर चांगलेच लक्षात आले आहे. आता गरज आहे ती पीएफआयची पाळेमुळे खोदून काढण्याची. पीएफआयच्या विविध ठिकाणच्या खात्यांमध्ये पैसा आला कुठून आणि त्याचा वापर झाला कशासाठी, हे शोधून देशाच्या गुन्हेगारांना पकडण्याची आणि कठोर शिक्षा करण्याची. सिब्बलसारखी मंडळी जर पीएफआयच्या पैशांची लाभार्थी असेल, तर अशा लोकांना देशाबाहेर हाकलले पाहिजे. अगदी बखोटं धरून बाहेर काढलं पाहिजे.
मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण करण्याच्या कॉंग्रेसवाल्यांच्या चुकीच्या धोरणाचा फायदा कट्टरपंथी घेताना दिसत आहेत, हे जास्त धोकादायक आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आज जो धोका निर्माण झाला आहे, तो कॉंग्रेसमुळेच, हे जनतेला नीट समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. सीएएच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस आणि पाकिस्तानची भाषा एकच आहे. तो कोण शरजिल इमाम, त्याने तर आसामला भारतापासून वेगळे करण्याची भाषा केली आहे. तो खरा देशद्रोही आहे आणि त्याचे उदात्तीकरण करणारे कॉंग्रेसचे काही नेतेही देशद्रोहीच आहेत. जो देश तोडण्याची भाषा करतो, त्याला पाठीशी घालणारेही देशद्रोहीच ठरतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोक अवैध रीत्या आसाम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये शिरले आहेत. जे लोक पूर्वोत्तर राज्यांकडे प्रवास करतात, त्यांना माहिती आहे की, बोंगईगाव हे कोक्राझारनंतर येणारे प्रमुख स्थानक आहे. बोंगईगाव हे आसाममधील एक प्रमुख शहर आहे. 2001 पर्यंत हा हिंदुबहुल जिल्हा होता. पण, त्यानंतर हा जिल्हा मुस्लिमबहुल झाला आहे. कारण, या जिल्ह्याचा हिंदुबहुल भाग वेगळा करून त्याचा चिरांग हा नवा जिल्हा बनविण्यात आला.
मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधून गैरमुस्लिमांचे पलायन आजही जारी आहे. ही बाब चिंता करायला लावणारी नाही? स्वत:ची मतपेटी मजबूत करताना आपण या देशातील बहुसंख्य हिंदुहिताकडे दुर्लक्ष करतो आहोत, हिंदूंचे जीवन धोक्यात घालतो आहोत, याचा विचारही ही निर्लज्ज अन् सत्तांध मंडळी करायला तयार नाही. मुस्लिमांच्या मनात भय निर्माण करणारे कॉंग्रेसचे नेते हिंदूच आहेत. त्यांना स्वत:च्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांची अजीबात चिंता असल्याचे दिसत नाही. सत्तालोभाने ते आंधळे झाले आहेत. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना या देशाचा भूगोल-इतिहास काहीच माहिती नाही. त्यांना जसे पढविले जाते, त्याप्रमाणे ते बोलतात आणि भूमिका घेतात. त्यामुळे त्यांना दोष देण्यापेक्षा जनतेने कपिल सिब्बलसारख्या लोकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. निर्भयाच्या दोषींना माफ करा, असा फुकाचा सल्ला तिच्या आईला देणार्या इंदिरा जयिंसगसारख्या बाईला कायमचा धडा शिकविला पाहिजे. असल्या नीच मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे देशहित टांगणीला लागले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सीएएमुळे घुसखोरांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत जावे लागेल, याची चिंता मतपेटीच्या सौदागरांना सतावत असल्यानेच त्यांनी सीएएविरुद्ध नव्हे, तर मोदी सरकारविरुद्ध हिंसक आंदोलन सुरू केले आहे. मोदींना मौत का सौदागर म्हणणार्या मतपेटीच्या सौदागरांच्या मुसक्या आवळण्याची हीच योग्य वेळ आहे...
No comments:
Post a Comment