वास्तव हे कटु असते, पण देशहितासाठी ते मांडावेच लागते. भारताच्या मुख्य धारेतील
प्रसिद्धिमाध्यमे (मीडिया) नेमके हेच विसरले आहेत. या मीडियाचा उथळ व पोकळपणा
काश्मीरच्या संदर्भात फारच प्रकर्षाने जाणवत आहे. 5 ऑगस्टनंतर काश्मीरची काय स्थिती आहे, हे सर्व जाणतातच. या दिवसानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य न राहता, त्याचे दोन- जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे केंद्रशासित प्रदेश तयार
करण्यात आले आणि त्या पूर्वी संविधानातील कलम 370 निष्प्रभ करण्यात आले. याला विरोध होणार होता. तो हिंसकच राहण्याची शक्यता अधिक होती. म्हणून प्रतिबंधात्मक खबरदारी म्हणून
केंद्र सरकारने तिथे सुमारे 40 हजार जवानांची
अधिकची कुमक पाठवून हा संपूर्ण प्रदेश अंशत: संचारबंदीखाली आणला. एकही दगडफेक व
हिंसा होऊ नये तसेच सुरक्षा दलांना एकही गोळी झाडावी लागू नये, यासाठी हा बंदोबस्त होता. आता याला सुमारे 55 दिवस होत आहेत. केंद्र सरकारने इच्छिल्याप्रमाणे काश्मीर खोर्‍यात
कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. अनेकांना हेच छळत आहे. जिथे लहानसहान
घटनांवरून सुरक्षा दलांवर दगडफेक, गोळीबार, त्यांची अवहेलना होत होती, तिथे इतकी मोठी ‘शस्त्रक्रिया’ झाल्यावरही दगड तर सोडाच, साधा खडाही कुणी फेकून मारला नाही! ‘‘आम्हा सर्वांचे अंदाज हे मोदींचे सरकार असे कसे खोटे ठरवत आहे?’’ बस्स, या एका अहंकारातून मीडियाने
काश्मीरच्या वस्तुस्थितीबाबत बेताल, निराधार वक्तव्ये देणे सुरू केले.
जेव्हा अशी असामान्य स्थिती असते, तेव्हा सरकारी खुलाशावर जास्त भरवसा ठेवण्याकडे जनतेचा कल नसतो.
नेमके याच क्षणी मीडियाची जबाबदारी सुरू होते. मीडिया प्रस्थापितांच्या विरोधात
असायला हवा, हे जरी खरे असले, तरी देशहिताच्या संदर्भात त्याने देशद्रोहाची भूमिका घेता कामा
नये. हस्तिनापूरच्या सिंहासनाशी एकनिष्ठ राहण्याची प्रतिज्ञा घेणारे व ऐन
महत्त्वाच्या क्षणी डोळे बंद करणारे भीष्म आणि देशहिताची गरज असतानाही
सरकारविरोधातच भूमिका घेणारा आजचा मीडिया, यांच्यात मग फरकच कुठला राहिला? त्यामुळे नागरिकांनीच आता काश्मिरातील वास्तव काय आहे, हे नेमके जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. तेव्हा काश्मिरातील
नेमकी काय स्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दिल्लीतील काही
पत्रकार नुकतेच काश्मिरात जाऊन आलेत. या पत्रकारांनी नंतर दिल्लीत येऊन जे
सांगितले ते धक्कादायक आहे. भारतीय मीडिया जे काही सांगत आहे, त्याच्या अगदी उलट स्थिती काश्मिरात असल्याचे त्यांना आढळून आले.
केवळ श्रीनगर म्हणजे काश्मीर नाही. श्रीनगरचा काही अतिसंवेदनशील भाग सोडला, तर उर्वरित काश्मीर खोर्‍याचा भाग जवळपास सामान्य जीवन जगत आहे. हे
खरे आहे की, दुकाने बंद आहेत (आणि तीही
दहशतवाद्यांच्या धाकाने), परंतु रस्त्याच्या कडेला भरणारे
बाजार व्यवस्थित सुरू असून तिथून नागरिक जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करत आहेत.
रुग्णालयांतही नेहमीप्रमाणेच रुग्णांची गर्दी आहे. औषधी दुकानेही सुरू आहेत.
मोबाईल व इंटरनेट सेवेचा गैरफायदा घेऊन दहशतवादी राज्यात हिंसा चार घडवून आणण्याची
शक्यता असल्याने या सेवा मात्र बर्‍याच ठिकाणी बंद ठेवण्यात आल्या असल्या, तरी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सरकारी लॅण्डलाईन सेवा
विशिष्ट ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. रस्त्यांवरील रहदारी तुरळक दिसत असली तरी
सर्वसामान्यांना कुठलेच बंधन नाही. या पत्रकारांनी वर्णन केलेली काश्मिरातील ही
स्थिती दिलासा देणारी आहे, हे निश्चित! या पत्रकारांना तर
दक्षिणेतून आलेला पर्यटकांचा एक गटही मुक्तपणे फिरताना भेटला. हॉटेल्स, दुकाने यांची समोरची दारे बंद असली, तरी मागून सर्व व्यवहार सुरू असल्याचेही यांना आढळले. ही जर स्थिती
असेल तर यात काश्मिरी नागरिकांचे जगणेच कठीण झाले आहे, असे कोण म्हणेल? काश्मीरचे हे
वास्तव या पत्रकारांनी जसे जगासमोर आणले, तसे इतरही पत्रकारांना तिथे जाऊन नेमकी स्थिती जाणून घेता येते. या
पत्रकारांना परवानगी मिळते तर इतरांना का नाही? हेही निश्चित की, काश्मीर खोर्‍यात
सर्वच काही सुरळीत नाही. तसे तर 5 ऑगस्टपूर्वीही
कधी तिथे सर्व सुरळीत राहिले नाही. दहशतवादी तसेच फुटीरतावाद्यांमुळे काश्मीर खोर्‍यात
वारंवार हरताळ असलेला आपण पाहिला आहे. मग, कलम 370 निष्प्रभ केल्यानंतर सामान्य
जनजीवनावर थोडा विपरीत प्रभाव पडला असेल तर ते समजून घ्यायला हवे. या मीडियाला हे
बघायचेच नाही आहे. त्यांना कसेही करून, काश्मीरबाबतीत मोदी सरकार कसे नाकाम ठरले, त्यांचा हा निर्णय किती अंगलट आला, हेच जगाला दाखवायचे आहे. परंतु, वस्तुस्थिती तशी असती तर तेही मान्य करता आले असते.
मीडियाचे म्हणणे आहे की, जे झाले ते झाले. आता तिथली संचारबंदी उठविण्यात यावी. काश्मिरातील
नागरिकांना हिंडण्या-फिरण्याची पूर्ण मोकळीक नसणे, तसेच तिथे संवादाचे माध्यम उपलब्ध नसणे हे मानवाधिकाराचे हनन आहे.
काही राजकीय नेत्यांना अटकेत टाकले आहे, हे लोकशाहीविरोधी आहे. मान्य. पण हे नेते कोण आहेत? त्यांची लायकी काय? फारुख व ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आदी नेते तर नेते म्हणवून घ्यायच्याही लायकीचे
नाहीत. आता तर अशी माहिती समोर येत आहे की, सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणार्‍या काश्मिरी तरुणांना हीच नेतेमंडळी
पैसा पुरवत होती. म्हणजे इकडे काश्मिरी तरुणांची माथी भडकवायची आणि तिकडे दिल्लीत
येऊन लोकशाहीच्या बाता मारायच्या. अशा लायकीच्या नेत्यांचे स्थान तुरुंगातच असायला
हवे होते आणि आता ते आहे.
रविवारी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
यांनी काश्मीरच्या स्थितीबाबत मार्मिक भाष्य केले आहे. काश्मिरी जनतेच्या
मानवाधिकारांच्या बाता करणार्‍या कथित मीडिया व विचारवंतांना अमित शाह यांनी खडसून
विचारले की, गेल्या 70 वर्षांत या राज्यात दहशतवादी कृत्यांमुळे 41 हजार लोकांचा बळी गेला आहे. या मृतांच्या कुटुंबीयांच्या
मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे काय? मृताची पत्नी, मुलेबाळे, आईवडील, नातलग मानव नाहीत काय? हे लोक घरचा कर्ता मरण पावल्यानंतर कसे जीवन जगत आहेत, याची कुणालाच तमा नाही. तेव्हा मात्र कुणीच मानवाधिकाराचा ओरडा
करीत नाहीत! नेत्यांच्या अटकेवरून अश्रू ढाळणार्‍या कॉंग्रेस व अन्य लोकांना
धारेवर धरत अमित शाह म्हणाले की, शेख अब्दुल्ला
यांना कॉंग्रेस सरकारने 11 वर्षे कैदेत ठेवले. त्यावर कुणीच
प्रश्न उपस्थित करीत नाहीत आणि इकडे देशहितासाठी मोदी सरकारने फारुख अब्दुल्लासह
काही नेत्यांना दोन महिने नजरकैदेत ठेवले तर काय गदारोळ सुरू झाला आहे. लाखो
काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून जिवाच्या आकांताने पळावे लागले आणि आज ते गेल्या
तीस वर्षांपासून आपल्याच देशात निर्वासिताचे जीवन जगत आहेत, त्यांच्या मानवाधिकारांचे कुणालाच काही नाही. फोन व इंटरनेट बंद
असणे म्हणजे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले आहे. काश्मिरातील वास्तव हे
आहे की, तिथली परिस्थिती झपाट्याने सामान्य
होत आहे. काही निर्बंध असले तरीही तिथले जनजीवन व्यवस्थित सुरू आहे. आता तर तिथे
लवकरच पंचायत स्तरावरील निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. परंतु, या सर्व वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करायचे अन्‌ जगात भारताची प्रतिमा
डागाळण्याचे काम करायचे, हेच मीडियाने सुरू ठेवले आहे. परंतु, मीडियाने याचे तारतम्य ठेवले पाहिजे
