भारताच्या
सागरी क्षेत्रातील नव्या युगाचा प्रारंभ ,जागतिक नेतृत्वासाठी भारत सज्ज आहे
-मेरीटाईम अमृत काल
व्हिजन २०४७: भारताच्या
सागरी सामर्थ्याची चार
आधारस्तंभ
१. प्रस्तावना (Introduction)
• ऐतिहासिक संदर्भ: भारताचा
५००० वर्षांचा समृद्ध
सागरी इतिहास (उदा.
लोथल).
• सध्याची स्थिती: जागतिक
व्यापारात ९०% व्यापार
सागरी मार्गाने होतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत (जीडीपी)
सागरी क्षेत्राचे योगदान
आणि त्याची प्रचंड
क्षमता.
• व्हिजनची ओळख: 'मेरिटाईम
अमृत काल व्हिजन
२०२४७' हे भारताला
२०२४७ पर्यंत जागतिक
सागरी महासत्ता बनवण्याचे
महत्त्वाकांक्षी ध्येय आहे.
• चार आधारस्तंभ:
या व्हिजनचे चार
आधारस्तंभ कोणते आहेत,
याचा उल्लेख करणे:
बंदर-आधारित विकास,
शिपिंग आणि जहाजबांधणी,
अखंड लॉजिस्टिक्स, आणि
सागरी कौशल्य विकास.
२. आधारस्तंभ १: बंदर-आधारित विकास
(Port-led Development)
• ध्येय: लॉजिस्टिक्स
खर्च कमी करणे
(सध्याचा लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या
सुमारे १४-१५% आहे, जो
जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त
आहे) आणि व्यापार
स्पर्धात्मकता सुधारणे.
• उपक्रम/योजना:
o सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Project): बंदरांचे आधुनिकीकरण,
नवीन बंदरे विकसित
करणे आणि जलमार्गांद्वारे
संपर्क वाढवणे. (उदा.
२०२५ पर्यंत ७०
अब्ज डॉलर्सचे ८३९
प्रकल्प).
o मेगा पोर्ट्सची
निर्मिती: वधावन पोर्ट
(Vadhavan Port) सारख्या नवीन, खोल-पाण्याच्या (Deep-draft) बंदरांची निर्मिती, जे
जगातील शीर्ष १०
बंदरांमध्ये स्थान मिळवतील.
o पायाभूत सुविधा: बर्थ,
टर्मिनल आणि कनेक्टिव्हिटी
प्रकल्पांमध्ये सुधारणा (उदा. JNPA ची
क्षमता दुप्पट करणे).
o डिजिटायझेशन: पोर्ट ऑपरेशन्सचे
पूर्ण डिजिटायझेशन (उदा.
पोर्ट ट्रान्सपोर्टचे डिजिटायझेशन)
आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा
करणे.
• अपेक्षित परिणाम: मालवाहतुकीचा
वेळ आणि खर्च
कमी करणे; 'Ease of Doing Business' मध्ये सुधारणा;
बंदरांना आर्थिक विकासाचे
केंद्र (Engines of Economic
Growth) बनवणे.
•
३. आधारस्तंभ २: शिपिंग
आणि जहाजबांधणी (Shipping and Shipbuilding)
• ध्येय: जागतिक
जहाजबांधणी उद्योगात भारताला २०२४७
पर्यंत शीर्ष पाच
देशांमध्ये स्थान मिळवून
देणे.
• उपक्रम/योजना:
o जहाजबांधणी धोरणे: 'मेक
इन इंडिया' (Make in India) अंतर्गत
देशांतर्गत जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी
नवीन धोरणे (उदा.
महाराष्ट्र जहाजबांधणी धोरण २०२५).
o स्वदेशी निर्मिती: स्वदेशी
ताफ्याची निर्मिती करणे (उदा.
तेल आणि वायू
वाहतुकीसाठी भारतीय कंपन्यांद्वारे
जहाजे खरेदी करण्याची
योजना) आणि विदेशी
मालवाहतुकीवर अवलंबित्व कमी करणे.
o ग्रीन शिपिंग
(Green Shipping): 'हरित सागरी व्हिजन'
(Green Maritime Vision) अंतर्गत
पर्यावरणास अनुकूल जहाजबांधणी
आणि ऑपरेशनला प्रोत्साहन
देणे (उदा. ग्रीन
हायड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट).
o आर्थिक प्रोत्साहन:
जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती
क्षेत्राला आर्थिक मदत
(उदा. कोचीन शिपयार्डमध्ये
भारताच्या सर्वात मोठ्या
गोदीवर $२०० दशलक्ष
गुंतवणूक).
• अपेक्षित परिणाम: जहाजबांधणी
क्षेत्राला चालना, रोजगार
निर्मिती, आणि 'आत्मनिर्भर
भारत' साठी योगदान.
________________________________________
४. आधारस्तंभ ३: अखंड लॉजिस्टिक्स (Seamless Logistics)
• ध्येय: शेवटच्या
टप्प्यापर्यंत (Last Mile
Connectivity) कार्यक्षम आणि कमी
खर्चाची लॉजिस्टिक्स प्रणाली
सुनिश्चित करणे.
• उपक्रम/योजना:
o मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी: रस्ते,
रेल्वे आणि अंतर्देशीय
जलमार्गांद्वारे (Inland
Waterways) बंदरांना जोडणे. राष्ट्रीय
जलमार्ग कायदा, २०१६
अंतर्गत नवीन जलमार्गांचा
विकास.
o किनारी वाहतूक
(Coastal Shipping): मालवाहतुकीसाठी
किनारी मार्गाचा वापर
वाढवणे, ज्यामुळे रस्त्यांवरील
ताण कमी होईल.
o टेक-आधारित
उपाय: कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा
वापर करून संपूर्ण
लॉजिस्टिक्स साखळीचे व्यवस्थापन आणि
ट्रॅकिंग सुधारणे.
o पोर्ट ऑटोनॉमी:
मेजर पोर्ट अथॉरिटीज
ॲक्ट, २०२१ नुसार
बंदरांना अधिक स्वायत्तता
देणे आणि संस्थात्मक
फ्रेमवर्कचे आधुनिकीकरण करणे.
• अपेक्षित परिणाम: लॉजिस्टिक्सच्या
कार्यक्षमतेत वाढ, वेळेची
बचत आणि पुरवठा
साखळीची लवचिकता (Resilience) वाढवणे.
५. आधारस्तंभ ४: सागरी
कौशल्य विकास (Maritime Skill-Building)
• ध्येय: जागतिक
स्तरावर मागणी असलेल्या
कौशल्यांसह सुसज्ज असलेले
मनुष्यबळ तयार करणे.
• उपक्रम/योजना:
o प्रशिक्षण आणि शिक्षण:
सागरी आणि पोर्ट-संबंधित कामांसाठी विशेष
प्रशिक्षण संस्था आणि
अभ्यासक्रम विकसित करणे.
o नवीन कौशल्यांवर
लक्ष: डिजिटायझेशन, ऑटोमेशन
आणि ग्रीन तंत्रज्ञान
(उदा. ग्रीन शिपिंग)
यासाठी कुशल कामगार
तयार करणे.
o समावेशकता (Inclusivity): महिलांना सागरी क्षेत्रात
संधी देणे (उदा.
Vizhinjam पोर्टवर महिला क्रेन
ऑपरेटरना प्रशिक्षण).
o जागतिक मानके:
भारतीय सागरी कामगारांसाठी
(Seafarers) जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट संधी
उपलब्ध करून देणे.
• अपेक्षित परिणाम: रोजगाराच्या
संधींमध्ये वाढ, सागरी
क्षेत्रातील उद्योगांना कुशल कामगार
उपलब्ध होणे आणि
भारताची 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (Demographic Dividend) क्षमता मजबूत
करणे.
________________________________________
६. आव्हाने आणि भविष्यातील
वाटचाल (Challenges and Way
Forward)
• आव्हाने: जागतिक स्पर्धा,
हवामान बदलाचा धोका
(विशेषतः लहान बेटे
आणि ग्लोबल साउथ
देशांसाठी), पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी
मोठा निधी आणि
अंमलबजावणीतील विलंब.
• वाटचाल: खासगी क्षेत्राचा
सहभाग वाढवणे, तंत्रज्ञान
आणि नवोपक्रमावर अधिक
लक्ष केंद्रित करणे,
आणि सुरक्षा, स्थिरता
आणि स्वावलंबन (Security, Stability, and Self-reliance) या 'MAHASAGAR' (Mutual And Holistic
Advancement for Security And Growth Across Regions) धोरणांना प्रोत्साहन
देणे.
७. निष्कर्ष (Conclusion)
• व्हिजनचे महत्त्व: 'मेरिटाईम
अमृत काल व्हिजन
२०२४७' केवळ भारतासाठीच
नव्हे, तर इंडो-पॅसिफिक आणि ग्लोबल
साउथ दरम्यान 'सेतू'
(Bridge) म्हणून कार्य करण्यासाठी
आणि जागतिक व्यापार
तसेच सुरक्षिततेसाठी एक
महत्त्वाचे पाऊल आहे.
• अंतिम मत:
या चार स्तंभांवर
कठोर आणि सातत्यपूर्ण
काम केल्यास, भारत
नक्कीच 'गेटवे ऑफ
इंडिया' पासून 'गेटवे
ऑफ द वर्ल्ड'
मध्ये रूपांतरित होईल.
भारतीय मेरीटाईम (सागरी) क्षेत्रातील
आगामी प्रमुख योजना:
• Maritime
India Vision 2030 व Maritime
Amrit Kaal Vision 2047: दीर्घकालीन
रोडमॅप आहे. या अंतर्गत सुमारे ₹80 लाख
कोटींची गुंतवणूक, नवीन
बंदर, कोस्टल शिपिंग,
अंतर्गत जलमार्ग, शिपबिल्डिंग
आणि ग्रीन शिपिंग
(हरित शिपिंग) यावर
भर दिला आहे.
• हरित व
डिजिटल पायाभूत सुविधा:
भारतातील मोठ्या बंदरांवर
हरित हायड्रोजन उत्पादन
व बंकरिंग, मिथेनॉल
इंधनावरील जहाजांचा वापर, क्लीन
फ्युएल व पोर्ट डिजिटायझेशन – यासाठी MoUs सुमारे
₹55,000 कोटीच्या स्वाक्षरीने झाली आहेत.
• खासगी भागीदारी
आणि गुंतवणूक: 2047 पर्यंत
मोठ्या बंदरांवर माल
वाहतुकीचे व्यवस्थापन पूर्णपणे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) माध्यमातून
केले जाणार आहे.
कंटेनर टर्मिनल, मल्टीमॉडल
लॉजिस्टिक्स आणि स्मार्ट
पोर्ट तंत्रज्ञानावर जोर
आहे.
• नवीन आणि
मोठी बंदरे: वधावण
(महाराष्ट्र), ग्रेट निकोबार
(अंदमान), मछलीपट्टणम (आंध्रप्रदेश), रम्यपट्टणम्,
विझिन्जाम (केरळ, आंतरराष्ट्रीय
ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल) – अशा ग्रीनफील्ड
प्रकल्पांची उभारणी प्रगत
अवस्थेत आहे.
• ब्लू इकॉनॉमी
आणि कौशल्य विकास:
समुद्र-आधारित उद्योग,
स्थानिक रोजगार, शिपबिल्डिंग/शिप रिपेअरिंग
क्लस्टर, कोळीवाडा सक्षमीकरण.
• सागरी कायद्यांचे
आधुनिकीकरण: Indian Ports Act
2025 नं एकसंध कायदेशीर
चौकट आणली. Major Ports Act, National Waterways Actद्वारे 106 नवीन जलमार्ग
घोषित.
• पर्यावरणीय आणि रणनीतिक
धोरण: हरित लॉजिस्टिक्स,
ग्रीन हायड्रोजन हब,
कार्बन कमी करण्यासाठी
‘ग्रीन सी कॉरिडोर’, आंतरराष्ट्रीय
सहकार्य.
अशा सर्व योजनांनी
भारत जागतिक सागरी
केंद्र म्हणून पुढे
येण्यासाठी दिशा दिली
आहे. या वेगाने
होत असलेल्या बदलांतून
शाश्वत विकास, जागतिक
व्यापार, आणि देशांतर्गत
आर्थिक वाढ साध्य
केली जाणार आहे.
22
