फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून काश्मिरी हिंदू पंडितांच्या कत्तली होत होत्या, त्यावेळी फारुख अब्दुल्लांना कधीही मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती.
"रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेचे पालन करत माणुसकीच्या आधारावर वागावे,” असे वक्तव्य जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी नुकतेच केले. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या म्यानमारमधील घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या मूळ देशात धाडण्यासाठी ‘डिटेन्शन सेंटर’ची उभारणी करण्यात येत असून, त्यांना सध्या हीरानगर तुरुंगात ठेवले आहे. तिथे आतापर्यंत १५० पेक्षा अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना हलवण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार आगामी काळात त्यांची व ‘डिटेन्शन सेंटर’ची संख्या वाढवण्याचेही संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, सरकारी निर्णयानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये ठेवण्याचे व त्यांना त्यांच्या देशात माघारी पाठवण्याच्या प्रक्रियेचे देशभरातील राष्ट्रवादी, राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्षांनी स्वागत केले असून त्याला पाठिंबाही दिला. मात्र, रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लीम, घुसखोरांना जम्मू-काश्मीरसह पश्चिम बंगाल, आसाम व इतरत्र वसवण्यात भाग घेणाऱ्या पक्ष-संघटनांनी उदारमतवाद, मानवाधिकारादी भंपकपणासाठी त्याचा विरोध केला. रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये धाडल्याने तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा कंठ दाटून आला नि ते केंद्रातल्या मोदी सरकारला खलनायक ठरवण्यासाठी कामाला लागले. मात्र, कोणी कितीही आदळआपट केली तरी केंद्र सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांच्या परत पाठवणीचा निर्णय मागे घेणार नाहीच, कारण त्याला विरोध करणाऱ्यांचा डाव प्रत्यक्षात देशाच्या एकता-अखंडता व सुरक्षेला खिंडार पाडण्याचा आहे. अर्थात, भारत-विखंडन शक्ती रोहिंग्या मुस्लिमांच्या माध्यमातून देशतोडू षड्यंत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि त्यात रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा आलेल्या फारुख अब्दुल्लांचाही समावेश होतो.
वस्तुतः फारुख अब्दुल्ला ५० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेले व्यक्तिमत्त्व; पण आज त्यांना पुळका आला तो म्यानमारमधून घुसखोरी करत भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा! मात्र, ३० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील शतकानुशतकांपासूनच्या निवासी हिंदू पंडितांना खोरे सोडून जाण्याची वेळ आली, तेव्हा फारुख अब्दुल्लांचे तोंड शिवलेले होते. १९ जानेवारी, १९९०च्या रात्री खोऱ्यातील मशिदींतून इस्लामी कट्टरपंथीयांनी, काश्मिरी हिंदू पंडितांनो, आपल्या मुली-महिला इथेच सोडून परागंदा व्हावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांच्या निर्घृण कत्तलींचा सिलसिला सुरू झाला. धर्मांध जिहाद्यांनी काश्मिरी हिंदू पंडितांचा नरसंहार करतानाच मुली-महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले. परिणामी, घुसखोरांच्या, दहशतवाद्यांच्या, मूलतत्त्ववाद्यांच्या भयाने लाखो काश्मिरी हिंदू पंडितांवर आपली घरेदारे टाकून जीव व धर्म वाचवण्यासाठी स्वतःच्याच मातृभूमीतून निर्वासित होऊन इतरत्र आसरा शोधण्याची वेळ आली. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात हिंदू पंडितांविरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वंशहत्येचे कट-कारस्थान होत असतानाही फारुख अब्दुल्लांना माणुसकीच्या आधाराची वा मानवाधिकाराची आठवण झाली नव्हती. म्हणूनच, आज उदारमतवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या अनुषंगाने घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा वाटणाऱ्या फारुख अब्दुल्लांना त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या कोण्या सनदेची वा देशाच्या संविधानाची, त्यातील व्यक्तीच्या कुठेही जीवन जगण्याच्या अधिकाराची माहिती नव्हती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर नक्कीच हो असेल; पण त्यावेळी पळवून लावणारे इस्लामी कट्टरपंथी होते, तर पळणारे हिंदू पंडित होते आणि त्यामुळेच फारुख अब्दुल्लांना त्यांची बाजू घ्यावेसे वाटले नाही. मात्र, दोन्हीत एक फरक निश्चित आहे, काश्मिरी हिंदू पंडित खोऱ्यातले स्थानिक रहिवासी होते, त्यांचे पूर्वज, त्यांची संस्कृती, त्यांची अस्मिता स्थानिक होती, तर रोहिंग्या मुस्लिमांचा जम्मू-काश्मीर वा भारताशी कसलाही संबंध नाही, ते घुसखोर होते-आहेत आणि त्यांना त्यांच्या देशात पाठवणेच न्याय्य आहे.
विशेष म्हणजे, म्यानमारची सीमा जम्मू-काश्मीरशी भिडलेली नाही आणि त्यांची संस्कृतीही तशी नाही. उलट त्यांना राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बांगलादेशमार्गे कोलकाता, तिथून मालदा व पुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवल्याचे आरोप होत आलेत. त्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्ससह संयुक्त राष्ट्रांच्या तथाकथित ‘एनजीओ’चा सहभाग असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्येदेखील जम्मू शहर व परिसरातच रोहिंग्या मुस्लिमांना वसवण्याचे काम केले जाई, जेणेकरून हिंदूबहुल प्रदेश कालांतराने मुस्लीमबहुल व्हावा व मतांची बेगमी व्हावी. अशाप्रकारे लोकसंख्या संतुलन बिघडवून तिथली शांतता व सुरक्षा धोक्यात घालण्याचा हा सगळा प्रकार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रोहिंग्या मुस्लिमांना जम्मूमध्ये वसवल्यानंतर त्यांच्या धार्मिक शिक्षणाची, राहण्या-खाण्याची व्यवस्थादेखील करण्यात येत असे. त्यांच्या मुलांना मुल्ला-मौलवी वा मदरशांद्वारे कट्टरतेचे पाठ पढवले जात असत. त्यातूनच त्यांची मूलतत्त्ववादी, दहशतवादी विचारसरणीशी गाठ जुळण्याचा, देशविघातक कारवाया करण्याचा धोका संभवतो. तसे होऊ नये म्हणूनच केंद्र सरकारने रोहिंग्यांची रवानगी म्यानमारमध्ये करण्याचे निश्चित केले आणि त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, धर्मप्रचारक, स्वयंसेवी संस्थांच्या चौकशीचीही तयारी केली. या पार्श्वभूमीवर फारुख अब्दुल्लांचे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाकडे मानवतेच्या आधाराने पाहावे, हे म्हणणे नक्कीच संशयास्पद ठरते. तसेच तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीचे धागेदोरे आपल्यापर्यंत, आपल्या पक्षापर्यंत पोहोचले तर काय, हा प्रश्नही त्यांना सतावत असेल. सोबतच फारुख अब्दुल्लांच्या शब्दांतला अर्थ, रोहिंग्या मुस्लिमांवर कारवाई करू नये, त्यांची परत पाठवणी करू नये, त्यांना इथेच राहू द्यावे व हवे ते करू द्यावे, असाच होतो. पण, फारुख अब्दुल्लांनी एक लक्षात ठेवावे, आता मानवाधिकाराच्या दांभिकतेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा पणाला लावणारे सरकार सत्तेत नाही. तर देशहिताला बाधा आणणाऱ्यांवर प्रहार करणारे सत्ताधारी दिल्लीत आहेत आणि ते घुसखोरी करून राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर कारवाई करणारच. फारुख अब्दुल्लांना काय रडारड करायची असेल ती त्यांनी खुशाल करावी. पण, त्याचा त्यांना पाहिजे तो परिणाम कधीही होणार नाही
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2021/3/10/Editorial-on-National-Conference-president-Dr-Farooq-Abdullah-says-Behave-humanely-with-Rohingyas.html
No comments:
Post a Comment