Total Pageviews

Wednesday, 17 August 2022

Seven reforms that india requires Economic reform is important, no doubt.

 


But it is reform in the political, social, legal and other areas that will prove to

be true accelerators of growth and prosperity.


India may be among the world’s best-functioning economies currently, but it

is far from clear that we are on our way to self-sustaining growth over the

long term. If you were to ask economists, they will talk of the long,

unfinished reforms agenda: factor markets, agriculture, markets,

deregulation, etc.


However, while these are important, the critical factors holding India back

from sustained high growth relate to reforms that are not directly connected

to economics.


What we need are political, judicial, constitutional and other structural

reforms without which no economy can outperform.


As India completes 75 years of independence, it is these areas that need

addressing. Otherwise, Azaadi Ka Amrit Kaal will be little more than a

slogan.


The first and most important reform relates to the judiciary and law

enforcement.


Four things are of importance here: judicial independence with

accountability; police and legal reforms; investment in training and

technology for gathering better evidence in civil and criminal cases; and

faster trials and judgments, again using new laws and technology.


This means judicial appointments must be taken out of the hands of the

collegium; a separate body must be created to monitor judicial

performance, investigate complaints against judges so that weeding out

bad apples can happen without having to impeach them.


Police reform goes without saying, and it means two things: insulating them

from political interference, and more forensic and other resources for

investigating cases more efficiently.


The second reform we need is administrative.


The “steel frame” of the IAS is rusty, and no longer capable of doing its job.

The IAS structure is rooted in a colonial-era culture that is unsuitable for a

democracy.


Like every other field of human endeavour, at the higher levels, given the

need for specialisation, we need more experts; at the middle and other

implementation levels, we need officers and staff more responsive and

accountable to the public who they are supposed to serve.


With some exceptions, the civil servant is neither civil nor a servant of the

people. The induction of short-term appointees at the joint secretary level is

a move in the right direction, but it will make no difference if the speed and

quantum of induction continues at a glacial pace.


Just as the proverbial frog sitting in slowly heating water will fail to jump out

in time and save itself, excessively slow reforms do no good. The system

learns to neutralise the proposed change-makers by co-opting some and

isolating the others. The administrative service needs serious disruption.

We need to get a move on.


Third, and this is related to defence.


Like the police and administrative staff, defence is no longer about having a

lot of bodies to hold territory, but about going hybrid, where war may not

always be at the borders, but right inside our economies.


This means that defence needs more expertise in areas like technology,

cyber defence and offence, use of robots and equipment to do the actual

fighting, real-time propaganda capabilities (where Pakistan’s ISI seems to

score over us), and a younger force.


Agniveer is one good move, but it needs to be implemented well and with

lots of patience so that the short-term staff do no lose the motivation to

serve. Also, as we move towards theatre commands, we need defence

experts who know how to make different services work as one unit.

Corporate M&A specialists are one area to tap for advice and consulting.


Fourth, constitutional reform.


We don’t need a 1.45 lakh words-plus constitution. It should be shorter and

more focused, and draw from Indian social experience. The balance

between rights and duties - articles 12 to 35 of the constitution deal with

fundamental rights while article 51A deals with duties – is weak. There is

no harmony and linkage.


Thus, to the best of one’s knowledge, while rights have been defended

often in courts, duties have seldom been enforced, except whimsically.


For example, article 51A says “It shall be the duty of every citizen of India

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the

national Flag and the National Anthem; (b) to cherish and follow the noble

ideals which inspired our national struggle for freedom…” - among many


other duties. How will anyone ensure ideals that have not been properly

defined in terms that an individual should understand?


Also, what is the tradeoff between rights and duties?


If dissent and freedom of conscience are fundamental rights, can one

prosecute those who do not salute the national flag? Or will this have to be

done purely through education and training?


In the US, and in India, courts have accepted the rights of Jehovah’s

Witnesses to not salute the flag, since this would contradict their belief that

salvation can only be through Jesus, and not the state or its emblems.


But what if, tomorrow, another community says that it does not recognise

the Indian state or its emblems, and only believes in the Umma under Allah

and the Prophet? What is needed is a linkage between some rights and

duties. Also, once exceptions are made, why would anyone follow any

prescribed duty?


Fifth, electoral reform.


India has a good election management system, but has been sadly lacking

electoral reform. We get to choose our representatives without let or

hindrance, but the outcome is less than optimal as indirect distortions of the

electoral process continue.


If it is going to take over Rs 10 crore to elect a Lok Sabha member, what

you are going to get is a boatload of mercenaries in parliament, not public

service and change agents. The current brouhaha over freebies is one

pointer to the direction of change: we cannot allow politicians to use


taxpayer resources to re-elect themselves. This reform can only come if

politically the major parties come to a consensus among themselves. The

courts should not be involved.


The anti-defection law, too, does not work well; what it has ensured is a

higher premium for defections, thus enhancing corruption at the margin. It

has provided some political stability, but at a huge cost to the credibility of

legislators.


At some point, we have to offer state funding of elections, so that good

candidates have half a chance of being elected. Otherwise, the same

corrupt lot, who can commandeer state resources and get themselves re-

elected with illegally obtained resources, will keep returning to power.


Sixth, India’s major religions, broadly classifiable as Dharmic (Hinduism,

Buddhism, Jainism and Sikhism), and Abrahamic (Christianity and Islam),

need reforms too – but reform means different things for the two systems.


Indic religions need to focus more on consolidation and growth, while

Abrahamic religions need to focus less on expansion (i.e. conversions) by

any means and more on inner spiritual development. An expansionist

religion is as much a threat to social harmony and peace as a religion

incapable of defending itself, as is often the case with diverse and

cacophonic Hinduism.


Seventh, states and cities. India’s constitution allows for too much

centralisation of power, at the Centre and State levels. The key to faster

growth is empowerment of cities, which can draw talent from the hinterland

and provide good jobs if they can only ensure good governance.

on the Chinese border now Vs 1962 profile

 

-There has been an infrastructure surge all across our borders with China

in terms of road and rail connectivity. It has helped in reducing our

mobilization time for the war besides providing us the option for switching

our forces from one area to another in an operationally acceptable

timeframe. More work is needed and the same is being progressed. Once

classifications of roads are improved and tiered lateral connectivities get

completed, our capacity to both defend as well as launch offensive

operations will increase.

-All weather connections have been created. Rohtang tunnel is operational.

Fast pace work has commenced on Sela tunnel and Zojila tunnel. It’s a

matter of time that we shall not be weather dependent for mobilistion of our

troops. Road/rail movement will be possible as against being dependent

only on aerial resources. Cost of sustenance of troops will reduce both in

peace and war.

-Multiple crossing points have been created by laying bridges on the

formidable rivers like Brahmaputra reducing our vulnerabilities.

-Forward airfields, heliports and landing grounds have been created to

enhance the reach of our air power and the defence forces.

-High quality of induction of equipment is taking place in the Army, Navy

and Airforce. More is in the pipeline with renewed focus on indigenous

production. As we move ahead in time, we shall not remain hostage to any

external country. Our Rafale gives shocks to the Chinese and we don’t

have second thoughts to scramble our aircraft against Chinese AC. Our

entire approach from being defensive in 1962 has been changed into a fully

offensive approach to claim rightfully what is ours. We are willing to take

risks and respond aggressively as done in 1967,1987, 2017 and now in

2020 while capturing Kailash ranges in Eastern Ladakh.

-We not only take offensive action as part of our defensive strategy but are

willing to be proactive for offensive operations. It will be appropriate to

highlight that now it’s a new India fully ready to handle China.


-India is now willing to take higher risks. It will not restrain itself from not

using air and naval power as was done in 1962 but will utilize every organ

of the state to defend its national interests. IAF is being equipped with the

best aircraft in the world while the Navy is being given the capability of

controlling sea waters of the Indian Ocean.

-India has embarked upon the increased synergy of its defence forces.

CDS post has been created and operationalised. Theatre commands are

into making. Resource allocation and capacity creation will be in sync with

threat perception.

-As against seeing China-Pakistan as collusive partners, they are being

seen as a single border. A new term could be coined for ‘China-Pak border’

as ‘Chi-Napak border’ based on their agenda towards India.

-India has attained nuclear status (so are China and Pakistan) and it is

willing to risk conventional conflict under nuclear overhang.

-Largely having fought in 1962 on its own, it now has the support of multiple

nations on its side. China’s expansionist agenda has been exposed and the

world has taken a note of it.

-India has become economically strong and can sustain the war fighting

over a prolonged duration.

In 1962, when India hoped that China would not attack but it did. India in

the 75th year of independence now thinks that China can attack anytime

and it has geared up accordingly. It has prepared capability based

response and not the intent based response as intent can change overnight

which is a common factor both in Chinese as well as Pak actions. At this

juncture of 75th year of independence, while India has to make strides in

multiple domains, it has become capable of defending its national interests.

Monday, 15 August 2022

PM मोदींचे लाल किल्ल्यावरून 83 मिनिटे भाषण:जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधानची घोषणा; भावुकही झाले

 


आज संपूर्ण देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून नवव्यांदा राष्ट्रध्वज फडकवला. यावेळी 21 तोफांची सलामीही देण्यात आली. लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित करताना त्यांनी 5 संकल्प देशासमोर ठेवले. 'पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन' या नवीन नावाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विस्ताराचाही त्यांनी उल्लेख केला. गांधी, नेहरू, सावरकर यांचे देखील त्यांनी स्मरण केले.

 

पुढे बोलताना, स्त्री शक्तीचा सन्मान आणि अभिमान याबद्दल बोलताना ते भावूक झाले. माझी व्यथा मी देशवासियांना सांगणार नाही, तर कोणाला सांगणार, असे ते म्हणाले. मुले आणि मुली समान असतील तरच घरात एकतेचा पाया रचला जाऊ शकतो. स्त्री-पुरुष समानता ही एकतेची पहिली अट आहे. भारत प्रथम एकतेचा मंत्र आहे. कार्यकर्त्यांचा आदर केला पाहिजे. म्हणजेच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपल्यात विकृती निर्माण झाली आहे. आपण महिलांचा अपमान करतो. दैनंदिन जीवनात स्त्रियांना अपमानित करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीतून निसर्गाच्या संस्काराने मुक्त होण्याचा संकल्प आज आपण करू शकतो.

 

मोदींचे देशवासियांना संकल्प

 

आपण आपल्याच पाठीवर थाप मारत राहिलो तर आपली स्वप्ने दूर होतील, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळेच आपण कितीही संघर्ष केला असला तरी आज आपण अमृतमय कालखंडात प्रवेश करत आहोत, तेव्हा पुढील 25 वर्षे आपल्या देशासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. आज मी 130 कोटी लोकांना लाल किल्ल्यावरून बोलतो. मित्रांनो, मला असे वाटते की येत्या 25 वर्षांसाठी देखील आपण आपल्या संकल्पांवर केंद्रित केले पाहिजेत. 2047 ला स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा स्वातंत्र्यप्रेमींची सर्व स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपण उचलली पाहिजे.

 

पहिला संकल्प : आता मोठ्या संकल्पाने देश पुढे जायला हवा. खूप जिद्द घेऊन चालायचे आहे. मोठा संकल्प, विकसित भारत.

 

दुसरा संकल्प: जर आपल्या मनात अजूनही गुलामगिरीचा एक भाग कोणत्याही कोपऱ्यात असेल तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत पळून जाऊ देऊ नये. शेकडो वर्षे गुलामगिरीत जखडून ठेवलेल्या अवस्थेतून आता शंभर टक्के सुटका करावी लागेल.

 

तिसरा संकल्प: आपल्याला आपल्या वारशाचा अभिमान असायला हवा. हा तो वारसा आहे ज्याने एकेकाळी भारताला सुवर्णकाळ दिला. या वारशाचा आपल्याला अभिमान असायला हवा.

 

चौथा संकल्प: एकता आणि एकता. 130 कोटी देशवासीयांमध्ये एकता. ना स्वतःचा ना कोणी परका. एकतेची शक्ती ही एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या स्वप्नांसाठी आपली चौथी प्रतिज्ञा आहे.

 

पाचवा संकल्प: नागरिकांचे कर्तव्य. ज्यामध्ये पंतप्रधानही नाबाद आहेत, तर मुख्यमंत्रीही नाबाद आहेत. तेही नागरिक आहेत. येत्या 25 वर्षांची स्वप्ने पूर्ण करणे ही मोठी प्राणशक्ती आहे. जेव्हा स्वप्ने मोठी होतात. जेव्हा विचार मोठे असतात तेव्हा प्रयत्नही खूप मोठे असतात.

 

 

गांधी, बोस, आंबेडकर यांचे स्मरण करण्याची वेळ

 

मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. एक सद्गुण चरण, नवा मार्ग, नवा संकल्प आणि नवे सामर्थ्य घेऊन पुढे जाण्याचा हा शुभ अवसर आहे. गुलामगिरीचा संपूर्ण काळ स्वातंत्र्याच्या लढ्यात घालवला. भारताचा असा एकही कोपरा नव्हता जेव्हा देशवासीयांनी शेकडो वर्षे गुलामगिरीविरुद्ध लढा दिला नसेल. जीवन व्यर्थ जाऊ नये, त्याग करू नये. अशा प्रत्येक महापुरुषाला आदरांजली वाहण्याची आज आपल्या सर्व देशवासियांसाठी संधी आहे. त्याचे स्मरण करून स्वप्ने पूर्ण करण्याचा संकल्प करण्याचीही संधी आहे. आज आपण सर्व पूज्य बापू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर... ज्यांनी कर्तव्याच्या मार्गावर जीवन व्यतीत केले त्यांचे ऋणी आहोत. मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल यांचा हा देश कृतज्ञ आहे. अशा क्रांतिकारकांनी ब्रिटीश राजवटीचा पाया हादरवला.

 

 

...त्यांची आठवण येते

 

स्वातंत्र्याची चर्चा करताना जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचा अभिमान आपण विसरणार नाही. बिसरा मुंडा यांच्यासह असंख्य नावे आहेत. ज्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा आवाज बनून दुर्गम जंगलात स्वातंत्र्यासाठी मरण्याची प्रेरणा व्यक्त केली. एक काळ असाही होता जेव्हा स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरबिंदो, रवींद्रनाथ टागोर यांनी भारताचे चैतन्य जागृत केले. 2021 पासून सुरू झालेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात देशवासीयांनी व्यापक कार्यक्रम केले. इतिहासात प्रथमच एवढा मोठा उत्सव झाला. ज्या महापुरुषांना इतिहासात स्थान मिळाले नाही किंवा विस्मरणात गेले अशा महापुरुषांचेही स्मरण केले.

 

 

वेदना आनंदाने सहन केल्या

 

मोदी म्हणाले की, '14 ऑगस्टला भारतानेही हृदयाच्या जखमा लक्षात ठेवून फाळणी 'होरर मेमोरियल डे' साजरा केला. देशवासीयांच्या भारतावर असलेल्या प्रेमामुळे प्रत्येकाने सुख दुःख सहन केले. आझादीच्या अमृत महोत्सवात सैनिक, पोलिस कर्मचारी, नोकरशहा, लोकसेवक, लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते, प्रशासक यांचे स्मरण करण्याची संधी मिळते.

 

तरीही भारत पुढे जात राहिला

 

आमचा 75 वर्षांचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला आहे. सुख-दु:खाची सावली घिरट्या घालत आहे. अशा परिस्थितीतही आपल्या देशवासीयांनी प्रयत्न केले. साध्य केले. हे देखील खरे आहे, शेकडो वर्षांच्या गुलामीमुळे खोल जखमा झाल्या आहेत. त्यात एक जोश होता. जेव्हा स्वातंत्र्य दिले जात होते तेव्हा देशवासीयांना घाबरवले जात होते. देश तुटण्याची भीती दाखवण्यात आली. पण, हा हिंदुस्थान आहे. आम्ही अन्न संकटाचा सामना केला, युद्धाचे बळी ठरलो. दहशतवादाचा प्रॉक्सी, नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले, पण तरीही भारत पुढे जात राहिला.

 

 

बापूंचे स्वप्न पूर्ण करायचे

 

पंतप्रधान म्हणाले की, मी स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेला पहिला व्यक्ती आहे, ज्याला लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्याचा गौरव गाण्याची संधी मिळाली. मी तुमच्याकडून जेवढे शिकले आहे, जेवढे मला समजले आहे, मी माझ्या काळात देशातील दलित, आदिवासी, महिला, दिव्यांग आणि वंचितांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेवटच्या टोकाला बसलेल्या व्यक्तीला खंबीर बनवायचे हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते, ते मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला अभिमान आहे की, आज भारताच्या कानाकोपऱ्यात आकांक्षा वाढत आहेत. मला बापूंचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.

 

 

स्वतंत्र्यानंतर जन्मलेला मी पहिला माणूस...

 

पंतप्रधान म्हणाले की, ज्यांच्या मनात लोकशाही आहे, ते जेव्हा संकल्प घेऊन चालतात, तेव्हा ती शक्ती जगातील मोठ्या सुलतानांवर संकटाची वेळ आणते. लोकशाहीच्या या मातेने, आपल्या भारताने आपल्याजवळ अमूल्य शक्ती असल्याचे सिद्ध केले आहे. 75 वर्षांच्या प्रवासात चढ-उतार होते. 2014 मध्ये देशवासीयांनी मला जबाबदारी दिली. स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेला मी पहिला माणूस आहे ज्याला लाल किल्ल्यावरून देशवासियांचा अभिमान गाण्याची संधी मिळाली. पण मी तुमच्याकडून जे काही शिकलो ते माझ्या मनातील लोकांनो, जेवढे मी तुम्हाला ओळखले आहे, तितकेच मला सुख-दु:ख समजू शकले आहे. मग ती स्त्री असो, तरुण असो, हिमालयातील घाटे असोत, समुद्राचा किनारा. प्रत्येक कोपऱ्यात, शेवटच्या माणसाला सक्षम बनवण्याचे बापूंचे स्वप्न होते, मी त्यांना समर्पित केले.

 

मोदींचे पाच संकल्प

 

येणारी 25 वर्ष मोठ्या संकल्पाची, त्यामुळे विकसीत भारत हा पहिला संकल्प

गुलामीचा अंश मिटवणे हा दुसरा संकल्प

भारताच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान हा तिसरा संकल्प

एकता आणि एकजूट महत्वाची, हा चौथा संकल्प

नागरिकांकडून कर्तव्याचे पालन हा पाचवा संकल्प

13 ऑगस्टपासून हर घर तिरंगा मोहीम

 

केंद्र सरकारच्या आवाहनावरून यावेळी हर घर तिरंगा अभियानाने स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत सर्व देशवासियांना घरोघरी तिरंगा लावण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे प्रत्येक रस्त्यावर, परिसर आणि ऐतिहासिक वास्तूंवर तिरंगा दिसत होता.

 

लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला.

लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला.

सकाळी पंतप्रधान मोदी राजघाटावर पोहोचले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना येथे आदरांजली वाहण्यात आली.

सकाळी पंतप्रधान मोदी राजघाटावर पोहोचले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना येथे आदरांजली वाहण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...

Saturday, 13 August 2022

आजादी का सुवर्ण महोत्सव,हर घर तिरंगा,दैनंदिन जीवन राष्ट्रभक्ती14AUG22

आजादी का सुवर्ण महोत्सव,हर घर तिरंगा,दैनंदिन जीवनात राष्ट्रभक्ती : सामान्य माणूस आपल्या रोजच्या,जीवनात देशासाठी काय करू शकतोPART1

स्वातंत्र्य मिळाले आणि तेव्हापासून अनेक व्याख्यांचं स्वरूप बदलायला लागलं. प्रभात फेऱ्या काढणं, राष्ट्रभक्तीपर गीतं म्हणणं, सत्याग्रह, सूतकताई, प्रसंगी ब्रिटिश सरकारच्या पोलिसांच्या लाठ्या खाणं, तुरुंगात जाणं, साधी रहाणीअबलोद्धार, अस्पृश्योद्धार इत्यादींसाठी काम करणे ही स्वातंत्र्याआधीची देशभक्ती होती. सकाळी प्रार्थना, मग तास सुरु होत असत, शाळा सुटताना परत शेवटी प्रार्थना, वंदे मातरम असायचे यातून देशप्रेम, राष्ट्रभक्ती, मोठ्यालोकांचा आदर यासारख्या गोष्टी शिकायला मिळायच्या, यातील बऱ्याच गोष्टी सध्या लुप्त झाल्या आहेत.

स्वतःला विचारा, मी या देशासाठी काय करतो?

देशाला स्वातंत्र्य मिळूनही 70 वर्षे झाली तरीही आपण अजून विकसनशील देशांच्या यादीतच आहोत.याची कारणे अनेक आहेत. आपण साधे देशातले नियम पाळू शकत नाही. नियम मोडणे हेच आपल्याला स्वातंत्र्य वाटते. इतर विकसित देशांची तुलना करता, त्यांचे लष्करी सामर्थ्य, पैसा, पायाभूत सुविधा याचा आपण विचार करतो. पण त्या देशातल्या लोकांची मानसिकता आपण जाणून घेत नाही. ते वाहतुकीचे नियम पाळतात, ते नियम मोडणार्याला, मग तो पुढारी असो वा  सेलिब्रिटी त्याला शिक्षा होते, ते न चुकता कर भरतात, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकत नाहीत. स्थानिक प्रशासनाने जी चौकट घातली आहे ती त्यांना बंधन वाटत नाही. आपण मात्र अगदी याच्या उलटे वागतो. येथे शांतता राखा, असे लिहिले असेल तिथे हमखास कलकलाट असतो, `येथे थुंकू नये’ असे लिहिलेल्या पाटीवरच लाल पिचकार्यांची रांगोळी असते, `नो पार्किंग’ची पाटी असते, तिथेच गाडय़ा आडव्या तिडव्या लावलेल्या असतात. `कृपया रांगेची शिस्त पाळा’ असे लिहिलेल्या ठिकाणीच झुंबड असते. येथे स्वच्छता राखा असे लिहिलेल्या पाटीखालीच कचर्याचा डोंगर असतो. एक ना अनेक, म्हणजे नियम हे मोडण्यासाठीच असतात, अशी आपली धारणा असते.

आजकाल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे देशातले सगळ्यात मोठे स्वातंत्र्य असल्याचा समज समाज माध्यमांनी पसरविला आहे आणि हे स्वातंत्र्य दाबले जाते आहे म्हणून ओरडाही केला जात आहे. गेल्या 4-5 वर्षात वर्तमानपत्रांमध्ये एखादा विषय जितका चर्चिला जात नाही,तितका टीव्ही चॅनेल्स आणि या समाज माध्यमांमध्ये चर्चिला जात आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप अशा माध्यमातून एक मोठा वर्ग व्यक्त होत आहे. यात विषयाचे बंधन नाही. दहशतवादी  बुर्हाण वाणीपासून ते एखादा चित्रपट सेन्सॉरने संमत करावा की नाही, इथपर्यंत. म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मी काहीही लिहू शकतो, बोलू शकतो, याला जर कुणी अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला तर आहेच पुढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आल्याची ओरड.

या सगळ्यात आजची तरुणाई काही वेगळा विचार करते आहे का? देशावर त्यांचे प्रेम आहे पण ते फक्त स्वातंत्र्य दिन किंवा 26 जानेवारीलाच उफाळून येते. एरव्ही मी, माझे करिअर, माझी नोकरी, माझी प्रेयसी यातच ही तरुणाई बुडालेली असते. म्हणूनच प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे, की मी या देशासाठी काय करतो?

ON I DAY 75ARMY VETERANS BRIG MAHAJAN QUOTED


 

SECURITY SCAN 4 : Wonders of 'Make in India' in Defence and Countering China - Pakistan

https://www.newsbharati.com/Encyc/2022/8/13/Defence-Security-Scan.html 

India's relentless and proactive diplomacy has resulted in hosting a special Counter Terrorism meeting at United Nations. This will help world to control terrorists activity in Afghanistan and Pakistan.

 

The Chinese have lot of weaknesses. We must as a nation counter all hybrid activities carried out by China against India and increase the cost of being enemy of India .

 

Anti-China sentiments globally are on the increase. India should also further strengthen its ties with Taiwan, for overall mutual benefits especially semiconductor chips. India should build alliances with Taiwan, Japan, Southeast Asian countries to counter aggressive Chinese designs in various fields.

 

The arrival of Yoon Suk-yeol as President of South Korea earlier this year is a golden opportunity to strengthen the Quad by adding a new member and strengthening anti China alliance.

 

 

Conclusion

 

 

The 75th anniversary of Independence is a good occasion to reflect upon the wars and conflicts that were thrust upon India . What stood out in all these conflicts was the exceptional role played by India’s armed forces and the many acts of valour, often beyond the call of duty. However now conventional war does not appear to be on the horizon.

 

Instead China and Pakistan have launched an all out hybrid War on India and its people. In this war every citizen is a soldier who has to do his bit in protecting India's national security. On the 75th anniversary of India's Independence every citizens Moto should be what I can do for the country.



https://www.newsbharati.com/Encyc/2022/8/13/Defence-Security-Scan.html

COUTERING CHINESE HYBRID WAR SECURITY SCAN 4

https://youtu.be/fHPR9-AL2-s 

ड्रॅगनची आता खैर नाही ! भारत घेणार अणुबॉम्ब टाकणारे विमान रशियन Tu-STRAT...