इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन- ओआयसी) काश्मीर प्रकरणी बैठक आयोजित करावी, अशा आशयाची पाकिस्तानची मागणी दुसर्‍यांदा फेटाळून पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे आणि भारताला न दुखावण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे, हा भारतीय कूटनीतीचा मोठाच विजय मानला जातो आहे.
स्थापना व उद्देश
ही संघटना 25 सप्टेंबर 1963 मध्ये काही मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केली असून त्यात आज एकूण 57 देश असून त्यापैकी 47 प्रजासत्ताक राज्ये आहेत तर 10 देशांमध्ये राजेशाही आहे. ओआयसीमध्ये आशिया व आफ्रिकेतील प्रत्येकी 27 देश, दक्षिण अमेरिकेतील 2 व युरोपातील 1 देश अशी ही 57 देशांची वर्गवारी आहे. यांची मिळून ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) ही संघटना तयार झाली आहे. तिचे बोधवाक्य (मोटो) मुस्लिमांचे हितसंबंध (इंटरेस्ट), प्रगती (प्रोग्रेस) आणि कल्याण (वेलबिईंग) यांची काळजी वाहणे, हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व एकोप्यासाठी प्रयत्नशील असणे, हेही या संघटनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे. या संघटनेचा संबंध 181 कोटी लोकांशी येतो.
oic_1 H x W: 0
ओआयसीचे वेगळेपण
अ) अफगाणिस्तानचे दोनदा (1980 व 1989 मध्ये पुन्हा) निलंबन झाले आहे. ब) मुस्लिम बहुसंख्य नसूनही (20 टक्क्यांपेक्षाही कमी) गबन , युगांडा, कॅमेरून, बेनीन, मोझेंबिक, सुरिनेम, टोगो, गयाना हे ओआयसीचे सदस्य आहेत. अपवाद आयव्हरी कोस्ट (37 टक्के) चा आहे. क) मुस्लिमांच्या टक्केवारी केवळ 6 ते 10 असूनही सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, थायलंड व रशिया यांना निरीक्षक देश म्हणून मान्यता आहे. ड) आश्चर्याची बाब ही आहे की, बेलारस, ब्राझील, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, चीन, कांगो, भारत, केनिया, लिबिया, मॉरिशस, नेपाळ, फिलिपीन्स, सर्बिया, साऊथ आफ्रिका, श्रीलंका हे देश सदस्यता मिळावी म्हणून अहमहमिकेने प्रयत्न करीत आहेत.
यापैकी धर्मनिरपेक्ष भारताने, पण फार मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश या नात्याने, ओआयसीची निर्मिती होताच सदस्यतेसाठी अर्ज केला होता. पण पाकिस्तानने (भारताचे सदस्य देशाशी, म्हणजे पाकिस्तानशी, युद्ध सुरू असल्यामुळे) कडाडून विरोध केला व फुटून निघण्याची धमकी देऊन भारताचा सदस्य होण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला.
भारताचा पहिला राजनैतिक विजय
या संघटनेने ना सदस्य ना निरीक्षक असलेल्या भारताच्या तत्कालिन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना शिखर संमेलनात मार्च 2019 मध्ये आदरणीय पाहुण्या (गेस्ट ऑफ ऑनर) या नात्याने निमंत्रित केले होते. यावेळी पाकिस्तानने कडाडून विरोध केला होता व बहिष्कार टाकण्याची धमकीही दिली. पण व्यर्थ! भारत देशात 18 कोटी मुस्लिम सुखासमाधानात राहत असल्याची ही पावती आहे, असे म्हणत भारताने निमंत्रणाचे स्वागत करून सत्कार स्वीकारला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा एक मोठा राजनैतिक विजय मानला गेला.
त्रिकुटाची तिरपी चाल
नुकतीच (मुख्यत:) पाकिस्तान व त्याला साथ देणारे तुर्कस्थान आणि मलायशिया (मलेशिया) यांची एका गुप्त बैठक झाली होती. यात ओआयसीच्या घटक राष्ट्रांची बैठक मलेशियाची राजधानी क्वालालम्पूर येथे आयोजित करण्याचे घाटत होते. इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी हेही गुप्त बैठकीत सहभागी झाले असल्याचे कळल्यावर तर या प्रश्नाचे गांभीर्य आणखीनच वाढले. पण अध्यक्ष सौदी अरेबियाने तातडीने हालचाल करून स्वत:च बैठक बोलाविण्याचा निर्णय घेतला.
भारताने 5 ऑगस्ट 2019 ला काश्मीरबाबत 370 कलम हटवल्यानंतर ओआयसीने त्याची फारशी दखल घेतली नाही, अशी पाकिस्तानची नाराजी होती. म्हणून या काही राष्ट्रांच्या सहकार्याने बैठक बोलाविण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. पण 5 ऑगस्टनंतर भारताने या निर्णयामुळे इस्लामी जगतात नाराजी निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने राजनैतिक पावले उचलायला प्रारंभ केला होता व त्याला यश येऊ लागले होते.
भारताची मुत्सद्देगिरी
सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात हे जसे ओआयसीचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात, तसेच ते भारताचेही भरवशाचे साथीदार मानले जातात. या दोघांच्या सहकार्यानेच इस्लामी जगत 5 ऑगस्टनंतर फारसे विचलित झाले नव्हते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे अगोदर अमेरिकेला गेले आणि नंतर परतीच्या वाटेवर असताना त्यांनी इराणची राजधानी तेहरान येथे वाकडी वाट करून मुक्काम केला व इराणच्या धुरिणांशी चर्चा केली ती छाबहार बंदराच्या बांधणीबाबत चर्चा करण्यापुरतीच सीमित नक्कीच नव्हती.
त्रिकुटाची सावध पावले
काही वर्षांपूर्वीच पाकिस्तान, तुर्कस्थान आणि मलेशिया अशी त्रिपक्षीय बैठक झाली होती. या बैठकीत सुरवात म्हणून एक टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याचे ठरले. जगभर इस्लामबाबत एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते कसे चुकीचे आहे, हे जगाला समजावून सांगायचे, हा या चॅनेलच्या निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश सांगितला गेला. शिवाय सध्या मुस्लिम देशात मुसलमानच आपापसात भांडत आहेत. निर्वासित व आश्रय मागणार्‍या मुस्लिमांना एकही मुस्लिम देश िंकवा तेथील लोक आश्रय देण्यास पुढे येत नाहीत आणि आश्रय मागणारे सुद्धा तिथे आश्रय न मागता मुस्लिमेतर राष्ट्रातच आश्रय मागतात, हाही
एक िंचतेचा विषय होता.
तुर्की दुखणे, खर्चाचे काय?
तुर्कस्थानने 40 लाखाच्या जवळपास मुस्लिमांना आश्रय दिला आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांच्या पोटापाण्याच्या व्यवस्थेचा खर्च सर्व मुस्लिम देशांनी सारखा वाटून घ्यावा, असे मुद्दे तुर्कस्थानने मांडले पण कुणीही या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही. आश्रयाला आलेले लोक तुर्कस्थानचे कायदे पाळायला तर तयार नाहीतच, उलट आंदोलन व िंहसाचार करीत आहेत, तुर्कस्थानच्या या संतापावर मुस्लिम देशच जर गप्प का राहतात, यावर टिप्पणी करायची गरज आहे का?
सौदीची तुर्कस्तानवर मात
शिखर परिषद भरवण्याबाबत तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि मलेशिया यांच्याच या बैठकीत सूतोवाच केले गेले, असे मानतात. आज ओआयसीचे नेतृत्व सौदीकडून हिसकावून घ्यावे, ही तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्डोगन यांची फार दिवसांपासूनची इच्छा आहे. म्हणून त्यांनी मलेशियाच्या महाथीर यांना या संकल्पित शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारू दिले. याचवेळी एकतर ओआयसीचे नेतृत्व मिळवायचे, नाहीच जमले तर दुसरी पर्यायी संघटना तरी काढायची, असा तुर्कस्तानचा डाव असला पाहिजे, हे हेरून सौदीने चपळाईने आपला प्रतिनिधी पाकिस्तानला पाठवून धाक, समजुतीच्या गोष्टी व पैसे यांच्या साह्याने पाकिस्तानला मलेशियात क्वालालम्पूरला जाण्यापासून परावृत्त केले व स्वत:च बैठक बोलाविण्याचा निर्णय जाहीर करून पाकिस्तानला निदान काहीअंशी तरी शांत केले.
दुसरे एक कारण असेही आहे की, कतार, इराण, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया व मलेशिया हे देश पर्यायी संघटना उभी करू शकतात, याची सौदीला खात्री होती. आता सौदीच शिखर परिषद बोलावणार व इस्लामी सदस्य राष्ट्रांच्या अडचणी समजून घेणार आहे. सुरवातीला मलेशियाच्या महाथीर यांनाच अनुकूल करून घेण्याचा सौदीने प्रयत्न करून पाहिला. पण तो फसला. म्हणून सौदीने पाकिस्तानला धाक दाखवून, समजूत काढून व रुपेरी चाबूक वापरून वेगळे काढले. आता इंडोनेशियानेही क्वालालम्पूरला न जाण्याचे ठरविले आहे.
काळजीस कारण की
सौदीने अशी शिखर परिषद खरंच आयोजित केली असती व तिथे काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली असती तर तिचा भारत व सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रिपूर्ण संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक बरे आहे की घोडा मैदान सध्या तसे बरेच दूर आहे. दरम्यानच्या काळात ओआयसीच्या घटक राष्ट्रांशी संपर्क साधून त्यांना आपल्या बाजूला वळविण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. पाम तेलाची आयात थांबवताच मलेशियाचे हातपाय गळले आहेत. पण कतार, तुर्कस्थान, इंडोनेशिया यांच्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार होते. या निमित्ताने भारताच्या कूटनीतीची कठोर परीक्षा होणार होती, हे मात्र निश्चित होते. प्रत्यक्षात क्वालालम्पूरला फारसे काहीही झाले नसले तरी भारताने भविष्यातही सावधच राहायला हवे आहे
No comments:
Post a Comment