पुतिन-मोदी भेट: जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचे वळण आणि भारत-रशिया संबंधां...

पुतीन-मोदी भेट: जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचे वळण आणि भारत-रशिया संबंधांचे भवितव्य

 

---

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे आज, ४ डिसेंबर रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून भारतभेटीवर येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे, विशेषतः पश्चिमी देशांचे, लक्ष लागून राहिले आहे. या भेटीत दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे.

🇮🇳-🇷🇺 जुना विश्वासार्ह संबंध

भारत आणि रशिया (पूर्वीचे सोव्हिएत रशिया) यांचे संबंध अनेक दशकांच्या कसोटीवर उतरले आहेत. भारताला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकण्यास अमेरिकेने नकार दिला असतानाही, रशिया नेहमीच भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया हा नेहमीच एक विश्वासार्ह भागीदार आणि मित्रत्वाचा आधार राहिला आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे.

• अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लादून भारताला रशियापासून दूर करण्याचे धोरण अवलंबले असताना, ही भेट अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

• फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, पुतीन यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले असतानाही, त्यांची ही भारतभेट पश्चिमी देशांसाठी एक महत्त्वाचा इशारा आहे.

💰 ऊर्जा, व्यापार आणि चलन व्यवहार

या भेटीत खालील आर्थिक आणि व्यापारी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे:

• क्रूड तेल खरेदी: रशियाकडून क्रूड तेल खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयाकडे अमेरिका आणि जगाचे बारीक लक्ष असेल.

• नैसर्गिक वायू: रशियाकडून नैसर्गिक इंधन वायू भारतात कशाप्रकारे आणता येईल, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

• रुपया-रुबल व्यवहार: गेल्या काही वर्षांत क्रूड तेल खरेदीमुळे रशियाकडे जमा झालेल्या भारतीय चलनाचे (रुपये) विनियोग करण्यासाठी भारताकडून रशियाला निर्यात वाढवण्यासाठी नवीन क्षेत्रांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.

• व्यापार वाढीचे लक्ष्य: सन २०३० पर्यंत भारत आणि रशियामधील व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे.

⚔️ संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार

भारत हा रशियन शस्त्रास्त्रांचा मोठा ग्राहक आहे. या भेटीत संरक्षण क्षेत्रात मोठे करार होण्याची शक्यता आहे:

• एस यू-५७ लढाऊ विमान: रशियाचे अतिप्रगत लढाऊ विमान ‘एस यू-५७’ साठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतात त्याचे उत्पादन घेण्यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते. पूर्वी 'राफेल' (फ्रान्स) कडून तंत्रज्ञान हस्तांतरणास नकार मिळाला होता.

• एस-४०० आणि एस-५००: 'एस-४००' क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या भारतातील निर्मितीबाबत आणि 'एस-५००' प्रणालीबद्दल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

• एस यू-७५: एका इंजिनावर चालणारे 'एस यू-७५' हे फायटर एअरक्राफ्ट भारताला ऑफर केले जाण्याची शक्यता आहे.

• जहाजबांधणी तंत्रज्ञान: अंटार्क्टिकासारख्या बर्फाळ प्रदेशात चालणाऱ्या 'आईस ब्रेकर' जहाजबांधणीसाठी उपयुक्त ठरणारे तंत्रज्ञान रशिया भारताला देण्याची घोषणा करू शकतो.

🌍 जागतिक राजकारणावर परिणाम

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे:

• पश्चिमी देशांना इशारा: अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून रशियाला 'वाळीत' टाकण्याचा प्रयत्न होत असताना, पुतीन यांचे भारतात राजशिष्टाचार पाळून होणारे जोरदार स्वागत पश्चिमी देशांना एक स्पष्ट संकेत देईल.

• ब्रिक्सचे बळकटीकरण: 'क्वाड'चे अस्तित्व निष्क्रिय होत असताना, 'ब्रिक्स' संघटनेच्या बळकटीकरणासाठी या भेटीकडे पाहिले जाऊ शकते. अधिकाधिक देशांची 'ब्रिक्स'मध्ये सामील होण्याची इच्छा पश्चिमी देशांचा जागतिक राजकारणावरील प्रभाव ओसरत असल्याचे दर्शवते.

• मोदींचे जागतिक नेतृत्व: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेव असे जागतिक नेते आहेत, ज्यांची स्वीकारार्हता सर्वाधिक आहे. ते एकाच वेळी युक्रेनचे झेलेन्सकी, रशियाचे पुतीन, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग यांनाही भेटू शकतात, असे मत अमेरिकेतील काही पत्रकारांनी व्यक्त केले आहे.

🇺🇸 युक्रेन युद्धाचा संदर्भ

या भेटीचा संबंध अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युक्रेन युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नांशी देखील जोडला जात आहे. ट्रम्प हे अमेरिकेला या युद्धातून दूर नेऊ इच्छितात आणि युक्रेनला '२८ कलमी प्रोग्राम' स्वीकारण्यासाठी दबाव आणत आहेत. या अटींमध्ये रशियाने जिंकलेला युक्रेनमधील भूभाग रशियाकडेच राहील, ही प्रमुख अट आहे.

---

पुतीन हे भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकत्र अधिवेशनाला संबोधित करण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यातर्फे पुतीन यांना शाही मानपान भोजन देण्यात येणार आहे. या भेटीची वेळ आणि त्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीय आयाम पाहता, पुढील काही दिवसांत भारत आणि रशियाकडून होणाऱ्या प्रत्येक घोषणेकडे जगाचे लक्ष असेल, हे निश्चित.

CAPABILITY DEVELOPEMENT INDIAN ARMY BY GEN CHAUDHARI 27 NOV 25 BRIG GRAN...

🇮🇳 Forging the Shield: The Indian Army's Capability Development Through 'Atma Nirbhar Bharat'

The Indian Army, one of the world's largest and most experienced land forces, stands at a critical juncture in its capability development. From a history marked by dependence on global suppliers to a present striving for self-reliance, its journey is now defined by the ambitious goal of 'Atma Nirbhar Bharat' (Self-Reliant India).¹ This transformation is not merely about sourcing equipment; it is a strategic imperative to ensure operational autonomy, enhance technological superiority, and cement India’s role as a net security provider.²

---

📜 Past History: The Era of Dependence and Gradual Indigenisation

Post-Independence, the Indian Army's capability development was largely a story of necessity, geopolitical alignment, and heavy reliance on imports.

• Initial Dependence (1947 - 1962): Following the partition of the British Indian Army, India initially relied on residual British equipment and limited domestic capacity. The focus was on maintaining internal stability and integrating princely states.³

• The Shock of 1962 and the Soviet Shift: The Sino-Indian War of 1962 served as a stark wake-up call, exposing critical voids in equipment, infrastructure, and doctrine.⁴ This led to a strategic shift, with the Soviet Union/Russia becoming the primary source for major platforms like tanks (T-series), artillery, and aircraft. While ensuring supply, this created deep-rooted dependence on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for spares, maintenance, and technology transfer.

• Emergence of Indigenous Capability (1970s - 1990s): The period saw the establishment of a robust Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) and the Defence Research and Development Organisation (DRDO). Early major indigenous projects included the Main Battle Tank (MBT) Arjun and initial attempts at domestic artillery and small arms.⁵ However, the complexity of large-scale, cutting-edge defence manufacturing meant India remained one of the world's top defence importers.⁶

• Post-Kargil Modernisation: The Kargil War (1999) highlighted the urgent need for capability voids in surveillance, precision firepower, and high-altitude warfare equipment, leading to renewed modernisation efforts, often still involving substantial foreign procurement.

---

🎯 Present Status: The 'Atma Nirbhar Bharat' Thrust

The current phase is defined by a determined pivot towards self-reliance, driven by the 'Atma Nirbhar Bharat' vision, which seeks to transform India from a major importer to a major defence manufacturer and exporter.⁷

1. Policy Reforms and Industrial Ecosystem

• Positive Indigenisation Lists (PIL): The Ministry of Defence has notified several 'Positive Indigenisation Lists' (or 'Negative Import Lists') of equipment—ranging from basic components to complex weapon systems like next-generation tanks, communication systems, and utility helicopters—that must be procured solely from domestic sources after specific timelines.⁸ This provides a guaranteed market to the Indian industry.

• Private Sector and Start-ups: The government has liberalised Foreign Direct Investment (FDI) and opened up Defence Research & Development (R&D) to the private sector and startups.⁹ Initiatives like iDEX (Innovations for Defence Excellence) are aggressively promoting startups to work on disruptive technologies (AI, drones, robotics) for the Armed Forces.¹⁰

• Defence Industrial Corridors (DICs): Two dedicated DICs in Tamil Nadu and Uttar Pradesh are being established as clusters to foster an industrial base, attracting over ₹9,000 crore in realized investment.¹¹

2. Visible Capability Gains

The Indian Army is inducting a growing portfolio of domestically designed and manufactured equipment:¹²

• Artillery: The successful deployment of indigenous systems like the Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) and the Dhanush Artillery Gun System marks a major step towards replacing vintage imported howitzers.¹³

• Armoured Systems: Projects for next-generation combat vehicles and light tanks (like 'Project Zorawar' for high-altitude areas) are being pushed aggressively under the indigenous route.

• Missile and Air Defence Systems: Indigenous systems like the Akash Surface-to-Air Missile system and various short-range missile systems are already in service, reducing reliance on foreign AD solutions.¹⁴

• Infantry Modernisation: Increasing procurement of indigenous small arms, protective gear, and specialised surveillance equipment.¹⁵

3. Challenges and Gaps

Despite the significant momentum, the path to complete self-reliance has hurdles:

• Critical Technologies: Dependence remains high for sophisticated, niche technologies like aero-engines, advanced micro-electronics, complex sensor systems, and specific sub-systems for high-end platforms.

• R&D Investment: Defence R&D spending, though increasing, still needs a substantial push to match global defence leaders. The current emphasis is on moving from basic research to enterprise-level, deployable products.¹⁶

• Streamlining Procurement: Despite policy changes (like the new Defence Acquisition Procedure - DAP), procedural delays and complexity in the procurement cycle continue to slow down the transition from 'development' to 'large-scale induction'.¹⁷

---

🚀 Way Ahead: The Roadmap for a Future-Ready Force

The Indian Army's long-term transformation pathway, as recently articulated, envisions a three-phase plan to become an integrated, next-generation force by 2047:¹⁸

Phase	Timeline	Focus Area	Key Objectives
HOP	Till 2032	Accelerated Transition	Drive accelerated capability development, modernising core force structures, and adapting to multi-domain warfare concepts.
STEP	Till 2037	Consolidation	Consolidating the gains made, achieving deep integration between the three services (Army, Navy, Air Force), and focusing on technology absorption.
JUMP	Till 2047	Integrated Force Design	Realise a fully integrated, technologically superior force equipped for next-generation warfare, anchored in near-total self-reliance.

Key Drivers for the 'Atma Nirbhar' Future:

1. Technological Leapfrog: Focus on disruptive technologies—Artificial Intelligence (AI) for data dominance, Quantum Computing, Cyber Warfare capabilities, and Autonomous Systems (drones and robotics) to build asymmetrical advantages.¹⁹ The emphasis is on being 'ahead of the technology curve,' not just catching up.

2. Increased R&D Share: A strategic increase in the defence R&D budget is necessary to indigenously design, develop, and manufacture complex platforms like hypersonic missiles, advanced stealth systems, and next-gen engines.²⁰

3. Military-Civil Fusion: Deepening synergy between the military, academia, DRDO, DPSUs, and the private sector to leverage India's massive IT and engineering talent pool.²¹ This is critical for developing resilient, secure technology choices.

4. Export-Led Growth: Transforming the industry from one focused on import substitution to one capable of competitive global exports.²² Success in exports validates the quality and reliability of indigenous products, which is essential for user confidence within the Army.

In conclusion, the 'Atma Nirbhar Bharat' route is more than an economic slogan for the Indian Army; it is the fundamental strategy for its capability development. It is a sustained, multi-decade mission to achieve Strategic Autonomy, ensuring that India possesses the will and the indigenous capability to think, act, and fight independently in a fractured global security order.²³ The ultimate success will be measured by the day the Indian Army's cutting-edge inventory is predominantly 'Made in India'.

भारतीय लष्करासाठी 'गेम चेंजर' संरक्षण करार: जावेलीन आणि एक्सकॅलिबर प्रणालीचे सामरिक महत्त्व

 

  (निबंधाचा मसुदा)

१. प्रस्तावना (Introduction)

• हुक (Hook): आधुनिक युद्धकाळात तंत्रज्ञानावर आधारित अचूकता आणि गतिमानतेचे महत्त्व. जुनी शस्त्रास्त्रे आणि नवीन 'स्मार्ट' प्रणाली यांच्यातील फरक.

• कराराचा तपशील: अमेरिकेच्या डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी (DSCA) ने जावेलीन (Javelin) आणि एम९८२ एक्सकॅलिबर (M982 Excalibur) या दोन प्रमुख शस्त्र प्रणालींच्या विक्रीसाठी अमेरिकन काँग्रेसकडे तपशील जाहीर करण्याची बातमी.

• हा करार भारताच्या संरक्षणासाठी किती महत्त्वाचा आहे, या दोन्ही प्रणालींची तांत्रिक वैशिष्ट्ये काय आहेत आणि चीन व पाकिस्तानच्या सीमावर्ती आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय लष्कराची क्षमता कशी वाढवतात, याचे विश्लेषण.

---

२. जावेलीन क्षेपणास्त्र प्रणाली (FGM-148 Javelin ATGM) चे महत्त्व

२.१ जावेलीनची तांत्रिक वैशिष्ट्ये: 'अग्निशमन आणि विसरा' (Fire-and-Forget) तंत्रज्ञान

• परिचय: जावेलीन ही एक पोर्टेबल (वाहून नेण्यायोग्य), रणगाडा-विरोधी (Anti-Tank Guided Missile - ATGM) प्रणाली आहे.

• 'फायर-अँड-फॉरगेट' क्षमता: डागल्यानंतर ऑपरेटरला लगेच सुरक्षित स्थानी जाता येते (Man-in-the-Loop ची गरज नाही). या 'लॉक-ऑन' क्षमतेमुळे ऑपरेटरचे प्राण वाचतात.

• मार्गदर्शन प्रणाली: इन्फ्रारेड इमेजिंग साधने (IIR) वापरून लक्ष्य भेदणे.

• प्रक्षेपणाचे प्रकार:

  • टॉप अटॅक मोड (Top Attack Mode): रणगाड्याच्या छतावर (Top) हल्ला करणे. रणगाड्याचा सर्वात कमकुवत भाग म्हणजे छत असते.

  • डायरेक्ट अटॅक मोड (Direct Attack Mode): बंकर किंवा इमारतींना नष्ट करण्यासाठी सरळ हल्ला करणे.

२.२ भारतीय लष्करासाठी जावेलीन 'गेम चेंजर' का ठरेल?

• पर्वतीय प्रदेशातील युद्ध: चीनच्या सीमेवर (LAC) आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर (LoC) डोंगराळ प्रदेशात तैनात असलेल्या भारतीय पायदळ (Infantry) तुकड्यांसाठी हे अत्यंत प्रभावी आहे. पोर्टेबल असल्याने ते वेगाने तैनात केले जाऊ शकते.

• रणगाड्यांचा वाढता धोका: चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या आणि आधुनिक रणगाडा ताफ्याला (उदा. PLA चे Type 99, पाकिस्तानचे T-80UD) तोंड देण्यासाठी हे एक अत्यंत आवश्यक आणि आधुनिक प्रत्युत्तर आहे.

• सिद्ध क्षमता: जावेलीनने अनेक युद्धभूमीवर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे (उदा. युक्रेन युद्धात रशियन रणगाड्यांविरुद्ध याची प्रचंड परिणामकारकता दिसून आली आहे).

---

३. एक्सकॅलिबर प्रोजेक्टाइल (M982 Excalibur) तोफ गोळ्याचे महत्त्व

३.१ एक्सकॅलिबरची तांत्रिक वैशिष्ट्ये: 'स्मार्ट आर्टिलरी' क्रांती

• परिचय: एक्सकॅलिबर हा एक प्रोजेक्टाइल (तोफगोळा) असून त्याला स्मार्ट बॉम्ब प्रमाणे 'स्मार्ट प्रोजेक्टाइल' म्हटले जाते. हे तोफेतून डागले जाते.

• मार्गदर्शन प्रणाली: ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (GPS) आणि इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टीम (INS) वापरून मार्गदर्शन. यामुळे लक्ष्य अचूकपणे भेदले जाते.

• अचूकता (Precision): पारंपरिक (Un-Guided) तोफगोळ्यांपेक्षा याची अचूकता शेकडो पटीने जास्त आहे. हे लक्ष्य चुकण्याची शक्यता कमी (Less than 4 meters CEP - Circular Error Probable) करते.

• विस्तारित श्रेणी (Extended Range): पारंपरिक तोफगोळ्यांच्या तुलनेत याची मारा करण्याची क्षमता (Range) खूप जास्त आहे, ज्यामुळे हे दूरच्या लक्ष्यांनाही अचूकपणे भेदू शकते.

३.२ भारतीय लष्करासाठी एक्सकॅलिबरचे सामरिक महत्त्व

• अचूक मारा (Pinpoint Strikes): सीमेवरील शत्रूचे बंकर, कमांड पोस्ट्स आणि शस्त्रसाठा असलेले ठिकाणे यांचा अचूक भेद घेण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे.

• कोलेटरल डॅमेज कमी: उच्च अचूकतेमुळे नागरी वस्त्या आणि गैर-लष्करी ठिकाणांचे नुकसान (Collateral Damage) टळते.

• भारतीय तोफांसोबत सुसंगतता: हे गोळे भारतीय लष्कराच्या १२५ mm आणि १५५ mm च्या बोफोर्स, एम-७७७ हॉवित्झर आणि 'धनुष' यांसारख्या तोफ प्रणालींसोबत वापरले जाऊ शकतात (आवश्यकतेनुसार अनुकूलन केल्यास).

• गोळीबार-तंत्रातील क्रांती: भारतीय लष्कराला मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करण्याऐवजी 'प्रत्येक गोळी, एक लक्ष्य' (One Shot, One Kill) या तत्त्वावर काम करण्याची क्षमता मिळते.

---

४. हा करार भारताकरता किती महत्त्वाचा आहे? (सामरिक आणि भू-राजकीय विश्लेषण)

४.१ पाकिस्तान आणि चीनच्या संदर्भात सिद्धता वाढवणे

• चीनच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर: पूर्व लडाखसारख्या डोंगराळ प्रदेशात, एक्सकॅलिबरमुळे भारतीय तोफखान्याची क्षमता (Artillery Power) अनेक पटीने वाढेल. जावेलीनमुळे पायदळाला चिनी रणगाड्यांचा धोका कमी करण्यास मदत मिळेल.

• LoC वरील वर्चस्व: पाकिस्तान सीमेवर (LoC) एक्सकॅलिबरच्या अचूक माऱ्यामुळे शत्रूला गोळीबार करण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Fire) मिळणार नाही.

• तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची सुरुवात: भविष्यातील संरक्षण करारांसाठी हा करार तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाया तयार करू शकतो.

४.२ भू-राजकीय महत्त्व आणि भागीदारी

• भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध: या करारामुळे अमेरिका भारताला 'प्रमुख संरक्षण भागीदार' (Major Defence Partner) मानत असल्याची पुष्टी होते आणि उच्च-तंत्रज्ञान प्रणाली पुरवण्याची अमेरिकेची तयारी दिसून येते.

• विविधतेचे महत्त्व (Diversification): पारंपरिक रशियन शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करून, पाश्चात्त्य आणि आधुनिक शस्त्रे ताफ्यात समाविष्ट करण्याची संधी.

४.३ भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण

• आधुनिक युद्ध तत्त्वज्ञान: या प्रणालींच्या समावेशामुळे भारतीय लष्कराला आपले युद्ध लढण्याचे तत्त्वज्ञान (Warfare Doctrine) अधिक आधुनिक आणि नेटवर्किंग-आधारित (Network-Centric) बनवता येईल.

---

५. आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

• खर्च आणि देखभाल: जावेलीन आणि एक्सकॅलिबर प्रणाली अत्यंत महागड्या आहेत आणि त्यांच्या देखभालीसाठी विशेष तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहेत.

• तंत्रज्ञान हस्तांतरण: केवळ विक्री नव्हे, तर 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतात या प्रणालींचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

• एकात्मता (Integration): या नवीन प्रणालींना भारतीय लष्कराच्या सध्याच्या दळणवळण आणि कमांड नेटवर्कमध्ये यशस्वीरित्या एकत्रित (Integrate) करणे हे एक मोठे तांत्रिक आव्हान असेल.

---

६. सारांश आणि निष्कर्ष (Conclusion)

• कराराचे महत्त्व: अमेरिका-भारत संरक्षण करार केवळ खरेदी-विक्री नाही, तर भारतीय लष्कराच्या सिद्धतेला नवी दिशा देणारा एक महत्त्वाचा भू-राजकीय आणि सामरिक निर्णय आहे.

• 'गेम चेंजर' सिद्धता: जावेलीनमुळे पायदळाला रणगाड्यांचा मुकाबला करण्याची स्वतंत्र आणि गतिमान क्षमता मिळेल, तर एक्सकॅलिबरमुळे तोफखान्याला अभूतपूर्व अचूकता आणि श्रेणी प्राप्त होईल.

• अंतिम विधान: या अत्याधुनिक प्रणालींच्या समावेशामुळे भारतीय लष्कराची पारंपरिक आणि अपरंपरागत दोन्ही प्रकारच्या संघर्षांना तोंड देण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे सीमावर्ती आव्हानांसमोर भारताचा सामरिक लाभ (Strategic Advantage) मजबूत होईल.

फेडरल सिक्युरिटी सर्विस की स्पेशल फोर्स अल्फा डिलीट रशियन काउंट टेररिझम ...

2. 🛡️ अल्फा ग्रुप (FSB's Alpha Group)

अल्फा ग्रुप, जिसका औपचारिक नाम डायरेक्टोरेट "ए" (Directorate "A") है, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) की एक विशेष आतंकवाद-विरोधी इकाई है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और कुशल काउंटर-टेररिज्म यूनिट्स में से एक है।

यह कितनी घातक है और इस यूनिट की ट्रेनिंग कैसे होती है?

अल्फा ग्रुप की प्रमुख ताकतें और ट्रेनिंग इस प्रकार हैं:

• घातकता: यह यूनिट मुख्य रूप से बंधक बचाव (Hostage Rescue) और आतंकवाद-विरोधी (Counter-Terrorism) अभियानों के लिए जानी जाती है। इनकी सटीकता, गति और सामरिक क्षमताएँ (tactical capabilities) इसे बेहद घातक बनाती हैं।
• परिचालन गति: अल्फा ग्रुप के कमांडो जटिल और उच्च जोखिम वाले बंधक स्थितियों में सेकंडों के भीतर सटीक कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं।
• घातक सटीकता: क्लोज-क्वार्टर बैटल (CQB) में इनकी दक्षता ऐसी है कि ये कम से कम नागरिकों को नुकसान पहुँचाते हुए आतंकवादी खतरे को खत्म कर सकते हैं।
• ट्रेनिंग:
• शहरी युद्ध कौशल (Urban Warfare): इनकी ट्रेनिंग विशेष रूप से शहरी और सीमित स्थानों (जैसे इमारतें, बसें, ट्रेनें, विमान) में ऑपरेशन के लिए केंद्रित होती है।
• साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग: दबाव में बिना किसी हिचकिचाहट के काम करने के लिए कठोर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
• स्नाइपर और तोड़फोड़: ये कमांडो अत्यधिक कुशल स्नाइपर भी होते हैं और संवेदनशील लक्ष्यों को ध्वस्त करने या उन्हें निष्क्रिय करने में भी सक्षम होते हैं।

आतंकवाद में इस यूनिट से भारत कोई फायदा उठा सकता है?

हाँ, भारत आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अल्फा ग्रुप (या इसकी मूल संस्था FSB) से कई तरह से फायदा उठा सकता है:

• संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास: भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) या अन्य आतंकवाद विरोधी इकाइयों को अल्फा ग्रुप के साथ संयुक्त अभ्यास (Joint Exercises) में भाग लेना चाहिए। इससे रूसी आतंकवाद विरोधी रणनीति, विशेष रूप से बंधक बचाव और सीमित स्थान में कार्रवाई के तरीकों को सीखने का मौका मिलेगा।
• खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान: आतंकवाद और कट्टरता से जुड़ी खुफिया जानकारी और ट्रेंड्स को लेकर FSB के साथ नियमित और त्वरित जानकारी साझा करने से भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
• उपकरण और तकनीक: रूस काउंटर-टेररिज्म के लिए विशेष उपकरण और हथियार बनाने में अग्रणी रहा है। भारत इनके विशेषज्ञ उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को सीखने या हासिल करने पर विचार कर सकता है।

---

3. ❄️ साइबेरियन सैनिक (Siberian Soldiers)

"साइबेरियन सैनिक" कोई विशिष्ट विशेष इकाई नहीं हैं, बल्कि यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उन रूसी सैनिकों के लिए किया जाता है जो साइबेरिया जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों से आते हैं या वहाँ प्रशिक्षित होते हैं।

कितने खतरनाक होते हैं साइबेरियन सैनिक?

इन सैनिकों की मुख्य ख़तरनाक क्षमता अत्यधिक ठंड के माहौल में उनकी अद्वितीय परिचालन क्षमता है:

• अजेय सहनशक्ति: ये सैनिक अत्यंत निम्न तापमान, बर्फ़ और तूफ़ान में भी लंबे समय तक प्रभावी ढंग से लड़ने की क्षमता रखते हैं, जबकि कम तापमान में प्रशिक्षित न हुए सैनिकों के लिए यह नामुमकिन होता है।
• स्थानीय ज्ञान और ट्रैकिंग: साइबेरियाई मूल के सैनिकों के पास बर्फीले और दुर्गम इलाकों में जीवित रहने, गश्त करने और दुश्मन को ट्रैक करने का गहरा ज्ञान होता है।
• कम तापमान में हथियारों का संचालन: उन्हें ऐसे ठंडे वातावरण में अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों के रखरखाव और संचालन में महारत हासिल होती है, जहाँ सामान्य रूप से मशीनें जाम हो सकती हैं।

किस तरह माइनस पचास डिग्री में खुद को ढाल लेते हैं?

इन सैनिकों को भीषण ठंड के लिए खास तरीके से तैयार किया जाता है:

• शारीरिक अनुकूलन: कठोर प्रशिक्षण से शरीर को अत्यधिक ठंड के प्रति अनुकूलित किया जाता है। इसमें कोल्ड-वॉटर स्विमिंग (बर्फीले पानी में तैरना) और जानबूझकर हाइपोथर्मिया (जानलेवा ठंड) के किनारे तक ले जाने वाली कवायदें शामिल हो सकती हैं, जिससे शारीरिक सहनशक्ति बढ़ती है।
• विशेष शीतकालीन गियर: ये बहु-स्तरित (multi-layered) कपड़ों, उन्नत थर्मल इन्सुलेशन और विशेष भोजन पर निर्भर करते हैं जो शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है।
• मानसिक दृढ़ता: कठोर और जानलेवा ठंड में भी मिशन पर केंद्रित रहने के लिए तीव्र मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है। साइबेरिया के मूल निवासियों में अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक रूप से यह अनुकूलन क्षमता मौजूद होती है।

भारत कैसे फायदा उठा सकता है?

भारत, जिसकी सेना हिमालय के उच्च पर्वतीय और बर्फीले क्षेत्रों (जैसे लद्दाख और सियाचिन) में तैनात है, इन सैनिकों के ज्ञान से बहुत लाभ उठा सकती है:

• शीतकालीन युद्ध प्रशिक्षण आदान-प्रदान: भारत को रूस के साथ शीतकालीन युद्ध (Winter Warfare) और आर्कटिक परिचालन पर केंद्रित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए।
• ट्रेनिंग तकनीक: साइबेरियन सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जीवित रहने की तकनीकें (Survival Techniques), ठंड में नेविगेशन (Navigation) और गश्त के तरीकों को भारतीय सेना अपने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध स्कूलों (High-Altitude Warfare School - HAWS) में शामिल कर सकती है।
• विशेष उपकरण और लॉजिस्टिक्स: अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले रूसी विशेष उपकरणों (जैसे स्नोमोबाइल, थर्मल गियर) और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन (Logistic Management) के तरीकों का अध्ययन और उपयोग करना।