सीमा सुरक्षेकरिता बीएसएफचे अधिकार
सीमेवर असलेल्या बीएसएफकडे अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. बीएसएफने पकडलेल्या स्मगलर्स/ तस्करांना, अपराध्यांना, घुसखोरांना राज्य पोलिसांकडे द्यावे लागते आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे राज्य पोलिस अशा पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना काही काळातच सोडतात. स्वतः बीएसएफ त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवू शकत नाही.
बीएसएफकडे असलेली साधन्याचा दर्जा वाढवायची गरज आहेत. उदाहरणार्थ, रात्रीच्या वेळी पाहणी करण्यासाठी असलेल्या दुर्बिणी, रडार यांचा दर्जा खालचा आहे. अनेक ठिकाणी सीमेवर सर्च लाईट किंवा ऑब्जव्र्हेशन टॉवर नाही. सीमेवर तस्करी हे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. या तस्करीमध्ये पशूंची तस्करी, खोट्या नोटा, भारतीय नाणी, हत्यारे, दारुगोळा, मादक पदार्थ यांसह इतर अनेक दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणार्या वस्तूंची तस्करीही चालू असते. याखेरीज कोळसा, लाकूड, सरकारी धान्य, केरोसिन यांचीही तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते काटेरी कुंपण तोडले जाणेः घुसखोर/तस्करांनी त्यांच्या कारवायांना अडथळा करणार्‍या सुरक्षा दलांना हाताळण्याचे अतिशय मौलिक उपाय शोधून काढले आहेत. ते काटेरी कुंपण काही ठिकाणी कापतात. लांबलचक काटेरी कुंपण काही ठिकाणी, सुरक्षा दलांच्या थेट निगराणीखाली नसलेल्या निर्मनुष्य भागांतूनही ते जात असते, आणि काटेरी तारेचे कुंपण कापले गेल्यास सुरक्षा दलांवर कारवाई केली जाते. अशामुळे सुरक्षादलांना एकतर तस्करांशी जुळवून घ्यावे लागते किंवा कर्तव्यात कुचराई केल्याखातरच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागते.
७. गुन्हेगार-प्रशासन-पोलीस ह्यांच्यातील संगनमतः सीमावर्ती भागांत सीमापारची गुन्हेगारी; गुन्हेगार-प्रशासन-पोलीस ह्या त्रयींतील संगनमताचे आधारे फोफावत असते. अनधिकृत स्थलांतरित भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच काही महत्त्वाची कागदपत्रे जसे की रेशनकार्ड, गॅस कनेक्शनपत्र इत्यादी तयार करून त्यांच्या सुपूर्त केली गेलेली असतात; ज्यामुळे ते भारतीय नागरिक असल्याचे भासवले जाते आणि सीमेवर घेतल्या जाणार्‍या शोधातून ते सुटू शकतात. अशा अनधिकृत स्थलांतरितांना मग देशाच्या कुठल्याही भागात पोहोचण्यास मदत केली जाते. अशा प्रकारच्या संगनमताचे एक ठळक उदाहरण, भारतातून तस्करीने बांगलादेशात नेली जाणारी गुरे, बांगलादेश सीमेपर्यंत, पार मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओरिसा इत्यादी राज्यांतून आलेली असतात. नकली कागदपत्रांच्या आधारे आणि संबंधित तपासचौक्यांवरील कर्मचार्‍यांना लाच देऊन हे साधले जात असते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे साखर, गहू, तांदूळ तस्करीने सीमापार -भारताच्या बाजूच्या सीमाभागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे. जिच्या द्वारे साखर, गहू, तांदूळ इत्यादी वस्तू गावकर्‍यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची दुकाने सीमेपासून दूर, आतल्या भागांत असतात. गावकर्‍यांना ह्या वस्तू मात्र, गावातील लोकसंख्येनुसार, एकतर गोदामांतून किंवा स्थानिक विक्रेत्यांकरवी सीमेनजीकच्या गावांत आणून, विकल्या जात असतात. वाहतूक करणार्‍या विक्रेत्यास सीमा-सुरक्षा-दलास आवश्यकता पडल्यास; एक चिठ्ठी दाखवावी लागते, जिच्यात त्या सामानाचे वजन लिहिलेले असते.हे विक्रेते दिवसभरात अशा अनेक फेर्‍या करत असतात. गावातील लोकसंख्येला लागेल त्याहून कितीतरी अधिक शिधा ते कुंपणाच्या पलीकडे घेउन जातात. अशा प्रकारे वाहून नेलेले अतिरिक्त धान्य हे रात्रीच्या वेळी किंवा संधी मिळेल तसे, तस्करीने सीमापार नेले जात असते.
भूमीचे कायदे लागू करण्यास पडणार्‍या मर्यादाः गुरेढोरे पळवणे, दरोडेखोरी, माणसे पळवणे, गुन्हेगारांना पळायला मदत करणे, स्त्रिया व मुलांचा व्यापार करणे इत्यादी, सीमापार येऊन केले जाणारे गुन्हे हे एक वास्तव आणि उपजीविकेचा भाग झालेले आहे. कारण एकदा का सीमा पार केली की मग पूर्वीच्या मूळ देशाचे कायदे लागूच ठरत नाहीत. कायदेशीर कारवाया रोखण्याकरता, उभय देशातील गुन्हेगारांनी, दुसर्‍या देशात पळून गेलेले असतांना परस्परांना आश्रय पुरवण्याबाबत जणु एक करार/सामंजस्य साधलेले आहे.सीमेपार पळून जाणे सोपे असते.गुन्हा करून पळून जातात आणि कायद्याचा दबाव नाहीसा होईपर्यंत,बंगलादेशात सहानुभूतीदारांपाशी व नातेवाईकांपाशी आश्रय घेतात.
सीमा-सुरक्षा-दलाच्या कायदेशीर मर्यादाः सीमा-सुरक्षा-दलास सीमेवरील भागाच्या पोलिसींग अधिकाराबाबत(सिमेवर घुसखोर,गुन्हेगारांना अटक करणे) संदिग्धता आहे, अधिकारातील सिमांचे मार्किंग/आखणी झालेली नाही, काही भागात अधिकार सीमेपासुन ५ किलोमीटर आत पर्यंत असते, तर कधी १५ किलोमीटर आणि मेघालयासारख्या काही राज्यांत तर संपूर्ण राज्यात हे अधिकार आहेत. ह्यामुळे दलांत गोंधळ निर्माण होत असतो.घुसखोरांना पकड्ण्याकरता हे अधिकार पुर्ण ईशान्य भारतात,प बंगालमधे पुर्ण राज्यभर असायला पाहीजे.
No comments:
Post a Comment