NAVSHKTI -चीनचा अपेक्षित खोडा-

अपेक्षेप्रमाणे चीनने मसूद अझरला ‘जागतिक दहशतवादी’ ठरवणार्‍या ठरावाला विरोध केला. असाच विरोध चीनने 2009 सालीसुद्धा केला होता. चीनच्या या कृतीवर जगभरातून प्रतिकुल टिका होत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा प्रतिकूल टिकेला महासत्ता किंवा महासत्तासदृश्य देश भीक घालत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझरला ‘जागतिक दहशतवादी’ म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव 27 फेब्रवारीला अमेरिका, इंग्लंड, फ्रांस वगैरे देशांनी सादर केला होता. या देशांनी ‘अल कायदा निर्बंध समिती’ च्या अंतर्गत अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

याच्या काही दिवस अगोदर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांनी भारतातील पुलवामा येथे हल्ला केला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने घेतली होती. या अगोदरही ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने भारताच्या विरोधात अनेक कारवाया केलेल्या आहेत.

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने सातत्याने पाकिस्तान व ‘जैश-ए-मोहम्मद’ यांच्या विरोधात राजनैतिक पातळीवर जबरदस्त आघाडी उघडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकादी देशांनी सादर केलेला प्रस्तावाकडे बघितले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत पाच कायम सभासद व दहा हंगामी सभासद असतात.

जर अशा प्रस्तावाला सभासदांचे काही आक्षेप असतील तर ते ठराव सादर केल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत मांडावे लागतात. ही दहा दिवसांची मुदत बुधवार दुपारी तीन वाजता संपली. ती मुदत संपण्याच्या आत चीनने आक्षेप नोंदवल्यामुळे भारताच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे.

‘जैश ए मोहम्मद’ने सातत्याने भारताच्या विरोधात कारवाया केलेल्या आहेत. 2001 साली भारताच्या संसदेवर हल्ला केला होता तो ‘जैश-ए-मोहम्मद’ च्या दहशतवाद्यांनीच. नंतर 2016 साली पठाणकोट व त्याच वर्षी उरी येथे हल्ला केला होता. आता पुलवामा येथे केलेला हल्ला सर्वात भीषण होता.

जर मसूदला जागतिक दहशतवादी म्हणून सुरक्षा परिषदेने जाहीर केले असते तर त्याची मालमत्ता गोठवली असती. शिवाय, त्याच्यावर प्रवासबंदी शस्त्रात्रे पुरवठ्यावर निर्बंध आले असते. हे निर्बंध लागू झाल्यानंतर तातडीने दहशतवाद्यांची सर्व मालमत्ता, निधीचे स्त्रोत आणि अन्य वित्तीय संपत्तीवर टाच आणली जाते. तसेच सर्व आर्थिक नाड्याही आवळल्या जातात.

कोणत्याही देशात प्रवास करण्यास किंवा देशातून प्रवास करण्यास बंदी असते. तसेच निर्बंध घालण्यात आलेल्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष होणारा शस्त्रांचा पुरवठा विक्री आणि हस्तांतर रोखण्यात येते. तसेच एखाद्या देशाचा ध्वज असणारे वाहन नौका किंवा विमान वापरण्यावर बंदी असते. शिवाय, कोणत्याही प्रकारचे सुटे भाग तांत्रिक सहाय्य लष्करी कारवाईविषयीचे प्रशिक्षण देण्यालाही बंदी लागू होते.

ही बंदी लागू व्हावी अशी भारताची फार इच्छा होती. सुरक्षा परिषदेसमोरील मुदत संपत येईपर्यंत भारताने सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सभासदांशी संपर्क साधला होता. सर्व देशांच्या प्रतिनिधींसमोर पाकिस्तानच्या कारवायांचे पुरावे सादर केले होते. एक चीन वगळता सर्व देश या प्रस्तावाच्या बाजूने होते. पण चीनने अपेक्षेप्रमाणे ‘नकाराधिकार’ वापरून प्रस्ताव नाकारला.

या प्रकारे मसूद अझरला वाचवण्याची चीनची ही चवथी वेळ होती. सुरक्षा परिषदेच्या घटनेनुसार परिषदेचे सर्व ठराव एकमतानेच संमत झाले पाहिजे. शिवाय अमेरिका, इंग्लंड, फ्रांस, रशिया व चीन या पाच कायम सभासदांना नकाराधिकार वापरण्याचा हक्क आहे. या पाच कायम सभासदांपैकी एकाने जरी नकाराधिकार वापरला तर ठराव संमत होऊ शकत नाही.

आज जरी पाकिस्तान अमान्य करत असला तरी तो मसूदच्या मागे खंबिरपणे उभा आहे. म्हणूनच तर मसूद उजळ माथ्याने पाकिस्तानात फिरू शकतो. याच प्रकारे पाकिस्तानने ‘अल कायदा’च्या म्होरक्या ओसामा बीन लादेन पाकिस्तानात लपून बसला आहे.

या आरोपांचा सतत इन्कार केला होता. नंतर 2011 साली जेव्हा अमेरिकेने कमांडो पाठवून ओसामाला मारून टाकले तेव्हा पाकिस्तानचा खोटारडेपणा उघडकीस आला. तरी पाकिस्तान भारताच्या विरोधात कारवाया करणार्‍या दहशतवादी गटांना सर्व प्रकारची मदत करत असतोच.

आता जगभरातून व खास करून भारतातून चीनवर टिका होत असली तरी काही तज्ज्ञांच्या मते चीन पाकिस्तानला मदत करणे कदापी थांबवणार नाही. आजचा पाकिस्तान चीनसाठी फार महत्वाचा देश आहे. चीनच्या आगामी व महत्वाकांक्षी योजनांमध्ये ‘पाकिस्तानची मदत’ हा अतिशय संवेदनशील घटक आहे.

चीनने खास पाकिस्तानसाठी ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडर’ घोषित केला. शिवाय, चीनचा सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे ‘बेल्ट अँड रोड’चा मार्ग पाकिस्तानातूनच मध्य आशियात व पश्‍चिम आशियात जातो. यामुळे चीन आज पाकिस्तानशी कोणत्याच प्रकारचे वैर घेण्यास तयार नाही.

यात दुसरा महत्वाचा पण फारसा चर्चेत नसलेला घटक म्हणजे चीनच्या शिंकींयांग प्रांतातील मुस्लिम समाजाची फुटीरतेची चळवळ. चीनच्या शिंकीयांग प्रांताची सरहद्द सुमारे आठ देशांना भिडलेली आहे. यात भारताप्रमाणेच पाकिस्तान अफगाणिस्तान अझरबैझान वगैरे देश आहेत.

यातील अनेक मुस्लिम देश शिंकिंयांगमधील मुस्लिम समाजाच्या अलगतावादी चळवळीला सर्व प्रकारची मदत करत असतात. या अलगतावादी चळवळीचा सामना करण्यासाठी चीनला पाकिस्तानची मदत हवी असते. म्हणूनच चीन पाकिस्तानचा उल्लेख नेहमी ‘सदासर्व काळचा मित्र देश’ असा करत असतो.

चीनने वापरलेल्या नकाराधिकाराचे परिणाम भारताच्या अंतर्गत राजकारणात होणे अगदी स्वाभाविक आहे. एआयएमआयएमचे नेते श्रीयुत असादुद्दीन ओवेसी यांनी अशा स्थितीत भारताने चीनशी का व्यापार करावा, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. अलिकडेच भारताने चीनला साडेसहाशे कोटी रुपयांची बुलेटपु्रफ जॅकेटची ऑर्डर दिली आहे. ओवेसींच्या मते भारताने ताबडतोब ही ऑर्डर रद्द करावी.

आज जगाच्या राजकारणात अनेक प्रकारचे राजकारण खेळले जाते. यात आर्थिक राजकारण महत्वाचे असते. जर भारताला चिनी बनावटीचे बुलेट प्रुफ जॅकेट परवडत असतील व चीन जर हे जॅकेट वेळेत देत असले तर चीनने मसूदच्या विरोधातील प्रस्तावासाठी नकाराधिकार वापरला म्हणून ती ऑर्डर रद्द करणे शहाणपणाचे नाही.

1999 साली पाकिस्तानने जेव्हा कारगीलमध्ये घुसखोरी केली होती व भारत व पाकिस्तान यांच्यात एक प्रकारचे युद्ध सुरू होते तेव्हा पाकिस्तान भारताकडून करोडो रूपयांची साखर विकत घेत होता! असे प्रकार आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्रास होत असतात. मसूदच्या विरोधातील ठरावाला चीन विरोध करेल याचा अंदाज भारताला आला होता. बुधवारी बीजिंग येथे चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्त्याने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते की या मुद्यावर चीनने कायमच जबाबदार दृष्टीकोन स्वीकारलेला आहे.

नियमांनुसार सर्व पक्षांना मान्य होईल असा तोडगा काढण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. तेव्हाच चीन गुरुवारी या ठरावाला विरोध करेला याचा अंदाज आला होता. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे नेहमी होत असते. आपण कधी जिंकतो तर कधी हरतो. पण सतत या दृष्टीने प्रयत्न करत राहावे लागते. हा ठराव अमान्य झाला म्हणजे सर्व संपले असे समजण्याचे कारण नाही. अशा युद्धांत कायमचा विजय किंवा कायमचा पराभव असे काही नसते. सतत प्रयत्न करत राहाणे हेच प्रत्येक देशाच्या हातात असते.