सुईच्या टोकाएवढाही
भारताचा भूभाग कोणी घेऊ शकत नाही
केंद्रीय
गृहमंत्री अमित शाह यांनी चीनला ठणकावले
भारतावर आक्रमण करून भूभाग बळकाविण्याचे दिवस गेले.
भारताच्या सीमा आता सुरक्षित असून सुईच्या टोकाएवढाही भूभाग कोणी घेऊ शकत नाही, अशी
शब्दात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी अरूणाचल प्रदेश येथे बोलताना
चीनला ठणकावले आहे.
केंद्र सरकारच्या
व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाचा प्रारंभ अरूणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती किबीथू या
गावापासून करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, भारताचे धोरण
स्पष्ट आहे. भारताला शांतता हवी असून त्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोणीही यावे
आणि भारताचा भूभाग बळकावून टाकावा, हे दिवस आता गेले. आता परिस्थिती बदलली असून देशाच्या
सीमा अतिशय सुरक्षित आहेत. सीमेची सुरक्षा हीच राष्ट्राची सुरक्षा आणि सैन्य व सीमेच्या
सन्मानाशी शून्य तडजोड, हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे भारताची सुईच्या टोकाएवढीही
जमीन आता कोणी बळकवू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसवर
निशाणा साधत अमित शहा म्हणाले, २०१४ पूर्वी संपूर्ण ईशान्य भारताचा प्रदेश हा समस्याग्रस्त
भाग म्हणून ओळखला जात होता. दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांच्या आळशीपणामुळे आणि चुकीच्या
धोरणांमुळे एकेकाळी हिंसाचार आणि बंडखोरी शिगेला पोहोचली होती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या गेल्या ९ वर्षांच्या 'एक्ट ईस्ट' धोरणामुळे आता ईशान्य हा समस्या क्षेत्र
म्हणून गणला जात नाही. आता देशाच्या विकासात ईशान्येचा वाटा आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्री
अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी गृहमंत्री
शाह यांनी लिकाबली (अरुणाचल प्रदेश), छपर (बिहार), नूरनाड (केरळ) आणि विशाखापट्टणम
(आंध्र प्रदेश) येथे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी
विशेषत: रस्ते जोडणीसाठी 2500 कोटी रुपयांसह 4800 कोटी रुपयांच्या निधीसह 'व्हायब्रंट
व्हिलेज प्रोग्राम' मंजूर केला आहे
अरूणाचल
प्रदेशातील किबीथू गावातून व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमास प्रारंभ
केंद्रीय
गृहमंत्री अमित शाह राहणार उपस्थित; योजनेसाठी ४८०० कोटींची तर रस्तेबांधणीसाठी २५०० कोटी
तरतूद
08-Apr-2023
केंद्रीय
गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते अरूणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती किबीथू गावातून 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस' कार्यक्रमाचे उद्घाटन करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस' कार्यक्रमाला मंजूरी दिली आहे, या कार्यक्रमासाठी केंद्र
सरकारने ४८०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, यापैकी २५०० कोटी रुपये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ दरम्यान खास
रस्ते जोडणीसाठी खर्च करण्यात येतील. 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम' या केंद्र सरकारतर्फे
राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमात अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश तसेच लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशातील
१९ जिल्ह्यातील ४६ गटांतील २९६७
खेड्यांचा सर्वंकष विकास करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या
टप्प्यात ६६२ खेड्यांचा प्राधान्यक्रमाने विकास केला जाईल, यात अरुणाचल प्रदेशातील ४५५ खेड्यांचा समावेश आहे.
'व्हायब्रंट
व्हिलेजेस' कार्यक्रमाची या सीमावर्ती गावांत
राहणाऱ्या लोकांचे जीवन उंचवण्यास मदत होईल आणि लोकांना आपापल्या मूळ ठिकाणी राहण्यास प्रोत्साहित करेल, जेणेकरून लोकांचे स्थलांतर थांबेल आणि सीमा सुरक्षित राखण्यातही मदत होईल. या अभियानासाठी जिल्हा
प्रशासन, तालुका आणि पंचायत स्तरावर आवश्यक त्या यंत्रणेची मदत देईल, ज्याद्वारे निश्चित केलेल्या गावांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल. गावांच्या विकासासाठी जिथे जिथे केंद्र सरकारने लक्ष घालण्याची गरज आहे, अशी क्षेत्रे म्हणजे, रस्ते जोडणी, पिण्याचे पाणी, सौर आणि पवन उर्जेसह वीज, मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन केंद्रे, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य केंद्रे यांचा विकास या योजनेंतर्गत करण्यात
येणार आहे.
अरूणाचलमध्ये
विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन
केंद्रीय
गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह १० एप्रिल, २०२३
रोजी किबिथू येथे "सुवर्ण जयंती सीमा प्रकाशमान अभियाना" अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या नऊ सूक्ष्म जलविद्युत
प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. तसेच, लिकाबली (अरुणाचल प्रदेश), छपरा (बिहार), नूरनाड (केरळ) आणि विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) प्रकल्पांचेही ते उद्घाटन करतील.
केंद्रीय गृहमंत्री किबिथू येथे आयटीबीपीच्या जवानांशीही संवाद साधतील
No comments:
Post a Comment