संरक्षण तंत्रज्ञान देशात विकसित करण्याची गरज
हिंदुस्थानात क्रिकेट, राजकारण आणि बॉलीवूडवर जेवढी चर्चा होते तेवढी संरक्षणासारख्या क्षेत्राबाबत होत नाही. स्वातंत्र्य मिळवून ६६ वर्षे झाली तरी आपण अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आयातच करीत आहोत. ते विकसित करण्यातही अपयशी ठरलो आहोत. ‘शांतता हवी असेल तर युद्धसज्ज व्हा,’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. ती सार्थ ठरविण्यासाठी राजकीय नेतृत्व सजग असावयास हवे.
जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे लष्कर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हिंदुस्थानी लष्कराला गेल्या काही वर्षांपासून दारूगोळ्याचा तुटवडा भासत आहे. उद्या युद्ध झालेच तर सलग २० दिवस पुरेल इतकाही दारूगोळा लष्कराकडे नसल्याचे दिसते. लष्करप्रमुख जन. विक्रमसिंग यांनी याबाबतचे चित्र स्पष्ट करणारे वक्तव्य अलीकडेच केले आहे. दारूगोळ्याबाबत आखलेल्या कार्यक्रमाला सरकारकडून योग्य तो निधी उपलब्ध झाल्यास लष्कराकडे युद्धकाळात आवश्यक असलेल्या किमान पुरवठ्याच्या (वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह- डब्ल्यूडब्ल्यूआर) निम्मी सामग्री २०१५ पर्यंत उपलब्ध असेल, असे जनरल सिंग यांनी म्हटले आहे. पूर्ण क्षमतेचे युद्ध होण्याची शक्यता गृहीत धरून किमान ४० दिवस पुरेल इतके डब्ल्यूडब्ल्यूआर (वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह) राखले जावे असा संकेत आहे. त्यापैकी कमी आयुष्य असलेल्या दारूगोळ्याचा साठा किमान २१ दिवसांचा असावा असेही मानले जाते. तो उपलब्ध व्हावा यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. मात्र त्यासाठी १९ हजार २५० कोटी रुपयांची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर येणार्‍या नव्या सरकारची मान्यताही त्याला मिळणे गरजेची आहे. तसे झाले तरच निधीचा पुरवठा होऊ शकणार आहे. निधी पूर्णत: मिळाल्यानंतर २०१९ मध्ये १०० टक्के किमान पुरवठा साध्य होऊ शकेल. म्हणजे आणखी पाच वर्षांनंतर युद्धकाळात सलग ४० दिवस पुरेल इतका दारूगोळा मिळू शकेल. तोपर्यंत चीन आणि पाकिस्तान वाट पाहतील का?
आणखी तीन मोठी उदाहरणे बघितली तर आपली निष्क्रियता ठळकपणे समोर येऊ शकते. पहिले उदाहरण हवाई दलाचे आहे. गेली ४० वर्षे आपण ‘तेजस’ नावाचे विमान बनविण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण अजूनही ते विमान हवाई दलात सामील झालेले नाही. ते दाखल होईल याला आणखी किमान चार ते पाच वर्षे लागतील. हिंदुस्थानातील शास्त्रज्ञांनी आणि संरक्षण खात्याने एक विमान बनविण्यासाठी ४५ वर्षे घेतली यावरून आपण किती मागे पडलो आहोत हे सिद्ध होते.
आपले नौदल गेल्या ४० वर्षांपासून ‘अरिहंत’ नावाची पाणबुडी बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे. ती अणुशक्तीवर चालणार आहे. ती बनविताना काही आठवड्यांपूर्वीच एक स्फोट झाला होता. ही पाणबुडी तयार झाल्यानंतर चाचणीसाठी दोन-तीन वर्षे लागतील आणि नंतर ती नौदलात दाखल होईल. म्हणजे तोपर्यंत ४५ ते ५० वर्षे झालेली असतील.
भूदलातही आपल्याकडे जे रणगाडे वापरले जातात ते पूर्णपणे रशियन बनावटीचे आहेत. ‘अर्जुन नावाचा रणगाडा बनविण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे ४० वर्षांपासून होत आहे. अजूनही तो सुरूच आहे. हा रणगाडा यायला आणखी चार-पाच वर्षे लागतील. पुन्हा त्याचे चिलखत वगळता बाकी सर्व भाग परदेशातीलच आहेत.
हे असे का होत आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे हे काम सरकारी कारखान्यांतून करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सरकारी कारखान्यांतून ही कामे होत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांपासून आपण हळूहळू खासगी क्षेत्राकडे वळू लागला, पण खासगी कारखान्यांसाठी संरक्षण मंत्रालयाने प्रचंड किचकट नियम केले. शिवाय दहा वर्षांत किमान दहा वेळा ते बदलले गेले. त्यामुळे कुठल्याही खासगी कारखान्याला या क्षेत्रात येण्याची इच्छा उरली नाही.
बोफोर्स तोफांच्या बाबतीत उदाहरण घेतले तर ही स्वीडिश बनावटीची आहे. त्यामुळे आपण त्या कंपनीला हिंदुस्थानात येऊन हिंदुस्थानी कंपनीच्या मदतीने याचे भाग तयार करण्यासाठी आग्रह केला पाहिजे. नंतर हे तंत्रज्ञान हिंदुस्थानकडे हस्तांतरित करण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे. म्हणजे हे तंत्रज्ञान कालांतराने आपल्या देशात विकसित होऊ शकेल. त्यासाठी आवश्यकता वाटली तर कंपनीला आपण रॉयल्टीदेखील देऊ शकतो. असा हट्ट धरला तरच हिंदुस्थानात स्वत:ची शस्त्रास्त्रे बनू शकतात. त्यासाठी आपल्याला मूलभूत धोरण बदलण्याची गरज आहे.
कारगीलच्या लढाईत बोफोर्स तोफा वापरण्यात आल्या. युद्धादरम्यान दारूगोळा कमी पडू लागला. तो पुन्हा आयात करायचे ठरल्यानंतर आपली गरज बघून कंपनीने मूळ किंमत दहापटीने वाढवली. हाच दारूगोळा हिंदुस्थानात बनला असता तर प्रचंड परकीय चलन वाचले असते आणि परदेशी कंपनीसमोर गुडघे टेकण्याची वेळही आली नसती. आपण हे दारूगोळे बनवू शकलो नाही. कारण आपल्याकडील शस्त्रास्त्रनिर्मितीचे कारखाने अकार्यक्षम आहेत, तसेच अद्ययावतही नाहीत.
दुसरीकडे प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची खोड आपल्या नेत्यांना आहे. वास्तविक संरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि राष्ट्रहिताच्या क्षेत्रात सर्व राजकीय पक्षांत एकमत असावयास हवे. संरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. लष्कराला अधिकार्‍यांची कमतरता आहे, शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम रखडला आहे. हवाई दल आणि नौदलाच्याही अशाच समस्या आहेत. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने संरक्षणाला प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक आहे. ‘शांतता हवी असेल तर युद्धसज्ज व्हा,’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. ती सार्थ ठरविण्यासाठी राजकीय नेतृत्व सजग असावयास हवे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
hemantmahajan12153@yahoo.co.in
No comments:
Post a Comment