Total Pageviews

Thursday, 14 April 2016

नरेंद्र मोदी -सागरमाला'द्वारे एक कोटी रोजगार

सागरमाला'द्वारे एक कोटी रोजगार मुंबई - ‘सागरी परिक्षेत्र आणि तेथील किनारपट्टीलगत राहणाऱ्या मासेमारांसह अन्य समाजघटकांचा "सागरमाला‘ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून समग्र आणि शाश्‍वत विकास साधण्यावर सरकारचा भर राहील, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. या प्रकल्पाद्वारे 10 वर्षांत सुमारे एक कोटी रोजगारनिर्मिती होईल,‘‘ असे ते म्हणाले. देशातील पहिल्या भारत सागर परिषदेचे उद्‌घाटन गुरुवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील "एक्‍झिबिशन सेंटर‘मध्ये झाले. या वेळी त्यांनी आगामी काळात बंदरांचा विकास, सागरी मार्गाने होणारी व्यापारी वाहतूक, तसेच देशांतर्गत जलवाहतूक यांद्वारे होणाऱ्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेखच पंतप्रधान मोदी यांनी मांडला. ‘भारतात जलमार्गाद्वारे निर्माण होणाऱ्या व्यापाराच्या संधी लक्षात घेता वेगवेगळ्या देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे. जागतिक बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही आगामी काळ भारतासाठी चांगला असल्याचे म्हटले आहे,‘‘ असे ते म्हणाले. देशातील 7500 किलोमीटरचा सागरी मार्ग आणि 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या देशांतर्गत जलमार्गाच्या विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या सागरमाला प्रकल्पाचा राष्ट्रीय आराखडा या वेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला. बंदरांच्या आधुनिकीकरणासोबतच तिथे विशेष आर्थिक क्षेत्र, बंदराला लागून स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल पार्क, गोदामे, लॉजिस्टिक्‍स पार्क आणि ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडोर तयार करण्यावर भर दिला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आगामी काळात देशातील बंदरांत एक लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करायची आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. ‘दोन वर्षांपासून देशातील मोठ्या बंदरांना 250 अब्ज रुपये किमतीच्या गुंतवणुकीचे 56 नवीन प्रकल्पांचे काम मिळाले आहे. 2015 पर्यंत देशातील बंदरांची क्षमता 1400 दशलक्ष टनांवरून तीन हजार दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते गाठण्यासाठी पाच नवीन बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. याशिवाय किनारा लाभलेल्या राज्यांत नवीन बंदरांची निर्मितीही केली जात आहे,‘‘ असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ‘सागरमाला‘त 100 प्रकल्प जलमार्गाद्वारे व्यापारवाढीसाठी भारताने बांगलादेशसोबत करार केला आहे. इराणच्या चहाबहार येथील बंदरनिर्मितीचे कामही भारत करत आहे. परदेशातील कामे करण्यासाठी इंडिया पोर्टस्‌ ग्लोबल लिमिटेडची स्थापना केल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सागर परिषदेच्या निमित्ताने नौकानयन मंत्रालयाकडून सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी 250 नवीन प्रकल्प गुंतवणूकदारांसाठी मांडले जाणार आहेत. याशिवाय सागरमाला प्रकल्पात 100 प्रकल्प निवडण्यात आल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. डॉ. आंबेडकरांचा गौरव या परिषदेचे उद्‌घाटन करताना मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण केले. डॉ. आंबेडकरांनी देशांतर्गत जलवाहतूक तसेच सागरी वाहतुकीचे धोरण आखण्याची दूरदृष्टी ठेवली होती. या क्षेत्रातील आंबेडकरांच्या योगदानाचा गौरव करतानाच ही सागर परिषद त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मोदी म्हणाले. काय आहे ‘सागरमाला‘? देशाच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यावरील सर्व बंदरे जोडून समुद्रामार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला; तसेच जलमार्गांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने "सागरमाला‘ प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता. बंदरांचा विकास हा प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू असून, त्याद्वारे पायाभूत सुविधा निर्माण करत व्यापारात वाढ करून विकास साधण्याचा उद्देश आहे. 12 : बंदरांचा विकास 1208 : बेटांचा विकास 70 हजार कोटी : खर्च अपेक्षित 40 हजार कोटी : प्रकल्पानंतर दरवर्षी होणारी अंदाजे बचत ‘सागरमाला‘चा परिणाम - बंदरांना जोडण्यासाठी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन स्थापन - परदेशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी अनेक प्रक्रिया सोप्या - संरक्षण तसेच जहाजबांधणीच्या व्यवसायासाठी परवाना पद्धत सोपी - शिपयार्डनाही पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळणार - देशातील 111 जलमार्ग "राष्ट्रीय जलमार्ग-1‘ म्हणून घोषित प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण- गडकरी बहुचर्चित सागरमाला प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. या प्रकल्पात चार लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, असा विश्‍वास केंद्रीय नौवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्यक्त केला. मुंबईत सुरू झालेल्या पहिल्या सागरी परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सागरमाला प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. यानंतर गडकरी यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. देशात सागरी विकासाच्या मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकारची देशातील आणखी प्रमुख बंदरांचा विकास करण्याची योजना आहे. त्याशिवाय देशांतर्गत जलवाहतूक, रस्ते आणि रेल्वेला बंदरांशी जोडून स्वस्त मालवाहतुकीला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले

No comments:

Post a Comment