चीनने मात्र, जगाच्या
एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून
घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे ‘फेस रिकग्निशन’ म्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम
बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे.
गुन्हेगारांवर वचक ठेवणारा ‘तिसरा
डोळा’ आणि सुरक्षा कवचात महत्त्वाची ठरणारी
सीसीटीव्ही यंत्रणा गेल्या काही वर्षांत सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात प्रामुख्याने
दिसू लागली. सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा-महाविद्यालये
आदी आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा जवळपास अविभाज्य हिस्सा बनली. एकेकाळी
सरकारी किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये दिसणारी ही यंत्रणा हळूहळू सर्वसामान्यांच्याही
आवाक्यात आली. या प्रणालीमुळे सुरक्षेसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळाचाही वापर कमी होऊ
लागला. चीनने मात्र, जगाच्या एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही
यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे ‘फेस
रिकग्निशन’ म्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम
बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे. अशी
यंत्रणा असलेली जगातील दहापैकी आठ शहरे ही चीनमध्येच आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या
आधारे चेहरा ओळखणे सुलभ झाले आणि याच कारणामुळे पोलिसांनी अनेक कोडी उलगडली आहेत.
ही विलक्षण यंत्रणा असलेल्या चोंगकिंग या शहरात अशा कॅमेर्‍यांची संख्या २५
लाखांहून अधिक आहे. चीनमध्ये यांगजी आणि जिलिंग नदीच्या संगमावर वसलेले हे चोंगकिंग
शहर. लोकसंख्या दीड कोटी.
प्रत्येकी पाच ते सहा व्यक्तींमागे एक
फेस रेकग्निशन कॅमेरा, असे हे समीकरण बसते. असे कॅमेरे इतर देशांतही
आहेत. मात्र, चीनने ज्या प्रमाणावर या यंत्रणेची अंमलबजावणी
केली आहे, त्या प्रमाणावर इतर कुठल्याही देशात याचा वापर
झाला नाही. ‘फेस रिकग्निशन’ ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तिच्या
साहाय्याने व्यक्तीची ओळख पटवणे सोपे पडते. भारतात या प्रणालीचा वापर पोलीस
यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर केला. भारतात अशा प्रकारच्या यंत्रणेचा वापर आणखी
व्यापक प्रमाणावर करण्याचा विचारही सुरू आहे. नवी दिल्ली पोलिसांनी या
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चार दिवसांत तीन हजार मुलांचा शोध घेतला होता. अशीच
यंत्रणा राबविण्याच्या दृष्टीने भारतही तयारी करत आहे. ज्याद्वारे गुन्ह्यांशी
संबंधित गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणे सोपे जाईल.
२०१८ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या
राज्यांनीही अशाच यंत्रणेचा वापर केला होता. आपण रोज वापरत असलेल्या फेसबुकमध्येही
अशीच यंत्रणा असते. बरेच स्मार्टफोन याच यंत्रणेद्वारे ‘अनलॉक’ केले
जाऊ शकतात. जगात या यंत्रणेच्या वापरावर अनेकांनी प्रश्नही उपस्थित केलेले आहेत.
या सार्‍या यंत्रणेच्या वापरावर गोपनीयतेचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. एखाद्या
व्यक्तीला शहरात प्रवास करतानाच त्या व्यक्तीची ‘डिजिटल कुंडली’ यंत्रणेसमोर
दिसू लागेल. यालाच अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव या यंत्रणेचा
वापर अवलंबला, तरीही शहरातील प्रत्येक व्यक्तीवर एकप्रकारे
नजर ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे सतत तुमच्यावर कुणी पाळत ठेवत आहे, अशी
भीती नागरिकांच्या मनात राहते. यालाच बर्‍याच जणांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या
यंत्रणेला मिळालेली माहिती चोरीला जाण्याचीही भीती व्यक्त केली जाते.
चीनने ही यंत्रणा केवळ स्वतःपुरतीच
मर्यादित न ठेवता त्याची विक्री अनेक हुकूमशाह देशांना सुरू केली. आत्तापर्यंत या
यंत्रणेच्या विक्रीबद्दल चीनने १८ देशांशी करार केले आहेत.
चीनने दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या नावे
मुस्लीम समाजातील उघूर, कजाख, उजबेक, किर्गिजो आदी पंथातील मुस्लीम नागरिकांचे फोटो, रक्तगट, डीएनए
आणि तत्सम खासगी माहिती साठवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ चीन ही यंत्रणा एका
विशिष्ट वर्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरत आहे,
हे लपत नाही. चीनच्या अनेक हॉस्टेलमध्ये उघूर
आणि इतर पंथाच्या मुस्लीम समुदायाला दिली जाणारी वागणूक तर सर्वश्रुत आहेच.
त्यामुळे ही यंत्रणा प्रामुख्याने कशी वापरली जाणार हे वेगळे सांगायला नको.
अनेक देशांनी या तंत्रज्ञानाला
स्वीकारण्यासाठी विरोध दर्शवला आहे. युरोपीय संघात या तंत्रज्ञानाचा सार्वजनिक
पद्धतीने वापर करण्यासाठी विचार केला जात आहे. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन
या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आहेत. चीनने चोंगकिंग शहरातील
पंधराशे टॅक्सीमध्ये अशी यंत्रणा बसविण्याचा विचार सुरू केला आहे. अमेरिकेच्या
संसदेतही हे कॅमेरे सार्वजनिकरित्या बसवण्याचे विधेयक आणण्यात आले होते, त्याला
विरोध झाला. भविष्यात अशा तंत्रज्ञानातील शीतयुद्ध या देशांमध्ये पाहायला मिळाले
तर नवल वाटायला नको. तसेच या संशोधनामुळे केला जाणार्‍या डेटाचा वापर हासुद्धा
वेगळाच मुद्दा ठरेल.
