नेपाळी राज्यकर्त्यांचा भारताकडे कानाडोळा

नेपाळी राज्यकर्त्यांचा भारताकडे कानाडोळा भारताचा नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचे ‘स्वागत करण्यास’ नकार नवीन राज्यघटनेवरून नेपाळमधील मधेशी समुदायाने उग्र आंदोलन छेडले आहे. गेल्या एक महिन्यापासून आंदोलनादरम्यान झालेल्या धमुश्चक्रीत किमान ४० जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे भारत-नेपाळ व्यापार मार्गाची नाकेबंदी झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे शेकडो ट्रकच्या रांगा लागल्या आहेत. हा मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. बिरगंज येथील व्यापारी तपास नाक्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. हा तपास नाका भारत आणि नेपाळ व्यापार संबंधातील महत्त्वाचा नाका मानला जातो. या नाक्यावरून मोठ्या प्रमाणात देवाण-घेवाण केली जाते. परंतु आता जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद पडल्याने नागरिकांना तुटवडा भासत आहे. काठमांडूमध्ये पेट्रोल पंपावरदेखील रांगाच राग लागल्याचे दिसून आले आहे. पेट्रोलचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. नेपाळ पूर्णपणे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या पेट्रोलियम उत्पादनावर अवलंबून आहे. राष्ट्रपती रामबरन यादव यांनी नेपाळचे धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही प्रजासत्ताकात संक्रमण घडवणार्या नव्या घटनेची घोषणा केल्यानंतर दुसर्याा दिवशी जॉईंट मधेशी फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक भागात निदर्शने केली. काठमांडूनंतरच्या देशातील दुसर्या् क्रमांकाच्या व उपमहानगरपालिका असलेल्या बिराटनगर शहरात आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तिघे जखमी झाले. नेपाळच्या दक्षिण व पश्चि म भागात मधेशी आघाडी आणि थारुवान संघर्ष समिती यांच्या गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे देशातील जनजीवनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. देशाचे सात संघराज्यांमध्ये विभाजन करण्यास हे आंदोलक विरोध करीत आहेत. दरम्यान, नवी घटना लागू होण्याचा ऐतिहासिक प्रसंग साजरा करण्यासाठी नेपाळी कॉंग्रेस, सीपीएन-यूएमएल आणि यूसीपीएन-माओवादी या तीन मोठ्या राजकीय पक्षांनी सोमवारी तुंडिखेलच्या खुल्या मैदानात संयुक्त जाहीर सभा घेतली. पंतप्रधान व नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुशील कोईराला, सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली आणि यूसीपीएन-माओवादीचे अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचंड या नेत्यांनी जमलेल्या लोकांना संबोधित केले. नेपाळमध्ये सुरूच असलेला हिंसाचार आणि भारताच्या सबुरीच्या सल्ल्यानंतरही नवी घटना स्वीकारण्याच्या त्या देशाच्या निर्णयाचा परिणाम यामुळे चिंतित झालेल्या भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने नेपाळमधील भारताचे राजदूत रणजित राय यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. भारतीय सीमेवरील नेपाळी जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत आमची चिंता आम्ही नेपाळ सरकारला कळवली असल्याचे सांगून, भारत सरकारने नेपाळच्या नव्या घटनेचे स्वागत करण्यास नकार दिला. नेपाळला आधारची गरज नेपाळ हे जगाच्या पाठीवरील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते, पण तेथे आलेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने ते निधर्मी केले. तेव्हापासून नेपाळमधील हिंदू समुदाय हे पुन्हा हिंदू राष्ट्र व्हावे यासाठी झगडत होता. पुन्हा एकदा नेपाळमधील हिंदूंना अपयशाचे धनी व्हावे लागले. नेपाळला राज्य घटनेद्वारा हिंदू राष्ट्राचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव तेथील संसदेने फेटाळला व नेपाळ हे सेक्युलर राष्ट्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे संतापाची लाट उसळून हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत ४० जणांचे बळी गेले आहेत व वणवा विझण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. नेपाळ हा चिमुकला देश असला तरी हिंदू धर्मीयांसाठी ते एक तीर्थक्षेत्रच आहे, पण हे तीर्थक्षेत्र गढूळ करण्याचे काम चीन व पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांनी केले. भारताची अर्थव्यवस्था विस्कळित करण्याचे काम नेपाळातील पाकिस्तानी दूतावासातून चालले होते. हजार व पाचशेच्या बनावट नोटा छापण्याचे कारखाने पाकिस्तानी दूतावासाचे अधिकारी चालवत होते व हा माल भारतात येत होता. भारतातील दहशतवादी कारवायांचे सूत्रधार नेपाळात पाकच्या आश्रयाखालीच जगत होते. आर्थिक व इतर मदतीचा ओघ देऊन नेपाळला आपल्या बाजूने आणण्याचे काम चीनने केले. नेपाळने भावनिकदृष्ट्या भारतापासून तुटावे यासाठी चीन व पाकिस्तान एकत्रित कारस्थान करीत होते व आपले यापूर्वीचे राज्यकर्ते यातच आनंद मानीत होते. त्याचे परिणाम आज भोगावे लागत आहेत. नेपाळ हे स्वतंत्र राष्ट्र असले तरी जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र असे गौरवाने सांगावे अशी एकमेव भूमी होती. तेथील राजेशाहीबद्दल आक्षेप असू शकतात, पण मग हेच आक्षेप ब्रिटनच्या राजेशाहीबद्दल का नसावेत? नेपाळात बंड घडवले गेले, त्याचे कारण अर्थातच स्पष्ट आहे. चीन व पाकने एकत्र येऊन नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र खतम केले व आजही त्यास उभे राहू दिले जात नाही. नेपाळला आधार देण्याची गरज आहे. मार्क्सवादी विरुद्ध परंपरावादी या मूठभर देशातील ताज्या अस्वस्थतेच्या मुळाशी आहे ती नवीन घटना. अख्खी घटनाच नवी आणल्याने अनेक बदल होणार आहेत. दोन कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सात नवीन राज्ये तयार होतील आणि त्यांचे नेतृत्व लोकनियुक्त मुख्यमंत्री करतील. वरवर पाहता यात अस्वस्थ व्हावे असे काही नाही. परंतु तरीही नेपाळात ही अस्वस्थता आहे, कारण राज्यांची निर्मिती हाच अनेकांसाठी संतापाचा विषय आहे. या देशात साधारण सव्वाशे जमाती असून त्यांचे एकमेकांतील मानापमान, अस्मिता या ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी आहेत. यातील काही जमाती या डोंगरभागातील आहेत तर काही पठारी प्रदेशातील. पठारी प्रदेशातील जनतेस डोंगरी वसाहतींविषयी राग आहे तर डोंगरी वसाहती पठारी प्रदेशातील नागरिकांविषयी संतप्त आहेत. या दोघांशिवाय अन्य काही जमातीदेखील संतप्त आहेत कारण आपल्या वाट्यास नव्या घटनेने काहीच येत नाही, असा त्यांचा समज आहे. या सगळ्यांचाच राग आहे तो नवीन राज्यांच्या सीमांवरून. सर्वत्र दारिद्र्य भरून राहिलेले असेल तर नागरिक मिळेल त्या मुद्यावर लढतात. नेपाळात तेच होत आहे. आमच्या वाट्याचा प्रदेश अन्य जमातीला का, या प्रश्नां नी नागरिकांची माथी भडकलेली आहेत. त्या संघर्षांस आणखी एक पैलू आहे धर्माचा. भारत वगळता हिंदू धर्मीयांचे प्राबल्य असलेला नेपाळ हा एकमेव देश. तो हिंदूच राहावा असे या देशातील काहींना वाटते. या अशा धर्मप्रबल जनतेचा पराभव नव्या राज्यघटनेने झाला. कारण नेपाळने हिंदू राष्ट्र न होता धर्मनिरपेक्ष राहण्यास पसंती दिली. एका बाजूस कडवे मार्क्सवादी आणि दुसरीकडे परंपरावादी अशांच्या कात्रीत सापडलेला हा दरिद्री देश आपल्यासाठी मात्र निश्चिअत डोकेदुखी बनून राहिला आहे. इतरांना काहीच नाही एकविसाव्या शतकाची सुरुवातच या देशासाठी राजघराण्याच्या हत्याकांडाने झाली. सत्तासोपानाच्या प्रतीक्षा रांगेपासून दूर गेलेल्या एका राजपुत्रानेच २००१ साली राजासह राजघराण्यातील आठ जणांचे शिरकाण केले. तो काळ नेपाळात मार्क्सवादी चळवळीने उसळी घेण्याचा. या चळवळीने जवळपास २५० वर्षे जुन्या राजेशाहीस मोठा हादरा दिला. तेव्हापासून नेपाळात नांदू लागलेली अस्वस्थता अद्यापही कमी होण्यास तयार नाही. पुढे मार्क्सवाद्यांनी हिंसाचाराचा त्याग करून लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मान्यता दिली आणि २००८ साली नेपाळने राजघराणेही बरखास्त केले. तेव्हापासून तो देश स्वतंत्र, सर्वसमावेशी घटना निर्मितीच्या प्रक्रियेत होता. हा राजकीय गोंधळ कमी म्हणून की काय गेल्या वर्षी या देशास भूकंपाने उखडून टाकले. सुमारे नऊ हजारांचा बळी घेणार्या त्या विध्वंसक धरणीकंपाने नेपाळला पूर्ण विदग्ध केले. त्यातून तो देश अद्यापही सावरलेला नाही. या पार्श्व भूमीवर ही घटना निर्मिती प्रक्रिया सुरू होती. नवीन घटना अस्तित्वात येईपर्यंत तो देश हंगामी नियमावलीने हाकला जात होता. ती हंगामी नियमावली रविवारी संपुष्टात आली. त्या दिवशी नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष राम बरन यादव यांनी नव्या घटनेची घोषणा केली. ताजे मतभेद उफाळून आले आहेत ते याच नव्या घटनेमुळे. विविध जाती आणि जमातींच्या अस्मितांना या नव्या घटनेने हात घातला असून, यातून समलिंगी सोडले तर कोणालाच काही मिळत नसल्याची भावना मूळ धरू लागली आहे. नव्या घटनेने समलिंगींना समान हक्क दिले आहेत. हिंदूंसाठी पवित्र पशुपतिनाथाचे माहेरघर असणार्याट या प्रदेशाने समलैंगिकता मान्य करणे, त्यास घटनात्मक मान्यता देणे हे फारच मोठे पाऊल ठरावे. परंतु त्याच वेळी परकीयांशी विवाह करणार्याण नेपाळी तरुणींना मात्र ही घटना नागरिकांचे किमान हक्क डावलते. नेपाळची विभागणी या नव्या घटनेमुळे नेपाळात दोन प्रतिनिधी सभागृहे अस्तित्वात येतील. आपल्याकडील लोकसभा आणि राज्यसभेप्रमाणे. या दोन सभागृहांत अनुक्रमे ३७५ आणि ६० अशी सदस्यसंख्या असेल. हा सर्व तपशील निश्चियत करणार्याा घटनेचे ३७ खंड, ३०७ कलमे आणि सात परिशिष्टे आहेत. ही सर्व व्यवस्था अमलात आल्यावर नेपाळची विभागणी सात राज्यात होईल. तशी ती करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांची एक समिती नेमली जाऊन सात राज्यांची सीमानिश्चि ती केली जाईल. या संभाव्य राज्यनिर्मितीसही अनेकांचा विरोध असून, कोणत्या जमातीचा समावेश कोणत्या राज्यात केला जाणार यावरूनही तेथे तर्कवितर्कांना ऊत आला आहे. त्याच वेळी तीन राजकीय पक्ष मात्र या घटनेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिलेले दिसतात. ठसठशीतपणे दिसून येतो तो या घटनेस असलेला अनेकांचा विरोध. त्याचकडे पाहात भारताने नेपाळला या घटनेबाबत सबुरीचा सल्ला दिला होता. भारतीयांकडे कानाडोळा नेपाळी राज्यकर्त्यांनी आपणास हवे होते तेच केले. या संदर्भात भारताची भूमिका तेथील राज्यकर्त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण आखावे, याचा आग्रह धरणारी होती. सर्व जाती, जमातींशी बोलूनच नेपाळने आपल्या घटनेस अंतिम रूप द्यावे, इतक्या सगळ्यांच्या अस्वस्थता आणि विरोधाच्या पायावर ही घटना अमलात आणू नये, असे आपले मत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष दूत, परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांनी नेपाळला जाऊन ही बाब तेथील संबंधितांच्या कानावर घातली. परंतु नेपाळी राज्यकर्त्यांनी भारतीय भूमिकेकडे कानाडोळा केला. नेपाळमध्ये राज्यघटनाही तयार करण्यात आली, ही खरे म्हणजे एक ऐतिहासिक घटना. नेपाळने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेनुसार राज्याची घडी बसविण्यासाठी आणि त्याला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी राज्यघटनेत कितीही उदात्त मूल्ये आणि तत्त्वे समाविष्ट केली असली, तरी त्यानुसार राज्यव्यवहाराची चाके सुव्यवस्थितरीत्या फिरणे हे महत्त्वाचे असते. नेपाळला त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. भारताने नेपाळला सबुरीचा सल्ला दिला होता, तो या संदर्भात महत्त्वाचा होता. घटना स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्यानंतर हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आहे. सात राज्यांच्या सरहद्दींवरूनही बरेच वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच संक्रमण वाटते तितके सोपे नाही, याची जाणीव आता नेपाळला झाली असेल. भारताने नेपाळशी घनिष्ठ संबंध ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आणि नेपाळचे भू-राजकीय स्थान लक्षात घेता ते आवश्यकही आहे. चीन भारताच्या शेजारी देशांना वश करून वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असताना तर हे जास्तच गरजेचे आहे. नेपाळची सुस्थिर आणि प्रगतिशील वाटचाल भारताच्या हिताची आहे. तूर्त तरी आपणास माघार घ्यावी लागली आहे. पण निदान चीनचे बस्तान तरी त्या देशात बसू नये, असाच आपला प्रयत्न असेल. आपणास नेपाळ आणि चीन या समीकरणास तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याचमुळे नेपाळ ही आपल्यासाठी डोकेदुखी आहे.