२०२५ मोठे
FDI घोषणांचे वर्ष
तंत्रज्ञान
क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांपासून
ते चिप उत्पादक,
ऑटो कंपन्या, वित्तीय
सेवा संस्था आणि
ऊर्जा क्षेत्रातील खेळाडूंपर्यंतच्या
परदेशी कंपन्यांनी २०२५
मध्ये आतापर्यंत भारतात
किमान $१३५ अब्ज (अब्ज
च्या गुंतवणुकीची तयारी
केली आहे. यापैकी
काही गुंतवणूक आधीच
सुरू झाली आहे
आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी
सेंटर्ससारख्या विभागांमधील गुंतवणूक काही
महिन्यांत पूर्ण होईल,
परंतु या गुंतवणुकीला
मूर्त रूप घेण्यासाठी
पाच वर्षांचा कालावधी
लागल्यास, वार्षिक अतिरिक्त $२७
अब्ज ची विदेशी
थेट गुंतवणूक होईल—जी गेल्या
वर्षीच्या $८१ अब्जच्या
एकूण आवकपैकी सुमारे
एक तृतीयांश आहे.
एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये FDI आवक
१६% वाढून $५०.४ अब्ज झाली
आहे, ज्यामध्ये इक्विटी
आणि पुनर्निवेशित कमाईचा
समावेश आहे, यामुळे
आशा आहे की चालू आर्थिक
वर्षात एकूण आवक
प्रथमच $१००-अब्जचा
टप्पा ओलांडेल. आणि,
अलीकडेच टेक दिग्गज
गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉनने केलेल्या
मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणांमुळे
त्यांचा आशावाद आणखी
वाढला आहे, ज्यामध्ये
एकूण गुंतवणुकीची वचनबद्धता
$७० अब्जाहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त,
फॉक्सकॉन, विनफास्ट आणि शेल
एनर्जी सारख्या कंपन्यांकडून $६५
अब्जाहून अधिक एकत्रित गुंतवणुकीचे
आणखी ७५०-८००
गुंतवणूक प्रस्ताव आहेत .
“मोठी
FDI आवक निश्चितपणे हा कल उलटण्यास मदत करेल.
अधिक एकूण FDI आवकची
गरज आहे, आणि
त्यावरच सरकारी लक्ष
केंद्रित केले जात
आहे,”
गुंतवणुकीचा
मोठा हिस्सा टेक
क्षेत्रात येत आहे,
ज्यात सेमीकंडक्टरसारख्या नवीन
क्षेत्रांमध्ये आकर्षण दिसत
आहे. परंतु, ऑटोमोबाईलसारखे
काही क्षेत्र आहेत
जिथे फोर्ड आणि
जीएम सारख्या अनेक
मोठ्या जागतिक कंपन्यांनी
बाहेर पडण्याचा निर्णय
घेतला आहे. सरकार
आता EV क्षेत्रात
गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
करत आहे आणि आशा आहे
की विनफास्टनंतर टेस्ला सारख्या
कंपन्या देखील देशात
कारखाना उभारतील, मात्र
अनेक चिनी कंपन्या
या भारतात इन्व्हेस्टमेंट
करण्याकरता उत्सुक आहे
खास तर चिनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्सच्याच्या कंपन्या
त्यांना सरकारने थोडे
दूरच ठेवलेले आहे,
कारण चीन अत्यंत
लबाड देश आहे आणि भारतात
राहून काहीतरी इतर
उलटी सुट्टी कामे
करतील अशी नेहमीच
भीती असते.
FDI वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पाऊले
येणाऱ्या
काळात परदेशातून येणारी
विदेशी थेट गुंतवणूक आणखी वाढवण्यासाठी
भारताने अनेक स्तरांवर
धोरणात्मक आणि लक्ष्यित
पाऊले उचलणे आवश्यक
आहे.
संपर्क
साधायचे प्रमुख देश
भारताने
सध्याच्या मुख्य भागीदारांसोबत
संबंध अधिक मजबूत
करतानाच, नवीन आणि
उदयोन्मुख) बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित
केले पाहिजे.
|
भौगोलिक गट |
प्रमुख देश |
FDI वाढवण्याचे कारण |
|
पारंपरिक भागीदार |
अमेरिका, जपान,
सिंगापूर, यूके, नेदरलँड्स |
हे
देश आधीपासूनच मोठे
गुंतवणूकदार आहेत. तंत्रज्ञान, डिजिटल
पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय
सेवांमध्ये अधिक भागीदारीसाठी
संपर्क साधावा. |
|
तंत्रज्ञान व
उत्पादन |
दक्षिण
कोरिया, जर्मनी, तैवान |
उत्पादन
,सेमीकंडक्टर्स (chips), ऑटोमोबाईल आणि प्रगत
अभियांत्रिकीमध्ये (advanced
engineering) गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी. |
|
ऊर्जा आणि
पायाभूत सुविधा |
संयुक्त अरब
अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया, फ्रान्स,
🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया |
ऊर्जा
संक्रमण ,अक्षय ऊर्जा ,बंदरे
(Ports), रस्ते आणि लॉजिस्टिक्समध्ये
मोठी भांडवली गुंतवणूक
आकर्षित करणे. |
|
आसियान (ASEAN) देश |
व्हिएतनाम, इंडोनेशिया,
थायलंड |
पुरवठा
साखळीतील विविधता आणि आशियाई
क्षेत्रीय व्यापारासाठी भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी. |
लक्ष्य
साधायच्या प्रमुख कंपन्या आणि
क्षेत्रे
भारताने
केवळ सरकारी स्तरावर
नव्हे, तर थेट कॉर्पोरेट स्तरावर संपर्क
साधून 'Make in India' आणि 'Atmanirbhar Bharat' धोरणांशी जुळणाऱ्या कंपन्यांना
आकर्षित करावे.
|
लक्ष्य क्षेत्र
(Sector) |
प्रमुख कंपन्या/उपक्रम |
FDI वाढवण्याचे उद्दिष्ट |
|
सेमीकंडक्टर आणि
इलेक्ट्रॉनिक्स |
संपूर्ण
पुरवठा साखळी भारतात आणणे,
डिझाइन आणि उत्पादन
केंद्रे उभारणे. |
|
|
इलेक्ट्रिक वाहन
(EV) आणि ऑटोमोबाईल |
EV उत्पादन, बॅटरी
तंत्रज्ञान आणि EV चार्जिंग पायाभूत
सुविधांमध्ये गुंतवणूक. |
|
|
ग्रीन एनर्जी
आणि हायड्रोजन |
TotalEnergies, Shell
Energy, Adani Green/Reliance (भागीदारी) |
मोठ्या
प्रमाणात सौर (Solar), पवन (Wind) ऊर्जा प्रकल्प
आणि ग्रीन हायड्रोजन
उत्पादन युनिट्स. |
|
डेटा सेंटर्स
आणि क्लाऊड सेवा |
Amazon Web Services (AWS),
Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle |
डेटा
लोकलायझेशनच्या वाढत्या गरजेनुसार डेटा
सेंटर्समध्ये गुंतवणूक. |
|
जीवन विज्ञान
(Life Sciences) आणि फार्मा |
संशोधन
आणि विकास (R&D), क्लिनिकल
ट्रायल्स आणि उच्च-मूल्याच्या फार्मा उत्पादनांचे
उत्पादन. |
धोरणात्मक
पाऊले आणि सुधारणा
FDI आकर्षित
करण्यासाठी धोरणांमध्ये सातत्य, सुलभता
आणि स्पर्धात्मकता असणे
महत्त्वाचे आहे.
अ. व्यवसाय सुलभता
आणि नियामक सुधारणा
एक खिडकी योजना
-FDI प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि
राज्य स्तरावर परवानगी
मिळण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल
आणि वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करणे
अनिवार्य करावे.
- करार
अंमलबजावणी -जलद आणि विश्वासार्ह
व्यावसायिक विवाद निवारणासाठी समर्पित वाणिज्यिक न्यायालये
अधिक मजबूत करणे.
- कर
प्रणालीत स्थिरता: कर कायद्यांमध्ये वारंवार होणारे बदल
टाळणे आणि दीर्घकालीन कर-स्थिरता धोरण प्रदान
करणे.
ब.
पायाभूत सुविधा आणि जमीन
सुधारणा
- गती
शक्ती योजनेचा विस्तार: जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक्स,
बंदरे, विमानतळ आणि कनेक्टिव्हिटीवर
वेगाने काम करणे, ज्यामुळे
उत्पादनाचा खर्च कमी होईल.
- औद्योगिक
भू-बँक गुंतवणूकदारांना तत्काळ
उपलब्ध, विवादमुक्त आणि पायाभूत सुविधांनी
युक्त जमीन सहज उपलब्ध
करून देणे.
- गुंतवणूक-विशिष्ट: विशिष्ट क्षेत्रांसाठी (उदा.
सेमीकंडक्टर, वैद्यकीय उपकरणे) FDI च्या
गरजेनुसार 'कस्टमाइज्ड' विशेष आर्थिक क्षेत्रे
(SEZ) तयार करणे.
क.
मनुष्यबळ विकास आणि कौशल्य
- कुशल
कामगार निर्मिती: उद्योगांच्या मागणीनुसार अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात
उच्च-स्तरीय कौशल्य विकास
कार्यक्रम सुरू
करणे.
- आंतरराष्ट्रीय
शैक्षणिक सहकार्य: जागतिक विद्यापीठांना भारतात
कॅम्पस उघडण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे R&D आणि
टैलेंट पूलची गुणवत्ता सुधारेल.
ड.
गुंतवणूक प्रोत्साहन
- उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा विस्तार: युरोप आणि अमेरिकेतील
कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी PLI योजनेचा
लाभ नवीन उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी (उदा. स्पेसटेक, AI, रोबोटिक्स)
विस्तारित करणे.
- FDI धोरणाचे
उदारीकरण : विमा, मीडिया, ई-कॉमर्स (ज्यामध्ये अजूनही
काही निर्बंध आहेत) यांसारख्या
क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने FDI मर्यादा वाढवणे.
या
एकत्रित उपायांमुळे, भारत
केवळ एक आकर्षक
बाजारपेठ न राहता,
जागतिक पुरवठा साखळीतील
एक विश्वासार्ह आणि
स्पर्धात्मक उत्पादन आणि निर्यात
केंद्र म्हणून उदयास
येईल.
No comments:
Post a Comment