#चीन बनला वृद्धांचा देश #भारत चीन कडून काय शिकू शकतो 08 MAR 23

चीनमध्ये 2022 सालात गेल्या साठ वर्षांतली सर्वात कमी लोकसंख्या नोंदवली गेली आहे. गेल्या वर्षी चीनचा राष्ट्रीय जन्मदर कमालीचा घटल्याचं दिसून आलं आणि या घसरत्या जन्मदरामुळे चीन सध्या वृद्धांचा देश बनला आहे. चीनमध्ये 2022 मध्ये 95 लाख मुलांचा जन्म झाला होता. 2021 साली ही संख्या एक कोटी 62 लाख इतकी होती. 2022 साली चीनची लोकसंख्या 8 लाख 50 हजारांनी घटली आहे. 2021 साली चीनची लोकसंख्या 141 कोटी 26 लाख होती. तर 2022 साली लोकसंख्या कमी होऊन 141 कोटी 18 लाखांवर आली.त्यापैकी 18.9 टक्के ज्येष्ठ नागरिक आहेत(65 वर्षाहून जास्त). जोपर्यंत वृद्धांची संख्या लोकसंख्येच्या 18.9 पासून कमी होऊन 7.5 पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत चीनची अर्थव्यवस्थेचा वेग नक्कीच कमी होत राहील.

अर्थव्यवस्थेची ही बिघडलेली घडी पुन्हा व्यवस्थित बसविण्यासाठी पुढील अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते. त्यासाठी नुसता देशातील जन्मदर वाढणे अपेक्षित नसते, तर मृत्युदरातही वाढ व्हावी लागते. कारण, आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केला असता, कुठल्याही देशासाठी वृद्धांची संख्या वाढत राहणे, हे अर्थव्यवस्थेला घातक ठरु शकते.

चीनमधील वृद्धांची संख्या सध्या झपाट्याने वाढत आहे

लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन जगात अग्रेसर देश  होता पण आता, चीनमधील वृद्धांची संख्या सध्या झपाट्याने वाढत आहे, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले. चीनमधील  ज्येष्ठ नागरिकांना एका ठराविक वयोमर्यादेनंतर निवृत्तीवेतन मिळत नाही. त्याचा गंभीर परिणाम आता चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावा लागणार असल्याची चिन्हे आतापासूनच दिसू लागली आहेत. देशातील वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे देशात प्रभावी व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागते. याचा थेट परिणाम मग देशाकडे येणाऱ्या संपत्तीच्या ओघावरही दिसून येतो. परिणामी, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे संतुलन बिघडत आहे.

देशाची आर्थिक उभारणी करण्यासाठी कमी लोक

चीनची लोकसंख्या घटली म्हणजे देशाची आर्थिक उभारणी करण्यासाठी कमी तरुण असतील आणि त्यांना वाढत्या वृद्धांना आधार द्यावा लागेल. म्हणुन 2020 मध्ये सरकारने पुरुषांसाठी सध्याच्या 60 आणि महिलांसाठी 55 च्या पुढे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे संकेत दिले.यामुळे आर्थिक वाढ कमी होत आहे.

वृद्ध लोकांना अधिक आरोग्य सेवांची आवश्यकता असते, ज्यामुळे चीनच्या आरोग्य सेवा प्रणालीवरील भार वाढत आहे. यामुळे आरोग्यसेवा खर्च वाढू शकतो आणि उत्पादकता कमी हो्त आहे कारण ईतर वृद्ध नातेवाईकांची काळजी घेण्यासाठी वेळ घेतात.

वृद्ध वयानुसार कमी बचत करतात आणि जास्त खर्च करतात, ज्यामुळे चीनचा बचत दर कमी होऊ शकतो. यामुळे चीनला त्याच्या कर्जासाठी वित्तपुरवठा करणे आणि भविष्यातील वाढीसाठी गुंतवणूक करणे अधिक कठीण होईल.

वृध्दांमुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते. यामुळे आर्थिक क्रियाकलाप कमी होतो आणि व्यवसायांसाठी नफा कमी होतो.

देशातील वृद्धांच्या वाढत्या संख्येमुळे देशाच्या वैचारिक प्रगतीवरही  परिणाम होतो. नवे विचार, नव्या कल्पनांना वाव मिळत नाही. त्यामुळे जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपला देश कुठेतरी कमी पडेल, अशी भीती चिनी नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीत चीनमधील ज्येष्ठांची संख्या 27 कोटी आहे. 2050 पर्यंत ही संख्या 55 कोटी जाण्याची शक्यता चीनच्या ‘नॅशनल वर्किंग कमिशन’ने वर्तवली आहे.

नवविवाहित जोडप्यांसाठी  योजना

चीनमधील तरुणांची संख्या कमी झाल्याने याचा परिणाम थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. त्यासाठी सरकार सातत्याने नवीन योजना राबवून जन्मदर वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. 

एक मूल धोरणा’मुळे महिला-पुरुषांचे लोकसंख्येतील प्रमाणही व्यस्त झाले आहे. 120 मुलांमागे 100 मुली असे हे प्रमाण आहे. आता चीनमध्ये पुढील काही दशकांपर्यंत लिंगविषमतेचा धोका राहणार असून, ‘एक मूल धोरण’ हे गेल्या 15-20 वर्षांपूर्वीच रद्द करणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही.

चीनमधील तरुण पिढी लग्नाकडे पाठ फिरवत असून, त्यामुळे जन्मदर घसरला आहे. त्यातच अपत्य जन्माला येऊ न देणे, हा ट्रेंडही चीनच्या काही मोठ्या शहरांत दिसून येत असल्याने जन्मदर आणखीनच घसरण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, 2050 पर्यंत चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादक पिढी राहील, जिचे देशाच्या विकासात योगदान नगण्य असेल. तसेच, महिला व पुरुषांमधील वाढलेल्या लिंगगुणोत्तरामुळे चीनमध्ये सामाजिक प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत चीनच्या घटत्या लोकसंख्येमुळे जिनपिंग सरकारचा आधीच ताण वाढला आहे. म्हणून मग देशातील जन्मदर वाढवण्यासाठी जिनपिंग सरकार नवनवीन योजनांवर भर देत आहे. चीनने नवविवाहित जोडप्यांसाठी एक योजना आणली आहे. ज्या अंतर्गत जोडप्यांना 30 दिवसांची सशुल्क विवाह रजा दिली जाईल. जेणेकरून पती-पत्नी एकमेकांसोबत वेळ घालवू शकतील आणि लोकसंख्या वाढवण्यात भागीदार बनू शकतील. याआधी चीनमध्ये लग्नासाठी फक्त तीन दिवसांची सशुल्क रजा उपलब्ध होती. मात्र, येथील लोकसंख्या झपाट्याने कमी होऊ लागल्यावर सरकारला आपले धोरण बदलणे भाग पडले आहे.

चीनने जन्मदरात होणारी मोठी घसरण रोखण्यासाठी तीन मुले जन्माला घालण्याचे धोरण आखले आहे. बीजिंग, सिचुआन आणि जियांगशी प्रांतात आई-वडिलांना जास्त सुट्ट्या देणे, मातृत्व रजा, पितृत्व रजा, विवाहासाठी सुट्टी आणि पितृत्व सुट्ट्या वाढवणे अशा सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र, विस्कटलेली लिंग गुणोत्तराची घडी, मुल जन्माला येऊ न देणे यांसारखे विचार रुजल्याने चीनच्या विकासावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. एकंदर चीनने 1960 पासून लोकसंख्येबाबत जे कठोर धोरण आखले, ते  त्यांना चांगलेच महागात पडले.