काश्मीरहून दिल्लीला पाठविण्यात येणार्‍या बातम्या हमखास एकतर्फी आणि फुटीरतावाद्यांची बाजू घेणार्‍या असल्याचे दिसून येते. कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर अनेक प्रसिद्धिमाध्यमांनी तिथल्या पत्रकारांच्या हवाल्याने तिथे ‘गंभीर परिस्थिती’ असल्याच्या बातम्या देशभरात प्रसारित केल्या. त्यात किती तथ्यांश होता आणि खरेच का सर्वसामान्य काश्मिरी भयाच्या सावलीत जगत आहे, या बाबींची शहानिशा करण्यासाठी एनयूजे (आय)च्या प्रतिनिधी मंडळाने श्रीनगरचा दौरा केला. त्यातून काश्मीरचे जे वास्तव त्यांना दिसले, ते या लेखात मांडले आहे. या प्रतिनिधी मंडळात- हितेश शंकर, मनोज वर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, राकेश आर्य, सचिन बुधौलिया व आलोक गोस्वामी हे पत्रकार सहभागी होते.
कलम ३७० च्या बेडीतून मुक्त झाल्यानंतर काश्मीर कसा दिसतो, हा प्रश्न सामान्य भारतीयांप्रमाणेच आमच्याही मनात होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया ते दिल्लीत बसलेले लोक सांगत आहेत की, काश्मीरमध्ये प्रत्येक गोष्टीवर जवळपास बंधन आहे, तेव्हा शंका येणे स्वाभाविकच होते. या अशाच शंकांमुळे नॅशनल जर्नलिस्टस् युनियन (इंडिया) म्हणजे एनयूजे (आय)ने ठरविले की, श्रीनगरला जाऊन तिथली परिस्थिती आपल्या डोळ्यांनी बघणे आवश्यक आहे. तसेही, अफवांवर विश्‍वास ठेवण्याची आम्हाला इतकी वाईट सवय आहे की ‘कावळा कान घेऊन उडाला’सारखी अफवा दुसर्‍याच्या कानात सांगण्याआधी आम्ही स्वत:च्या कानाला हात लावूनही बघत नाही. अशाच अफवांचे हे तंत्र आणि मानसिकता यांना ध्यानात घेऊन आम्ही ठरविले की श्रीनगरला गेले पाहिजे आणि श्रीनगरला जाण्यासाठी आम्ही १० सप्टेंबरचा दिवस निश्‍चित केला. दोन दिवसांच्या या दौर्‍यात आमचा प्रयत्न होता की, कमीतकमी श्रीनगरच्या प्रत्येक सडकेवर जाऊन आम्ही तिथली परिस्थिती बघावी. सोबतच जे लोक भेटू शकतील त्यांना भेटावे.
थोडी भीतीही होती की, कदाचित आम्हाला अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आणि इतर फुटीरतावाद्यांसारखे श्रीनगरमध्ये नजरकैदेतच राहावे लागेल की काय! दिल्लीत काही पत्रकारांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन ठोकून दिले होते की, खोर्‍यात वृत्तपत्रेदेखील निघत नाही आहेत. यावर एक याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली की, खोर्‍यात पत्रकारांना काम करू दिले जात नाही. आमची काळजी याच दोन्ही गोष्टींवरून वाढली होती की, खरेच काश्मिरी घरांमध्ये बंद आहेत? खरेच का संपूर्ण काश्मीरला तुरुंगात परिवर्तित करण्यात आले आहे? आणि खरेच का पत्रकारांना त्यांचे काम करू दिले जात नाही? सरतेशेवटी मोहर्रमच्या दिवशी एनयूजे (आय)चे सहा सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळ श्रीनगरला जाण्यास निघाले. दिल्ली विमानतळावरील सकाळी ६ वाजताच्या उड्डाणाचे दृश्यच आमच्या सर्व शंकाकुशंकांचे निवारण करणारे होते. या उड्डाणातील जवळपास ७० टक्के जागा भरल्या होत्या. खरेतर, दिल्ली आणि चेन्नईहून प्रकाशित होणार्‍या काही वृत्तपत्रांनी मोहर्रमच्या दिवशी संचारबंदीची बातमी छापली होती. परंतु, विमानातील ७० टक्के जागा भरलेल्या पाहून आम्हाला एवढी तर खात्री झाली की, सामान्य काश्मिरी बंधक नाही आहेत. परंतु, पत्रकार म्हणून लगेच मनात शंका आली की, काश्मिरींना खोर्‍यातून परताना कुठली मोठी समस्या तर नाही ना! कारण आम्ही तर आता दिल्लीहून श्रीनगरला जाणार्‍या विमानात बसलो होतो. असो.
श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आमचे विमान निर्धारित वेळी पोचले. वैमानिकाने हिंदी-इंग्रजीत उद्घोषणा केली की, हा लष्करी विमानतळ असल्याकारणे येथे कुठल्याही प्रकारचे छायाचित्र अथवा चलचित्रण घेण्याची परवानगी नाही. विमानातून बाहेर पडणार्‍या एका सज्जनाने विचारूनच घेतले- ‘‘फिरण्यासाठी आलात का?’’ मी म्हटले- ‘‘हो.’’ उत्तराची वाट न बघता ते म्हणाले- ‘‘आनंदात फिरा. हरताळ असल्यामुळे दुकाने वगैरे बंद सापडतील, परंतु बाकी सर्व व्यवस्थित आहे. काश्मिरी लोक पर्यटकांचे खूप आदरातिथ्य करतात.’’ दिल्लीत उत्पन्न झालेल्या आमच्या शंकांना हा दुसरा झटका होता. जे सज्जन भेटले त्यांचे नाव होते फारुख. एक एनजीओ चालवितात. दिल्ली-श्रीनगर येत-जात असतात. फारुख यांना आम्ही पत्रकार आहोत, हे काही सांगितले नाही. त्यांच्यासोबत आम्ही एक छायाचित्र काढले आणि विमानतळातून बाहेर आलो.
शंकांचे निरसन
विमानतळातून बाहेर येताच आमचे स्वागत करणारा हसर्‍या अमिताभ-रेखा यांचा जुना मोठा फोटो दिसला. बाहेर पडल्यावर लक्षात आले की, दिल्लीहून श्रीनगरचे अंतर विमानाने भलेही दीड तासाचे असले, तरी दिल्लीहून श्रीनगर जसे दिसत होते आणि विमानतळाहून बाहेर निघताच जे श्रीनगर आम्ही पाहिले, त्यात कुठलेच साम्य नव्हते. बाहेर फडकणार्‍या तिरंग्यासमोर शेकडो लोक आपल्या परिचितांना-मित्रांना घेण्यासाठी, दिल्ली किंवा देशातील इतरही विमानतळावर ज्याप्रमाणे हातात फलक घेऊन अथवा न घेता उभे असतात, तसेच इथेही उभे होते. आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या एका पोलिस जवानाला विचारले- ‘‘इथे छायाचित्र काढू शकतो का?’’ त्याने हसत उत्तर दिले- ‘‘खुशाल काढा.’’ आम्ही छायाचित्र काढले आणि शहराकडे निघालो. विमानतळावर सुरक्षेची प्रचंड व्यवस्था होती. आम्ही या आधीही श्रीनगरला आलो होतो. अशी सुरक्षा व्यवस्था या विमानतळावर सामान्य बाब आहे. सकाळी ८ वाजता श्रीनगरच्या रस्त्यांवरून, इतर शहरात दिसतात तशा, दूध, ब्रेडच्या गाड्या फिरत होत्या. बर्‍याच फ्लाय ओव्हरच्या खाली आणि चौकात सामान्य काश्मिरी सकाळच्या मखमली उन्हात गप्पा करतानाही दिसत होते. श्रीनगरच्या रस्त्यांवरून फिरताना आमचा शंकारूपी फुगा फुटला होता. वातावरणात अथवा कुठल्याही काश्मिरीच्या चेहर्‍यावर, कुठेही, जराशीही भीती अथवा शंका आम्हाला दिसली नाही. आम्ही मोहर्रमच्या दिवशी श्रीनगरला पोचलो होतो, हे लक्षात ठेवा.
पर्यटक जात आहेत
श्रीनगरच्या दौर्‍यात गेलेल्या एनयूजे (आय)च्या प्रतिनिधी मंडळात सहभागी आम्हा पत्रकारांचा प्रयत्न होता की, समाजाच्या प्रत्येक वर्गाच्या प्रतिनिधी समूहाशी आमची भेट व्हावी आणि आश्चर्य म्हणजे, आमची भेट त्या वर्गाशीही झाली जो काश्मीरचा अभिन्न अंग आहे. मोहर्रमच्या दिवशी त्या वर्गाशी आमची भेट होऊ शकेल याची आम्हाला अजीबात कल्पना नव्हती. श्रीनगर शहरात आम्हाला वाटले की, ज्या शंकराचार्य पहाडावरून संपूर्ण श्रीनगर दिसते, सर्वात आधी तिथल्या शंकराचार्य मंदिरात जावे. मंदिरात आम्हाला कर्नाटकाहून आलेल्या मित्रांचा गट भेटला. या गटात महिला व पुरुष दोन्ही होते आणि सर्व लहानपणीचे मित्र होते, जे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक वर्षांनंतर भेटले होते. सर्व एकत्र श्रीनगर फिरायला आले होते. कुठल्याही अडथळ्याविना, भीतीशिवाय पृथ्वीवरील या स्वर्गाचा आनंद घेत असलेल्या त्या पर्यटकांना आम्ही विचारले- ‘‘काही कुठे त्रास झाला का?’’ त्यांचे उत्तर होते- ‘‘दुकाने बंद दिसलीत, हीच एक अडचण आहे. बाकी सर्व ठीक आहे. तसेही आम्हाला फिरविणारा इथलाच आमचा एक मित्र आहे.’’
कर्नाटकच्या पर्यटकांना फिरविणार्‍या त्या काश्मिरी मुसलमानाने, दिल्लीत बसून श्रीनगरची स्थिती इतकी खराब का दिसते, ते स्पष्ट केले. आमच्या एका मित्राने श्रीनगरच्या स्थानिक मुसलमानाचे बोलणे रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला तर तो नाराज होऊन म्हणू लागला- ‘‘दिल्लीच्या सरकारांप्रमाणे तुम्हीदेखील आमचा विश्‍वास तोडत आहात. आम्ही तुम्हाला मित्राप्रमाणे सर्व सांगत आहोत आणि तुम्ही आमचे बोलणे रेकॉर्ड करत आहात?’’ आम्ही लगेच त्याचे रेकॉर्ड केलेले बोलणे तिथल्या तिथे त्याच्या समोरच मिटवून टाकले. म्हणून आम्ही इथे त्याचे नावदेखील लिहिले नाही. परंतु, खोर्‍यातील पहाड आणि रायसीना पहाड (दिल्ली) यांच्यातील हे असे काहीसे नाते गेल्या ७० वर्षांत तयार करण्यात आले होते. कलम ३७०, नात्याच्या त्या कटुतेला अधिक कटु बनविणारे बनले होते आणि याचा वापर फुटीरतावादी, दहशतवादी आणि परिवारवादी नेते मोठ्या खुबीने करत होते. श्रीनगरमध्ये आम्ही विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, सरपंच, अल्पसंख्यक तसेच विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींशी भेटलो. त्यांची गोष्ट आम्ही नंतर करू, परंतु आधी आमचा काश्मीर प्रेस क्लबचा अनुभव सांगतो.
पत्रकारांची अडचण
प्रतिनिधी मंडळाने खोर्‍यातील पत्रकारांची स्थिती, ते कुठल्या परिस्थितीत काम करतात, त्यांना कुठल्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची माहिती घेतली. आम्ही काश्मीर प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांना भेटलो. रोजच्या बातम्या मिळविण्यासाठी परिस्थिती कशी आहे, ते जाणून घेतले. खोर्‍यातील पत्रकारांना सतत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, याचा एक दुसरा पैलू हादेखील आहे की, परिस्थिती कुठलीही असो, वृत्तपत्रे छापली जात आहेत आणि दुसर्‍या माध्यमांच्या मार्फत काम करणारे लोकदेखील आपापल्या बातम्या सतत लोकांपर्यंत पोहोचवीत आहेत. काश्मीर प्रेस क्लबमध्ये काही पत्रकारांनी आमचे आदरातिथ्य केले. परंतु, कुणास ठाऊक कुठल्या शंकेने, आम्ही दिल्लीला पोहोचताच फोन आला- ‘‘आमची छायाचित्रे छापू नका.’’ यावरून, खोर्‍यातून येणार्‍या प्रत्येक बातमीपत्रावर किती दबाव असेल, याचा अंदाज लावता येईल.
तिथल्या पत्रकारांचे म्हणणे होते की, कमीतकमी मान्यताप्राप्त पत्रकारांना तरी संचार साधने उपलब्ध असावीत. परंतु, आम्हाला तिथेच समजले की, सूचना आणि जनसंपर्क कार्यालयाच्या मार्फत कुठलाही पत्रकार विनाअडथळा आपली बातमी पाठवू शकतो. पत्रकारांना होत असलेल्या त्रासाची सर्व माहिती, प्रतिनिधी मंडळाने जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना दिली आणि त्यांनी आश्‍वासन दिले की, बातम्या गोळा करण्यात काही अडचणी येत असतील तर त्या दूर केल्या जातील.
एनयूजे (आय)च्या प्रतिनिधी मंडळाने, शेवटी श्रीनगर आणि खोर्‍याच्या अन्य भागांतील परिस्थिती कशी आहे आणि त्यात कशी सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे किंवा मग कुठल्या प्रकारच्या अडचणी आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रतिनिधी मंडळाला एक मोठी समस्या तिथल्या शाळा बंद असल्याची दिसली. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे स्पष्ट मानणे आहे की, कलम ३७० समाप्त तर झाले आहे आणि आता त्याच्या पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, सोबतच हाही प्रश्न होताच की, ३७० अंतर्गत त्यांना जे अधिकार मिळाले होते, ते त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले आहेत का? विद्यार्थी-विद्यार्थिनींशी बोलताना एक गोष्ट लक्षात आली की, स्थानिक नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काश्मीरच्या लोकांमध्ये ३७० च्या बाबतीत गैरसमजुती निर्माण करून ठेवल्या आहेत आणि या कारणामुळेच त्यांना वाटते की, ३७० समाप्त झाल्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. परंतु, आमच्या प्रतिनिधी मंडळाने त्यांना सांगितले की, आता तुम्हाला जास्तीचे अधिकार मिळत आहेत, तर ही त्यांच्यासाठी नवीन माहिती होती. सोबतच, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये केंद्र सरकारपेक्षा अधिक क्रोध मुफ्ती आणि अब्दुल्ला कुटुंबावर होता. स्थानिक नेत्यांवरचा त्यांचा विश्‍वास तर केव्हाचाच उडाला आहे.
सरपंचांची भूमिका
एक प्रश्न मनात होता की, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवल्यानंतर, खोर्‍यातील राजकीय प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाली आहे का? याचे उत्तर जम्मू-काश्मीर पंचायत राज चळवळीच्या सदस्यांकडून मिळाले. चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्टच सांगितले- ‘‘आम्ही तर तेव्हाही फुटीरतावाद्यांशी लढलो, त्यांच्याविरुद्ध आणि हिंदुस्थानसोबत उभे राहिले. परंतु, मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांनी (पीडीपी व नॅकाँ) मात्र पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता.’’ जम्मू-काश्मीरमधील सरपंचांनी तसेच पंचांनीच लोकशाही व राजकीय प्रक्रियेला अधिक मजबूत केले आहे. म्हणून काश्मीरच्या जनतेसोबत संवाद साधण्यासाठी, मुफ्ती व अब्दुल्ला कुटुंबापेक्षा खोर्‍यातील पंच आणि सरपंचच अधिक कामी पडू शकतात. जम्मू-काश्मीर पंचायत राज चळवळीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, आतापर्यंत सर्वाधिक जीव पंचांनी गमविले आहेत. खोर्‍यात १२० हून अधिक पंचांना दहशतवाद्यांनी मारले आहे. राजकीय कार्यकर्ता गुलाम मोहिउद्दीन सोफी यांनी, प्रशासनात पंचांची भूमिका वाढविण्याची मागणी केली आणि म्हटले की, केंद्र सरकारला हिंदुस्थानासोबत उभे राहिलेल्या पंचांना आणि सरपंचांना विश्‍वासात घेऊनच कुठलेही काम करायला हवे. त्यांनी म्हटले की, कोण हिंदुस्थानसोबत आहे आणि कोण राष्ट्रविरोधी याची ओळख सरकारने पटवायला हवी. पंचायत राज चळवळीचे आघाडीचे नेते आणि २० वर्षांपासून सरपंच असलेले बशीर मलिक यांचे म्हणणे होते की, हिंदुस्थानाचे भक्त असलेल्या सरपंचांच्या भूमिकेकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा करायला नको.
एक गोष्ट मात्र साफ लक्षात आली की, काश्मीरच्या लोकांना आताही प्रशासनाचा सहयोग मिळत नाहीये आणि काही ठिकाणी तर प्रशासनात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले नोकरशाह, केंद्र सरकारच्या योजनांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करीत आहेत. काश्मिरींना भयभीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणून, अनेक वर्षांपासून एकाच जागी ठाण मांडून बसलेल्या या अधिकार्‍यांना हटविले पाहिजे आणि त्यांच्या जागी नवे व काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना आणले पाहिजे. हे आवश्यक आहे. आम्ही ही बाबदेखील राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या ध्यानात आणून दिली. त्याचा परिणाम असा झाला की, जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या आहेत.
प्रतिनिधी मंडळाला आश्‍चर्यचकित करणार्‍या बर्‍याच गोष्टी समजल्या. जसे, बर्‍याच ठिकाणच्या शाळेतील अध्यापकच, शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांच्या मदतीने शाळा बंद करू इच्छितात. कारण, अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या या ‘युती’ची इच्छाच नाही की शाळा सामान्य रीतीने सुरू राहव्यात. बर्‍याच ठिकाणी तर मुले शाळेत जातानाही दिसले; परंतु अध्यापक वर्ग मात्र, संचारबंदी, हरताळ किंवा फुटीरतावाद्यांच्या खोट्या भीतीचे कारण सांगून शाळेत येण्याचे टाळत आहेत.
शिखांच्या वेदना
प्रतिनिधी मंडळ खोर्‍यातील अल्पसंख्यक शिखांनाही भेटले. शिखांचा कारभार आताही व्यवस्थित सुरू आहे. असे असले तरी, बहुतेकांचा असलेला ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आता बराच कमी झालेला आहे. त्याचे सर्वात मोठे कारण हे आहे की, फुटीरतावाद्यांनी शीख ट्रकमालकांना नेहमीच त्रास दिला आहे. आता खोर्‍यातील अल्पसंख्यकांना, नव्या जम्मू-काश्मिरात त्यांची सुरक्षितता हवी आहे. सोबतच त्यांना आशा आहे की, पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरची मूळ संस्कृती परत येईल. सेवानिवृत्त इंजिनीअर कुलदीप सिंग, बारामुलाचे ठेकेदार हरजितसिंग, बडगामचे विक्रम सिंग आणि त्राल येथील दारासिंग, शीख प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व करीत होते. त्यांनी सांगितले की, खोर्‍यात आजही सुमारे ७० हजार शीख आहेत. येथे सत्तेत असलेल्या सरकारांनी अल्पसंख्यकांचे कधीच हित बघितले नाही. याचे एक उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, फतहकदल गुरुद्वाराची जमीन २००३ च्या आधीच्या सरकारने अधिग्रहित केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आतादेखील लष्करासोबत काम करणारे बहुतांश ट्रान्सपोर्टर शीखच आहेत. परंतु, आज त्यांची मुले दुसर्‍या व्यवसायाच्या शोधात आहेत आणि सुमारे पाच हजार मुले पदव्युत्तर पदवी घेतलेले आहेत. शीख प्रतिनिधी मंडळाचे स्पष्ट म्हणणे होते की, अस्सल काश्मिरी संस्कृती आणण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा काश्मिरी पंडितांना खोर्‍यातून हाकलण्यात आले, त्या वेळी सुमारे १४ हजार शिखांनाही घर सोडून पळावे लागले होते. ते गावांतून पळून श्रीनगरला आले होते.
सध्या काश्मीर खोर्‍यात ज्या काही थोड्या काश्मिरी पंडितांची घरे वाचली आहेत, त्यांच्यातील प्रत्येक वस्तू दहशतवादी घेऊन गेले आहेत. त्या वेळीदेखील शिखांनी फुटीरतवाद आणि दहशतवादाचा सामना केला होता; परंतु आज शिखांची स्थितीदेखील काश्मिरी पंडितांसारखी होत आहे. कारण कुठल्याही प्रकारच्या संधी त्यांना मिळत नसल्याने त्यांची तरुण पिढी खोर्‍यातून बाहेर जात आहे. काश्मीरला मिळणार्‍या पॅकेजमध्ये शीख लोक हिस्सा मागत आहेत. ३७० हटल्यानंतर असे वाटत आहे की, भारत सरकारचे राज्य आले आहे, असे शिखांचे मानणे आहे.
एनयूजे (आय) प्रतिनिधी मंडळाला लक्षात आले की, खोर्‍यातील लोकांना ३७० बाबत खरी माहिती देण्याचे कामच झाले नाही. त्याचा भावनात्मक मुद्दा बनवून ठेवण्यात आला. आता त्यातील बहुतेक लोकांना हे समजून येत आहे, ही चांगली बाब आहे. खोर्‍यातील तरुण, ३७० हटल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विकासात आणि पुढे जाणार्‍या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छित आहेत आणि त्याची इच्छा आहे की, खोर्‍यातील परिस्थिती लवकरात लवकर सुधरावी. येथे नवे उद्योग यावेत, शिक्षण संस्था याव्यात, विद्यापीठे उघडली जावीत आणि खोर्‍यातील वातावरण पुन्हा एकदा चांगले व्हावे. खोर्‍यातील लोकांची इच्छा आहे की, कमीतकमी केंद्र सरकारकडून तरी, जमीन आणि त्यांच्या अधिकारांबाबत एक स्पष्टता यावी.
शियांना आहे तक्रार
मोहर्रमच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ११ सप्टेंबरला आम्ही श्रीनगरच्या, ज्याला डाऊनटाऊन नावाने ओळखले जाते, त्या वस्तीत गेलो. बातम्यांच्या संदर्भात दिल्ली श्रीनगरपासून किती दूर चालली जाते, याचा अंदाज आम्हाला श्रीनगरच्या शिया मुसलमानांशी झालेल्या चर्चेनंतर आला. १४ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शिया मुसलमानांचे राज्य सरकारप्रशासनात कुणी प्रतिनिधीच नाही, याचा आपण विचार करू शकतो का? कारस्थान करून, राज्यातील सर्व सरकारांनी शिया मुसलमानांना प्रत्येक ठिकाणाहून बाहेर काढले, अगदी वक्फ बोर्डातूनही. शियांना त्यांचा स्वतंत्र मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट हवा आहे. शिया मुसलमानांच्या प्रतिनिधींनी, त्यांच्या करीनेदार कलाकारी, नक्काशी, पेपरमैशे उद्योगांना कसे पद्धतशीर उद्ध्वस्त करण्यात आले, याची वेदनामय कहाणी सांगितली. कोट्यवधी रुपयांची निर्यात होणार्‍या शाल बनविण्याच्या कलेलाही उद्ध्वस्त करण्यात आले. डल सरोवरात शिया मुसलमानांची एकही हाऊसबोट नाही. या गोष्टी क्वचितच दिल्लीच्या मुख्य धारेतील मीडियात आल्या असतील. मोहर्रमच्या दुसर्‍या दिवशी आम्ही शहराच्या मध्यवस्तीतून डाऊनटाऊनला गेलो होतो. संपूर्ण रस्त्यात, देशातील दुसर्‍या एखाद्या शहरात असते तशीच साधारणत: रहदारी होती. रैनावाडीत तर आमची गाडी जाममुळे फसलीदेखील होती. आम्ही सर्वांनी याचा व्हिडीओ बनविला आहे.
व्यवहार सुरू आहे
आमचे असे मत झाले की, सध्याची राजधानी श्रीनगरला एक मोठे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करून, सरकारने नवी राजधानी निर्माण करण्यावर विचार केला पाहिजे. चिनाबवरील पुलाने जोडले तर काजीगुंडसारखे स्थानही नव्या राजधानीसाठी उपयुक्त होऊ शकते. आमच्या वाटेवर अनेक दुकाने जवळपास बंद होती, परंतु औषध, जनरल स्टोर्सची उघडी दुकाने आशा जागवीत होती. सर्व एटीएम सुरू होते आणि त्यात पैसेदेखील होते. सडकेच्या बाजूला भरणारे पटरी बाजार, इतर शहरांप्रमाणे व्यवस्थित सुरू होते. प्रत्येक दुसर्‍या चौकात टेलिफोन बूथची सोय होती. बंदच्या काळात काश्मिरींनी व्यवसायाचा एक नवीन प्रकार शोधून काढला आहे. बंद शटरसमोर बसलेले तरुण, मागणी केली तर दुकानाचे शटर उघडून सामान देतात आणि नंतर लगेच शटर बंद करून पुन्हा दुकानासमोर बसून राहतात. अशाच एका शटर बंद असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही भोजन घेतले. रेस्टॉरंटमध्ये त्यावेळी सुमारे २५-३० जण कुटुंबासह भोजन घेत होते.
३७० नंतर
खोर्‍यातील अधिकांश लोक मानतात की, केंद्र सरकारच्या घोषणा येथे क्रियान्वित होत नाहीत. म्हणून केंद्र सरकारने पंचायतींची मदत घेतली पाहिजे. काश्मिरी लोक शांतीने राहू इच्छितात आणि फुटीरतावाद्यांनी काश्मिरींच्या या सौम्य प्रवृत्तीचा फायदा घेतला. भावनात्मक मुद्दे समोर करून त्यांचे दोहन केले. सोबतच, स्थानिक सरकारी नोकरशाहीलादेखील परिस्थिती सुधरावी असे वाटत नाही. कलम ३७० तर समाप्त झाले, परंतु ७० वर्षांत लोकांच्या मनात जे भरवले गेले ते समाप्त करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात तळागाळातील लोकांपर्यंत अभियान सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक गावात आणि अंतर्गत भागात फलके लावून वस्तुस्थिती सांगण्याची गरज आहे. ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या लोकांपुढे किती संधी मोकळ्या झाल्या आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच, प्रतिनिधी मंडळाच्या स्पष्टपणे लक्षात आले की, खोर्‍यातील जनजीवन सामान्य होत आहे आणि बहुतांश लोक कलम ३७० ला हटविण्याच्या घटनेला मागे टाकून पुढे निघून गेले आहेत.
(नॅशनल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) श्रीनगरहून परतल्यावर
