BHARAT RATNA DR APJ ABDUL KALAM GREAT INDIAN

भारताचे अकरावे राष्ट्रपती, भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या निधनाने सारा देश शोकाकुल झाला आहे. सारे आयुष्य विद्येची उपासना केलेल्या या ग्रंथकर्त्या ज्ञानर्षींना शिलाँग येथे विद्यार्थ्यांसमोर मार्गदर्शनपर भाषण करताना मृत्यू यावा याएवढा भाग्यशाली दैवदुर्विलास दुसरा नसावा. लहानपणी शिक्षण घेणे अवघड झालेल्या कलामांनी कधी मित्रांच्या मदतीने तर कधी वृत्तपत्रे विकून आपले आरंभीचे शिक्षण पूर्ण केले ही बाब कुणाला खरी वाटू नये एवढी विलक्षण आणि प्रेरणादायी आहे. रामेश्वरच्या परिसरात असे वाढलेले कलाम पुढे देशाचे ‘मिसाईल मॅन’ व्हावे, अणुशक्तीचे संवर्धक व्हावे आणि अखेर देशाचे राष्ट्रपती व्हावे ही वाटचाल कुणालाही थक्क करणारी आहे. अशी पदे भूषविताना आणि विज्ञानाच्या केंद्रात काम करीत असताना त्यांची नजर सामान्य माणसाचे कल्याण यावर राहिली. ज्ञान आणि विज्ञान ही माणुसकीच्या समृद्धीची साधने आहेत, तिच्यावर स्वार होणारी आयुधे नाहीत ही त्यांची नम्र श्रद्धा होती. राष्ट्रपतिपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही देशाचे कृषी क्षेत्र कसे बहरेल याची चिंता व त्याविषयीचे संशोधन यात ते गढले होते. धर्म, जात वा व्यक्तिगत हित याहून राष्ट्राचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे मानणाऱ्या कलामांनी, ते धर्माने मुसलमान असूनही, एका कमालीच्या धर्मनिरपेक्ष वृत्तीची जोपासना केली. त्याचमुळे अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांनी कलामांना राष्ट्रपतिपद देण्याचा निर्णय घेतला व देशातील सर्व पक्षांनी त्याला एकमुखी पाठिंबा दिला. त्यांच्या विज्ञाननिष्ठेविषयीची एक बाब येथे नोंदविण्याजोगी आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवारी अर्ज ते कोणत्या मुहूर्तावर भरू इच्छितात हे विचारायला तेव्हाचे मंत्री प्रमोद महाजन गेले असता ते म्हणाले, ‘जोवर पृथ्वी तिच्या आसाभोवती आणि त्याचवेळी सूर्याभोवती फिरते तोवर उगवणारा प्रत्येकच दिवस हा भाग्यशाली मानायचा असतो.’ याचमुळे कलामांना सर्व राज्यांत, धर्मांत, वर्गांत आणि वयोगटात त्यांचे चाहते निर्माण करता आले. वैज्ञानिकांपासून प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत कोणाशीही ते जिव्हाळ्याचा संवाद साधू शकत आणि त्यांच्याशी बोलायला आबालवृद्धांनाही तेवढेच आवडे. राष्ट्रपतिपदावर असताना रशियाच्या पुतीनपासून अमेरिकेच्या बुशपर्यंतच्या साऱ्यांशी बरोबरीने बोलणारे कलाम त्याचमुळे पुढे शाळकरी मुलांशी, महाविद्यालयीन युवक-युवतींशी आणि प्रौढ व वृद्धांशी त्यांच्या सुखदु:खांविषयी व प्रश्नांविषयी बोलू शकत. एखादा माणूस किती स्वच्छ, पारदर्शी, प्रामाणिक आणि विश्वासू असावा याचा आदर्शच आपल्या ८३ वर्षांच्या समृद्ध पण गतिमान आयुष्यात त्यांनी उभा केला. या माणसाने देशाला त्याचे पहिले क्षेपणास्त्र दिले व अवकाशात झेप घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, याच माणसाने देशाला पहिला व प्रगत अणुबॉम्ब देऊन त्याला जगातील अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या श्रेणीत आणून बसविले आणि राष्ट्रपती असताना याच माणसाने जगाला भारतातील खऱ्या धर्मनिरपेक्ष वृत्तीची ओळख करून दिली. ते राष्ट्रपतिपदावर असतानाच डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधानपदावर आले. त्या काळात वाजपेयींशी आत्मीयतेचे संबंध राखणाऱ्या कलामांना मनमोहन सिंगांशीही तेवढ्याच जिव्हाळ्याने वागता आले. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यात मतभेद झाल्याच्या अनेक घटनांची नोंद इतिहासात आहे. मात्र आपल्या पदाचे संवैधानिक स्वरूप नीट समजून घेणाऱ्या कलामांच्या कारकिर्दीत अशा मतभेदाचा एकही प्रसंग आला नाही. कलामांच्या व्यक्तिमत्त्वातील या ऋजुत्वाचा अनुभव घेतलेली अनेक माणसे देशात आहेत. ते इस्रोचे प्रमुख असताना त्यांच्या एका ज्येष्ठ सहकाऱ्याने त्यांच्याजवळ कामाच्या ताणाची तक्रार करताना ‘आपण घरच्या मुलांना साधे बागेत फिरायला नेऊ शकत नाही’ असे म्हटले. दुसऱ्या दिवशी हा सहकारी सायंकाळी त्याच्या घरी पोहोचला तेव्हा त्याच्या मुलांना बागेत फिरायला न्यायला स्वत: कलामच घेऊन गेल्याचे त्याच्या पत्नीने त्याला सांगितले. आपल्या सहकाऱ्यांची मने अशी जपणारा अधिकारी कोणाला आवडणार नाही? मतभेद बाजूला सारायचे आणि समन्वयावर भर द्यायचा, कटुता टाळायची आणि स्नेहाची उपासना करायची व दुरावे घालवत माणसांच्या जवळ येत राहायचे ही किमया फक्त स्वार्थाच्या वर उठलेल्या व्यक्तीलाच जमते. कलाम हे अशा दुर्मीळ व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक होते. त्यांच्या निधनाने सारा देशच अचंबित होऊन थांबला व आपले कृतज्ञतेचे अश्रू ढाळू लागला याचे कारण डॉ.कलाम हे त्यांच्या परिचितांएवढेच अपरिचितांनाही त्यांच्या सौजन्यशील प्रतिमेमुळे आपले वाटत राहिले. डॉ. राजेंद्रप्रसादांपासून आताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यापर्यंत देशात १३ राष्ट्रपती झाले. कलामांचे नाव या साऱ्यांच्या यादीत अजरामर राहणारे आहे. राजेंद्रबाबूंनंतर या पदावर आलेला श्रेष्ठ देशभक्त, राधाकृष्णन यांच्यानंतर आलेला मोठा ज्ञानवंत, झाकिर हुसेन यांच्या पश्चात आलेला वरिष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ, डॉ. गिरी यांच्यानंतर गरिबांशी जुळलेला लोकसंग्रही आणि प्रतिभा पाटील व प्रणव मुखर्जी यांच्या अगोदर त्यांच्याएवढाच तळहातासारखा देश जाणणारा द्रष्टा अशी कलामांची ओळख देशाच्या इतिहासात यापुढे राहणार आहे. त्यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन

gurudaspur attacks punjab terror

छुप्या युद्धाचा नवा डाव पाकिस्तानवरील विजयाचे स्मरण देणारा 'कारगिल विजयदिन' भारतात साजरा व्हावा आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गुरुदासपूर जिल्ह्यात दीनानगर येथे दहशतवाद्यांनी १२ तास धुमाकूळ घालावा, हा निश्चितच योगायोग नाही. गेले काही दिवस 'बब्बर खालसा' ही दहशतवादी संघटना काही हालचाली करीत होती. मात्र, पोलिस ठाण्यावर कब्जा करणाऱ्या या दहशतवाद्यांनी ज्या रीतीने आत्मघाती हल्ला केला आणि अंत जवळ आल्यावर 'अल्ला हु अकबर' घोषणा दिली; त्यावरून हे दहशतवादी जिहाद पुकारलेल्या लष्कर-ए-तय्यबा किंवा जैश-ए-महंमदचे असणार, हे उघड आहे. गुरुदासपूर हा डावीकडे पाकिस्तानची सीमा तर डोक्यावर काश्मीरची देशांतर्गत सीमा असा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील जिल्हा आहे. सीमा ओलांडून काश्मीरमध्ये घुसणारे दहशतवादी इतर राज्यांमध्येही कसे घुसू शकतात, याचा इशारा या आत्मघाती हल्ल्याने नव्याने दिला आहे मुंबईवरील आत्मघाती हल्ल्यात जसे दहशतवाद्यांकडे अद्ययावत शस्त्रे, उत्तम तंत्रसुविधा आणि पोलिसांकडे मात्र कालबाह्य बंदुका असे चित्र दिसले, नेमके तसेच चित्र पंजाबात दिसले. सर्व राज्यांची पोलिसदले वेगाने सुसज्ज, प्रशिक्षित व चपळ करायला हवीत, हा धडा नव्याने मिळतो आहे. दहशतवाद्यांशी चालणारी ही लढाई यापुढेही अनेक वर्षे चालणार आहे आणि ती येत्या काही काळात अधिक रक्तरंजित होऊ शकते. 'इस्लामिक स्टेट' या पश्चिम आशियात शियांचे शिरकाण करणाऱ्या दहशतवादी संघटनेने आपल्या इरादापत्रावर काश्मीरचे नाव ठळक अक्षरात लिहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी, श्रीनगरमध्येही 'इस्लामिक स्टेट'चे झेंडे फडकले. काश्मीरचा कब्जा करण्याची इच्छा असणाऱ्या दहशती शक्तींमध्ये उद्या संघर्ष सुरू झाला तर त्यातून अनेक हल्ले सोसावे लागू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, ११ सप्टेंबरच्या २००१च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने सुरक्षाव्यवस्थेत छोटीसुद्धा फट राहू नये, यासाठी आकाशपाताळ एक केले. भारतालाही त्याच वाटेवर ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत. . एक राष्ट्र म्हणून भारतीय या प्रदीर्घ लढ्याची तयारी कशी करतात, यावरच या दहशतवाद्यांचे समूळ उच्चाटन अवलंबून आहे गुरुदासपूरचा हल्ला : का? दहशतवादी संघटना ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने अखेर डाव साधला. पंजाबमध्ये ठरवून हल्ला झाला. गुरुदासपूर येथील हल्ल्यात एक पोलीस अधीक्षक शहीद, पाच नागरिक आणि तीन दहशतवादी ठार झाले. या आकड्यांमधून उद्याच्या हल्ल्याची धमकी दडलेली आहे. एकाच ठिकाणी हल्ला न करता पुढचे हल्ले एकाच वेळी अनेक ठिकाणी होण्याची भीती आहे. असे दहशतवाद्यांकडून होणारे हल्ले हे केवळ व्यक्तीवरचे हल्ले नाहीत, ते देशाच्या स्वातंत्र्यावरचे हल्ले आहेत. या देशातली लोकशाहीची व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका काही दहशतवादी संघटनांनी घेतलेली आहे आणि त्यातून लोकांना वेठीला धरून हे हल्ले पुन्हा सुरू झाले आहेत. दहशतवाद्यांचा हल्ला हा विषय राजकीय होऊ देता कामा नये. सरकार कोणाचे आहे, कोणत्या पक्षाचे आहे, ही बाब या ठिकाणी गौण आहे. भारताविरुद्ध आणि इथल्या लोकशाहीविरुद्ध पाकिस्तानात संघटीत झालेल्या दहशतवादी शक्ती ही व्यवस्था उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत. त्यामुळे कौरव-पांडवांच्या भांडणाच्या वेळी दुस-याने हल्ला केल्यानंतर ‘आम्ही पाच नव्हे, एकशे पाच आहोत,’ ही भूमिका पांडवांनी घेतली. आज देशातल्या सत्तेत नसलेल्या पक्षांनाही ही भूमिका घ्यावी लागेल; पण देशातलीच काही अतिशहाणी मंडळी कुख्यात दहशतवाद्यांना फाशी देऊ नका, अशी मागणी करायला पुढे येतात. या अतिशहाण्या मंडळींना जागेवर आणण्याची गरज आहे. त्यांचा बुद्धिवाद आणि त्यांचा तर्कवाद याची या देशाला गरज नाही. देशाच्या सुरक्षेचा बुद्धिभेद करणा-या या अतिशहाण्या मंडळींचा हातभार या दहशतवाद्यांना मिळत आहे. ही फार गंभीर गोष्ट आहे. म्हणून या अतिशहाण्या बुद्धिवाद्यांना ‘गप्प बसा नाही तर लोक तुम्हाला गप्प बसवतील,’ हे स्पष्ट सांगण्याची वेळ आलेली आहे. पंजाबमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा संबंध याकूबच्या फाशीशी काही आहे का? तो निश्चितपणे असला पाहिजे.. फाशीची जाहिरात न करता सूर्य उगवण्यापूर्वी फाशीचा कार्यक्रम आटोपायला हवा होता; पण त्याचे मार्केटिंग केले गेले. गुरुदासपूरला झालेला दहशतवादी हल्ला हा याकूबच्या फाशीच्या निमित्ताने दहशत निर्माण करण्याचाच एक डाव आहे. ३० तारखेला त्याला फाशी देऊ नये, असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ती फाशी टळावी नाही तर आणखी हल्ले होतील, अशी धमकी दहशतवाद्यांनी दिलेली आहे. अनेक ठिकाणी बॉम्ब पेरलेले आहेत आणि देशभरात असा घातपात करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मुंबई-पुणे अशा महाराष्ट्रातील शहरांमध्येही सतर्कतेचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी तपासनाके उभारण्यात आलेले आहेत. ही दक्षता घेण्याची गरज आहेच; पण पुण्यामध्ये या आधी अशी दक्षता घेतली असतानाही जर्मन बेकरीजवळ बॉम्बस्फोट झाला होता. पोलीस जेवढी दक्षता घेतात, त्यातले कच्चे दुवे शोधून दहशतवादी टोळय़ा त्यावर मात करणारे डावपेच शोधतात. कितीही कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली तरी पंजाबात झालेला हल्ला दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या वेशात येऊन केला. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या युक्त्या अधिक प्रभावी ठरत आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या मागे पोलीस ठेवणे कोणत्याच सरकारला शक्य होणार नाही. त्यामुळे जेव्हा सगळा देश दहशतीखाली आणण्याचा प्रयत्न दहशतवादी करतात तेव्हा केवळ पोलीस, केवळ लष्कर त्याचा प्रतिकार करू शकेल, अशा भ्रमात नागरिकांनी राहू नये. अनेक ठिकाणी असे दिसून आले आहे की, स्थानिक नागरिकही या दहशतवाद्यांना आतून सामील असतात. नक्षलवाद्यांना आसरा देणारे स्थानिक लोकच आहेत. नक्षलवाद्यांची आणि दहशतवाद्यांची तुलना करता येणार नाही; पण पंजाब जेव्हा भडकला होता तेव्हा दहशतवाद्यांना स्थानिक लोकच?साथ देत होते. पंजाबमधले जे तरुण या दहशतवाद्यांच्या टोळय़ांमध्ये सामील झाले, त्यांचे आयुष्य दोन-चार वर्षाचेच होते; पण डोकी भडकवून दिल्यानंतर विचार आणि विवेकाचा संदर्भ राहत नाही. त्यातूनच अतिरेकी तरुणांनीच पंजाब पेटवला. त्या काळातही पंजाबच्या जनतेने मोठे धर्य दाखवले. आज त्या गोष्टीला २५ वर्षे झाली. वर्षानुवर्षाची राष्ट्रपती राजवट संपून पंजाबमध्ये निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा (१९९२) मतदानाच्या रांगेत उभे राहणा-या पहिल्या दहा मतदारांना ठार मारू, अशा धमक्या देणारी पोस्टर्स दहशतवाद्यांनी लावलेली होती. त्या सर्वावर मात करून पंजाबचे शूर मतदार रस्त्यावर उतरले आणि ४८ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान होऊन पंजाबमध्ये लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आले. बियंत सिंग मुख्यमंत्री झाले; पण पेटलेल्या दहशतवाद्यांनी मुख्यमंत्र्यांची हत्या केली. तरी पंजाबच्या शूर जनतेने या दहशतवाद्यांचा मुकाबला केला आहे.? गुरुदासपूरच्या हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा पंजाब पेटवण्याचे काम सुरू?आहे. देशाच्या मुख्य प्रश्नातून लक्ष वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जनतेने अतिशय काळजी घेऊन आपापल्या विभागात देशविरोधात अशा प्रकारची कोणती घटना घडणार नाही, यासाठी डोळय़ात तेल घालून सतर्क राहिले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या धुस्सी बंध (रावी नदी) मार्गाने हे दहशतवादी आले आणि त्यांनी रेल्वे मार्गावर बॉम्ब पेरले आणि त्यानंतर ते दीनानगर येथे आले, असे पंजाबचे पोलीस महासंचालक सुमेधसिंग सैनी यांनी सांगितले. सदर दहशतवाद्यांच्या शरीराच्या निरीक्षणावरून ते मुस्लीम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीत करण्यात आलेल्या चौकशीनुसार हे दहशतवादी पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित होते. बामियाल गावातून ते भारतीय हद्दीत आले. पोलीस ठाण्यासह गुरुदासपूर सिव्हिल लाइन्सवरही हल्ला करण्याची त्यांची योजना होती, असे सूत्रांनी सांगितले. इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी प्रवासी वापर करीत असलेली जीपीएस यंत्रणा या दहशतवाद्यांनी भारतीय हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर सुरू केली. नदीचा प्रवाह जोराचा असल्याने हल्लेखोरांनी भारतीय हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी कालव्याचा वापर केला असावा आणि त्यानंतर जीपीएस यंत्रणा सुरू केली असावी, असा अंदाज सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. तळवंडी, परमानंद गाव आणि दीनानगर परिसर हा त्यांचा मार्ग असल्याचे दहशतवाद्यांकडे असलेल्या जीपीएस यंत्रणेद्वारे स्पष्ट झाले आहे. तर दुसऱ्या जीपीएस यंत्रणेद्वारे गुरुदासपूर सिव्हिल लाइन्स हा मार्ग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

Narendra Modi's message to India...BE INDIAN BUY INDIAN

Narendra Modi's message to India..... Out of 121 crore people in India if just 10% drink juice for ₹10 daily then for a month it's approximately 3600 crores!!!!!! When we drink Pepsi and Coca-Cola, these 3600 crores goes out of our country. Pepsi and Coca-Cola companies are getting more than 7000 crores every day. We are requesting you to drink sugar cane juice or tender coconut or fresh juices and save the 7000 crores of our country and give them to our farmers. None of our farmers will commit suicide henceforth. When we consume fresh juices it will in turn give income to one crore people for their living. Later the juice available for ₹10 will be available for ₹5. Support Indian goods and make our country financially strong. Please ensure that this message reaches at least three persons. Don't stop the flow. Coca-Cola, Maggie, Fanta, Garnier, Revlon, L’Oréal, Huggies, Levis, Nokia, McDonald, Calvin Cline, Kit Kat, Sprite, Nestle, Pepsi, KFC. The rates of these products are less due to this reason. Please send this message to all your groups. When Colgate was not there didn't husband and wife run their family happily? When fair and lovely was not there were all our Indian women black? When skirts were not there weren't our girls studying? Didn't we know about music in India before disco came? Were all Indians bald without Pantene? Weren't there any scholars in India before we knew the language English? Buy and support Indian goods and save our country. If all Indians stop buying foreign products for a span of 90 days then India will become the second richest country in the world. In just 90 days our ₹2 will be equivalent to 1 dollar. We all should join together and do it because this is our country. If we don't stand up for our country then we will lose our wealth to foreign countries. We forward so many jokes and messages and greetings, let us forward this message so that it reaches all the Indians.

RECIPE FOR ARMED FORCES HIRING

Dear All, Please find a well-meaning article by a Corporate Honcho reproduced below : http://www.business-standard.com/article/opinion/t-thomas-a-recipe-for-improving-armed-forces-hiring-115070400798_1.html A recipe for improving armed forces hiring By : T Thomas, ex-Chairman, Hindustan Unilever. 04 July 2015 [To make it possible to attract the best of our young people to join the armed forces, all university courses anywhere in India should include compulsory National Service for a total period of six months] With over 1.3 million active personnel and an additional 1.1 million reserve personnel, India has the third-largest armed forces in the world - with a budgeted expenditure of over $40 billion or just under two per cent of our gross domestic product. Yet judging by the promotional films and advertisements put out on their behalf, the Indian armed forces seem to be facing a problem of attracting enough suitable recruits. The fundamental basis for maintaining and strengthening our armed forces has to be clearly upheld and adequately propagated among all Indians. In prolonged periods of peace we as a nation (like many others in the world) forget why we need the armed forces. We are not alone in this lapse; it is a mistake many other nations have committed. The British under Chamberlain thought that they had a peaceful settlement with Hitler and relaxed their vigil which led to Dunkirk, the emergence of Churchill - who had to fight with an unprepared army and a brave set of seamen, as well as airmen who were able to win the Battle of Britain in 1942. Eternal vigilance is the price that we pay for freedom. The major reasons for maintaining and strengthening our armed forces are as follows: * First, India as a subcontinent is vulnerable on three sides by the ocean and in the north by an aggressive and powerful neighbour in China who still disputes our territorial integrity. * Second, India is a unique Union of states each of which has very strong regional and linguistic affiliation. Our Union is held together by the forces of the democratic electoral process combined with an administration headed by all-India civil services and a defence force which also functions on a national scale. They are the cement that holds together this nation, even as politicians and jingoists squabble among themselves. * Third, for the next few decades China can be expected to continue to be aggressive in its attempt to dominate the Asia-Pacific region and beyond. In Asia, India is the only country with the potential size and capability to resist China's aggression. Therefore, we have to be extra vigilant and shore up our forces adequately to confront this potential menace. While there is such a fundamental need to maintain and build up our armed forces, the irony is that as our economy grows successfully at six per cent per annum or more, the attraction for our younger generation is to join the private sector which provides the most attractive terms. If you ask the average parent in India what she would like their son or daughter to do, a majority will express a preference for their progeny to get a good job in a reputable company or to start a business of one's own. Joining the civil service - which at one time was the most prestigious choice - is no longer so. With the exception of a few parts of the country which have a martial tradition, very few parents prefer the armed forces for their progeny. If this present situation continues for long, we may end up with armed forces consisting mainly of people who could not find more attractive alternative options - in other words, an inferior section of qualified recruits. Surely that is something that we cannot afford and should not allow to happen. Some of the steps that can be taken to make it possible to attract some of the best of our young people to join the armed forces are as follows: * First, make it compulsory in all schools in India to have physical training as a part of the curriculum for which marks and grades will have to be given just as it is for subjects like mathematics or languages. The justification is that physical well-being is as important as intellectual performance because the latter cannot be fully realised without a sound physique. * Second, to provide such physical training all schools in India shall be required to employ certified physical trainers who can mainly be recruited from among retired armed forces personnel. This will also make retirement a rewarding experience for ex-servicemen. * Third, all university courses anywhere in India, in any subject, should include compulsory National Service for a total period of six months, which can split into two installments of three months each so that it can fit in with normal annual holidays. Candidates may be allowed to choose from among the army, navy or air force. In other words, the student will spend two of the annual holidays in a national service camp during the course of their degree qualification. They will be subject to the training and discipline of regular servicemen. * Fourth, in order to maintain a high level of vitality, personnel in the armed forces are allowed to retire after a certain period of service unless they are promoted to the next rank. Therefore, a large number of armed service personnel have to take retirement at an age where they are physically fully fit. The government should pass an Act to compel all current employers in the public sector as well as private-sector companies with more than 100 employees to recruit at least five per cent of their managerial staff from retired servicemen. * Finally, increase the salary and perquisites of armed forces personnel to make them comparable to those in large private sector companies. If we implement all these suggestions it will increase the cost of our defence services. But that is a cost our nation has to bear to ensure that all the fruits of successful economic development can be protected and harnessed by us. The writer is a former chairman of Hindustan Unileve

Are we an Oligarchy masquerading as a Democracy?- MUST READ

Are we an Oligarchy masquerading as a Democracy? ​ EXCELLENT !! A MUST READ !! http://hillpost.in/2015/06/are-we-an-oligarchy-masquerading-as-a-democracy/103629/ Are we an Oligarchy masquerading as a Democracy? Lets first define the terms I am talking about. OLIGARCHY– a small group of people having control of a country or organisation. PLUTOCRACY– a form of oligarchy. Defines a society or system ruled and dominated by the small minority of the wealthiest citizens. NETOCRACY– a perceived upper class that bases its power on net-working skills. Any observer of the events that have been unfolding over the last few weeks in this country could not have failed to notice how deep the rot has spread in our polity and society. Its no longer a question of Congress or BJP, government or business, judiciary or media – the cancer has metastatised through all the organs of the state. As Lalit Modi regurgitates dirty secrets on the twitterverse on an hourly basis and our rulers and erstwhile conscience keepers retreat deeper into their carapaces, a distinct pattern appears to be emerging of how a few individuals and families have taken over this country by manipulating the processes of democracy, and are now sucking it drier than the East India Company ever did. And the inevitable question that arises in my mind is: are we a democracy at all, or have we been hijacked ? It is becoming clearer each day that the BJP refuses to take action against its errant Ministers that our democracy is just a facade. All the four pillars of a democratic dispensation – the legislature, the executive, the judiciary, the press – have developed deep fractures and have been taken over by termites and weevils who have hollowed out the innards of the edifice. They have been fattening themselves at our cost all these years; once in a while one of these insects tumbled out but we took little notice, and suspected no real danger. But now the Queen Bee itself is talking (or tweeting) and as the secrets tumble out the extent of the infestation is becoming clearer. It is my contention that a few families and individuals in our four vital organs- executive, judiciary, legislature, press – have taken them over and have moulded and disfigured then to suit their own purpose, and the country be damned. Oligarchy Consider first the political executive. State after state has been commandeered by the likes of the Badals, the Dhumals and Virbhadra Singhs, the Yadavs and Mayawatis, the Patnaiks, the Karunanidhis and Jayalalithas, the Pawars, the Hoodas and Lalls of various denominations, the Abdullahs, Raos and Naidus. The states have become privately owned businesses. It is impossible for anyone not owing allegiance to one or the other of these sicilian-style families to enter the power structure. Parliament itself is the personal fiefdom of a few dozen families, a franchise of the dominant families; and the franchisees are doing very well, thank you: according to the website of the Association for Democratic Reforms, the average wealth of an MP in the current Lok Sabha is now Rs. 15 crore, up from Rs. 9 crore in the last one. And this is only the declared assets! The state legislatures are no different, packed with sons, daughters, their spouses etc. of the Dons. And so we have the scandalous situation of the Badal family having twelve Ministers in Punjab, and Mulayam Singh has so many of his family in the government that even he probably can’t remember the number. The judiciary too is not exempt from a few question marks, the biggest of them being: why is it so keen to retain its choke-hold on appointment of Judges ? In no other genuine democracy do judges appoint judges, but here we have a circus playing out on a daily basis in the Supreme Court where a perfectly reasonable NJAC Act is being scrutinised for its constitutionality, and in the interim all appointments have been put on hold – and that too when as many as 251 posts of judges are lying vacant and more than 40 million cases are pending in the courts. Why? Maybe the answer lies in the following statistics which a Mumbai lawyer M.J. Nedumpara recently submitted to the Supreme Court, based on information gleaned from the websites of the SC and 13 High Courts: 33% SC judges and 50% of High Court judges are ” related to higher echelons of the judiciary”, which translates to 6 in the former and 88 in the latter. This has been the result of the existing Collegium system of appointments (which the NJAC seeks to replace) in which vacancies are neither notified / advertised nor is there any transparency in the appointments. Further, a succession of judgements in the past has ensured that retired judges have almost complete monopoly over appointments to various Commissions and Tribunals, guaranteeing them post retirement sinecures. If this does not smell of an oligarchy or netocracy I am not sure what does. Take our so called “free” press or media. Most of our leading newspapers and News Channels are owned / managed by business interests (Bennet Coleman, Mukesh Ambani, Bhartiyas) or politicians (Jayalalitha, the Marans, Rajeev Shukla, Chandan Mitra, the Badals, Karthikeya Sharma). Their agenda is naturally set by these behind-the scenes puppeeteers whose sole objective is to preserve the oligarchic status quo. They will not tolerate any change or any “outsider” trying to crash the party. That explains their almost vitriolic hatred of Narender Modi when he first made his bid for Delhi, or of Arvind Kejriwal even today. Mr. Modi is now acceptable to them partly because they have no choice now that he is the Prime Minister, and partly also because he is gradually getting co-opted into the cosy club himself. But Kejriwal is still fair game for a disgustingly biased reporting because he will not abide by their rules. Consider next India Inc. as our world of business is grandly termed. They are the real plutocrats who pay the piper and call the tune. Protectively nurtured in the licence-raj nursery they have now attained adulthood and have claimed their legacy. There are 180,000 of them – dollar millionaires. But the real barons of the business world, the dollar multi-millionaires number 14800 (India Today, 10th November 2014) and they are the real oligarchs. According to the Credit Suisse Global Wealth Report of October 2014 the top 1% of Indians own 49% of the country’s wealth, and this continues to grow: in 2000 the figure was 36.8%. The top 5% own 65.5%. In contrast the bottom 50% Indians own just 5%! And this in a country where a quarter of the world’s destitutes reside, more than 400 million people still live below the poverty line – now we know why they are there. Even in a far wealthier country like the UK the top 1% own only 23.3% of the wealth. These then are the four sub-oligarchies which coalesce into a grand whole which is the democratic republic of India. The four guard their turf zealously, both individually and collectively, and also network with each other to ensure that no harm befalls any of them. They do not allow any meaningful action to be taken against any of them and ensure that wrong-doing is never punished. The Radia tapes exposed the most venal complicity between politics, media and big business but were quickly erased. 2G and coal allocations were not a one-off mistake or malfeasance: they were part of a mutually beneficial public policy, and many more names than those charge-sheeted are involved, but the lid has been hastily lowered on the investigations. It is common knowledge where the SAHARA moneys came from and where they went, but our oligarchs are certainly not interested in the truth becoming public, so Subroto Roy remains in jail: he will pay the bail amount some day and walk free and everyone will breathe easier. Jayalalitha’s bail application is heard in record time while the victims of UPHAAR still wait for their application to be heard even after one year. Convicted members of our privileged netocracy can get bail within hours while unconvicted undertrials rot in dungeons for years. A High Court judge passes a patently illegal order and threatens to register an FIR against his own Chief Justice; another defies the law by refusing to sentence a convicted rapist and instead ordering a “mediation” between the rapist and the victim (!!)- and both continue to serve in the courts, no doubt to pass similar illegal orders in the days to come. Five thousand poor farmers have committed suicide in the last one year under pressure to repay their loans, but one of our high flying (literally) multi-millionaires who owes more than Rupees seven billion to the banks continues to party in his private jets and Mediterranean villas and produce movies for his son. The country’s banking system is collapsing under the weight of Rs. 300,000 crores (US$ 50 billion) “non-performing assets” which is just a euphemism for loans taken by big business which they just refuse to return, with no consequences for them: of course, you and I have to pay for it by more expensive loans and lower returns on deposits. Official secrets are stolen from central ministries and the companies doing so identified (yes, they belong to our 1% club) but only class four employees and middle level managers arrested: the long arm of the law in India shrinks in direct proportion to the moneys and oligarchs involved. (I can guarantee that we will hear no more of this case). No less than four retired Supreme Court judges give (paid) legal opinions to help an absconding Lalit Modi, knowing fully well that his case is sub-judice and is likely to come up before the same court they were a part of till the other day. Can money speak any louder? One can go on ad-nauseam but I think I have made the point intended-viz. that our oligarchs look after their own. In the first place laws and policies are made to suit them. If they still fall foul of them, then the laws are bent to breaking point. If even that doesn’t help then perverse legal interpretations are floated (such as drawing a distinction between an ” affidavit” and a ” disposition” and ” absconder” and ” evader” and so on.) And if, by some miracle, even that is of no avail then the final frontier stares us in the face: an impenetrable thicket of laws and lawyers, judges and judgments, adjournments and appeals that somehow ensures that the innocent is incarcerated and the guilty is freed. Is it any wonder then how the present Lalit Modi burlesque is playing out? The Congress may be shouting ” thief!” now but it took no action against Lalit Modi when it was in power itself – how could it, when it has been feeding at the same trough in our own Animal Farm? In fact, Mr. Lalit Modi has rendered a great service to this country – he has exposed the putrefied core of our democracy and revealed how every institution meant to strengthen it has actually been undermining it from within. It would appear our tryst with destiny has been postponed indefinitely, for surely it cannot be our destiny to be an oligarchy? To take another metaphor from ‘Animal Farm': ” The creatures outside looked from pig to man and from man to pig, and from pig to man again: but already it was impossible to say which was which.” The bestial transformation is complete

BOOKS BY BRIG HEMANT MAHAJAN नक्षलवादाचे आव्हान आव्हन चिनी ड्रगनचे

Nakshalvadache Avhan / नक्षलवादाचे आव्हान १) Google play store :- https://play.google.com/store/books/details/Bri_Hemant_Mahajan_Nakshalvadache_Avhan_Nachiket_P?id=MlAZBAAAQBAJ&hl=en २) amazon kindle :- http://www.amazon.com/Nakshalvadache-Avhan-x928-x915-x94D-ebook/dp/B00MIXTI8C/ref=sr_1_171?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1436618188&sr=1-171&keywords=nachiket+prakashan ३) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/marathi/Nakshalavadache-Aavhan/b-35104 ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha Avhan Chini Draganche / आव्हन चिनी ड्रगनचे : १) Google play store :- https://play.google.com/store/books/details/Bri_Hemant_Mahajan_Avhan_Chini_Draganche_Nachiket?id=VehMBAAAQBAJ&hl=en २) amazon kindle :- http://www.amazon.com/Avhan-Chini-Draganche-x906-x935-ebook/dp/B00MFNU60E/ref=sr_1_165?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1436618827&sr=1-165&keywords=nachiket+prakashan&pebp=1436618639471&perid=0W7DFYK09T8D7K22THXF ३) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Aavhan-Chini-Draganach/b-34444 ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152

ARMY WIDOWS HEROIC BATTLE TO SETTLE WIDOWS

An army widow battles to bring dignity to families that lost their men in war By Tisha Srivastav Bangalore02 Jan 2015 Posted 03-Nov-2014 Vol 5 Issue 44 When Subhashini Vasanth tried to go to the corporates in Bengaluru to fund-raise for a project with martyr wives, a certain response from an official she met in the UB (United Breweries) group shocked her. He asked her, “what will be the takeaway for us, can we serve beer at the function?” She walked away silently, thinking how little awareness there is in South India, of what sacrifices soldiers who die in combat make. Subhashini helps the wives of martyred jawans to face life with confidence and supports the education of their children It also made her determined to do something about it. Today, seven years after her husband Col Vasanth was killed in combat in Jammu & Kashmir, this has been a journey of the most unexpected twists and turns. She has now become a one woman AWWA of her own, that’s short for Army Wives Welfare Association. Not for herself, but for thirty widows of jawans from across rural Karnataka. But first a flashback. A Bangalore girl, a trained classical dancer, whose graduation degree was a mix of psychology, literature and journalism, Subhashini has lived in Sadashiv Nagar all her life. Of the fifteen years of her married life with Vasanth, 7 were spent apart, with him on field postings, where families visit for short periods. On July 31, 2007, Vasanth, who led the 9th Maratha Light Infantry laid down his life fighting armed militants who were trying to enter Indian territory in the Uri Sector of Kashmir. Within three months of his tragic demise she wrote and performed a play ‘The Silent Front’ about soldiers who die unsung in combat, and staged it in Delhi and Bangalore. “I was myself numb, shocked. It was a real emotional need to hold on to people sailing in the same boat, just to reassure myself that I was not the only one. “The urge was an instinctive reaching out to other families. Emotionally, this is a bag you carry in life, sometimes it gets heavier, sometimes lighter.” She opens up, as I listen silently. Subhashini with her martyr husband Col Vasanth As family and friends visited her, they started brainstorming on what she could do to really help. By January 2008, she collected donations, started a foundation - the Vasantharatna Foundation for Arts – in memory of her late husband, Karnataka’s only Ashoka Chakra awardee, and focussed on giving out educational scholarships for children of martyred jawans. She asked the Sainik Department in Karnataka for a list of families who had lost jawans in the state. The list she zeroed in was from the Kargil war onwards. It included 30 families in Belgaum, Bagalkot, Coorg and other parts of rural Karnataka. “I visited the martyr’s wives in their homes and I knew they needed utmost support and handholding,” she says. Next came an effort to organise cultural sensitization programmes as tribute to serving soldiers and solemnly celebrate martyrs in a civilian space. “Especially in the South of India, the ignorance about the army is deep, people are not really conscious of the services, there is no sense of kinship,” she says ruefully. The response to the shows was very good as long as people didn’t have to pay for tickets, she adds. But she had to fight a different battle with the state government. The Central Government honoured her deceased husband with the Ashoka Chakra award that came with a medal, citation and a specified amount that got added to his pension. However, Vasanth’s home state Karnataka went by a Government of Mysore order, which offered a minimum of a one-time cash award, an annual amount and/or land to live on. The State government sent Subhashini a cheque of Rs 20000, sanctioned an annual amount of Rs 800, and a figure just crossing Rs 1 lakh to buy land in Bangalore. She returned it pointing out that the state was still using 1971 wartime compensation amounts in 2014. By this time, Haryana and Punjab offered Rs 25 lakh to their Ashoka Chakra awardees. A back and forth battle resulted in her being given a government land grant of five acres near Nandi Hills, which was already encroached before it reached her. A trained classical dancer, Subhashini staged a play that she wrote on soldiers who die unsung in combat The state government also informed her that in response to her question, the next Ashoka Chakra awardee will be given a lump sum of Rs 5 lakh, but this would not apply retrospectively in her case. From her own experience she grasped that legal and financial help was crucial for the wives of jawans. With Pegasus Institute, she organized a three day camp for these women on Bangalore’s outskirts where financial, legal, psychological advice was turned into active modules. When Captain Ravi of Pegasus asked her what her goal was for them, she said, “Self-Esteem. Basically, women are still tuned to clean, cook and sew and look after your husband’s home, this is taught to be both your world view and your role definition, especially in the army. “When you lose your significant other, that role is partially gone. What can she do? It hits self-esteem. But there are immediate realities one needs to put a focus and learn to move on. The transition needs to be supported. I felt there was a vacuum there.” But an unexpected road block was that all the ladies who had received the educational scholarships chickened out last minute from the camp. They had not travelled alone ever. Subhashini had put a condition. “You will have to travel un-chaperoned by your family and bring your kids.” Left with no choice, they came, and were received at the railway station. The camp was complete with a counsellor, financial and legal advice, Bonfire, singing and dancing, English communication for the children. Games and bonding. The women had never been allowed to have fun. They opened up and shared how the only time they had been invited for functions in their own town or village was as the martyr’s mannequin. Subhashini with the wives of martyred jawans This felt like the first time someone had thought of them as individuals, as human beings, since 1999. The next camp happened in Belgaum and by the time you read this, a film will be out on these women. You can see how a 7th standard pass in Jamkhandi, near Belgaum whose husband was martyred, finished her education and is now a principal in a local government school. How these women have been handheld to face up to the social stigma of never being invited for auspicious functions, of learning to laugh and dress up. Of learning to live, let go and move on. An ongoing project is to send gifts on their birthdays as well as their child’s. A woman’s sensitive touch on this journey of finding a new identity. “What we are looking at now is for these 30 women to be the change-makers who would help othe - See more at: http://www.theweekendleader.com/Heroism/2033/martyr%E2%80%99s-wife.html#sthash.2L0Y9PwC.dpuf

GREECE CHINA & WORLD ECONOMIES

INDIA SHOULD DISENGAGE WITH PAKISTAN-MUST READ No Talks, No Visits, No Trade … Shutdown ‘Aman ki Aasha’ … And help Balochistan become Free”

INDIA SHOULD DISENGAGE WITH PAKISTAN-Do Read! A must read. I love this man..... India should “Disengage with Pakistan completely. No Talks, No Visits, No Trade … Shutdown ‘Aman ki Aasha’ … And help Balochistan become Free” by Tarek S. Fatah • March 22, 2015 • 11 Comments My speech to the closing plenary session of the Jaipur Counter-Terror Conference hosted by India Foundation, Mar 18-21, 2015 Speaking JaipurBhaiyo or Behno, Namaskar, Adaab aur Salaam Alaikum. Happy New Year. Aap sub ko Gudhee Paadavaa aur Naroze Mubarik ki Badhaeean aur Naya Saal Mubarak Ho. Seventy years ago today, the Red Army was knocking on the doors of Berlin and on May 5, 1945 it captured the German capital to bring to an end to the five year war in Europe. In those five years, the USSR and its western allies that included tens of thousands of troops from our India destroyed the largest army ever mobilised. When the guns went silent, 50 million men and women were dead including six million in the Death Camps of Auschwitz where Hitler tried to exterminate the Jewish people. Ladies and gentlemen, we were able to destroy the might of the German Wehrmacht in a mere five years, yet today, 14years after the United States declared a war on terrorism, we have not only failed in defeating the forces of international jihadi terrorism, we have ended up strengthening the very enemy we sought out to destroy. We should ask ‘Why?’ We don’t. When Osama was killed, Obama declared Al-Qaeda had been decimated. When Saddam was dethroned, Bush landed a plane on an aircraft carries declaring “mission accomplished”. Despite the Bush and Obama declarations years ago, we are today meeting here in Jaipur because the United States has failed dismally in defeating and army led once by men in caves. Men who had noPanzer divisions, no V1 and V2 rockets, no Messerschmitt fighters, no Stuka bombers, no Tiger tanks, no Rommel, no Hess, No Goering and no Goebbels. As India’s NSA Ajit Doval disclosed on Thursday, the United States alone has spent 5.1 Trillion dollars on this war. For every dollar the Jihadi terrorists spend, the USA has to match that dollar with $75,000 dollars. Imagine that.Over a million men and women have died, yet we are nowhere close to “Mission Accomplished”. The question to be asked is why such a spectacular failure. Let me put it succinctly. To fight Malaria you need to drain the swamps, not kill individual mosquitoes. We have let the drains stagnant and sent missiles to shoot down mosquitoes. The result has been for every mosquito killed, a 1000 are ready to replace it and spread the disease. Instead of draining the swamps, we are shooting down individual mosquitoes, one mosquito at a time. But to drain the swamp, we need to identify it. During the Second World war we not only knew who the enemy was, we were able to name him, without any guilt or hesitation. In contrast, in this 21st21st century fourth world war, there are no Churchills, no Roosevelts, no Marshall Zhukov and no Chiang kai Shek. All we have today are midgets that celebrate mediocrity and practise appeasement. Appeasement that would make Chamberlain look like a courageous man. Imagine a scenario during World War Two ifthe US in 1942 would consider Italy as an ally. Impossible, right? But, today the same United States considers Turkey, Saudi Arabia and Qatar — the sworn enemies of everything that liberal secular democracies stand for — as allies of the USA. But wait a minute. There’s more. The one country, the elephant in the room that no one wishes to speak about is the original “Islamic State of Pakistan” the mother lode of International terrorism, yet the beneficiary of billions of dollars of American largesse. In addition, before and during the Second World War, the motivating ideology behind Germans seeking world domination was the Nazi doctrine of Aryan supremacy , and all of us had absolutely no problem saying so. In a similar manner the motivating ideology behind the Warsaw Pact during the Third World War aka the Cold War, was Communism that sought the ‘Dictatorship of the Proletariat’ and no one, not even Mr. Dange or Mr Namboodripad (leaders of the Communist Party of India) had any hesitation saying so. This begs the question. What is the ideology of the jihadi terrorists seeking world domination to hasten the End of Times? It is Islamofascism, the 20th century doctrine of Islamism, which is the use of Islam as a political tool to establish Islamic supremacy on the rest of the globe. However, it seems we are too scared to dare mention the word ISLAMISM. Our American friends call it “Violent Extremism”. What is this “Violent Extremism”? Why beat around the bush and call it for what it is, i.e. Islamic Extremism? Let me show you a graphic clip that best illustrates our Islamic Extremism. It’s graphic, so pardon my indiscretion. Itis from Afghanistan and the tragic event happened just yesterday. Video Player A Muslim mob beating to death a 27-year old mentally challenged Muslim women on charges, she had burnt pages of the Quran. After beating her senseless, the crowd then sets her on fire and watches her burn to death. In interviews people justify her murder. What have we become that we would beat and burn a young woman alive, even if she had deliberately set the Quran on fire? Now the question is, What is to be done. I’ll make one general policy proposal and four specific recommendations: Definition of Terrorism under Resolution 1373 On 28 September 2001 in the wake of the9/11-jihadi terrorist attacks on the United States, the UN Security Council unanimously adopted Resolution 1373. The resolution was a counter-terrorism measure adopted under Chapter VII of the United Nations Charter, and is therefore binding on all UN member states. It marked a shift in international law. Until then, international law was presumed to be valid only if the concerned state had voluntarily signed the international treaty; whereas after 1373, the Security Council imposed the resolution on all member states. Following 1373, India made a call for a global convention on defining terrorism and finding commonly accepted means to combat it. Guess who obstructed the Indian initiative?Our good friends of the Islamic State, not in Rakka, but in Islamabad. Pakistan, the epitome of state terrorism scuttled the effort by raising issues about “causative factors”,arguing that those who are “freedom fighters” cannot be labelled as terrorists. It is unfortunate that the powers that matter in today’s world should only look at the tactics and methods used by such actors to define terrorism. To this day UN resolution 1373 exists only paper. Its not too late. Let there be a comprehensive convention against terrorism under the United Nations, which has been pending since 2001, when India first proposed it. I say let us define Terrorism and then fight the state that feeds it. Four Recommendations But until then I have four recommendations for the Indian government: Disengage with Pakistan completely. No talks, no visits, no trade. Since Pakistan itches for parity with India, please shut down the silly March of the Roosters at the Wagah border cross point. This is the single most spectacular circus that puts the rogue state of Pakistan at par with the democratic, secular and dignified Republic of India. End the ridiculous “Aman ki Aasha” that is a one-way traffic of ISI aunties coming to India and running circles around Indians, and even cause the fall of one of India’s brightest sons. ‘Aman ki Aasha’ is nothing but a shameful exercise by Pakistan’s upper class Hindu-hating, pan-Islamist Jinnah’s Orphans who benefit enormously. An entire industry has been created that is milking Indian goodwill to do the Pakistan military-civilian establishment’s bidding and propaganda. Finally. Please don’t wait for a second Mumbai to create a Balochistan. Please start assisting the brave men and women of Balochistan today. Help the young men of Dr. Allah Nazar in the hills and Baloch exiles like Mehran Marri and Brahamdagh Bugti. Plan and work towards the policy goal, unwritten and unsaid, for the disintegration of the so-called rump state that refers to itself the Islamic Republic of Pakistan. I say so-called state, not only because there is nothing ‘Paak’ about Pakistan, but because of the fact is Pakistan in 1971 changed its name to Bangladesh and what we call Pakistan today is Pakistan’s leftovers.- Thank you for inviting me as a speaker to this conference. Jai Hind.

CATTLE SMUGGLING TO BANGLAESH

बांगलादेशमध्ये होणारी गोवंशाची तस्करी रोखण्याचा आदेश ! कोलकाता - बांगलादेशमध्ये होणारी गोवंशाची तस्करी रोखा, बांगलादेशवासियांना गोमांसाचा तुटवडा भासू द्या, म्हणजे ते गोमांस भक्षण करणे सोडून देतील, असा आशावाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला. भारत-बांगलादेश सीमेवर तैनात असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना ते संबोधित करत होते. राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले, "सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी त्यांची गस्त वाढवल्याने बांगलादेशमध्ये होणारी गोवंशाची तस्करी न्यून झाली आहे. त्यामुळे बांगलादेशमध्ये गोमांसाच्या मूल्यात ३० टक्के वाढ झाली आहे. सुरक्षा दलाने त्यांची गस्त अधिक कडक करून गोवंशाची तस्करी संपूर्णपणे थांबवल्यास बांगलादेशमधील गोमांसाच्या मूल्यात ७० ते ८० टक्के वाढ होईल आणि बांगलादेशचे नागरिक गोमांस भक्षण करणे सोडून देतील. बांगलादेशसमवेत आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आम्हाला ही मैत्री अजून वाढवायची आहे. बांगलादेश तस्करांकडून सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांवर आक्रमणे होत आहेत. या आक्रमणांना सडेतोड उत्तर द्यावे. शासन कुठल्याही परिस्थितीत तुमच्या पाठीशी उभे राहील. मी उत्तरप्रदेशचा मुख्यमंत्री असतांना पोलिसांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या. अशाच योजना मी सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांसाठी राबवणार आहे. एका अधिकृत सूत्रानुसार ख्रिस्ताब्द २०१४ मध्ये भारतातून बांगलादेशमध्ये १७ लाख गोवंशाची तस्करी झाली आहे." भारतातून गाईंच्या तस्करीचे रक्तरंजित वास्तव आपल्या देशात आगामी दोन महिन्यांनंतर पर्युषण पर्वाचा प्रारंभ होणार आहे. या कालावधीत किती पशुधनाच्या कत्तलीवर प्रतिबंध लावला जातो, हा खरा प्रश्न आहे. वर्षातील काही दिवस जसे १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, गांधी जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी सारख्या राष्ट्रीय दिन आणि सणांच्या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची सक्त ताकीद आहे. जगात भारत ही मांस निर्यातीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अमेरिका, सौदी अरेबिया, जपान, कोरिया आणि तायवान येेथे मांस आयात करणार्याअ कंपन्यांच्या मनात एकप्रकारची दहशत निर्माण झाली आहे. कारण, मोदींचा पशुधन कत्तलीला सक्त विरोध आहे. भारत गाय आणि म्हशीचे मांस निर्यात करण्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. जर भारतातून आयात बंद झाली तर मांसाची पूर्तता तसेच मांसावर विविध प्रक्रिया करून खाद्यपदार्थ बनविणार्याू कंपन्याच बंद कराव्या लागतील. परदेशी कंपन्यांच्या दृष्टीने मांस हा कच्चा माल आहे. त्यावर प्रक्रिया करून अनेक पदार्थ निर्माण होत असतात. तसेच भारतातही मोठ्या संख्येत मांसाहार करणारे लोक आहेत आणि त्यांच्यासाठी दरवर्षी लाखो गाई आणि म्हशींची कत्तल केली जाते. एकतर भारतात मांसाहार करणार्यां च्या पोटात हे मांस जाते, अन्यथा या मांसाची निर्यात होऊन विदेशी मुद्रा मोठ्या प्रमाणात भारत येते. इस्लाम धर्मात पशुची कत्तल करण्याचे काही नियम आहेत. त्याचे पालन अनिवार्य आहे. पण, हे निष्पाप जीव मारले जाऊन जर विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणात मिळत असेल, तर मग प्रतिबंध आणि नियमांची कोण पर्वा करतो? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पशुंनाही अधिकार बहाल करण्यात आले होते ज्यांचे ब्रिटीश इंडियाच्या कायद्याच्या आधारे पालन केले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर येथे अनिर्बंध सत्ता मिळाल्यानंतर मग येथे कायद्याची पर्वा करतोच कोण? चिंता करणारा वेडाच म्हटला जाईल. लेखकाने अतिशय परिश्रमाने यामागील तथ्यांचा शोध घेतला आहे. गुजराती पत्रकारितेने प्रारंभापासूनच गोहत्या आणि मांस निर्यातीला कडाडून विरोध दर्शविला आहे आणि त्यासाठी त्यांचे जेवढे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. पण, आजकाल जी पत्रकारिता दिसत आहे, ती या मुद्यावर अतिशय उदासीन आहे. जर आपल्या पुढे अशा एका गाईचे चित्र सादर केले गेले, जिचे तोंड सुई-धाग्याने बंद केलेले असेल, तिच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकला गेला असेल तर ती ओरडू शकेल का? ती फक्त डोळ्यातून अश्रू तेवढे वाहू शकते. पण, या अश्रूंचे मोल कुणाला कळणार? भारताच्या सीमांना लागून सात देश आहेत. त्यात काही बौद्धधर्मीय आहेत तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे मुस्लिम. हे दोन्ही देश मांसभक्षी आहेत. त्यामुळे गोवंशाची मोठी निर्यात या दोन देशांनाच होते. हा क्रम वर्षभर सुरूच असतो. मांस काढल्यानंतर उरलेल्या अवयवांच्याही तेथे विविध वस्तू तयार केल्या जातात. या कारणामुळेच विदेशातही भारतीय मासांची मागणी वाढतच आहे. प्रामुख्याने ईद सारख्या सणांच्या वेळी भारतातून लक्षावधी बकरे कसाईखान्यात जात असतात. सरकारकडे म्हणायला बंदी आहे, पण ती केवळ कागदापुरती. भारतातील ज्या मोठ्या नद्या पुढे बांगलादेश किंवा पाकिस्तानात जातात त्या किंवा सामुद्रिक मार्गाने हे बकरे बांगलादेश आणि पाकिस्तानात पोहाचत असतात. याची दोन कारणे आहेत. एकतर भारतात ज्या वस्तूंवर प्रतिबंध आहे, त्याची तस्करी करून तो माल या दोन देशांत जातो आणि साहजिकच त्याचे मूल्य अधिक मिळत असते. मग या दोन देशांतून मध्यपूर्वी आणि पश्चिोमेच्या काही देशांत तस्करी होते. तस्करीचा धंदा हा जोखमीचा असल्यामुळे त्याचे चढे भाव मिळणारच. तस्करी उघडकीस येऊ नये म्हणून गाय, म्हैस, बकरे यांचे तोंड शिवून बंद करण्यात येते. जेणेकरून त्यांची ओरड ऐकायला जायला नको. भारताच्या सीमावर्ती भागात राहणारे लोक अशा तस्करीचे मोठे वाहक असतात आणि ते हा माल संबंधित देशात पोहोचवण्यास मदत करीत असतात. पशुंची हत्या करणे हा अधर्म तर आहेच, पण त्यांना तडपातडपाकर मारणे हे पाप कितीतरी पटीने अधिक आहे. जगात या पशुंची काळजी घेऊन त्यांचा जीव वाचविणार्या संघटनाच नाहीत काय? त्यांना केवळ पैसा देऊन त्यांचीही तोंडे शिवली जातात की काय? सीमेवरील आमच्या जवानांनी अशा काही तस्करांना प्राणाची बाजी लावून पकडले, दोघांना ठार मारले आणि मोठ्या प्रमाणात पशुधन वाचविले असता, त्यांना प्रशस्तीपत्र देण्याऐवजी सरकारने चार जवानांनाच निलंबित करून टाकले. हा काळ संपुआचा. यात जे दोन तस्कर मारले गेले त्यांच्या कुटुंबीयांना एशियन ह्युमन कमिशन या संघटनेने पाच पाच लाख रुपये दिले! जवानांना दंड आणि तस्करांना मलिदा हा संपुआ सरकारच्या काळात न्याय होता. या घटनेने वाचकांना हे लक्षात आलेच असेल की, सरकारही या तस्करीला रोखण्यासाठी चिंतीत नाही. सीमा सुरक्षा दलाचे कमांडर उत्तमकुमार बंसल यांनी आपल्या निवृत्तीपूर्वी सरकारला एक पत्र लिहून, सरकारने या तस्करीला कायदेशीर स्वरूप द्यावे जेणेकरून त्यांना आम्ही पकडणार नाही. त्यांना गोवंश निर्यात करण्याचे परवानेच देऊन टाकावेत. आज गोवंशाची धडाकून कत्तल केली जात आहे आणि त्यांना वाचविण्यासाठी गेलेल्या जवानांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. बांगलादेशने अशा घटना घडल्यानंतर आनंद व्यक्त केला आहे. हा गोभक्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. भारत सरकारच्या या निष्क्रिय धोरणामुळे ईदच्या आधी भारतातून बकरे, गाई, म्हशी मिळून ४० लाख पशुधन बांगलादेशला निर्यात केले जाते. बांगलादेशातील प्रमुख वर्तमानपत्रांतच या सगळ्या बातम्या छापून आल्या आहेत. यापेक्षा मोठा पुरावा आणखी कोणता हवा आहे? एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात म्हटले आहे की, भारतातून दरदिवशी ८१ हजार डॉलर मूल्याचे गोधन निर्यात केले जाते. भारत सरकारला हे सर्व माहीत आहे. पण, डॉलर मिळतात म्हणून सरकार गप्प आहे. बांगलादेशात कापली जाणारी प्रत्येक दुसरी गाय ही भारतीय असते. यामुळे त्यांना केवळ मांसच मिळत नाही तर केस, चामडे, हाडे, शिंग, खूर ही त्यांच्यासाठी नोटा छापणारी मशीनही आहे. हे काम करणारे सर्व बांगलादेशातील व्यापारी आज कोट्यधीश झाले आहेत. एका शास्त्रीय संशोधनानुसार गोधनापासून साडे चार हजार बायप्रॉडक्ट निर्माण केले जातात. गाय आणि म्हैस यांची आतडी लांब असल्यामुळे त्यांची पावडर बनवून त्याचा उपयोग आग विझविण्यासाठी केला जातो. ब्राझीलच्या जंगलात आग लागणे ही सामान्य बाब आहे. म्हणून भारतातही अशी पावडर तयार करून ती चढ्या भावाने विदेशात निर्यात केली जाते. बांगलादेशी तर खुलेआम म्हणतात की, भारतातील गोधन आमच्यासाठी नोटा छापण्याची मशीन आहे. आपणास घरबसल्या पैशाचा ओघ यावा असे वाटत असेल तर भारतीय गोधन विदेशात निर्यात करून रातोरात कोट्यधीश बनता येऊ शकते. हा देश घुसखोरीने पोखरला जात आहे, हे वास्तव आहे. ऐन पावसाळ्यात आसाम पेटलाहोता. इशान्येकडील राज्ये बांगलादेशींच्या घुसखोरीने अस्वस्थ आहेत.इकडे काश्मिरात पाकिस्तानने कायम अतिरेक्यांना घुसविले आहे.नुसते घुसविलेच नाही, तर रक्तपातही घडवून आणला आहे. पूर्वांचलात चीनने धडक मारली आहे. अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगण्यापर्यंत चीनची मजल गेली आहे.या घुसखोरांमुळे देशाच्या सीमा असुरक्षित झाल्याच आहेत,अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्नआही गंभीर झाला आहे. फाळणीच्या जखमा अजूनही या देशाला छळत आहेत.तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून (आजचा बांगलादेश) घुसखोरी वाढल्यावर आपण पाकिस्तानशी युद्ध केले आणि बांगलादेशची निर्मिती झाली.आता बांगलादेश आपला आसाम हडपून बळकट होऊ पाहतो आहे. भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाली.फाळणी ही धार्मिक आधारावर झाल्याने तसा प्रश्न. संपला होता.परंतु, स्वातंत्र्य मिळवूनही पाकिस्तानची वळवळ काही थांबली नव्हती. पाकने भारतीय भूभागावर आक्रमण करणे सुरूच ठेवले होते. पाकिस्तान स्वतंत्र तर झाला होता, पण स्वावलंबी होताना त्याला अडचणी येत होती. आजही पाकिस्तान स्वावलंबी झालेला नाही आणि भविष्यातही होण्याची चिन्हं नाहीत. पाकचे सुरुवातीपासूनचे धोरण हे भारतविरोधी राहिले आणि आता तर त्या देशातील राजकारणच भारतद्वेषावर जिवंत आहे. भारताबाबत जेवढा द्वेष पसरविता येईल तेवढा तो पसरवायचा आणि त्याआधारे भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तरुणांची मानसिकता तयार करायची. भारतद्वेषाने पिसाळलेल्या तरुणांना काश्मीरमार्गे,प्रसंगी नेपाळच्या सीमेतून भारतात घुसविण्याचे षडयंत्र पाकने रचले आणि त्यात त्या देशाला यशही प्राप्त झाले. भारताच्या संसदेवर झालेला हल्ला, मुंबईवर झालेला अतिरेकी हल्ला हा पाकप्रायोजितच होता,हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. हे हल्ले करण्यासाठी पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी करण्याचे तंत्र अवगत केले आहे. काश्मीरमधील स्थितीही पाकिस्ताननेच बिघडविली आहे. काश्मिरात आज ज्या फुटीरवादी शक्ती आहेत, त्या पाकिस्तानलाच साथ देत असल्याने पाकचे मनसुबे सफल होत आहेत. काश्मीरचा एक भाग आजही पाकच्या ताब्यात आहे. युद्धात पाकला पाणी पाजल्यानंतर तो भाग ताब्यात घेणे भारताला अशक्य नव्हते. पण, चुकीच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणामुळे तत्कालीन भारत सरकारने देशाचे कायमस्वरूपी नुकसान करून ठेवले आहे. घुसखोरीची ही समस्या आजही भारताला अस्वस्थ करते आहे.त्याचवेळी कणखरपणा दाखवून या समस्येवर मात केली असती, तर आज जे परिणाम भोगावे लागत आहेत,ते भोगावे लागले नसते.परंतु, मुत्सद्देगिरीत भारत सरकार कुठेतरी कमी पडले आणि कायमस्वरूपी डोकेदुखी विकत घेऊन बसले.पाकिस्तानचे लक्ष्य केवळ जम्मू-काश्मीरच असते, तर एकवेळ समजून घेता आले असते. पण, पाकिस्तान सरकार,पाकिस्तानचे लष्कर आणि पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर संस्था असे सगळेच कायम भारताविरोधी षडयंत्र रचत असतात. भारताची अंतर्गत शांतता भंग करण्याच्या हेतूने अतिरेक्यांना भारताच्या विविध भागांत घुसवून घातपाती कारवाया घडवून आणायच्या, रक्तपात करून दहशत माजवायची आणि अस्थिरता निर्माण करून परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा कट यशस्वी करण्यात पाकला नेहमीच सफलता मिळाल्याचे आपण पाहिले आहे. घातपाती कारवाया करताना पाकने पाठविलेले घुसखोर स्थानिकांनाही आपल्या आमिषाला बळी पाडतात आणि त्यांच्याच मदतीने दहशतवादी कारवाया अशांतता माजवितात,ही खरी भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब होय. सीमेपलीकडून घुसखोरी झाली असती आणि घुसखोर सीमेलगतच्या राज्यातच फक्त शांततेने नांदले असते, तर प्रश्नू तेवढा गंभीर झाला नसता.पण, घुसखोरीमागचे कारस्थान फार मोठे असल्याने चिंताही जास्त आहे. काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि ते तसेच कायम राहावे यासाठी भारत सरकारकडून अब्जावधी रुपये खर्च केले जात आहेत.भारतीय सैन्याच्या अनेक तुकड्या आज डोळ्यांत तेल घालून केवळ जम्मू-काश्मिरातच पहारा देत आहेत.शेकडो सैनिकांनी सीमा सुरक्षित ठेवताना आणि घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडताना प्राणांची आहुती दिली आहे. घुसखोरीची समस्या हाताळताना भारताला प्रचंड त्याग करावा लागला आहे.प्रचंड मोठी किंमत प्राणहानी आणि वित्तहानीच्या रूपात मोजावी लागली आहे.