लोककल्याणाच्या गोंडस नावाखाली प्रचंड कर्जे काढून काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने गेल्या पंधरा वर्षात केलेल्या प्रचंड उधळपट्टीच्या कारभाराने, महाराष्ट्र पूर्णपणे कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्याचा ठपका महालेखापालांनी (कॅग) ठेवला आहे

कर्जाच्या सापळ्यात vasudeo kulkarni Friday, April 15, 2016 AT 11:16 AM (IST) Tags: ag1 लोककल्याणाच्या गोंडस नावाखाली प्रचंड कर्जे काढून काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने गेल्या पंधरा वर्षात केलेल्या प्रचंड उधळपट्टीच्या कारभाराने, महाराष्ट्र पूर्णपणे कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्याचा ठपका महालेखापालांनी (कॅग) ठेवला आहे. सरकारच्या महसुली उत्पन्नातील गट आणि अनुत्पादक खर्चात झालेली प्रचंड वाढ हा राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय तर आहेच, पण सरकारने काढलेल्या या कर्जामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर सरासरी 21 हजार 125 रुपये 89 पैशाचे कर्ज झाले असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या राज्याच्या तिजोरीवर 3 लाख 52 हजार 911 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अंतर्गत कर्ज 2 लाख 28 हजार कोटी रुपयांवर आहे. येत्या सात वर्षात या कर्जातली पन्नास टक्के रकमेची परतफेड करावीच लागणार असल्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड ताण येईल, अशी भीतीही कॅगने व्यक्त केली आहे. राज्याच्या तिजोरीतला तब्बल 64 टक्के वाटा अनुदाने आणि वेतनावर खर्च होतो. महसुली तूट असतानाही कर्जे काढून राज्याचा गाडा चालवला जातो. कर्ज आणि व्याजाच्या परतफेडीसाठी तरतूद करावीच लागते. परिणामी सार्वजनिक विकासासाठी पैसेच उपलब्ध होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने प्रचंड उधळपट्टी केल्याच्या अनेक प्रकरणावर कॅगने ताशेरेही मारलेले आहेत. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचा घोटाळा गाजत असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभारातले अनेक गैरप्रकारांचा पंचनामाही या अहवालात करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात मुंबईतल्या मंत्र्यांच्या निवासस्थाने आणि दुरुस्तीवर तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या इमारती पूडून नव्या इमारती बांधल्या असत्या तर 37 कोटी रुपयात हे काम झाले असते. मंजूर झालेली कामे रद्द करणे आणि मंजुरी नसलेल्या कामावर खर्च करणे असा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा खाक्या होता. हे खाते महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सध्या तुरुंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्याकडे होते. पोलिसांच्या रहिवासी इमारतींच्या रंगकामासाठी तब्बल 32 लाख रुपये उधळले गेल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. मुुंबईतल्या सरकारी इमारतींच्या दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामासाठी निधीचे वाटप करताना कसलेही नियोजन नव्हते आणि या कामांना मंजुरीही नव्हती. दुरुस्तीच्या कामांची संख्या आणि त्यासाठी दिलेला निधी यात काहीही ताळमेळ नसल्याचा शेराही मारण्यात आला आहे. राज्याच्या वन धोरणाची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. त्यानंतरच्या पाच वर्षात जंगलांचा विस्तार आणि वृक्षारोपणावर 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. पण, एवढा प्रचंड निधी खर्च केल्यावरही जंगलांच्या क्षेत्रात मात्र काहीही वाढ झालेली नाही. जंगलांचे क्षेत्र 16.45 टक्के एवढेच राहिलेले आहे. झुडपी-जंगले आणि खाजगी वन जमीन राखीवही ठेवलेली नाही. ओसाड जमिनीवर वृक्षारोपण करून जंगलाची वाढ करायसाठी काहीही उपाययोजना आणि प्रयत्न झालेले नाहीत. जंगलांच्या व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केलेली नाही. राष्ट्रीय वन आयोगाने 2006 मध्ये केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणीही केेली नसल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. बड्या थकबाकीदारांना अभय शिवसेना- भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या सरकारकडून काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने कारभाराची सूत्रे घेतली तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मुंबई-पुणे जलदगती मार्ग, विदर्भ-मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अपुरी धरणे आणि कालव्यांची बांधकामे मार्गी लावायसाठी त्या सरकारने कर्जे काढली होती. त्या कर्जाचा विनियोग झाल्यामुळेच कृष्णा-गोदा पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा साठा झाला, ही वस्तुस्थिती होती. पण, आघाडी सरकारचे तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील, यांनी युतीच्या सरकारने तिजोरीवर प्रचंड कर्ज केल्यामुळे विकासासाठी पैसाच उपलब्ध नसल्याचा थयथयाट केला. राज्याच्या आर्थिक स्थितीची श्‍वेतपत्रिकाही त्या सरकारने विधिमंडळाला सादर केली होती. युतीच्या सरकारमुळे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचा कांगावाही त्यांनी केला होता. आर्थिक संकटावर मात करायसाठी काटकसरीचा कारभार आणि आवश्यक तिथेच खर्च केला जाईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत बहुतांश खात्यांचा कारभार प्रचंड उधळपट्टीचा झाला. जलसिंचनावर 72 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. पण, जलसिंचनाच्या क्षेत्रात पाच टक्केही वाढ झाली नसल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. पाटबंधारे खात्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश त्यांनीच दिले होते. चौैकशीनंतर या खात्यात हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे उघडकीस आले. एवढा प्रचंड निधी खर्चूनही अनेक धरणांची बांधकामे अपुरी राहिल्यानेच त्यांच्या बांधकामांचा खर्च 47 हजार कोटींनी वाढल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. आदिवासी कल्याण आणि अण्णा भाऊ साठे महामंडळात झालेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा पंचनामा सुरूच आहे. आघाडी सरकारने जुन्या कर्जांची फेड तर केली नाहीच, उलट जुनी कर्जे आणि त्यावरचे व्याज फेडायसाठी नवी कर्जे काढली. तिजोरीवर दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा नवा बोजा करून ठेवला. प्रचंड कर्जबाजारी झालेल्या राज्याची अर्थव्यवस्था सावरायसाठी त्या सरकारने काहीही उपाययोजना केली तर नाहीच, उलट सरकारला येणे असलेला महसूलही वसूल केला नसल्याचे, कॅगच्या अहवालातल्या कडक शेर्‍यांनी चव्हाट्यावर आले आहे. शेतकर्‍यांची विजेची थकबाकी प्रचंड वाढल्याचा आरडा ओरडा करणार्‍या आघाडी सरकारने बड्या थकबाकीदारांना अभय दिले आणि मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस सरकारने जुन्याच सरकारचा कित्ता गिरवत या बड्या थकबाकीदारांवर मेहरनजर कायम ठेवली आहे. मुंबईतल्या ताजमहाल आणि द ओबेरॉय या दोन पंचतारांकित हॉटेल्सनी जमीन महसुलाच्या थकबाकीसह 300 कोटी रुपयांचा मनोरंजन कर थकवला आहे. ताज हॉटेलच्या झोडियाक ग्रील, सी लॉज, कारबोर्ड अशा तीन पब्सनी 252 कोटी आणि ओबेरॉय हॉटेलच्या द ईयूबार या पबचा 48 कोटी रुपयांचा मनोरंजन कर का वसूल केला नाही आणि त्यांच्या या थकबाकीदारावर कारवाई का केली नाही असा सवालही कॅगने अहवालात केला आहे. याशिवाय मुंबई आणि नवी मुंबई येथील काही मल्टिप्लेक्सनी मनोरंजन कर बुडवल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारचा महसूल वसूल करायचा नाही आणि कर्ज काढून उधळपट्टी करायची, असा आघाडी सरकारचा खाक्या होता. नव्या सरकारने सरकारची थकीत महसुलाची आणि मनोरंजन कराची वसुली केली असती, तर नाजूक आर्थिक परिस्थितीत सरकारला दिलासा मिळाला असता. दुष्काळावर मात करायसाठी सरकारकडे निधी नाही आणि बड्या कर्जदाराकडची थकबाकी वसूल करायची नाही, अशा धोरणाने आर्थिक संकटावर मात कशी करता येणार