दडपशाहीची ७० वर्षे- 01-Oct-2019 -सोमेश कोलगे- TARUN BHARAT

साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे.

चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीचा सत्तरावा वर्धापन दिन १ ऑक्टोबर रोजी साजरा झाला. डफलीवाले नेहमी ज्या 'लाल सुबह'चे स्वप्न रंगवतात; ती 'लाल सुबह' उजाडून चीनमध्ये ७० वर्षे लोटली आहेत. त्याविषयीचा अधिकृत शासकीय कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात होता. त्याच चीनमधील एका प्रदेशात मात्र सरकारविरोधात निदर्शने केली गेली. लोकशाहीत सरकारविरोधात निदर्शने नवीन नाहीत. चीनमधील निदर्शने मात्र लक्षणीय ठरतात, कारण तिथली लोकशाही संपुष्टात येऊन ७० वर्षे झाली आहेत. अशा दडपशाही राज्यव्यवस्थेतही लोक रस्त्यावर उतरतात म्हणजे प्रश्न किती गंभीर असतील, याचा अंदाज लावला जाऊ शकेल. १९४९ साली चीनमध्ये राज्यक्रांती झाली होती. माओ हा क्रूरकर्मा चीनमधील अराजकाचे नेतृत्व करीत असे. आज त्या राज्यक्रांतीला ७० वर्ष होत आहेत. संपूर्ण न्यायाचे आश्वासन देऊन, सर्व प्रकारच्या शोषणातून मुक्ततेची हमी देणारी व्यवस्था म्हणजेच साम्यवादी व्यवस्था असा दावा डाव्यांकडून नेहमी केला गेला. त्यांची वैचारिक मांडणीही अशाच स्वप्नवत सिद्धांतावर आधारलेली आहे. चीनमध्ये झालेल्या कथित क्रांतीनंतर जे काही घडले, ते सर्वच साम्यवादी तत्त्वज्ञानाने दिलेल्या आश्वासनांच्या विपरीत. सांस्कृतिक क्रांतींच्या नावाखाली विरोधकांच्या सरसकट कत्तली. विद्यापीठांतून विद्यार्थी विचारप्रवण होतील व सरकारला प्रश्न विचारू लागतील म्हणून विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचे खून. शांततामय मार्गाने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर रणगाडे फिरवणे, हा असला चीनचा इतिहास. तिबेटसारख्या भागात जनतेला प्रतिनिधित्व नाकारणे, तिथे अनन्वित अत्याचार करणे. ते अत्याचार इतके भीषण असतात की, लोक स्वत:लाच पेटवून रस्त्यावर धावत सुटतात. त्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून चीन सरकार आटोकाट प्रयत्न करते. तरीही कोणता तरी धाडसी पत्रकार त्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करतो.

चीनमध्ये माध्यमांना स्वातंत्र्य नाही; आंतरराष्ट्रीय मीडियात या आत्मबलिदानाची दखल घेतली जाते, पण तरीही त्याचा चिनी सरकारच्या कारभारावर काही परिणाम होत नाही. प्रचंड दहशत, भीती, अखंड आणीबाणीसारखी स्थिती असूनही निषेधाच्या मुठी आवळल्या जातात. प्रश्न विचारणारे जन्म घेतातच. इतकी गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करूनही चीनच्या शासकांना निसर्गतः माणसाला असलेली स्वातंत्र्याची ओढ दाबून टाकणे शक्य झालेले नाही. हाँगकाँगमध्ये सुरू आहे ते याहून वेगळे नाही. चिनी सरकारच्या अभिव्यक्तिस्वांतत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध हाँगकाँगवासी आंदोलने करीत आहेत. आंदोलने दडपण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. सध्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात तरीदेखील हे आवाज पुढे येतात. चिनी पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांत व्हायरल होतात. आज चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी स्वतंत्र आणि स्वायत्त राहिलेली नाही. त्यामुळे कदाचित हाँगकाँग प्रकरणावर रणगाडे फिरवण्याची हिंमत चिनी सरकार दाखवू शकलेले नाही. तरीही या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या लढ्याचा पहिला बळी गेल्याचे वृत्त कानावर आले. एका बाजूला देशातील कथित लोकसरकारचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा केला जात आहे, तर दुसरीकडे शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या मंडळींवर गोळी चालवली गेली. कामगारांच्या, कष्टकऱ्यांच्या संपूर्ण न्यायाचा दावा करणारा चीनचा झेंडा शासकीय इतमामात फडकवला जात होता आणि दुसरीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मागणाऱ्या जमावावर जिवंत काडतुसांचा वापर केला गेला. भारत आज राष्ट्रपित्याच्या जन्माचे दीडशेवे वर्ष साजरे करत आहे. 'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे. ७०वा वर्धापन दिन साजरा करू इच्छिणाऱ्या सरकारने स्वतःची पूर्वकृत्ये आठवून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. दडपशाहीचे इतके वरवंटे फिरवल्यानंतरही स्वातंत्र्याच्या बंडाचे निशाण फडकावले जातेच. हाँगकाँगचा लढा तरी निर्वाणीची लढाई ठरणार का, हा एकच प्रश्न आहे.

चीनमधील साम्यवादी क्रांतीची सत्तरी

    दिनांक  01-Oct-2019 22:00:58   

अनय जोगळेकर

चीनचा गेल्या ७० वर्षांतील प्रवास वादळी आणि संघर्षमय आहे. क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात चुकीची धोरणं आणि दडपशाहीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या तसेच मरणयातना देणाऱ्या या व्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांत सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाचा दर राखत नेत्रदीपक प्रगतीही केली आहे. लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य नसूनही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणून सलग तीन वेळा खांदेपालटही घडवून आणला आहे.

साम्यवाद, एक राजकीय व्यवस्था म्हणून रशियातून उखडला जाऊन तीन दशकं पूर्ण होत असताना चीनमध्ये त्याचा लाल झेंडा आजही दिमाखात फडकत आहे. १ ऑक्टोबर १९४९ साली, चार वर्षांच्या यादवी युद्धानंतर माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने चियांग काई-शेक यांच्या राष्ट्र्वादी पक्षाचा पराभव करून चीनच्या मुख्य भूमीवर विजय मिळवला. आज या घटनेला ७० वर्षं पूर्ण होत असताना चीनने राजधानी बीजिंग आणि अन्यत्र भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन करून शक्तीप्रदर्शन केले. चीन एक जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेला आव्हान देत असला तरी विरोधाभास म्हणजे तेथे साम्यवाद नावापुरताही शिल्लक नसून मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्था, भांडवलशाही आणि आर्थिक व सामाजिक विषमता यांचा तो ध्वजवाहक बनला आहे. चीनचा गेल्या ७० वर्षांतील प्रवास वादळी आणि संघर्षमय आहे. क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात चुकीची धोरणं आणि दडपशाहीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या तसेच मरणयातना देणाऱ्या या व्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांत सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाचा दर राखत नेत्रदीपक प्रगतीही केली आहे. लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य नसूनही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणून सलग तीन वेळा खांदेपालटही घडवून आणला आहे.

आपल्या जवळजवळ सर्व शेजाऱ्यांशी चीनचे सीमेवरून वाद होते. साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर हे वाद सोडवण्यासाठी माओने संघर्षाचा पवित्रा घेतला. असे करताना एका शत्रूविरुद्ध दुसऱ्या शत्रूला झुंजवून चीनने स्वतःचा स्वार्थ साधला. १९५० च्या दशकात तिबेट गिळंकृत करणे आणि कोरियन युद्ध, १९६२ ला भारताविरुद्ध युद्ध, त्यानंतर व्हिएतनाम युद्ध यात चीन सहभागी होता. हे घडत असताना माओने देशांतर्गत सरंजामशाही व्यवस्था मोडण्याचाही चंग बांधला होता. 'द ग्रेट लीप फॉरवर्ड' म्हणजेच मोठी झेप घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक तत्त्वावर शेती आणि कारखाने काढणे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला गेला. तो फसतोय, हे लक्षात आल्यावर सांस्कृतिक क्रांतीच्या नावाखाली त्याला विरोध करणाऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आले. विद्यापीठे बंद करण्यात आली, प्रचंड संख्येने शहरी तरुणांना चीनच्या कानाकोपऱ्यात, दुर्गम प्रदेशात शेती करण्यासाठी पाठविण्यात आले, वैचारिक विरोधकांना तुरुंगात डांबले, कित्येकांचे खून पाडले. यात माओंनी कम्युनिस्ट पार्टीतील आपल्या सहकाऱ्यांनाही सोडले नाही. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे वडील शी झाँगत्सुन, जे चीनचे उपपंतप्रधान होते, त्यांनाही पदानवती करून एका ट्रॅक्टर कारखान्यात व्यवस्थापक म्हणून पाठविण्यात आले. या क्रांतीमध्ये चिमण्यांनाही सोडण्यात आले नाही. सांस्कृतिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात डास, उंदीर, माशांसोबतच चिमण्यांनाही शेताचे आणि समाजाचे शत्रू ठरविण्यात येऊन त्यांचा नायनाट करण्यासाठी सार्वत्रिक मोहीम चालवण्यात आली.

चिमण्या मारल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढळला. चिमण्या खात असलेल्या किड्यांचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढल्याने १९५९-६१ या कालावधीत पडलेल्या दुष्काळात सरकारी आकडेवारीनुसार दीड ते तीन कोटी चिनी लोक मारले गेले. विद्यापीठे बंद पाडल्यामुळे एका पिढीचे नुकसान झाले. माओच्या सुलतानी संकटातून बाहेर पडून चीन येथवर येऊन पोहोचला, हेच मोठे आश्चर्य आहे. देशांतर्गत संकटे आणि सोव्हिएत रशियाशी वाढलेले मतभेद यामुळे कारकिर्दीच्या अखेरच्या दशकात माओंनी अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पाकिस्तानच्या माध्यमातून चाऊ एनलाई आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव हेन्री किसिंजर यांच्यात गुप्त वाटाघाटी झाल्यानंतर १९७२ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा ऐतिहासिक दौरा करून माओची भेट घेतली. माओच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीच्या हाती सत्ता द्यायचा डाव उलथवून टाकून डेंग शाओपिंग अध्यक्ष बनले. आज चीनने साधलेल्या प्रगतीचे बरेचसे श्रेय डेंग यांना जाते. सोव्हिएत रशियाविरुद्ध चीनला उभा करण्यासाठी अमेरिकेने जपान आणि कोरिया या आपल्या मित्रराष्ट्रांसह चीनमध्ये प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केली. चीनला आधुनिक तंत्रज्ञान दिले. चीनने साम्यवादाच्या मुळाशी असलेले कामगार कायदे गुंडाळून निर्यातप्रधान उत्पादन व्यवस्था बनवली. शेतीचे आधुनिकीकरण केले. पायाभूत सुविधांमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला प्रारंभ केला. हळूहळू साम्यवादी आदर्शांऐवजी चीनच्या प्राचीन संस्कृतीतील तत्त्वज्ञ आणि विचारवंतांना आदर्श म्हणून समाजासमोर आणले. आर्थिक उदारीकरण राबवत असताना कम्युनिस्ट पक्षाने देशावरील तसेच समाजावरील स्वतःची पकड घट्ट केली. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासोबतच इंटरनेटवरही निर्बंध लादून आपल्या अटीशर्तींवर जागतिक कंपन्यांना या क्षेत्रात येऊ दिले. पण असे करत असताना गुगल, फेसबुक, ट्विटर, यु-ट्युब आणि अ‍ॅमेझॉन या कंपन्यांसारख्याच सेवा देणाऱ्या चिनी कंपन्या पुढे आणल्या. चीनवर आरोप केला जातो की, तो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान वैध-अवैध मार्गांनी आत्मसात करून सरकारी मदतीने आणि सहभागाने स्थापन झालेल्या कंपन्यांद्वारे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा करतो. आज संगणक, मोबाईल, इलेक्ट्रिक कार आणि नेटवर्किंगसारख्या क्षेत्रात चिनी कंपन्यांनी अमेरिकन आणि जपानी कंपन्यांसमोरही मोठे आव्हान उभे केले आहे. डेंग शाओपिंगचा मंत्र म्हणजे "डोकं शांत ठेवा आणि निरीक्षण करा, संयतपणे प्रतिक्रिया द्या, खंबीरपणे उभे राहा, स्वतःच्या क्षमता (शत्रूपासून) लपवून ठेवा आणि योग्य वेळ येण्याची वाट पाहा, पुढाकार घेऊन काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करू नका."

चीन अशा पद्धतीने विकास करत असताना अमेरिका तसेच अन्य पाश्चिमात्त्य देश गाफील राहिले. त्यांनी स्वतःच समज करून घेतला की, चीन ही हलक्या दर्जाच्या वस्तू बनवण्याची किंवा स्वस्तात उत्पादन करण्याची जागा असून लोकशाही व्यवस्था नसल्यामुळे नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाचे तो काही बनवू शकणार नाही. तिथेच त्यांची चूक झाली. डेंग शाओपिंगचे धोरण सुमारे तीन दशके अंगिकारून प्रगती केल्यानंतर चीनला त्याची गरज वाटेनाशी झाली. शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात चीनने जागतिक महासत्ता म्हणून आपल्या प्रतिमा निर्मितीस प्रारंभ केला. भव्य व्यापार प्रदर्शने आणि क्रीडा सोहळ्यांचे आयोजन, जागतिक दर्जाच्या आणि भव्य पायाभूत सुविधांची जगाच्या कानाकोपऱ्यात निर्मिती, आफ्रिका, मध्य अशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ताबा मिळवणे आणि गेली काही वर्षं सुमारे एक लाख कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असलेल्या बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला रस्ते, रेल्वे, बंदरं, विमानतळं आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून जोडणे, अशी रणनीती ठरवली आहे. आज स्वतःला तहहयात अध्यक्ष केलेले शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पक्ष आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी म्हणजेच सैन्यावरील त्यांच्या पकडीमुळे माओ त्से तुंगपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनले आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे जपान, कोरिया, अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया त्रस्त असले तरी भारताचा अपवाद वगळता बेल्ट-रोड प्रकल्पात हे सर्व देश सामील झाले आहेत. चीनला उघडपणे दुखावणे यांच्यापैकी कोणालाही परवडणारे नाही. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेने चीनशी उघडपणे संघर्षाचा पवित्रा घेतला असून त्याविरुद्ध तंत्रज्ञान आणि व्यापारी युद्ध आरंभली आहेत. त्यामुळे प्रचंड मोठे उत्पादन प्रकल्प आणि जगभरात विकसित करत असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. चीनचा भाग असलेले, पण वेगळी प्रशासन व्यवस्था असलेले हाँगकाँग तेथील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीमुळे पेटून उठले आहे. अनेक महिने लाखो लोक चीन सरकारविरोधात निदर्शनांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. चार दशकांनंतर आर्थिक विकासाचा दर ६ टक्क्यांवर आला आहे. साम्यवादी क्रांतीची ७० वर्षं साजरी करणाऱ्या चीन आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासमोर या समस्यांतून मार्ग काढण्याचे आव्हान आहे.