DANGERS PEST CONTROL

काही महिन्यांपूर्वीची घटना आहे. पुण्यातील एक कुटुंब मोटारीने नाशिकला गेले. माघारी परतत असताना एका हॉटेलमध्ये काहीतरी खाल्ले. घरी आल्यानंतर सर्वानाच त्रास सुरू झाला. संपूर्ण कुटुंब अत्यवस्थ झाले, त्यापैकी एका लहान मुलीचा अंत झाला. हॉटेलमध्ये खाल्लेल्या पदार्थामुळे विषबाधा झाला असावा, असे प्राथमिक कारण सांगण्यात आले. पण काही दिवसांनी असे स्पष्ट झाले, की हा सारा पेस्ट कंट्रोलचा प्रताप होता. घरातील झुरळे, ढेकूण यांसारखे कीटक मारण्यासाठी केलेल्या पेस्ट कंट्रोलमुळे हे घडले होते. पेस्ट कंट्रोल केल्याने घर पूर्ण बंद ठेवावे लागले. त्यामुळेच हे कुटुंब नाशिकला गेले. माघारी आल्यावर कीटकनाशकांचे विषारी वायू बाहेर पडण्याची पुरेशी काळजी न घेताच ते घरात गेले. हेच त्यांच्यावर बेतले.. दुसऱ्या एका घटनेत एका फ्लॅटमध्ये पेस्ट कंट्रोल केल्यावर ते कुटुंब इतरत्र निघून गेले. पण त्यांच्या घरातून घातक वायू बाहेर पडले. अनेकांनी आग लागल्याचे समजून अग्निशामक दलाला पाचारण केले.. या घटनांची आठवण होण्याचे कारण असे की गेल्याच आठवडय़ात पुण्यात अशा प्रकारे पेस्ट कंट्रोलमुळे जुळ्या महिलांचा मृत्यू झाला. एकटय़ा पुण्यात काही महिन्यांमध्ये घडलेल्या या घटना! या प्रातिनिधिक आहेत, इतर भागातही त्या घडल्या आहेत आणि अजूनही घडत आहेत.
पेस्ट कंट्रोल करणारे अशा प्रकारे कीटकनाशके फवारून निघून जातात. एक-दोन दिवसांसाठी घर बंद ठेवावे लागते. त्या काळात घरातील झुरळे, ढेकूण, कोळी, डास असे कीटक मेल्यानंतर मग माणसांनी प्रवेश करायचा असतो, पण त्यासाठी विशिष्ट काळजी घ्यावीच लागते. हे घातक वायू पूर्णपणे बाहेर पडू द्यावे लागतात. या फवारणीचा ठेका घेणारे मोघमपणे काही गोष्टी सांगतात. त्यात असलेल्या धोक्यांची पुरेशी माहिती न दिल्याचे परिणाम मात्र रहिवाशांना भोगावे लागतात. त्यातून मृत्यू होत असल्याने हे परिणाम अधिकच गंभीर ठरत आहेत. आपल्याकडे नव्यानव्या गोष्ट येत असताना-मग ते तंत्रज्ञान असो वा आधुनिक सुखसोयी-त्या स्वीकारताना त्यासाठी आवश्यक असणारी शिस्त व खबरदारीसुद्धा आत्मसात करावी लागते. त्यात आपण कमी पडत असल्याचे अलीकडच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे.
अलीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रभर, विशेषत: शहरी भागातच पेस्ट कंट्रोलची टूमच निघाली आहे. लहान शहरांमध्येसुद्धा जागोजागी पेस्ट कंट्रोलच्या जाहिराती झळकतात. यावरून त्यांच्या मार्केटची कल्पना येते. एकाच वेळी घरातील झुरळांपासून ढेकणांपर्यंत आणि कोळ्यांपासून पालींपर्यंत सर्वाचाच घातक रसायने वापरून खातमा करण्याचा हा उपाय! पण त्यासाठीची काळजी घेत नसल्याचे अनेक अपघात होत आहेत. सध्याच्या ‘स्वच्छते’च्या लाटेवर स्वार होऊन पेस्ट कंट्रोल करावे का, हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण त्याचे आरोग्यासाठी व पर्यावरणासाठी गंभीर परिणाम होत असल्यानेच त्याचा सार्वजनिक विचार करावा लागतो. म्हणूनच आता पेस्ट कंट्रोलबाबत पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
पेस्ट कंट्रोलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांसारखीच घातक रसायने शेतीतही फवारली जातात. त्यांचे दुष्परिणाम सर्वश्रुतच आहेत. त्यांच्यामुळे होणारे माती, पाणी व हवेच्या प्रदूषणांचे परिणाम बागायती शेतीच्या पट्टय़ात पाहायला मिळत आहेतच. पंजाबमधील काही भागांना कॅन्सर व शारीरिक व्यंगांसारख्या गंभीर आजारांनी कसा विळखा पडला आहे, हे आता उघड झालेले आहे. पेस्ट कंट्रोलच्या टूममुळे हा धोका आता आपल्या घरात येऊन पोहोचला आहे. आतापर्यंत घरात केवळ फरशी किंवा स्वच्छतागृहे साफ करण्यासाठी फिनेलसारखी रसायने वापरली जायची. पण आता एखादे झुरळ दिसले तरी अशी घातक (मग काहींना सुगंध येत असला तरी) रसायने वापरली जातात. या उद्योगात जगभर असलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीमुळे या घातक परिणामांबाबत खऱ्याचे खोटे व खोटय़ाचे खरे केले जात असल्याचे दिसते. त्यामुळेच इंटरनेटवर ‘पेस्ट कंट्रोलचे घातक परिणाम’ या माहितीचा शोध घेतला, तरी दिसणारी संकेतस्थळे ही कीटकांमुळे (झुरळ ते डास) होणाऱ्या घातक परिणामांबाबतच बोलतात. या उद्योगाकडून जगभरच (त्याला भारतही अपवाद नाही!) जाहिरातींचा प्रचंड भडिमार केला जात आहे. त्यांना भुलून मग आपल्याकडील गृहिणीसुद्धा घरात एखादे झुरळ दिसले की त्याच्यामागे कीटकनाशकांचा ‘स्प्रे’ घेऊन धावताना दिसतात. एकूणच आपला समाज विज्ञान आणि पर्यावरणाबाबत शिक्षित नाही. आता कुठे शालेय शिक्षणात पर्यावरणाचा समावेश झालेला आहे. तो शिकविण्याची सद्य:स्थिती पाहता याबाबत लगेच तरी जागरूकता येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच घरात कोणती रसायने वापरली जावीत, याबाबत काही आचारसंहितेची नितांत आवश्यकता वाटते. हल्ली पेस्ट कंट्रोल करणाऱ्या संस्था/ कंपन्यांचे पेवच फुटले आहे, त्या आता गल्लोगल्ली दिसू लागल्या आहेत. त्या नेमके काय करतात, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाला पार पाडावी लागेलच. पण त्यासाठी प्रशासन पुरे पडणार नाही. आम्ही सर्व जण याबाबत किती जागरूक बनतो? किमान अलीकडे घडलेल्या दुर्घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर तरी आपण जागे होणार का आणि पेस्ट कंट्रोल या गोष्टीकडे डोळसपणे पाहणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

CORRUPTION INGRAINED INTO EVERY INDIAN

नसानसात भिनलेला भ्रष्टाचारलोकपाल विधेयकात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या तीन मागण्यांचा समावेश करण्याचे सरकारने संसदेत मान्य केल्यानंतर म्हणजे १२ दिवसानंतर (१६ ते २८ ऑगस्ट) अण्णांनी आपले उपोषण सोडले आणि सार्‍या देशवासीयांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. अण्णांनी सरकारला नमविले, संसदेला झुंजविले या समाधानात दिल्लीच्या रामलीला व इंडिया गेटवर अण्णा टीमने जल्लोषही साजरा केला. अण्णांनी बारा दिवस देशवासीयांसाठी प्रामाणिकपणे संघर्ष केला. परंतु त्यांच्या या अभूतपूर्व संघर्षाचे फलित काय हे काळच ठरविणार आहे. कारण आपल्या देशात कायदे मानणार्‍यांपेक्षा कायदे मोडणारे लोक अधिक आहेत. देणारे आहेत म्हणून घेणार्‍यांचीही संख्या वाढत चालली आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाने मनापासून ठरविले की मी कुणाला आपले काम सुलभ होण्यासाठी लाच देणार नाही, तर कसा काय भ्रष्टाचार वाढेल? लाच मागण्याची कुणाची हिंमत होईल? सरकारी खात्यात दाखल होताना किंवा मंत्री पदाची शपथ घेताना सर्वच प्रामाणिकपणाचे वचन देतात, परंतु त्यातील कितीजण आपल्या वचनाला जागतात? एक टक्काही नाही. म्हणजे जशी त्या व्यक्तीची वृत्ती, मानसिकता असेल तसाच तो वागणार? आपल्याकडे येणार्‍या व्यक्तीच्या खिशातून काहीतरी काढण्याची कुणाची प्रवृत्ती असेल तर ती तुम्ही कशी बदलणार? फाटलेल्या आकाशाला ढिगळं किती लावणार? एकदा कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी ऍण्टीकरप्शनकडून ट्रॅप झाला, लाच घेताना रंगेहाथ पकडला गेला आणि त्याची जर वरपर्यंत ओळख नसेल किंवा त्याला कुणी गॉडफादर नसेल तर तो आयुष्यातून उठतो. इतका ऍण्टीकरप्शनकडून टोकाचा तपास केला जातो. तपास अधिकारी नि:पक्षपाती असेल तर ट्रॅप झालेल्या व्यक्तीच्या कमरेतील करगोट्याचाही तो हिशोब घेतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा फार कडक आहे. परंतु आपल्याकडे त्याची नीटपणे अंमलबजावणी होत नाही. आपल्याकडे आहे त्या कायद्याची जर काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तर आपल्या देशात लोकपाल किंवा अण्णांच्या जनलोकपालाची गरजच नाही.
सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आपल्याच लोकांनी भ्रष्ट केले आहे. ट्रॅफिक पोलिसांना वाहतूक नियमांची खिल्ली उडविणार्‍यांनी आणि दारू पिऊन वाहने चालविणार्‍यांनी भ्रष्ट केले आहे. वाहतूक शाखेत प्रत्येक पोलिसाला बदली हवी असते. याला जबाबदार कोण आहेत? वाहतूक नियम तोडणारेच ना! आज मुंबईत प्रत्येक रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे का वाढली आहेत? झोपड्यांनी उग्र रूप का धारण केले आहे? कारण कायद्याची कुणाला भीतीच राहिलेली नाही. आज वनवास फक्त करदाते नागरिक भोगत आहेत. त्यांना कुणी वाली राहिलेला नाही. त्यांच्या पैशातूनच देशात सर्वत्र लूट सुरू आहे. फूटपाथवर पथारी मांडणार्‍या, वीज, पाणी चोरणार्‍यांना, कर डुबविणार्‍यांना आज कोणताच दंड नाही. दंड फक्त करदात्यांना आहे. या देशाचे कायदे व शिस्तपालन करीत आहेत त्यांनाच आज सजा आहे. आता तर तृतीय पंथीयांनी मुंबईकरांना जेरीस आणले आहे. रस्त्यावर, जकातनाक्यावर टाळ्या फिटणारे हे हिजडे रोज कोणत्या ना कोणत्या रेल्वे आणि लोकलमध्ये सर्वांसमोर हात पसरताना दिसू लागले आहेत. कुणाचे कुठेच नियंत्रणच राहिलेले नाही. रेल्वे फलाटाचा ताबा गर्दुल्यांनी आणि भिकार्‍यांनी घेतला आहे. भीक मागणे हा गुन्हा आहे, परंतु तो आता हिजड्यांचा, भिकार्‍यांचा, गर्दुल्यांचा व्यवसाय झाला आहे. जगात तुम्ही कुठेही जा तेथे कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. पण आपल्या देशातील कायद्याची बूज न राखणारे, वाहतुकीचे नियम तोडणारे, रस्त्यावर खुलेआम थुंकणारे परदेशात गेल्यावर मात्र तेथील सर्व कायदे पाळतात. न पाळून सांगणार कोणाला? आपल्या देशात मात्र सत्तेच्या मस्तीमुळे कायदे पायदळी तुडवले जातात. विचारात, आचारात, संस्कारात जोपर्यंत बदल होणार नाही तोपर्यंत नसानसांत भिनलेला भ्रष्टाचार संपणार नाही

ARUNDHATI ROY TIRADE AGAINST ANNA

राष्ट्रगीत, तिरंगा, वंदे मातरम्ला जातीयवादाची दुर्गंधी
अरुंधती रॉय यांची मुक्ताफळे
नवी दिल्ली, दि. ३१ (वृत्तसंस्था) - जम्मू-कश्मीर हिंदुस्थानचा कधीही भूभाग नव्हता, असे अकलेचे तारे तोडणार्‍या वादग्रस्त लेखिका अरुंधती रॉय यांनी आज राष्ट्रगीत, तिरंगा आणि वंदे मातरम्ला जातीयवादाची दुर्गंधी येते, अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत.
अरुंधती रॉय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली असून त्यात अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. जन गण मन हे राष्ट्रगीत, तिरंगा झेंडा तसेच वंदे मातरम् हे राष्ट्रगान जातीयवाद पसरवतात. वंदे मातरम्चा जातीय इतिहास फार मोठा आहे, अशी गरळही त्यांनी ओकली. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पोलीसच घाबरले त्यामुळे ते अहिंसक झाले, असा जावईशोधही रॉय यांनी लावला. अण्णांच्या आंदोलनात अगोदर व्यासपीठावर भारतमातेचे छायाचित्र लावण्यात आले होते ते काढून नंतर तेथे महात्मा गांधींचे छायाचित्र लावण्यात आले, असा आरोपही रॉय यांनी केला.
अण्णा म्हणजे रिकामी घागरअण्णा हजारे म्हणजे रिकामी घागर. त्याच्यात मर्जीप्रमाणे कोणीही पाणी भरू शकतो. अण्णा कोण आहेत, त्यांचा संबंध कोणत्या लोकांशी आलेला आहे. त्यांचे समाजासाठी योगदान काय आहे हे सर्वजण जाणतात

USA MOST INDEBTED NATION IN WORLD

आज नगद कल उधार असे आपल्या दुकानांमधे आपण लिहिलेले पहातो. मात्र हा नियम देशांच्या अर्थशास्त्राला लागु पडत नाही.आंतराष्ट्रीय देवाणघेवाणात तर आज उधार कल नगद असेच ब्रीदवाक्य आचरणात असते.

अमेरिकेत गेल्या पन्नास वर्षात बरेच सामाजिक बदल घडून आले. जसे की सोशल सेक्युरिटी , मेडिकेयर व मेडीकेड , बेरोजगारीचा भत्ता , गरिबांना मोफत अन्न वगैरे. ह्या योजनांमुळे समाजातल्या निवृत्त , आजारी लोकांना , वृद्ध लोकांना , बेरोजगार लोकांना सरकार तर्फे मदतीचा हात पुढे केला गेला. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च कर्ज ऊभारून पुरवण्यात आला. जसजशी समाजाची समृद्धी वाढू लागली , लोकसंख्या वाढू लागली तसा तसा हा खर्च डोईजड होऊ लागला. इतका की ह्या योजनांचा मासिक खर्च आज १२० अब्ज डॉलर्स होऊन बसला आहे. यामध्ये सारकारी कामगारांचा पगार (१२ अब्ज) , बॉन्ड्स वरचे देऊ व्याज (२९ अब्ज) , सैन्याचा पगार (३ अब्ज) असे अनेक "चिल्लर" खर्च जमा केल्यास ती रक्कम ३०० अब्ज डॉलर्स च्या घरात जाऊन पोचते. मात्र सरकारची मासिक कमाई निव्वळ १७० अब्ज डॉलर्स च्या घरात आहे. आता ही १००-१२५ अब्ज डॉलर्स ची कमी भरायची कुठून ? तर कर्ज ऊचलून ...आज उधार कल नगद !

ती उधारी आज १४ हजार ३०० अब्ज डॉलर्स ची होऊन बसली आहे.आता हा राज्य कारभार असाच चालू ठेवणे एका गोष्टीवर अवलंबुन आहे. एक तर कर्ज मर्यादा कागदोपत्री वाढवून असेच सरकारने कर्ज उचलत राहणे किंवा सरकारच्या या डोईजड खर्चात कपात करणे. सध्या चाललेल्या वादात रिपब्लिकन पक्षाचे म्हणणे आहे की सरकारने दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कराव्यात ! त्यांच्या गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ओबामा सरकारने जर १००० अब्ज खर्चात कपात केली तरच सरकारला तितक्याच रक्कमेने कर्जमर्यादा वाढवण्यास संमती मिळेल .परंतु सरकारला दर महिन्याला १००-१२५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज उचलणे भाग पडत असल्याने पुढील १०-१२ महिन्यातच त्यांना सिनेटकडे कर्जमर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यास हात पसरणे भाग पडेल व पुढील वर्ष निवडणुकीचे असल्याकारणाने ओबामा सरकारला ते घातक ठरेल. आणि म्हणूनच ओबामा सरकारने या प्रस्तावाला आम्ही सिनेटमध्ये चीत करू अशी घोषणा केली आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाप्रती योजना , जी ते सिनेटमध्ये बहुमत असल्याकारणाने तिथे प्रस्तुत करणार आहेत , ती सरकारी खर्चात २०००-३००० अब्ज डॉलर्स ची कपात करून कर्जमर्यादा तितक्याच रकमेने वाढवण्याचे सुचवते. आता नेमकी कुठल्या खर्चात कपात करावी व एकंदरीत कर वसूली वाढवावी की नाही याचा गुंता गेले कित्येक दिवस सुटत नव्हता. मात्र रविवारी संध्याकाळी ओबामांनी घोषणा केली की वाटाघाटींनंतर रिपब्लिकन पक्षाने आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाने एक तडजोडीच्या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सोमवारी संध्याकाळी ती योजना सिनेटमध्ये मंजूरही झाली आणि आता मंगळवारी तिला सिनेटमध्ये प्रस्तुत करणार आहेत.

पण एस अँड पी नावाच्या रेटिंग्स संस्थेने आधीच जाहीर केले आहे की जर खर्च कपातीचा चा हा आकडा अस्तित्वात ४००० अब्ज डॉलर्स दिसला नाही तर ती अमेरिकेचे रेटिंग ट्रिपल अ वरुन खाली आणेल. असे झाल्यास त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होईल. लोक सोन्या-चांदी कडे वळू लागतील. भारतात सोन्याचा भाव २५००० रुपये प्रती तोळा जाउ संभवतो. भारतातील शेअर बाजाराला आणि आयटी कंपन्यांना झळ पोहचू शकते. बेरोजगारी वाढू शकते. आणि जर या काटकसरीच्या जाळ्यात गुंतून अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून अवेळी माघार घेतली तर ते भारताला महागात पडू शकते. भारताच्या पूर्व सीमेवर चीनला तर उत्तर पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानला ऊत येऊ शकतो. आणि यात भरीस भर म्हणजे जर पुढील वर्षी ग्रीसने आर्थिक मदती साठी पुन्हा एकदा हात पसरले तर अमेरिकेची ही आर्थिक कमजोरी अख्या जगाला महाग पडू शकते.

आज नगद कल उधार हे धोरण अमेरिकेने अमलात आणणे जरूरीचे आहे. त्यासाठी काही सामाजिक योजनांचा बळी देणेही जरूरीचे आहे. पण पुढील काही महिने या सोन्याच्या लंकेत होणा-या काटकसरीची झळ मात्र लंकावासींसकट तुम्हा आम्हालाही पोहचण्याचीही दाट शक्यता आहे

TRADERS BIGGEST CAUSE FOR PRICE RISE

आपल्या देशात आथिर्क उदारीकरणाच्या काळात घाऊक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी ताकद वाढीला लागली आहे. आता किरकोळ व्यापाऱ्यांनीही घाऊक व्यापाऱ्यांचा नफेखोरीचा मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली आहे. सरकारनेही जणू व्यापाऱ्यांना लोकांची लूट करण्याचा परवानाच दिला आहे.

..........

या वषीर् सर्वसाधारण पातळीवर पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमधील काही भागांवर वरुणराजाने डोळे वटारल्याचे निदर्शनास येते. याचा अनिष्ट परिणाम म्हणून खरीप कांद्याच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची घट येण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आणि असा अंदाज जाहीर होताच किरकोळ बाजारात कांदा गायब झाला. गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात कांदा १६ रुपये किलो होता. तो चार दिवसांनी घाऊक बाजारात १८० रुपयांना १० किलो झाला नंतर घाऊक बाजारात त्याचा भाव २६० रुपये झाला. यामुळे हातगाडीवर कांदे बटाटे विकणाऱ्या फेरीवाल्याने विकण्यासाठी कांदा आणला नाही. थोडक्यात, चार दिवसांत कांदा दामदुपटीने महागला आहे.

खरीप हंगामाचा कांदा ऑक्टोबरच्या अखेरीस बाजारात यायला सुरुवात होते. त्यामुळे या घडीला देशात कांद्याचा तुटवडा नाही. खरेतर फेब्रुवारी-मार्च या महिन्यात कृषी उत्पन्न बाजारात कांद्याची आवक विक्रमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार बंद पाडले होते आणि या घटनांना चार महिने होतात नाही तोच कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. कारण काय तर म्हणे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरिपाच्या कांद्याच्या उत्पादनात म्हणे २० टक्के घट येण्याची शक्यता कोणीतरी वर्तविली. महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत खरीप हंगामात कांद्याचे उत्पादन २० टक्क्यांनी घटले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील कांद्याच्या उत्पादनात ८ ते १० टक्क्यांची घट येऊ शकेल आणि दरवषीर् आपण यापेक्षा जास्त कांद्याची निर्यात करतो. त्यामुळे केवळ निर्यात मर्यादित करून आपल्याला मागणी पुरवठा यांच्यात मेळ घालता येईल, पण कांद्याच्या व्यापाऱ्यांना भरमसाठ नफा मिळविण्याची खोड लागली आहे. त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.

व्यापाऱ्यांच्या अशा अवाजवी नफेखोरीला लगाम घालण्याचे काम शासनालाच करावे लागेल. पण यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्याची गरज नाही. खरीप कांद्याचे पीक धोक्यात आले असेल तर कांद्याची सुरू निर्यात सरकारने तात्काळ थांबवायला हवी. सरकारने अलीकडेच निर्यातीसाठी कांद्याचा किमान भाव वाढवून किलोला १२ रुपये केला आहे. आज याच्या दुप्पट भावात घाऊक बाजारात मध्यम प्रतवारीचा कांदाही उपलब्ध नाही. पण तरीही चांगल्या प्रतवारीच्या कांद्याची १२ रुपये दराने निर्यात सुरू राहत असेल तर अशा व्यवहारांची सखोल तपासणी व्हायला हवी. कारण अशा निर्यातीद्वारे होणारी मिळकत कमी दाखवून परकीय चलन स्विस बँकेत भरण्याचा व्यवहार इथे सुरू असण्याची शक्यता संभवते. अशाच प्रकारे भारतातून बासमती तांदुळाची निर्यातही म्हणे अल्पदराने झाल्याचे दाखविले जाते. अशा व्यवहारातून स्विस बँकेत भरण्यासाठी परकीय चलनाची गंगोत्री निर्माण केली जात असल्यास सक्तवसुली संचालनालयाने कायद्याचा बडगा उगारायला हवा. देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा कमी भावात निर्यात सुरू ठेवण्यामागे दुसरेही एक कारण संभवते. अशी निर्यात केली की देशांतर्गत बाजारात त्या वस्तूची टंचाई निर्माण होते आणि मग बाजारात ती वस्तू महाग होते आणि व्यापाऱ्यांना वारेमाप नफा कमावता येतो. व्यापाऱ्यांच्या या अधिकाधिक नफा कमाविण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा अल्पसाही प्रयास हे सरकार करताना दिसत नाही.

आपल्या देशात तांदुळाचे उत्पादन सापेक्षत: अधिक झाले (म्हणजे गरीब लोकांना धान्य महाग झाल्यामुळे ते विकत घेऊन भूक भागविता येणे अशक्य होते) तर तांदुळाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाते. साखरेचे उत्पादन वाढले तर देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा कमी दरानेही साखरेची निर्यात केली जाते. एवढेेच नव्हे तर अशा निर्यातीपेक्षा सरकार निर्यातदारांना आथिर्क सवलत देते. कापसाचे भरपूर पीक आले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव पडले तर निर्यातीसाठी सरकारने आपल्याला आथिर्क सवलत द्यावी अशी मागणी व्यापारी करतात आणि काही अंशी ती मागणी मान्यही होते. मग देशात कांद्याच्या उत्पादनात घट आली तर सरकारने कांद्याची आयात का करू नये? देशात ऑक्टोबरच्या अखेरीस कांद्याची टंचाई होण्याची शक्यता असेल तर आयातीचे करार आत्ताच करायला हवेत. चीन, पाकिस्तान, नेदरलँड यासारख्या देशांमधून आपल्याला कांदा आयात करता येईल. कांद्यासारख्या कमी मूल्य असणाऱ्या वस्तूंची आयात सागरीमागेर्च परवडू शकते. तेव्हा ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने त्या दिशेने पाऊले टाकणे उचित ठरावे. सरकारच्या कंपन्यांनी योग्यवेळी परदेशातून कांदा आयात करून तो किरकोळ व्यापाऱ्यांना स्वस्त दरात घाऊक मंडईत उपलब्ध हेईल अशी व्यवस्था केली की टंचाईचा बागुलबुवा उभा करून ग्राहकांना लुटण्याचा जो अभिनव प्रकार व्यापाऱ्यांनी सुरू केला आहे, त्याला काही प्रमाणात आळा बसेल.

आजचे आपले राज्यकतेर् आथिर्क सुधारणा, बाजारपेठेचे महात्म्य अशा विषयांवर प्रवचने झोडत असतात. त्यांनी खरेतर बाजारपेठ स्पर्धात्मक राहील, तेथे मक्तेदारी ताकद निर्माण होणार नाही यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे ठरते. बाजारपेठ स्पर्धात्मक असते तेव्हाच वस्तूंच्या किमती त्याच्या नैसगिर्क मूल्याएवढ्या होतात आणि ग्राहकांना त्या स्वस्तात मिळतात. आपल्या देशात आथिर्क उदारीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घाऊक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी ताकद वाढीला लागली आहे. पण अशा प्रक्रियांचा वेध घेण्यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. आता किरकोळ व्यापाऱ्यांनीही घाऊक व्यापाऱ्यांचा मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या दाणाबाजारात लोकवन गव्हाचा भाव क्विंटलला १३५० ते १४०० रुपये असताना तो वाण्याच्या दुकानात सर्रास २५ रुपये किलोने विकला जात आहे. देशातील वाढत्या महागाईला बऱ्याच प्रमाणात व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी हातभार लावीत आहे आणि आपल्या मायबाप सरकारने व्यापाऱ्यांना लोकांची लूट करण्याचा जणू परवाना दिला आहे

HAS CORRUPTION REDUCED AFTER ANNA s FAST NO NO NO

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपालासारख्या कठोर स्वायत्त यंत्रणेसाठी दिल्लीत सु

रू केलेल्या उपोषणआंदोलनाने देशातील लक्षावधी नागरिकांना उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आणण्यात यश मिळविले. देशभरातील टीव्ही तसेच अन्य प्रसारमाध्यमांनीही एप्रिलपासूनच 'भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलना'ला अमाप प्रसिद्धी दिली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून अण्णांचे उपोषण हा एकमेव विषय देशात चचिर्ला जात होता. त्यातून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात समाजाच्या सर्व स्तरांत असलेल्या प्रक्षुब्धतेचे जे दर्शन घडत होते, त्यामुळे सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टासुरांना धडकी बसायला हवी होती. लोकमानसाचे व्यवस्थापन करण्यात मुरलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लोकभावनेच्या या शांततामय उदेकाने घाम फुटला होता, पण या भ्रष्टासुरांवर मात्र त्याचा काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही, हे सोमवारी मुंबई आणि चेन्नईत प्राप्तिकर खात्याच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांत लाच घेताना झालेल्या अटकेवरून स्पष्ट होते. अण्णांनी रविवारी उपोषण सोडले, तेव्हाही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शपथ घेण्यास विशाल जमाव उपस्थित होता. पण सोमवारीच मुंबईचे प्राप्तिकर आयुक्त दयाशंकर यांना दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक झाली, तर चेन्नईत अतिरिक्त प्राप्तिकर आयुक्त अंदासू रवींद यांना ५० लाखांची लाच घेताना! भ्रष्टाचारविरोधी लोकभावनेचे देशभर प्रदर्शन होत असताना, हे दोघे अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या रकमेच्या 'वाटाघाटी' निगरगट्टपणे करीत होते. त्यांना मनाची लाज नाही हे उघडच आहे, पण जनाची लाज सोडा, भयही त्यांना वाटले नाही! आपण पकडलेच जाणार नाही, अशी खात्री गुन्हेगाराला मनोमनी वाटत असेल, तर शिक्षा किती कठोर आहे, याचा प्रभाव त्याच्यावर का पडावा? तीच वृत्ती सरकारात वरिष्ठ पदांवर असलेल्या या भ्रष्टासुरांच्या बाबतीतही दिसून येते. कठोर लोकपाल कायदा होईल तेव्हा होवो, पण केवळ कायद्यावर विसंबून या भ्रष्टासुरांत भय निर्माण करता येणार नाही. अण्णांच्या आंदोलनाने तरुणांची जी शक्ती जागी केली आहे, तिला गावोगावी संघटित स्वरूप द्यावे लागेल. ही संघटित शक्ती भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचे धैर्य पीडित व्यक्तींना देऊ शकेल आणि त्याचबरोबर निदर्शनांसारखे मार्ग अवलंबून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर जरब निर्माण करू शकेल

TAKING CARE OF HEART

A chat with Dr.Devi Shetty, Narayana Hrudayalaya(Heart Specialist) Bangalore was arranged by WIPRO for its employees The transcript of the chat is given below. Useful for everyone.

Q: What are the thumb rules for a layman to take care of his heart?
Ans:
1. Diet - Less of carbohydrate, more of protein, less oil
2. Exercise - Half an hour's walk, at least five days a week; avoid lifts and avoid sitting for a longtime
3. Quit smoking
4. Control weight
5. Control blood pressure and sugar
Q: Is eating non-veg food (fish) good for the heart?
Ans: No

Q: It's still a grave shock to hear that some apparently healthy person gets a cardiac arrest. How do we understand it in perspective?
Ans: This is called silent attack; that is why we recommend everyone past the age of 30 to undergo routine health checkups.

Q: Are heart diseases hereditary?
Ans: Yes

Q: What are the ways in which the heart is stressed? What practices do you suggest to de-stress?
Ans: Change your attitude towards life. Do not look for perfection in everything in life.

Q: Is walking better than jogging or is more intensive exercise required to keep a healthy heart?
Ans: Walking is better than jogging since jogging leads to early fatigue and injury to joints

Q: You have done so much for the poor and needy. What has inspired you to do so?
Ans: Mother Theresa , who was my patient.

Q: Can people with low blood pressure suffer heart diseases?
Ans: Extremely rare.

Q: Does cholesterol accumulates right from an early age (I'm currently only 22) or do you have to worry about it only after you are above 30 years of age?
Ans: Cholesterol accumulates from childhood.
Q: How do irregular eating habits affect the heart?
Ans: You tend to eat junk food when the habits are irregular and your body's enzyme release for digestion gets confused.

Q: How can I control cholesterol content without using medicines?
Ans: Control diet, walk and eat walnut.

Q: Which is the best and worst food for the heart?
Ans: Fruits and vegetables are the best and the worst is oil.
Q: Which oil is better - groundnut, sunflower, olive?
Ans: All oils are bad .

Q: What is the routine checkup one should go through? Is there any specific test?
Ans: Routine blood test to ensure sugar, cholesterol is ok. Check BP, Treadmill test after an echo.

Q: What are the first aid steps to be taken on a heart attack?
Ans: Help the person into a sleeping position, place an aspirin tablet under the tongue with a sorbitrate tablet if available, and rush him to a coronary care unit since the maximum casualty takes place within the first hour.

Q: How do you differentiate between pain caused by a heart attack and that caused due to gastric trouble?
Ans: Extremely difficult without ECG.

Q: What is the main cause of a steep increase in heart problems amongst youngsters? I see people of about 30-40 yrs of age having heart attacks and serious heart problems.
Ans: Increased awareness has increased incidents. Also, sedentary lifestyles, smoking, junk food, lack of exercise in a country where people are genetically three times more vulnerable for heart attacks than Europeans and Americans.

Q: Is it possible for a person to have BP outside the normal range of 120/80 and yet be perfectly healthy?
Ans: Yes.

Q: Marriages within close relatives can lead to heart problems for the child. Is it true?
Ans : Yes, co-sanguinity leads to congenital abnormalities and you may not have a software engineer as a child.

Q: Many of us have an irregular daily routine and many a times we have to stay late nights in office. Does this affect our heart ? What precautions would you recommend?
Ans : When you are young, nature protects you against all these irregularities. However, as you grow older, respect the biological clock.

Q: Will taking anti-hypertensive drugs cause some other complications (short / long term)?
Ans : Yes, most drugs have some side effects. However, modern anti-hypertensive drugs are extremely safe.

Q: Will consuming more coffee/tea lead to heart attacks?
Ans : No.

Q: Are asthma patients more prone to heart disease?
Ans : No.

Q: How would you define junk food?
Ans : Fried food like Kentucky, McDonalds, samosas, and even masala dosas.

Q: You mentioned that Indians are three times more vulnerable. What is the reason for this, as Europeans and Americans also eat a lot of junk food?
Ans: Every race is vulnerable to some disease and unfortunately, Indians are vulnerable for the most expensive disease.

Q: Does consuming bananas help reduce hypertension?
Ans : No.

Q: Can a person help himself during a heart attack (Because we see a lot of forwarded emails on this)?
Ans : Yes. Lie down comfortably and put an aspirin tablet of any description under the tongue and ask someone to take you to the nearest coronary care unit without any delay and do not wait for the ambulance since most of the time, the ambulance does not turn up.

Q: Do, in any way, low white blood cells and low hemoglobin count lead to heart problems?
Ans : No. But it is ideal to have normal hemoglobin level to increase your exercise capacity.

Q: Sometimes, due to the hectic schedule we are not able to exercise. So, does walking while doing daily chores at home or climbing the stairs in the house, work as a substitute for exercise?
Ans : Certainly. Avoid sitting continuously for more than half an hour and even the act of getting out of the chair and going to another chair and sitting helps a lot.

Q: Is there a relation between heart problems and blood sugar?
Ans: Yes. A strong relationship since diabetics are more vulnerable to heart attacks than non-diabetics.

Qn: What are the things one needs to take care of after a heart operation?
Ans : Diet, exercise, drugs on time, Control cholesterol, BP, weight.

Q: Are people working on night shifts more vulnerable to heart disease when compared to day shift workers?
Ans : No.

Q: What are the modern anti-hypertensive drugs?
Ans : There are hundreds of drugs and your doctor will chose the right combination for your problem, but my suggestion is to avoid the drugs and go for natural ways of controlling blood pressure by walk, diet to
reduce weight and changing attitudes towards lifestyles.

Q: Does disprin or similar headache pills increase the risk of heart attacks?
Ans : No.

Q: Why is the rate of heart attacks more in men than in women?
Ans : Nature protects women till the age of 45. (Present Global census show that the Percentage of heart disease in women has increased than in men)

Qn: How can one keep the heart in a good condition?
Ans : Eat a healthy diet, avoid junk food, exercise everyday, do not smoke and, go for health checkups if you are past the age of 30 (once in six months recommended)....

It takes sharing of knowledge to discover and understand the world in which we live.

HOW TO LIVE LONGER

नीट न झोपणारे अल्पायुषी- रोज साडेचार तासांपेक्षा कमी व साडेनऊ तासांपेक्षा जास्त झोपणारे अल्पायुषी होतात. शक्यतो सूर्यास्ताला किंवा त्यानंतर लवकरात लवकर घरी यावे. जैन लोक सूर्यास्ताआधीच जेवतात ते सगळ्यात छान! तसे घरी यावे, आंघोळ करावी, सर्वांनी एकत्र येऊन देवाची प्रार्थना करावी. एकत्र वेळ घालवावा. जेवावे व जेवल्यानंतर दोन तासानंतर झोपावे. रात्री उत्तेजक टीव्ही पाहिल्यास झोप लागत नाही. म्हणून रात्री सूर्यास्तानंतर टीव्ही बघणे टाळणे हे सर्वात चांगले. घरामध्ये खूप प्रखर आवाज व उजेड असताना झोप येत नाही. म्हणून घरामध्ये मंद, कमीत कमी उजेड असावा. अभ्यासासाठी, वाचनासाठी टेबल लॅम्प वापरावा. जेवताना आपला घास आपल्या नाकात जाऊ नये यासाठी आवश्यक तेवढाच उजेड ठेवावा. चहा कॉफी हे उत्तेजक द्रव्य आहे, ते दुपारनंतर घेतल्यास झोपमोड होते. दुपारनंतर चहा-कॉफी घेणे शक्यतो टाळावे. रात्री मच्छरदाणी जरूर वापरावी. डास चावल्याने आपली झोपमोड होते. सुताच्या मच्छरदाणीपेणक्षा नायलॉनची मच्छरदाणी चांगली. त्याचा दोरा बारीक व त्याची भोके मोठी असतात. नाकावरून पांघरूण घेऊन झोपू नये. मंद दिवा लावल्यास किंवा शून्याचा दिवा लावला तरी झोप खराब होते तेव्हा रात्री दिवे ठेवू नये. ज्यांना रात्री उठावे लागते त्यांनी सोबत विजेरी ठेवावी. जन्माआधी मुलं नऊ महिने आईच्या पोटात अंधारातच असतात. पालक मुलांना भीती वाटू नये म्हणून उजेड ठेवतात. याची गरज नाही. चांगली झोप झाल्यावर सकाळी आपोआप माणूस उठायला पाहिजे. तो ब्राह्ममुहूर्तावर म्हणजे पहाटे चार वाजतात उठायला पाहिजे. त्याला पक्ष्यांच्या आवाजाने जाग आली पाहिजे. ज्याला गजर लावून उठावे लागते तो माणूस चांगला झोपत नाही. रात्री लवकर झोपले पाहिजे, ताजेतवाने उठले पाहिजे. ज्याला उठल्यावर चहा-कॉफी लागते तो चांगला झोपत नाही. शाळेतल्या मुलांना जेवल्यावर इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणिताचा अभ्यास करायला सांगावा, ती लगेच झोपतील. मुलांना रोज झोपताना हितोपदेश, पंचतंत्र, गोष्ट वाचून सांगणारे, वाचणारे व ऐकणारे व्यवहाराकुशल व सुखी होतील. आपण मुलांना चहा कॉफी पाजतो त्याने मुले बारीक व अल्पायुषी होतात. त्यांची चहा-कॉफी पिण्याची सवय टाळली पाहिजे. शास्त्रीय संशोधन असे दाखवते की, दिवसभरात एकदाही पातळ अन्न दिले तर मुले खुरटतात. बारीक व बुटकी होतात. मुलांना चहा, कॉफी, दूध इत्यादी पातळ वस्तू देऊ नयेत. त्यांना तहान लागली की ते पाणी पितील. आपण काळजी करू नये. स्वानुभवावर लेख आधारित आहे. जशी चहा, कॉफीची सवय लावता येते तशी ती सोडताही येते. त्याला मात्र जिद्द हवी, निश्‍चय हवा. आपण काही करून दाखवू शकता का? आपला चहा सोडून दाखवा बरं. आपण किती जिद्दी आहात ते आपल्याला समजेल. २) चांगले खा- ज्यांची पूर्ण वाढ झाली आहे त्यांच्यासाठी आयुर्वेद म्हणतो हितभूक मितभूक कोरूख, म्हणजे जो हितकर आहे तो खातो, जो गरजेच्या निम्मे खातो तोच सुखी होतो. जेव्हा आपली खात्री होते की, पुन्हा आपल्याला कधीही जेवायला मिळणार नाही तेव्हाच पोटभर जेवायला पाहिजे. अन्यथा अर्धपोटीच जेवावे. जेवल्यानंतर अर्ध्या तासानंतर पाणी प्यावे. हितकर अन्न म्हणजे आपल्या घरचे अन्न. घराबाहेरचं अन्न खाऊ नये. स्वयंपाक म्हणजे स्वत: अन्न शिजवून खाणे. आपण आपले अन्न स्वत: शिजवून खायला पाहिजे. किमान आपल्या घरचेच अन्न खाल्ले पाहिजे. जेव्हा गरज पडेल तेव्हा, अडीअडचणीत दुसर्‍याच्या घरचे खाल्ले तरी चालेल. हॉटेलमध्ये पाच-पंचवीस लोक अन्नाला हात लावतात. त्यापैकी बरेच लोक आजारी असतात व ते आजार आपल्याला होतात म्हणून घराबाहेर खाऊ नये. मुंबई, पुणे, ठाणे, अकोला, कलकत्ता येथील संशोधन असे दाखवते की, पाचवेळा घराबाहेर अन्न खाल्ले तर चारवेळा पोट बिघडते. अगदी मंदिराच्या तीर्थप्रसादानेसुध्दा पोट बिघडते. तेव्हा घराबाहेरचे अन्न खाऊ नये. ३) साधे अन्न खा- फळे, काशिंबिरी, वरण, भात, भाजी, पोळी, भाकरी व मांसाहारींसाठी थोडे मटण, चिकन, मच्छी. साधे आहार खाणारे दीर्घायुषी होतात. जे फार तळलेले, तुपकट व वारंवार शिजवलेले डबाबंद अन्न खातात ते अल्पायुषी होतात. चीनने चीन काराकोरम रस्ता बांधला. त्या भागातले लोक ११० वर्षे जगायचे. पण मॅकडोनाल्डसारखे दुकान आल्याबरोबर त्यांच्याकडे ब्लडप्रेशर, हार्टऍटॅक, डायबेटीसमुळे अल्पायुषीपण आलं. जेथे जेथे प्रगती पोहोचते तेथे आयुष्य कमी होत चालले. पोटसुटे अल्पायुषी- आपण गरजेपेक्षा जास्त खाल्ले तर जादा अन्नाची चरबी बनते. ती जमा होऊन पोट पुढे येते व ते अल्पायुषी होतात. आपले पोट दिसत असेल तर भूक लागल्याशिवाय खाऊ नका. भूक लागली की पातळ अन्न घ्या व जेवळ टाळा किंवा जेवण कमी करा व आपला व्यायाम वाढवा. व्यायामाने चरबी गळून आपले पोट कमी होईल. गालबसे अल्पायुषी- गाल आत बसलेले असतील तर आपण बारीक आहोत, आपल्याला पुरेसे अन्न मिळत नाही. साध्या अन्नापेक्षा तेला-तुपामध्ये दुप्पट उर्जा असते. ज्यांचे गाल आतमध्ये आहेत त्यांनी तेल-तुपाचा आहार वाढवायला हवा. जो खाईल त्याला वरून तेल-तूप घाला. त्याने वजन लवकर वाढते व खिशामध्ये चणे शेंगदाणे ठेवा. ते नकळत दिवसभर खाल्ले तर तब्येत सुधारेल व आयुष्यही वाढेल. ४) सफल जगा- फलाहार करा. उपवासाच्या दिवशी फराळ करतात. फलाहारापासूनच फराळ हा शब्द तयार झाला आहे. फराळ करा म्हणजे फलाहार करा असा हा अर्थ आहे. आयुर्वेदामध्ये असे सांगितले आहे व अमेरिकेतील संशोधन असे दाखवते की जे शंभर टक्के फलाहार करतात ते शंभर वर्षे जगतात. आपल्याकडे होणारी सर्व ताजी फळे पपई, बोर, जांभळे, द्राक्ष, पेरु, चिकू, डाळिंब, अननस, कलिंगड आदि दहा रुपये किलोने मिळतात. आपल्याकडची मुबलक फळे खाल्ल्यास आपण दीर्घायुषी होऊ. याने स्वयंपाकघरातील कामे कमी होतील. फलाहारात स्त्रीमुक्ती आहे. घराबाहेर गेल्यावर हॉटेलमध्ये खाण्यापेक्षा फळ घेऊन खाल्ल्यास आयुष्य वाढते आणि पैसे वाचातात, वेळ पण वाचतो. आपण जे अन्न खातो व ते पचवताना प्राणवायुचे मुक्त कण तयार होतात, हे शरीराला इजा करतात व आपण म्हतारे होतो. फळे या मुक्त कणांना नष्ट करतात, आपल्याला जीवनसत्वे देतात, साखर देतात, अन्न देतात आणि स्वादही देतात. ताज्या रसरशीत फळाचा स्वाद कुठल्याही शिजवलेल्या अन्नाला येऊ शकत नाही. ही माहिती मुलांसाठीपण वापरा. ५) रोज व्यायाम करा- रोज व्यायाम न करणारे भारतीय अल्पायुषी आहेत. आम्ही लोळा गोळा झालो आहोत. म्हणजे आम्ही रात्री बिछान्यावर लंोळतो व इतर वेळा गोळ्यासारखे बसतो, सकाळी टीव्ही नाश्त्याला, मग गाडीवर पुन्हा ऑफिसमध्ये बसतो. नंतर घरी जेवायला बसतो व रात्री झोपतो. हालचाल व अंगमेहनत कमी झाली. शरीर कमजोर झाल्यामुळे आपण अल्पायुषी होतो. रोज तासभर व्यायाम/ अगंमेहनतीचे काम करा, घाम गाळा, धावा, पळा, ऑफिसला जलद चालत जा. जर तुमची कामाची जागा घरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असेल तर तुम्ही दररोज जलद गतीने ऑफिसला जा. पाच किमीपर्यंत असेल तर तुम्ही सायकल वापरा व त्यापेक्षा जास्त असेल तरच गाडी वापरा. मुलांनाही पायी वा सायकलने शाळेत पाठवा. नाच हा सर्वोत्तम व्यायाम आहे. तो मन व शरीराला चिरतरुण ठेवतो

SAVING GIRL CHILD

भ्रूण हत्याविरोधी किती विविध पातळ्यांवर कार्य करावे लागणार आहे व लढावे लागणार आहे याची चुणूक दाखविणार्‍या दोन लक्षणीय घटना महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात घडल्या. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने आयोजिलेली व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जागर हा जाणिवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा’ या उपक्रमांतर्गत क्रांतिज्योती सावित्रीबाई ङ्गुले यांचे जन्मगाव असलेले सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगाव ते ङ्गुलेवाडी, पुणे पदयात्रा ही पहिली घटना होय. तर, राज्यात दर हजारी मुलांमागे मुलींचे घटत असलेले प्रमाण ही गंभीर वस्तुस्थिती असून न्यायालय याकडे डोळेझाक करू शकत नाही असे स्पष्ट करीत, स्त्री भू्रणहत्या रोखण्याचे ठोस पाऊल म्हणून सोनोग्राङ्गी मशिन्समध्ये ‘सायलेंट ऑब्झर्व्हर’ बसविण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी कायदेशीर मोहोर उठविली, ही दुसरी घटना होय. पण या वैद्यकीय व्यवसायातील रेडिऑलॉजिस्ट डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. गेल्या गुरुवारपासून रविवारपर्यंत नायगाव ते पुणे अशी चार दिवस ६० कि.मी.ची ही पदयात्रा अनेक वैशिष्ट्यांसह अभूतपूर्व अशी होती. राज्यांच्या ३५ जिल्ह्यातून आलेल्या सुमारे ८०० मुलींनी स्त्री भ्रूणहत्येविरोधी आवाज बुलंद केला. त्यापैकी खान्देशातील २२५ युवती होत्या. १८ ते २४ वयोगटातील या मुली ६० कि. मी.च्या पदयात्रेत चालतील की नाही अशी शंका सुरुवातीला वाटत होती. पण ऊन-पावसात ६० कि.मी. चालून या मुलींनी आपली जिद्द दाखविली. नाच, ङ्गुगडी व गाणी यांनी युक्त अशी ही युवा चैतन्याची आनंदी पदयात्रा होती. रंगीबेरंगी सहावारी, नऊवारी साड्या नेसलेल्या मुली ङ्गुगड्या खेळल्या. तसेच भजने, गाणी म्हणत व गावोगावी पथनाट्य सादर करीत त्यांनी स्त्री जीवनाच्या व्यथाही प्रभावीपणे मांडल्या. काही मुली प्रथमच आपल्या गावाबाहेर पडल्या होत्या. तसेच बर्‍याच मुली प्रथमच ६० कि.मी. चालल्या. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या काही शेतकर्‍यांच्या मुलीही या पदयात्रेत सहभागी झाल्या होत्या. गावोगावच्या नागरिकांनी ढोल ताशे यांच्या गजरात, पुष्पगुच्छ देत या नारी पदयात्रींचे स्वागत केले. या पदयात्रेतील घोषणा खूपच बोलक्या होत्या. त्या अशा ‘चांगल्या घराची खूण सांग... मुलगा मुलगी समान’, ‘ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, आजची मुलगी ङ्गार हुशार’, ‘कौन लायेगा इस देशमे क्रांती, नारी शक्ती - नारी शक्ती’, ‘ङ्गुल है चिनगारी है, हम भारत की नारी है’, ‘लेक वाचवा, देश वाचवा’, ‘मुलगी ही वंशाची पणती’ या घोषणांबरोबर ‘सुप्रिया साखर पेरत ऊनी ओ माय, आंडेर वाचाडाले ऊनी ओ माय’ ही अहिराणी घोषणा व गीते यांनी पदयात्रेला आणखीच बहर आला. या पदयात्रेत सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा ज्योती जाधव, नायगावचे सरपंच राजेंद्र नेवसे, ऍड. वर्षा देशपांडे, पद्मिनी सोमाणी, डॉ. समीर दलुबाई आदि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. ङ्गयाखेरीज, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांच्या ‘गृह’मंत्री उपस्थित होत्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी व उद्योजिका सुनेत्रा पवार, बबनराव पाचपुते ह्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई, जितेंद्र आव्हाड यांच्या पत्नी रुपा आदींचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता. तसेच ङ्गगृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची लेक सुप्रिया, आमदार विद्या चव्हाण, पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सविता लगडे यांचाही सहभाग होता. ‘यशस्विनी अभियाना’च्या राज्य समन्वयक प्रा. डॉ. अस्मिता पाटील, जळगाव जिल्हा समन्वयक तिलोत्तमा पाटील, समन्वयक कल्पना पाटील, चोपडा तालुका समन्वयक नीता पाटील या राज्य व खान्देश पातळीवरील महिला नेत्यांचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. तसेच पदयात्रेस खान्देशातून विक्रमी सहभाग दिल्याबद्दल त्यांना खास धन्यवाद द्यायला हवेत. या पदयात्रेच्या प्रारंभी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सर्वश्री छगन भुजबळ, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, या माजी माजी उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती हेाती. पण विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अनुपस्थिती खटकली. पदयात्रेच्या प्रारंभी जरी नाही तरी समारोपास तरी काकांसोबत सुप्रिया ताईंच्या या ‘दादां’नी उपस्थित रहायला हवे होते. आधीच दादा-ताईमध्ये धुसङ्गुस व रुसवे ङ्गुगवे आणि त्यात या पदयात्रेच्या रुपाने केलेली कुरघोडी यामुळे अस्वस्थ, चिडखोर, ‘टग्या’ दादा आणखी हैराण होत ताईवर चीड चीड चीडले की काय? ते काहीही असो, राज्यातील शैक्षणिक व आर्थिक विकास झालेल्या विकसित, पुढारलेल्या भागात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे. शिक्षण व समृध्दी याबाबत आघाडीवर असलेल्या भागात स्त्री भू्रणहत्येचे प्रमाण वाढले आहे. तर, आदिवासी, गरीब व मागासलेल्या भागात स्त्री भू्रणहत्येचे प्रमाण ङ्गार कमी आहे. यातून काय निष्कर्ष निघतो? शैक्षणिक व आर्थिक विकासात प्रगत असलेले समृध्द लोक हे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले, कंगाल, गर्भापासूनच कन्येच्या मुळावर उठलेले स्त्रीद्वेष्टे, समताविरोधी व देवकीच्या मुली आपटून ठार करणार्‍या कंसचा वारसा चालविणारे आहेत. तर, आदिवासी, गरीब व मागासलेले हे सामाजिकदृष्ट्या खरे प्रगत, समतावादी व समाजसुधारकांच खरे वारसदार आहेत. स्त्री भ्रूण हत्त्येची समस्या इतिहासजमा करायची असेल तर आधी स्त्रियांची, नंतर किंवा सोबत समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक प्रबोधन करणे नितांत आवश्यक आहे. ज्यांना ङ्गक्त मुली आहेत त्यांचा सत्कार हे स्वागतार्ह, पण प्रतिकात्मक व छोटे पाऊल आहे.’ खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सामाजिक प्रबोधनाचा पाच वर्षाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल असे सांगतानाच, महाविद्यालये, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जन जागृती करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. तसेच सुरक्षित वातावरण व शिक्षण हेही तेवढेच ङ्गमहत्त्वाचे असल्याने गृह, ग्रामविकास व शिक्षण या खात्यांकडून खूप अपेक्षा असल्याचे त्यांनी संबंधित मंत्र्याच्या उपस्थितीत सांगितले. पण सुप्रियाताई,एवढ सारेही पुरेसे नाही. कारण स्त्रीभूष हत्त्या ही मुळात सामाजिक समस्या आहे. तुम्ही पुढाकार घेतला चांगले झाले. पण हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा कार्यक्रम असे त्याला मर्यादित स्वरुप येऊ देऊ नका. आपल्या देशातील सामाजिक अस्पृश्यता, वरकरणी तरी, कमी झाली असली तरी राजकीय अस्पृश्यता वाढली आहे. (मात्र सत्ता व स्वार्थ हे यास अपवाद आहेत) तेव्हा विनंती की, स्त्री भूण हत्त्याविरोधी सामाजिक प्रबोधन हे पक्षातीत व्हावे. तरच समस्येची व्याप्ती व लौकर सुटण्याची निकड यादृष्टीने ठोस प्रगती होवू शकेल, असा विचार होईल काय? ज्येष्ठ नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘एकही स्त्रीभूण हत्त्या करायची नाही, असा निर्धार डॉक्टरांनी करावा’, असे त्यांना आवाहन केले आहे. पण दुर्दैवाने डॉक्टर मंडळी व त्यांची ‘इंडियन रेडिऑलॉजिकल ऍन्ड इमेजिंग असोसिएशनने यांनी सामाजिक भान व जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याऐवजी केवळ धंदेवाईक विचार करुन ‘सायलंट आब्झर्व्हर’ बसविण्याच्या शासनाच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने दणका देवूनही त्यांची ही खुमखुमी अद्याप कायम आहे. गर्भजल निदान चाचणीचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षांपासून विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. त्यानुसार, सोनोग्राङ्गी मशिनमध्ये ‘सायलेट ऑब्झर्व्हर’ बसविले जाणार आहेत. त्याद्वारे स्त्रीभ्रूण तपासले गेले आहे की नाही यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. पण हा निर्णय म्हणजे ‘रुग्णाचे खासगी जीवन व डॉक्टरांच्या व्यावसायिक बाबीत हस्तक्षेप’ करण्यासारखे आहे हा आरोप (की कांगावा?) मुंबई उच्च न्यायालयाने साङ्ग ङ्गेटाळून लावला आहे. एवढेच नव्हे तर, असोसिएशनचे आव्हान कायदेशीर बाबीवर कुठेच टिकू शकत नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सोनोग्रॉङ्गी करण्यासाठी येणार्‍या गर्भवती महिलांच्या प्रगतीचा ‘एङ्ग’ अर्जही यापुढे महिन्याऐवजी आता आठवड्यात ऑनलाईनद्वारे पाठविण्याची सूचना केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात २००१ मध्ये एक हजार मुलांमागे ङ्गक्त ८३९ मुली एवढे कमी प्रमाण होते. म्हणून गेल्या वर्षी या जिल्ह्यात ‘सायलेंट ऑब्झर्व्हर’ चा पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) राबविण्यात आला जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘सायलेंट ऑब्झर्व्हर’ ची काटेकोर अंमलबजावणी होईल यात जातीने लक्ष घातले. पुण्याच्या ङ्ग‘मॅग्नम ओपस’ या कंपनीने विकसित केलेले ‘सायलेंट आब्झर्व्हर’ हे सॉफ्टवेअर जिल्ह्यातील २००हून अधिक सोनोग्राङ्गी सेंटर्समध्ये बसवण्यात आले. ते केबल्सद्वारे ध्वनी यंत्रास जोडण्यात आले. त्यामुळे मिळणारी चित्रे व माहिती यांच्यावर सतत देखरेख ठेवण्यात आली. परिणामी, एप्रिल-मे २०११ मध्ये १९५ मुले जन्माला आली तर १९९ मुली ङ्गजन्मास आल्या असे प्रथमच घडले, असे राज्यात सर्वत्र घडू शकेल. त्यासाठी भावी सामाजिक स्वास्थाच्या थोडाही विचार न करणार्‍या कोत्या स्वार्थी विचाराच्या डॉक्टरांचा विरोध मोडून काढावा लागेल. या सामाजिक जाणीवेचे भान वृत्तपत्रांना आहे का? किती मराठी वृत्तपत्रांनी जागर पदयात्रा व उच्च न्यायालयाचा दणका या बातम्यांना प्रसिध्दी दिली? आपल्या सामाजिक जाणीवा तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. (प्रस्तुत स्तंभलेखक हे ‘दै. देशदूत’ च्या खान्देश आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत

NEGATIVE SIDE GANESH UTSOV

अर्थकारण आणि सत्ताकारणाच्या ग्रहणाचे सावट



जे सुरू होते; ते चालू राहाते आणि काळाच्या ओघात घडत. तसेच बिघडतही जाते. सार्वजनिक गणेशोत्सवासारखा भव्य सोहळा तरी याला अपवाद कसा असणार?

- दहा दिवसांत करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या या उत्सवाचे खिसापाकीट तपासायला गेले; तर जे दिसते ते चित्र विषण्ण व्हावे, असेच आहे.

काळानुरूप या उत्सवाचे स्वरूप बदलत व विस्तारत चालल्यामुळे या उत्सवातील धार्मिकतेची जागा नको असलेल्या गोष्टींनी घेतली. परिणामी, गणेशोत्सव मंडळांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी स्पर्धा लागलेल्या आहेत.

गणेशोत्सवातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय गणिते वर्षागणिक बदलू लागली आहेत. पूर्वी गल्लीतील चौकात लहान मुलांकडून सार्ज‍या केल्या जाणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांतूनच आजचे ‘मोठे कार्यकर्ते’ घडले आहेत. गल्लीच्या कोपर्‍यावर अथवा मुख्य चौकांत स्थापन होणार्‍या मंडळांमध्ये सिनिअरच्या हाताखाली ‘सांगकामे’ म्हणून काम करणार्‍यांकडेच खर्‍या अर्थाने आजच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सूत्रे गेली आहेत व त्यांच्या वाढत्या वयाबरोबरच उत्सवाचे स्वरूपही बदलले आहे. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात तरुणांमधील ‘कार्यकर्त्यांचा’ शोध राजकीय मंडळींकडून घेतला जातो, हे आजवर स्थापन झालेल्या मंडळांच्या पदाधिकार्‍यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आदि महानगरांतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा ताबा राजकीय पक्ष व त्यांच्या संलग्न संघटनांनी कधीच घेतला आहे. गणेशोत्सवातील ‘अर्थकारणा’चा विचारच करायचा ठरला, तर तोंडात बोटे घातली जातील इतका मोठा खर्च व जमा होणारी रक्कम असते.

गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वर्गणीची वसुली यांचा ताळमेळ कधीच बसू शकत नाही. खर्च करण्याचे नियोजन मंडळातील पदाधिकारी एकत्र बसून ठरवित असले, तरी वर्गणीची वसुली किती करायची याला र्मयादा नाहीत. त्यामुळे अगोदर परिसरातील व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, हॉटेल्स असे जे जे काही वर्गणी देण्यायोग्य आहेत त्यांच्याकडून वर्गणी गोळा केली जाते. अर्थातच वर्गणीची रक्कम देणारा नाही तर घेणारा ठरवित असतो, हे वेगळे सांगणे नको. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने मागितलेली वर्गणी द्यावीच लागते, हा जणू अलिखित नियम झाला आहे. वर्गणी नव्हे ती ‘वसुली’ असते आणि ही वसुली बर्‍याच वेळा व्यावसायिकाच्या जिवावरही बेतते. वर्गणी दिली नाही म्हणून दरवर्षी होणार्‍या भांडणांची व पोलीसदप्तरी दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्याच त्यासाठी पुरेशी आहे. मुख्य म्हणजे अवैध धंदेचालकांची तर यातून कोणत्याही परिस्थितीतून सुटका नाही. कधी कधी ‘त्यांना’ व त्यांच्या ‘धंद्याला’ संरक्षण देण्याच्या मोबदल्यात, तर कधी ‘धंदा’ बंद पाडण्याची धमकी देऊन वसुली केली जाते. मध्यंतरीच्या काळात काही मंडळांनी वर्गणी गोळा करण्यासाठी नाटक-सिनेमांचे चॅरिटी शो ठेवून पैसे गोळा करण्याचा मार्ग शोधून काढला होता. परंतु त्यात अडचणीच अधिक आल्या. शोची तिकिटे खपविण्यासाठी करावी लागणारी धडपड व त्यात वाया जाणारे र्शम, वेळेचा विचार करता, आता बहुतांश मंडळांनी अनैतिक मार्ग शोधून काढले आहेत व त्याचाच सध्या बोलबाला आहे, तो म्हणजे जुगार! खुलेपणाने या अनैतिक मार्गाचे सर्मथन कोणी करणार नाही; परंतु त्याला विरोध करण्याचे धाडसदेखील एकाही गणेशोत्सव मंडळामध्ये राहिलेले नाही. र्शी गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार्‍या मांडवातच खाली सर्रासपणे चालणार्‍या जुगारातील ‘नाल’ प्रकारातूनच बर्‍याचशा मंडळांचा सार्वजनिक उत्सवासाठी होणारा खर्च सुटत असतो. गणपती बसण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी असताना चौकात, रस्त्याच्या कडेला मंडपाची उभारणी मात्र त्या अगोदरच केली जाते, हे आजही आपल्या आजूबाजूला नजर टाकल्यास सहज दिसून येईल. अशा प्रकारे मंडपांची दहा ते पंधरा दिवस अगोदर केलेली उभारणी ही निव्वळ आणि निव्वळ ‘नाल’ गोळा करण्यासाठी केली जाते, हे वास्तव आहे.

गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणार्‍या मंडपाच्या खालीच त्यासाठी जुगार्‍यांनी दिवसा-रात्री तळ ठोकलेला असतो आणि विशेष म्हणजे अशा मंडळांच्या मंडपाचाही अगोदर ‘लिलाव’ होत असतो. मंडळ कोणाचे, कोणत्या राजकीय पक्ष वा संघटनेशी संबंधित, कोणता भाग, खेळण्यासाठी कोण येतो याची सविस्तर व सखोल माहिती या धंद्यातील जाणकारांकडे पूर्वीपासूनच असते. त्यामुळे गणेशोत्सवातील दहा दिवस व तत्पूर्वीचे पंधरा दिवस अशा पंचवीस दिवसांसाठी ‘बोली’ बोलून मंडप बुक केला जातो. लिलावाच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम मंडळाच्या हातात पडताच रातोरात मंडप उभारणीचे काम हाती घेतले जाते व अवघ्या दोन दिवसांत तो उभाही केला जातो. चोहोबाजूंनी ‘कडेकोट’ सुरक्षा व्यवस्था केल्यानंतर मग त्याला ‘अड्डय़ा’चे स्वरूप प्राप्त होते. रात्रभर व कधी कधी दिवसाही खेळल्या जाणार्‍या या जुगारातील प्रत्येक डावामागे काही ठरावीक रक्कम मंडळाला मिळतेच; शिवाय खेळायला येणार्‍यांकडून वर्गणीची वसुली ही ठरलेलीच. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून एकट्या गणेशोत्सव काळात होत असते. विशेष म्हणजे या सार्‍या गोष्टींची जाणीव पोलीस यंत्रणेला पूर्वीपासूनच असते. त्यांचेही तोंड गप्प करायची जबाबदारी कधी कधी मंडळाच्या प्रमुखांवर, तर कधी लिलाव घेणार्‍यावर सोपविण्यात येते. त्यामुळे उघड उघड जुगार खेळला जात असला, तरी त्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्याचे उदाहरण तसे दुर्मीळच. परिणामी अशाच ठिकाणाहून खर्‍या अर्थाने गुन्हेगारी पोसली जाते, फोफावतेदेखील. गणेशोत्सव मंडळांमधील स्पर्धा, राजकीय वैमनस्य व भाईगिरीला उत्तेजन याच काळात मिळते. अगदी मंडळाची कार्यकारिणी निवडण्यापासूनच खर्‍या अर्थाने गट-तटाला व वर्चस्ववादाला सुरुवात होते व ती अखेरपर्यंत कायम असते. कारण एकदा का मंडळावर आपली पकड बसली की, पुढचे अनेक मार्ग मोकळे होतात व त्यासाठीच मग कधी कधी बळाचा वापर करून मंडळाचा ताबाही घेतला जातो. रग्गड वर्गणी गोळा करून देणार्‍याच्या गळ्यातच बहुतांश अध्यक्षपदाची माळ पडते.

गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूप व त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता, उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या गैरप्रकारांना कायदेशीर मार्गाने अटकाव करणे सहज शक्य आहे. परंतु त्याच्या आड राजकारण येत असल्यामुळे संबंधित यंत्रणा काहीच करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. आहे त्याच कायद्यांचा आधार घेऊन उत्सवाच्या नावाखाली चालणार्‍या अनैतिक प्रकारांना आळा घालणे सहज शक्य आहे. धर्मादाय आयुक्त, पोलीस यंत्रणा, महापालिका आदिंशी गणेशोत्सव मंडळांचा संबंध येत असला, तरी किती मंडळे आपली कायदेशीर नोंदणी करतात हा मोठा प्रश्न आहे. गणेशोत्सव मंडळाला 20 हजारांच्या पुढे देणगी द्यायची असेल, तर त्या मंडळाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात किती मंडळे हा नियम पाळतात? शिवाय वर्गणीच्या रूपाने गोळा होणार्‍या रकमेचे तीन वर्षांच्या आत लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे असताना, एकही मंडळ कायदा पाळत नाही. मंडळाची कार्यकारिणी दरवर्षी बदलते, तिचा चेंज रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांना सादर करावा लागतो ते कोण करते? असे किती तरी कायदे पायदळी तुडविले जातात. धार्मिक बाब म्हणून यंत्रणा त्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही हे जितके खरे आहे, तितकेच जर या उत्सवातील धार्मिकता, मांगल्यता गणेशोत्सव साजरा करणार्‍या मंडळांनी जोपासली तर उपरोक्त अनुचित बाबी आपसुकच नष्ट होतील, हे मात्र खरे!

- श्याम

IMPROVING THE SYSTEM

सारी सिस्टीम बदलून टाकण्याचे नारे देत रस्त्यावर उतरताना आपण हे कधीतरी जाणून घेतो का, की ‘सिस्टीम’ म्हणजे नेमके असते काय? या निगरगट्ट आणि भ्रष्ट ‘सिस्टीम’ची दारे सर्वसामान्यांसाठी बंदच असतात, हा समज किती खरा? ..की दारे असतात; हेच मुळात ठाऊक नसते आपल्याला? ‘क्रांती’च्या ललकार्‍यांनी समाजमन उधाणलेले असताना नागरिकांच्या साध्या कर्तव्यांची आणि ‘सिस्टीम’शी संवादाच्या शक्यतांची, संधीची आठवण करून देण्याचा हा प्रयत्न..



ग्रामसभा आणि वॉर्डसभा थेट संवादाचे माध्यम

आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची सोय आपल्या व्यवस्थेत आहे. पण त्याचा उपयोग, लाभ करून घेतला जातोच, असं नाही.

उदाहरणार्थ- ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील क्षेत्रासाठी ग्रामसभा आणि शहरी महानगरांसाठी वॉर्डसभा.

त्यातही ग्रामसभा होतात. त्यांना उपस्थितीही असते.

पण वॉर्डसभांचे काय?

1) नगरसेवक वॉर्डसभा घेत नाहीत.

2) वॉर्डसभा नावाचा काही प्रकार असतो, त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे, हेच अनेकांना ठाऊक नसते.

वॉर्डसभांमुळे काय-काय होऊ शकेल?

1) नागरिकांना त्यांच्या नगरसेवकाशी थेट संवाद साधण्याची संधी वॉर्डसभांमधून मिळत असते.

2) वॉर्डसभा कुठे घ्यावी, या मुद्यावरून अनेकदा वॉर्डसभा टाळल्या जातात. या सभा समाजमंदिरात घेता येणं सहज शक्य आहे.

3) नगरसेवक वॉर्डसभा टाळत असेल, तर त्या घेण्यास नागरिक त्या नगरसेवकाला भाग पाडू शकतात.

4) वॉर्डसभांमध्ये ज्या त्या वॉर्डातील मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.

5) नगरसेवक निवडून आल्यानंतर त्याच्या कामाचा आराखडा कसा असेल, याबद्दलची माहिती नगरसेवकाकडून घेऊन त्याप्रमाणे काम चालू आहे किंवा नाही, यावर नजर ठेवता येऊ शकते.

6) वॉर्डसभांमधून नगरसेवकाच्या कामकाजाबद्दलचा आढावा वेळोवेळी घेणं सहज शक्य आहे.



‘स्वीकृत सदस्य ही ‘संधी’ आपण का सोडतो?

शिक्षण, आरोग्य या विविध विषयात ग्रामीण भागात दक्षता समित्या कार्यरत असतात. त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग असतो. त्याचप्रमाणे मनपा क्षेत्रात स्विकृत सदस्य नेमला जातो. ‘स्वीकृत सदस्य’ हा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसावा, असे अपेक्षित असते. हा स्वीकृत सदस्य जनतेतून आलेला असावा. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. हा स्वीकृत सदस्य बर्‍याचदा कुठल्या तरी पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असतो किंवा निवडणुकीत अपयशी झालेला, तिकिटाच्या संदर्भात निराशा पदरी पडलेला नेता असतो. त्यामुळे स्वीकृत सदस्याने जे काम करणे अपेक्षित आहे ते तो करतोच असे नाही. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य या पदावर जनतेतून उमेदवार निवडला गेला पाहिजे.

स्वीकृत सदस्य पदासाठी कोणीही सज्ञान व्यक्ती अर्ज करू शकते.

कुठल्यातरी एखाद्या पक्षाने त्या व्यक्तीचे नॉमिनेशन जाहीर करावे लागते. त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य मतदानाच्या माध्यमातून स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करतात.



व्यापक, मूलभूत बदल हवेत

आपले हक्क आणि कर्तव्ये बजावत असताना व्यापक स्वरूपात नागरिकांना आपला मुद्दा सरकारपुढे मांडता यावा, यासाठी भारतीय लोकशाहीने अनेक जागा ठेवलेल्या आहेत. ज्यात सामान्य माणसे सहभागी होऊ शकतात. आपले मत थेट सरकारपर्यंत पोचवू शकतात. आपले म्हणणे मांडू शकतात. त्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका या मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो.

फक्त हे करत असताना काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करण्याची आवश्यकता असते.

1) आपल्याला नेमका बदल कशात अपेक्षित आहे? नियम, अंमलबजावणी पद्धत, धोरणात्मक बदल इ. इ. या गोष्टींचा विचार सगळ्यात पहिल्यांदा केला पाहिजे.

2) सरकारच्या कोणत्या टप्प्याबाबत आपल्याला बदलांची अपेक्षा आहे, हेही स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. म्हणजे, खासदार-आमदार-नगरसेवक यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल, शासनाच्या व्यवस्थापकीय कामकाजाबद्दल, न्यायालयीन प्रक्रियांबाबत. कशाबाबत आपल्याला प्रश्न उपस्थित करायचा आहे, याबाबतची स्पष्टता असणे गरजेचे असते.

3) ही अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया आहे हेही समजून घेणे जरुरीचे आहे. नुसते अमुक एक बदला, असे सांगून बदल घडून येत नसतात. त्यासाठी बदल का अपेक्षित आहे, ते झाल्यामुळे काय होऊ शकते, त्याचा फायदा लोकशाहीच्या आणि पर्यायाने समाजाच्या बळकटीसाठी कसा करता येऊ शकतो आदि गोष्टींचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असते.

3) प्रश्न कुठलाही असो, मांडणी नेमकेपणाने करावी लागते. त्यासाठीच अभ्यासाची आवश्यकता असते.

4) सरकार आपलं आहे, ते आपण निवडून दिलेलं आहे, त्यामुळेच आपल्या सहभागाची अपेक्षाही त्यात आहे असा दृष्टिकोन असेल तर आपले प्रश्न उपस्थित करणं आणि त्यासाठी नेटाने प्रयत्नशील असणे अधिक सोपे जाऊ शकते.



ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका माहिती घ्या, प्रश्न विचारा.एवढं जमेल?

लोकशाहीमध्ये जनतेचा अंकुश राज्यकर्त्यांवर राहावा, यासाठी विविध टप्प्यांवर त्यादृष्टीने उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्याची माहिती अनेकदा नागरिकांकडे नसते. त्यामुळे राज्यकारभारात आपण कशी भूमिका बजावू शकतो, याबद्दलची माहितीही उपलब्ध होऊ शकत नाही.

ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकाया सर्वच टप्प्यांमध्ये सामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. हा सहभाग विविध पद्धतीने विकसित करता येऊ शकतो.

1) प्रश्न विचारले पाहिजेत.

2) तक्रार करण्याबरोबरच ‘फिडबॅक’ देणेही अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाहीत सरकार आपण निवडून देतो. त्यामुळे ते विरुद्ध आपण अशी भूमिका घेण्यापेक्षा आपले सरकार अधिक सक्षमपणे कसे कामकाज करू शकेल, यासाठी प्रय} हवेत आणि दृष्टिकोनही तसाच पाहिजे.

3) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकक्षेत आपण येतो, तेथील काम नक्की कसे चालते, हेही समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ- गावातले रस्ते हा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा भाग आहे. मोठे रस्ते हा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा भाग झाला. महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामसडक योजना या प्रत्येकाच्या कामकाजाचा टप्पा आणि ते नक्की कोणत्या ठिकाणी काम करतील, हे ठरलेले आहे. ही व अशा स्वरूपाची माहिती आपल्याजवळ असणे आवश्यक आहे.

4) प्रत्येक सजग नागरिकाने दोन कागदपत्रांची मागणी करून त्यातल्या तपशिलाची माहिती घेणे अतिशय गरजेचे आहे.

अ) सिटीझन्स चार्टर या दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, नियम, प्रक्रिया नेमकी चालते कशी, कामकाज पूर्ण व्हायला किती अवधी लागतो, कागदपत्रे कोणती लागतात, खर्च येतो किंवा येत नाही; येत असेल तर किती येतो या सगळ्याची तपशिलात माहिती दिलेली असते.

ब) माहितीच्या अधिकाराचे कलम 4 यात कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. कुठल्या कामासाठी कुठल्या अधिकार्‍याला भेटणे जरुरीचे असते, त्या अधिकार्‍याचे व कर्मचार्‍याचे कर्तव्य काय, त्यांच्या कामाचा आवाका काय आहे, त्यांना एका विशिष्ट कामासाठी किती निधी उपलब्ध होतो, त्यातला किती खर्च होतो, या कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना पगार किती असतो अशी सगळी माहिती यात दिलेली असते. आपले प्रश्न मांडताना या माहितीचा उपयोग होतो. करता येऊ शकतो.

5) जनहित प्रकल्प जाहीर होतात, त्याआधी सुनावण्या होतात. त्या संदर्भातल्या जाहिराती स्थानिक दैनिकांमध्ये छापून येतात. यात नागरिकांनी त्यांचे मत मांडावे, सूचना कराव्यात अशी अपेक्षा असते. विविध टप्प्यांमधून गेल्यानंतर हे जनहित प्रकल्प जाहीर केले जातात. या टप्प्यांमध्ये नागरिक म्हणून आपण सहभागी होऊ शकतो.

6) आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे कार्यक्षेत्र काय, हेही आपणास ठाऊक असले पाहिजे. पाइपलाइन फुटली म्हणून खासदाराला फोन करून उपयोग नसतो. तिथे नगरसेवकाशीच संवाद साधला पाहिजे. त्यामुळे आपण मत कोणाला देतो आहोत, का देतो आहोत, त्याचे कार्यक्षेत्र काय आहे याचीही माहिती नागरिक म्हणून आपल्याला असली पाहिजे.

7) महानगरपालिकांच्या महासभांमध्येही सर्वसामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. या महासभांची विषयपत्रिका पूर्वसूचित जाहिर केलेली असते. सभागृहात नागरिकांना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असते.



हल्ली सर्वच सरकारी खात्यांच्या, महापालिकेच्या वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत. या वेबसाइट्सवर त्या खात्याची, तेथे चालणार्‍या कामाची संपूर्ण माहिती दिलेली असते. तक्रार नोंदवण्यासाठी खास सोय असते. त्यामुळे तक्रार आपण घरबसल्या नोंदवू शकतो. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपला प्रश्न नेमका कोणता आहे, कशाशी संबंधित आहे हे ठरवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तो प्रश्न नेमक्या शब्दांत, नेमक्या ठिकाणी मांडला गेला पाहिजे. ही प्रक्रिया इंटरनेट आणि वेबसाइटमुळे सोपी झालेली आहे. ज्याचा फायदा नागरिक घेऊ शकतात.

लोकशाहीने ‘जागल्या’ची भूमिका करण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ अवकाश ठेवलेला आहे. प्रश्न आहे तो आपण या अवकाशाचा वापर करणार आहोत का हा !

प्रश्न विचारणे इतकी मूलभूत गोष्ट जरी सजगपणे केली गेली, तरीही आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी नागरिकांचे प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे मानून काम करण्यास बांधील राहील.



- अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान

गव्हात माती, दुधात युरिया, चहाच्या भुकटीतही चोथा म्हणजेच अन्नात माती कालवून ती चढय़ा भावात गि-हाईकांच्या माथी मारण्यात येते. यावर तोडगा म्हणून केंद्राने अन्नभेसळविरोधात केलेला कायदाही कागदी वाघ ठरण्याची शक्यता आहे.

अन्नात भेसळ करुन ग्राहकांच्या जिवाशी खेळण्याच्या प्रकारात सध्या वाढ झाली आहे. सगळ्यांनाच कमी वेळेत आणि कमी श्रमात भरपूर माया कमवायची हाव सुटली असल्याने तांदळात पांढरे खडे, गव्हात माती, दुधात युरिया, चहाच्या भुकटीतही वापरलेल्या चहाचा चोथा, मधात गुळाचा पाक, म्हणजेच अन्नात माती कालवून ती चढय़ा भावात गि-हाईकांच्या माथी मारण्यात येते. मात्र त्याची तक्रार कोणाकडे करायची याबाबत फारशी माहिती नसल्याने भेसळखोरांचे फावते. भेसळ करणा-यांवर कारवाई करण्यासाठी नगरपालिका, महानगर पालिका आणि जिल्हास्तरावर अन्न व औषध भेसळ प्रतिबंधक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांकडून भेसळखोरांवर धडक कारवाई झाल्याचे कधी ऐकिवात येत नाही. याचे कारण म्हणजे भेसळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्ययासाठी असलेले आठ कायदे आणि त्यांची अमलबजावणी करणारे कर्मचारी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे हे आहे. साहजिकच त्यांनी कधीतरी भेसळविरोधी कारवाई केली तरी त्याची बातमी होते. मात्र या कारवाईमुळे भेसळ करणा-याला किती दंड किंवा शिक्षा झाली याची माहिती कधीच उजेडात येत नसे. याला कारण केवळ कर्मचा-यांची कमतरता हेच नाही, तर भेसळ तपासण्यासाठी आवश्यक असणा-या प्रयोगशाळांची वानवा हेही आहे. अशा प्रयोगशाळाही पुणे, मुंबईसारख्या शहरात आहेत. त्यांच्याकडे भेसळीचे नमुने पाठवायचे आणि त्यांचा अहवाल येईपर्यंत महिना निघून जातो. या प्रयोगशाळांकडे भेसळीचे नमुने तपासण्यासाठी पाठवल्यानंतर किमान 40 दिवसांत अहवाल दिला जावा अशी तरतूद कायद्यात आहे. मात्र या मुदतीत अहवाल मिळाला असे क्वचितच होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने अन्नभेसळविरोधात देशपातळीवर एकच कायदा केला. त्याची अमलबजावणी आपल्या राज्यात पाच ऑगस्टपासून सुरू झाली. हा कायदा नेमका काय आहे आणि त्याचा ग्राहकांचा काय फायदा? याबाबत सामान्य जनतेचे प्रबोधन झाले नाही. नवा कायद्यात अधिक प्रभावी करण्यासाठी नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हास्तरावर विविध कार्यालयांना असलेले अधिकार एकवटण्यात आले असल्याने आता नगरपालिका, महानगरपालिका स्तरांवरील  काम जिल्हास्तरावरील कार्यालयाकडून पाहिले जाईल. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात अन्न सुरक्षा आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. यात ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक आहे. शहरात भेसळीबाबत ग्राहकांमध्ये किमान जागरुकता आहे. मात्र ग्रामीण भागात दुकानदार पैसे घेऊन आपल्याला वस्तू देतो म्हणजे तो आपल्यावर मेहरबानीच करतो असे मानले जाते. त्यामुळे त्याने दिलेल्या मालाच्या शुद्धतेबाबत शंका घेणे शक्यच नसते. तशी शंका आली तरी तक्रार कोणाकडे करायची  याबाबत अंधारच असतो. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने नव्या कायद्यामुळे भेसळ प्रतिबंधक कार्यालयांचे होणारे केंद्रीकरण ही गैरसोयच ठरणार आहे. हातगाडीवर अन्नपदार्थाची विक्री करणारे, तसेच फिरते विक्रेतेही या कायद्याच्या कक्षेत आणले गेले असून त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर परवाना शुल्क आणि भेसळ आढळल्यास होणारा दंड याचे प्रमाण ठरवण्यात आले आहे. हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणा-यांनी हातमोजे घालणे तसेच परिसर स्वच्छ ठेवणे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या पाळण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांवर एक लाख ते बारा लाख रुपयांपर्यत दंड ठोठावण्याची तरतूद  नव्या कायद्यात आहे. दंड आणि शिक्षेचे प्रमाण जेवढे अधिक तेवढा भ्रष्टाचारालाही वाव अधिक हे सध्याचे वास्तव आहे. सध्या दंडाची रक्कम कमी असूनही भेसळीची प्रकरणे फारशी उजेडात येत नाहीत. दंडाची रक्कम वाढवल्याने ते आणखी कमी होऊन ग्राहकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला खेळही तेवढाच वाढण्याचा धोका मात्र आहे. मुंबईत मध्यंतरी पाणीपुरी विक्रेत्याचे घाणेरडे कृत्य उघड झाल्यानंतर पाणीपुरी विक्रेत्यांना हातमोजे आणि डोक्यावर टोपी वापरायची सूचना केली होती. ती किती तास पाळली गेली हे आपण पाहिले आहे. या कायद्याने त्या परिस्थितीत सुधारणा होईलच याची खात्री म्हणूनच देता येत नाही

NASHIK POLICE BEAT A WOMEN

पोलिसांनी मारहाण केल्याची महिलेची तक्रार

-

Wednesday, August 31, 2011 AT 01:45 AM (IST)

Tags: nashik,   crime,   police,   north maharashtra

नाशिक - जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाफेरफार अदालतीत एका केसच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या सातपूरच्या सुक्षिक्षित महिलेला पोलिस यंत्रणेकडून अतिशय मानहानीकारक अनुभव आला. पालकमंत्र्यांना तक्रारीचे निवेदन दिल्यानंतर जवळ असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्याला हटकले आणि चार ते पाच महिला पोलिसांनी मारहाण करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आणले. त्यानंतर सायंकाळी साडेपाचपर्यंत सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले, अशी तक्रार या महिलेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

अनिता नवनीत मेहता असे या महिलेचे नाव असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलिसांकडून मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीची व्यथा त्यांनी "सकाळ'कडे मांडली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाफेरफार अदालतीत एका केसच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी त्या आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या. तेथून मेहेर सिग्नलकडील प्रवेशद्वाराने बाहेर पडताना, प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकाने त्यांना अपमानास्पद पद्धतीने दुसऱ्या बाजूच्या प्रवेशद्वाराने जाण्यास सांगितले. त्या वेळी त्याने अपशब्दही वापरले. दरम्यान, काही वेळानंतर या प्रकाराबद्दल संबंधित सुरक्षारक्षकाची तक्रार देण्यासाठी श्रीमती मेहता पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन घेऊन गेल्या. तेथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना एक-दोन विभागांकडे जायला सांगितल्याने शेवटी त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच तक्रार देण्यासाठी गेल्या. दरम्यान, त्याच वेळेस महाफेरफार अदालतीच्या निमित्ताने पालकमंत्री छगन भुजबळ तिथे आल्याने त्यांच्याकडे श्रीमती मेहता यांनी तक्रारीचे निवेदन दिले. श्री. भुजबळ यांनी तक्रार वाचली आणि ते बैठकीसाठी रवाना झाले. दरम्यान, श्रीमती मेहता सिंहस्थ हॉलबाहेरच्या एका खुर्चीवर बसल्या असता शेजारीच असलेल्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्याच्या एका अधिकाऱ्याने त्यांना हटकले आणि तेथून जायला सांगितले. पालकमंत्र्यांकडून आश्‍वासन घेतल्याशिवाय जाणार नाही, असे मेहता यांनी सांगितल्यावर या अधिकाऱ्याने महिला पोलिसांना बोलावून घेतले. त्यांनी श्रीमती मेहता यांना मारहाण करीत जिन्यावरून खाली आणले. "मारहाण करू नका, मी तुमच्या बरोबर येते' असे सांगूनही महिला पोलिसांनी ऐकले नसल्याचे श्रीमती मेहता यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, त्यानंतर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या आदेशाने त्यांना सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात नेण्य
ात येऊन तिथे कुठल्याही चौकशीशिवाय सायंकाळी साडेपाचपर्यंत बसवून ठेवण्यात आले. अखेर एका ओळखीच्या महिलेने हमी लिहून दिल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे यासंदर्भात कुठलीही तक्रार किंवा गुन्हा नोंदविण्यात आला नसल्याचे श्रीमती मेहता यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार द्यायला गेलेल्या महिलेला सर्वांदेखत अत्यंत हीन आणि अपमानस्पद वागणूक देण्याचा प्रकार अतिशय दुर्दैवी असल्याचे मत श्रीमती मेहता यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केले. माझा काहीही गुन्हा नसताना पोलिसांनी मारहाण केलीच, शिवाय माझ्याकडूनच लेखी का घेतले, ते मला अजूनही समजले नसल्याचे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात सरकारवाडा पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला असता, अनिता मेहता नावाच्या महिलेला सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात कोणत्याही प्रकारची मारहाण झाली नसून, त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदविण्यात आला नसल्याचे तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले

BIHAR CORRUPTION WILL BE ON U TUBE

' बिमारू ' राज्यांपैकी एक म्हणून परिचित असणारे बिहार आता कात टाकत आहे . तेथील बदलांनी अनेकांना तोंडात बोट घालायला लावले आहे . भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी अण्णांनी केलेले आंदोलन सर्वश्रूत आहेच ; पण बिहार सरकारने त्यापुढे पाऊल टाकत , हा रोग समूळ नष्ट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे ठरविले आहे . सरकारी कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या भ्रष्टाचाराला थोपविण्यासाठी राज्य सरकारने चक्क ' यू ट्यूब ' ची मदत घेण्याचे ठरविले आहे .
एखाद्या सरकारी कार्यालयात टेबलाखालून देण्यात येणारी रक्कम अथवा भेटवस्तू देण्याचा कार्यक्रम रेकॉर्ड करायचा आणि त्याची चित्रफीत साग्रसंगीतपणे ' यू ट्यूब ' वर अपलोड करायची . ' बिहार सरकारतर्फे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे ,' असे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी नुकतेच सांगितले .
नितिशकुमारांच्या या उपक्रमामुळे अत्यंत गरीब आणि बेघर असणाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ' इंदिरा आवास ' सारख्या योजनांचे लोणी खाणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे . ' यू ट्यूब ' वर अपलोड करण्यात येणाऱ्या अशा पद्धतींच्या चित्रफितींमुळे भ्रष्टाचाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसणार असून , योजना लाभार्थींपर्यंत पोचेल असा विश्वास बिहारचे ग्रामीण विकास सचिव संतोष मॅथ्यू यांनी व्यक्त केला . सध्याच्या स्थितीत बिहारमध्ये ३० लाखांपेक्षा अधिक नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली असून , त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने ' इंदिरा आवास ' योजना राबविली . मात्र , योजनेचा फायदा मिळविण्यासाठी नागरिकांना अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागत असत . त्यामुळे योजनेचा अधिक फायदा सरकारी बाबूंनाच मिळत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या . बऱ्याचवेळा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांचे फावू लागले . त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या क्लिपिंग तयार करून त्या ' यू ट्यूब ' वर अपलोड करण्याची कल्पना पुढे आली आणि बिहारच्या विकासाची स्वप्ने पाहणाऱ्या नितिशकुमारांनी ती उचलून धरली . या अनोख्या उपक्रमामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत बसली असून , खुलेआम पैसे मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हाय खाल्ली असल्याचे चित्र बिहारच्या सरकारी कार्यालयांत दिसून येत आहे

VOTE BANK POLITICS ON DEATH PENALTY BY OMAR TAMILNADU ASSEMBLY ,PUNJAB POLITICIANS

नवी दिल्ली

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना वाचवण्यासाठी तामिळनाडू विधानसभेने केलेल्या ठरावावर जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जोरदार शरसंधान केले आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभेने अफझल गुरूच्या संदर्भात असा ठराव पास केला असता तर केवढा गहजब उडाला असता अशी प्रतिक्रिया अब्दुल्ला यांनी ट्विटरवर दिली आहे.

राजीव गांधी यांच्या तीन मारेक-यांना आठ आठवड्यात फाशी देण्याच्या आदेशाला तामिळनाडू हायकोर्टाने मंगळवारी स्थगिती दिली. याचीच री ओढत राष्ट्रपतींनी या तिघांचा दयेचा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती करणारा ठराव तामिळनाडू विधानसभेत मंजूर केला आहे.

राज्या- राज्यांमधून होणाऱ्या अशा दुट्टपी घटनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या ओमर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अफझल गुरूच्या वकील कामिनी जैस्वाल यांनी आपल्या देशातील समाज विभागला गेला असल्याचे म्हटले आहे. सर्वच घटनांना राजकीय आणि धामिर्क रंग दिला जातो आणि याला आपले राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

ओमर यांचे वक्तव्य दुदैर्वी

ओमर यांचे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. हुरियत नेत्यांनी असे वक्तव्य केले असते तर समजू शकते पण एका जबाबदार मुख्यमंत्र्यांनी हे बोलायला नको होते.

शहनवाझ हुसेन, भाजप प्रवक्ते

हे त्यांचे मत...

ही लोकशाही आहे. प्रत्येकाला आपली मते वैयक्तिकरित्या अथवा सामुहिकरित्या व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. ओमर यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्याचे कारण नाही.

रेणुका चौधरी, काँग्रेस प्रवक्त्या

ELECTION REFORMS

चुनाव सुधारों से होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण

 - विनोद बंसल

मो : 9810949109 Email : vinodbansal01@gmail.com

श्री अन्ना हज़ारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ़ छेड़ी गई जंग ने चुनाव सुधारों के विषय में भी एक नई बहस को भी जन्म दिया है। आज लोकतंत्र में वोटर बड़ा है या जन प्रतिनिधि, जनता बड़ी है या संसद, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार बड़े हैं या सांसद के विशेषाधिकार, चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकार बड़े हैं या उसको चलाने वाली पार्टी के मुखिया के अधिकार आदि अनेक प्रश्न हमें झकझोर रहे हैं। न जनता को अपने अधिकारों का पूरा बोध है और न ही जन प्रतिनिधि को अपने कर्तव्यों की चिन्ता। हमारी शासन प्रणाली भी वोट केंद्रित राजनीति की दलदल में फंस गयी है। जनता को अपनी बेहद जरूरी मांग व अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी लम्बे संघर्ष करने पड़ते हैं। अभी हाल ही में बारह दिन तक चला अनशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल तो बन गया किन्तु देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और जनता के संवैधानिक अधिकारों संबन्धी अनगिनत सवाल हम सबके सामने छोड़ गया। एक स्वस्थ शासन प्रणाली विकसित करने के लिये देश के शीर्ष संस्थानों एवं राजनैतिक व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन करने होंगे। एक ओर जहां देश के कर्णधारों(जन प्रतिनिधियों) को जगाना होगा वहीं दूसरी ओर जनता को भी खडा कर उसकी राजनैतिक जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी।

निम्नांकित बिंदु इस दिशा में बड़े प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं:-

1.   वोट डालने के अधिकार के साथ कर्तव्य-बोध।

2.   वोट न डालने पर दण्ड का प्रावधान।

3.   यदि चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी अयोग्य हों तो किसी को भी न चुनने का अधिकार।

4.   चुनाव में खड़े होने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो।

5.   राजनैतिज्ञों के रिटायरमेंट की भी कोई अवधि हो।

6.   जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, राज्य के आधार पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्यवाही।

7.   सांसदों व विधायकों के द्वारा किये कार्यों का वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) कर उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य हो।

8.   सदन व जनता से दूर रहने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो।

9.  देश के राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो तथा सदन का नेता हाईकमान के थोपने से नहीं बल्कि चुनाव से तय हो।

10. देश के अन्दर कानून बनाने या उसमें संशोधन करते समय जनता की राय ली जाए तथा सांसदों को उस संबन्ध में स्वतंत्र मत व्यक्त करने का अधिकार हो। 

हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आने से वोट डालना कुछ आसान एवं प्रमाणिक तो हुआ है किंतु अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज कम्प्यूटर का युग है, हमें ऐसी प्रणालियां विकसित करनी होंगी जिससे देश का प्रत्येक मतदाता, विशेषतया तथाकथित उच्च वर्ग, जिसमें उधोगपति, प्रशासनिक अधिकारी, बुद्दिजीवी व बड़े व्यवसायी इत्यादि आते हैं, अपनी सुविधानुसार मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह वर्ग ही सही मायने में देश को चलाता है, किंतु देखा गया है कि ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। घर बैठे ई-वोटिंग जैसे प्रावधानों पर भी विचार करना होगा। जीवनभर देश से हम कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं। आखिर एक वोट भी अपने राष्ट्र के लिये समर्पित नहीं किया तो हमारी नागरिकता किस काम की, ऐसा भाव प्रत्येक नागरिक में जगाना होगा। वोट न डालने पर यदि आवश्यक हो तो दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है।

किसी भी मतदाता पर यह दबाव न हो कि चुनाव में खड़े हुए किसी न किसी एक प्रत्याशी को तो उसे चुनना ही है, लेकिन यह दबाव ज़रूर हो कि उसे वोट डालना ही है। इसके लिए ईवीएम में प्रत्याशियों की सूची के अंत में एक बटन - ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ भी हो जिससे कि मतदाता यह बता सके कि सभी के सभी प्रत्याशी मेरे हिसाब से चुनने योग्य नहीं हैं। यदि मतदान का एक निश्चित प्रतिशत ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ को चुनता है तो उस चुनाव में खड़े हुए सभी प्रत्याशियों को अगले कुछ वर्षों के लिये चुनावों से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से देश के कानून निर्माताओं (सांसद/विधायक) की सूची में से असामाजिक तत्वों व चरित्रहीन व्यक्तियों को अलग रखा जा सकता है। साथ ही मतदाताओं की इस मजबूरी का फायदा राजनेता नहीं उठा पायेंगे कि उन्हें किसी न किसी को तो चुनना ही है। वर्तमान में भी मतदान केन्द्र पर फ़ार्म 49(O) भर कर मतदाता अपने “नो वोट” के इस अधिकार का प्रयोग तो कर सकता है किन्तु उसका यह वोट न तो गिना ही जाता है और न ही गुप्त मतदान के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ही कर पाता है क्यों कि यह फ़ार्म सभी पोलिंग एजेन्टों के सामने भरा जाता है।

हमें यदि नौकरी की तलाश करनी है या अपना कोई व्यवसाय चलाना है तो विद्यावान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छी नौकरी पा सकता है। साथ ही उसके काम करने की एक अधिकतम आयु भी निश्चित होती है। बीच-बीच में उसके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन भी होता है। जिसके आधार पर उसके आगे के प्रमोशन निश्चित किये जाते हैं। आखिर ये सब मापदण्ड हमारे राजनेताओं के क्यों नहीं हो सकते? चुनाव में खड़े होने से पूर्व उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक सामर्थ्य की न सिर्फ जांच हो बल्कि सेवा निवृत्ति की भी आयु सीमा निश्चित हो।

कहीं जाति पर, कहीं भाषा पर तो कहीं किसी विशेष सम्प्रदाय को लेकर लोग आपस में भिड़ जाते हैं। जो आम तौर पर कहीं न कहीं, किसी न किसी राजनेता के दिमागी सोच का परिणाम होता है क्योंकि उन्हें तो किसी एक समुदाय की सहानुभूति वाले वोट चाहिये। ऐसी स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राजनेता किसी भी हालत में जनता को इन आधारों पर न बांट सके। चुनावों के दौरान प्रकाशित ऐसे आकड़ों या समाचारों को हमें रोकना होगा जिनमें किसी जाति, भाषा, राज्य, मत, पंथ या सम्प्रदाय का ज़िक्र हो।

जन प्रतिनिधियों की जनता के प्रति एक जबाबदेही होनी चाहिए। जिससे यह तय हो सके कि आखिर जनता के खून-पसीने की कमाई के पैसों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। प्रत्येक जन-प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने घंटे वह जनता के बीच तथा कितने सदन में बितायेगा। उपस्थिति एक न्यूनतम मापदंड से कम रहने पर, आवंटित धन व योजनाओं का समुचित प्रयोग क्षेत्र के विकास में न करने पर या किसी भी प्रकार के दुराचरण में लिप्त पाये जाने पर कुछ न कुछ दण्ड का प्रावधान भी हो।

जन प्रतिनिधियों के कार्य का वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) व उसका प्रकाशन अनिवार्य होना चाहिए। इसमें न सिर्फ आर्थिक वही-खातों की जांच हो बल्कि वर्ष भर उसके द्वारा किये गये कार्यों की समालोचना भी शामिल हो। क्षेत्र की जनता को यह पता लगना चाहिए कि उसके जनप्रतिनिधि ने उनके विकास के लिये क्या-क्या योजनायें लागू करवाईं, किन समस्याओं को लोकतंत्र के मंदिर में उठाया, कितने कानून बनाने में या उनके संशोधनों में अपनी भूमिका सुनिश्चित की तथा क्या उन विधायी कार्यों के निस्पादन के समय अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी ध्यान रखा। जिस प्रकार नौकरी या स्कूल से एक निश्चित अवधि से अधिक अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी/कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार संसद या विधान-सभाओं में भी कुछ इसी तरह के प्रावधान हों।

कभी कभी हमारे प्रतिनिधि भी अपनी पार्टी या सरकार के तानाशाही रवैए के कारण अपने आपको असहाय पाते हैं। देश की राजनैतिक पार्टियों के शिखर पर बैठे राजनेता भी वंशवाद व जातिवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयनित होने चाहिए। सदन का नेता भी सिर्फ़ पार्टी हाई कमान के निर्देश पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विधायी कार्यों के निष्पादन के समय जन प्रतिनिधि को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी हो, न कि पार्टी हाई कमान का डंडा हमेशा उसके सर पर लटका रहे। आम तौर देखा गया है कि अपने पार्टी हाई कमान की अनुमति से ही कुछ चुनिंदा जन प्रतिनिधि ही मीडिया के सम्मुख अपनी बात रख सकते हैं जबकि सभी जन प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए जिससे वे अपनी क्षेत्रिय समस्याओं को इन माध्यमों से भी उठा सकें। इसके अलावा किसी भी नये कानून को सदन में पारित करने से पूर्व जनता की राय ली जाए।  

इस प्रकार जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छंद रूप से राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए एक योग्य व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मतदान कर सदन में भेजेगा तथा जन-प्रतिनिधि बिना किसी भय या वोट के लालच के जनहित में रुचि लेगा तथा विधायी कार्यों का निष्पादन निष्पक्षता पूर्वक करेगा तभी होगा सही मायने में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण।

the new weapon in Beijing’s armoury

By Brahma Chellaney

China has aroused international alarm by using its virtual monopoly of rare earths as a trade instrument and by stalling multilateral efforts to resolve disputes in the South China Sea. Among its neighbours, there is deep concern at the way it is seeking to make water a political weapon.

At the hub of Asia, China is the source of cross-border river flows to the largest number of countries in the world – from Russia to India, Kazakhstan to the Indochina peninsula. This results from its absorption of the ethnic minority homelands that make up 60 per cent of its land mass and are the origin of all the important international rivers flowing out of Chinese territory.

Getting this pre-eminent riparian power to accept water-sharing arrangements or other co-operative institutional mechanisms has proved unsuccessful so far in any basin. Instead, the construction of upstream dams on international rivers such as the Mekong, Brahmaputra or Amur shows China is increasingly bent on unilateral actions, impervious to the concerns of downstream nations.

China already boasts both the world’s biggest dam (Three Gorges) and a greater total number of dams than the rest of the world combined. It has shifted its focus from internal to international rivers, and graduated from building large dams to building mega-dams. Among its newest dams on the Mekong is the 4,200 megawatt Xiaowan – taller than Paris’s Eiffel Tower. New dams approved for construction include one on the Brahmaputra at Metog (or Motuo in Chinese) that is to be twice the size of the 18,300MW Three Gorges – and sited almost on the disputed border with India.

The consequences of such frenetic construction are already clear. First, China is in water disputes with almost all its neighbours, from Russia and India to weak client-states such as North Korea and Burma. Second, its new focus on water mega-projects in the homelands of ethnic minorities has triggered tensions over displacement and submergence at a time when the Tibetan plateau, Xinjiang and Inner Mongolia have all been wracked by protests against Chinese rule. Third, the projects threaten to replicate in international rivers the degradation haunting China’s internal rivers.

Yet, as if to declare itself the world’s unrivalled hydro-hegemon, China is also the largest dam builder overseas. From Pakistan-held Kashmir to Burma’s troubled Kachin and Shan states, China is building dams in disputed or insurgency-torn areas, despite local backlash. Dam building in Burma has contributed to renewed fighting, ending a 17-year ceasefire between the Kachin Independence Army and government.

For downriver countries, a key concern is China’s opacity on its dam projects. It usually begins work quietly, almost furtively, then presents a project as unalterable and as holding flood-control benefits.

Worse, although there are water treaties among states in south and south-east Asia, Beijing rejects the concept of a water-sharing arrangement. It is one of only three countries that voted against the 1997 UN convention laying down rules on the shared resources of international watercourses.

Yet water is fast becoming a cause of competition and discord between countries in Asia, where per capita freshwater availability is less than half the global average. The growing water stress threatens Asia’s rapid economic growth and carries risks for investors potentially as damaging as non-performing loans, real estate bubbles and political corruption.

By having its hand on Asia’s water tap, China is therefore acquiring tremendous leverage over its neighbours’ behaviour.

That the country controlling the headwaters of major Asian rivers is also a rising superpower, with a muscular confidence increasingly on open display, only compounds the need for international pressure on Beijing to halt its appropriation of shared waters and accept some form of institutionalised co-operation.