याच वर्षी १९ मे ते २१ जून कालावधीत पश्‍चिम बंगालमध्ये राजकीय-वैचारिक हिंसा आणि संघर्षाच्या १५० घटना घडल्या आहेत. काही लोक यालाही सर्वच राजकीय पक्षांचा एकत्रित गोंधळ सांगून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु हा अहवाल सांगतो की हिंसेत ज्या १६ लोकांचा जीव गेला त्यात १५ जण संघ-भाजपाचे कार्यकर्ते होते. आजच्या स्थितीत लोकांना ममता बॅनर्जींकडून काहीच अपेक्षा नाही. प्रश्‍न आहे, इतर राजकीय पक्ष, विशेषत: बंगालमधील भाजपाच्या सर्व खासदारांच्या मतदारसंघातील रक्ताचे अश्रू ढाळणार्‍या जनतेला कसा दिलासा देणार.
उत्सवी वातावरणात विरजण कसे पडते, हे पश्‍चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथील पाल परिवाराच्या परिचितांना विचारावे! कुठे दिवाळीसाठी दिवे लावण्याची तयारी सुरू होती अन् कुठे कुळातील सर्व दीपक एकसाथ विझून गेले!
मुर्शिदाबाद जिल्ह्याच्या जियागंज पोलिस ठाण्याच्या कांजीगंज भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक बंधुप्रकाश पाल, त्यांचा आठ वर्षांचा मुलगा आणि गर्भवती पत्नी यांची निर्घृण हत्या, बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती बेलगाम आहे हे दाखविण्यास पुरेशी आहे.
बंधुप्रकाश एवढ्यातच संघाशी जुळलेले उत्साही आणि आघाडीचे कार्यकर्ता होते. ते आणि त्यांचे कुटुंब कुठल्या कारणाने, कुणा लोकांच्या डोळ्यात खटकत होते, हेतर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु या घटनेच्या ४८ तासांनंतरही दिशाहीन राहिलेल्या पोलिसांची तत्परता बघता, या एवढ्या नृशंस घटनेनेदेखील शासन-प्रशासनाची सुस्ती गेली नाही, हे मात्र दिसून आले.
सर्वच घटनांची नाळ एकमेकांशी जुळो वा न जुळो, घटनांची संख्याच इतकी आहे की लोक याला विशिष्ट वैचारिक टोळीला, उन्मादी व गुंड तत्त्वांना तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात मिळत असलेल्या राजकीय आश्रयाशी जोडू बघत आहेत. राज्य सरकारकडून सतत उपेक्षा, असुरक्षा झेलणार्‍या या समाजाचा हा असा निष्कर्ष अस्वाभाविकही म्हणता येणार नाही. एका पाठोपाठ दुसरी, सतत घडत असलेल्या अशा अनेक घटना, ममता बॅनर्जींच्या राज्यात पोसलेल्या अशा हिंसक असहिष्णुतेच्या साक्षीदार आहेत ज्या भारत, भारतमाता, राम-दुर्गा, संघ-भाजपा सारखे शब्द जिभेवर येताच चाकू-सुर्‍यांना सहाणेवर घासणे सुरू करतात.
ज्या राज्याची मुख्यमंत्री सडकेवर रामनामाचा जयघोष करणार्‍या मुलाबाळांवर ओरडत-किंचाळत धावून जात असेल, त्याच राज्यात ६ जुलैला २४ वर्षीय कृष्णा देवनाथची, केवळ त्याने‘जय श्रीराम’चा नारा लावला म्हणून उन्मादींच्या जमावाने घेरून हत्या केली जाते. याला काही योगायोग म्हणता येणार नाही. भारतमाता की जय म्हणणारे बंधुप्रकाश किंवा जय श्रीराम म्हणणारे कृष्णा, या काही एकट्या-दुकट्या घटना नाहीत, हे लक्षात ठेवा. याच वर्षी ६ एप्रिलला नैहाटी, बीरभूममध्ये ललटू दास याने सायकलवर हिंदू ध्वज लावला म्हणून पोलिस त्याला पकडण्यास गेले. पोलिस पाहून घाबरलेला ललटू दास सडकेवर पडला तर मागून आलेल्या ट्रक खाली चिरडला गेला. ७ ऑक्टोबरला नानूर (बीरभूम) येथे भाजपा कार्यकर्ता अनिमेष चक्रवर्तीची हत्या देखील तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडानीच केली होती. परंतु, बंगालमध्ये (किंवा बाहेरही) ज्यावेळी रा. स्व. संघ, भाजपा किंवा राष्ट्रीय विचार मानणार्‍या लोकांना माथेफिरू राजकीय गुंड लक्ष्य करतात, तेव्हा हे ‘लिबरल’ कुठल्या ढोलीत लपून बसतात, कळत नाही. आणि… मजहबी माथेफिरू गुंड जे करतात तेच कृत्य एखाद्या राज्यातील पोलिस देखील कसे काय करू शकतात? मग फरकच काय गुंड आणि प्रशासनात? प्रशासन आहे कुठे? या प्रकारच्या घटनांना कोण लगाम घालणार?
बंगालच्या या दुर्दशेवर स्थानिक मीडियाने भले ही संकोचाने का होईना पण अनेक घटनांच्या बातम्या दिल्या आहेत; परंतु स्वत:ला मुख्य धारा म्हणवून घेणारा मीडिया, या राज्याच्या सतत ढासळत असलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर चर्चा करण्यास घाबरत आहे. फक्त एक अपवाद आहे. मीडिया घराण्यांनी नाही, तर देशाचे जुने-प्रतिष्ठित पत्रकार संघटन- नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स (इंडिया)ने बंगालमधील राजकीय हिंसा आणि संघर्षाच्या घटनांचा मुळातून शोध घेतला आणि त्याचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार याच वर्षी १९ मे ते २१ जून कालावधीत पश्‍चिम बंगालमध्ये राजकीय-वैचारिक हिंसा आणि संघर्षाच्या १५० घटना घडल्या आहेत. काही लोक यालाही सर्वच राजकीय पक्षांचा एकत्रित गोंधळ सांगून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु हा अहवाल सांगतो की हिंसेत ज्या १६ लोकांचा जीव गेला त्यात १५ जण संघ-भाजपाचे कार्यकर्ते होते. संघर्षात जखमी होणार्‍या १५६ लोकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे केवळ १६ कार्यकर्ते होते. आजच्या स्थितीत लोकांना ममता बॅनर्जींकडून काहीच अपेक्षा नाही. प्रश्‍न आहे, इतर राजकीय पक्ष, विशेषत: बंगालमधील भाजपाच्या सर्व खासदारांच्या मतदारसंघातील रक्ताचे अश्रू ढाळणार्‍या जनतेला कसा दिलासा देणार?
निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या पश्‍चिम बंगालमधील सातत्याने हिंसक होत असलेल्या परिस्थितीची देश-समाज, राजकारण आणि मीडियाने दखल घेणे, काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची ही जबाबदारी आहे की पश्‍चिम बंगालकडेही त्याने पावले उचलावीत. हत्या व ‘मॉब लिंचिंग’च्या आकड्यांचा पहाड उभा करणार्‍या गटानेही याची दखल घ्यावी
No comments:
Post a Comment