अमेरिकेतील दबावगटाच्या दिशेने... TARUN BHARAT-MUST READ

अमेरिकन सिनेटमध्ये ४० ते ५० खासदार निवडून पाठवणारा ज्यू दबावगट सर्वाधिक प्रभावी मानला जातो. अर्थातच त्यामागे ज्यू व इस्रायली हितसंबंध जपण्याचा हेतू असतो. मोदींच्या ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ घोषणेमागेही हाच संदेश असून अमेरिकेतील भारतीयांनीही तिथे प्रबळशक्ती म्हणून उदयास यावे, अमेरिकेने कोणत्याही विषयात भारतामागे ठाम उभे राहावे, ही अपेक्षा आहे.

अमेरिकेतील सुमारे ५० हजार अनिवासी भारतीयांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकत्रितरित्या संबोधित केलेल्या ‘हाऊडी मोदी’ या शानदार सोहळ्यावर देशभरात चांगलीच चर्चा रंगली. रविवारी कार्यक्रम सुरू होता, त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्यांसह कोट्यवधी भारतीयांनी आणि जगातील अन्य देशांत राहणार्‍यांनीही नरेंद्र मोदी व डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाहिले-ऐकले. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान, चीनसह जगातील इतरही अनेक देशांचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे होतेच होते. आपल्याकडे तर पारंपरिक माध्यमांसह फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवरही मोदी आणि ट्रम्प यांच्यासंबंधाने तसेच भारत व अमेरिकेच्या संदर्भाने कितीतरी लिहिले-वाचले गेले. अर्थातच या सर्वातून भारताचे अमेरिकेतील वाढते महत्त्व, अनिवासी भारतीयांचे तिथले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आणि त्यांच्या माध्यमातून भारताचे म्हणणे महासत्तेच्या अध्यक्षाने ऐकल्याचा निरतिशय आनंदही झळकत होता. परंतु, चांगल्याला चांगले म्हणण्याची दानत नसलेल्यांनी मोदींच्या कार्यक्रमावर, त्यांच्या तिथल्या भाषणावर आणि एकूणच आयोजनावरही टीकाच केली. त्यांच्या टीकेने साध्य होण्यासारखे काही नाहीच, पण अशा प्रवृत्तीची माणसे, संस्था, पक्ष आपल्या अवतीभवती आहेत, याची जाणीव व्हावी. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कट्टर इस्लामी दहशतवादाच्या बिमोडासाठी बरोबरीने लढण्याची केलेली घोषणा आणि नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांच्यासमोर कलम ३७० बद्दल मांडलेली भूमिका परस्परांना पूरकच ठरले. सोबतच २०२० मध्ये होणार्‍या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने अनिवासी भारतीयांत वातावरण निर्मितीचे कामही ‘हाऊडी मोदी’ने केले. लघुदृष्टीच्या काँग्रेससह विरोधकांनी कितीही निषेधाचे सूर आळवले तरी नरेंद्र मोदींच्या ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’च्या घोषणेमुळे उपस्थितांमध्ये निश्चित असा एक संदेशही गेला. तो संदेश कोणता आणि त्याचे नेमके औचित्य ते काय, हे त्यामुळेच जाणून व समजून घेतले पाहिजे.

अमेरिकेत भारतीयांची संख्या जवळपास ३० लाख इतकी असल्याचे आकडेवारीवरून तरी दिसते. नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने हे भारतीय तिकडे गेले आणि तिथेच स्थायिक झाले, तेही कायदेशीर मार्गानेच. अमेरिकेत गेल्यापासून कराच्या आणि क्रयशक्तीच्या माध्यमातून सर्वच भारतीय तिथल्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिकाही बजावत आहेत. परंतु, राजकारणाचे काय? अमेरिकन राजकारणात भारतीयांचे स्थान नेमके काय आहे आणि भारतीयांपुढे असलेली संधी ती कोणती व तिचा वापर आपल्या देशाच्या भल्यासाठी कसा करून घेता येईल? तर सर्व प्रश्नांच्या आधी आपण ज्यूंचे उदाहरण घेऊया. अमेरिकेत ज्यू लॉबी किंवा दबावगट अतिशय प्रभावी मानला जातो. म्हणजे तिथल्या अर्थकारणावर, राजकारणावर ज्यूंचा मोठा पगडा असून त्यांचे अस्तित्व सरकारी निर्णयावर, धोरणांवरही परिणाम करणारे ठरते. गेल्या काही वर्षांतला इतिहास पाहता अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जवळपास ४० ते ५० खासदार हे ज्यूंच्या दबावगटाच्या माध्यमातून निवडून आल्याचे वा आणले गेल्याचे समजते. पुढे हेच खासदार ज्यू आणि इस्रायलच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यामागे खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी अमेरिकेला बाध्य करतात. म्हणजे चहुबाजूंनी इस्लामी देशांनी वेढलेल्या चिमुकल्या इस्रायलला शक्तिशाली अमेरिकेचा पाठिंबा याप्रकारेदेखील मिळतो. परंतु, तुलसी गबार्ड वा कमला हॅरिस अशा एखाददुसर्‍या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निवड अमेरिकन सिनेटमध्ये झाली की, आपण खुश होतो. त्यात काही वाईटही नाही, पण तितकेसे पुरेसे नाही. तर भारतीयांनीही एकजूट होऊन एकसंघ दबावगट तयार करायला हवा आणि तशी तिथली परिस्थितीही आहेच. असा दबावगट अमेरिकेतील भारतीयांसाठी अनेक अर्थांनी उपयुक्त तर ठरेलच; पण जगात अमेरिकेलाही भारताच्या बाजूने ठामपणे उभे राहायला प्रेरित करेल. मग तो विषय दहशतवादाचा असो, व्यापाराचा असो, पर्यावरणाचा असो वा अन्य कुठलाही!

गेल्याच महिन्यात भारताने जम्मू-काश्मीर व लडाखबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तेव्हा जगातल्या बहुतांश देशांनी भारताला पाठिंबा दिला, पण इंग्लंडमधील काही मुस्लीम खासदारांनी याबाबत एक पत्रही लिहिले होते. ते भारताने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध-विरोध करणारे आणि जम्मू-काश्मिरातील कथित मानवाधिकार उल्लंघन, हिंसाचाराचा आरोप करणारे होते. नंतर त्या पत्राचा आणि मुस्लीम खासदारांचा भारतीयांनी विरोध केला, पण तो हुल्लडबाजीने! परंतु, अशी कोणतीही हुल्लडबाजी न करता तिथल्या भारतीयांनी संसदेत आपले म्हणणे कळवले असते तर? तर त्याचा नक्कीच अधिक प्रभाव पडला असता. पण हे कसे शक्य होणार, तर निवडणुका लढवून आणि त्यासाठी आधी तिथल्या भारतीयांनी एकत्र येऊन, काही उद्दिष्टे ठरवून कार्य केले पाहिजे. अशीच परिस्थिती अमेरिकेतही निर्माण करायला हवी. नरेंद्र मोदींनी आपल्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमातून हाच संदेश अमेरिकेतील भारतीयांना दिला. नुसते ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ म्हणून चालणार नाही, तर दबावगट म्हणूनही सक्रिय झाले पाहिजे, असा त्यातला अर्थ होता. अमेरिकेत सहसा प्रचंड जनसमुदायाच्या उपस्थितीतील प्रचारसभा होत नाहीत. पण, मोदींनी ‘हाऊडी मोदी’च्या माध्यमातून डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिथल्या भारतीयांची (मतदारांची) लक्षणीय उपस्थिती दाखवून दिली. तसेच ट्रम्प यांचा हात हातात घेऊन, अभिवादन करत-अभिवादन स्वीकारत फेरीही मारली व उपस्थितांना व्हाईट हाऊसमध्ये बसलेला भारताचा मित्र कोण, हेही व्यवस्थित समजावले. अर्थातच, या मित्राला भारताच्या कामी कसे आणता येईल-यासाठी तो पुन्हा अध्यक्षपदी निवडून येणेही गरजेचे असल्याचे सांगितले. सोबतच पंजाबी, गुजराती, मराठी, तामिळ, तेलुगू वगैरे भारतीय भाषांत ‘इकडे सर्व काही छान सुरू आहे,’ असे सांगत तुम्ही सर्वांनी एक भारतीय म्हणून अमेरिकेतील आघाडी सांभाळा, हेही स्पष्ट केले. मोदींसाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या भारतीयांनी हे लक्षातही घेतले असेलच आणि आगामी काळात त्याचे सुपरिणाम आपल्याला पाहायला मिळतीलच, याची खात्री वाटते.