महाराष्ट्रातील नेते त्याच्या आंदोलनाला चुकीचे ठरवित नाहीत, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राने आजपर्यंत सर्वच सुधारणा आवश्यक मानल्या आहेत व महाराष्ट्रातील शेतकरी अशा सुधारणांचा लाभच घेत आला आहे. याच सुधारणा देशातील इतर शेतकर्‍यांनाही आवश्यक आहेत व तेथेही त्या अमलात आणल्या पाहिजेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
सध्या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. जवळपास सर्वच विरोधी राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला समर्थन देत मोदी सरकारविरोधात मैदानात उतरले आहेत. परंतु, शेतकर्‍यांना साथ देण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्ष नेमकी कुठली भूमिका प्रसारित करत आहेत, यात मात्र कुठलाही काही ताळमेळ दिसत नाही. विरोधासाठी विरोध व तोही कशाचा व कशासाठी, याचे तारतम्य राजकारणात असणे आवश्यक आहे. पण, सध्य ते कुठेच दिसत नाही, हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कृषी सुधारणांबाबत महाराष्ट्रातील नेते नेहमीच प्रगतिशील भूमिका घेत आले आहेत व नवीन सुधारणा स्वीकारण्यात केंद्राशीही सहकार्य करत आलेले आहेत. त्यांनीच प्रतिगामी भूमिकेला साथ द्यावी, हे या पार्श्वभूमीवर न समजण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य
महाराष्ट्र हे भारतातील प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. उद्योग, सेवा व कृषी या तिन्ही क्षेत्रांत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबतीत दोन वर्षांत स्वयंपूर्ण झाला नाही, तर मला फाशी द्या,” अशी घोषणा करूनच निवडणुका जिंकल्याचे सर्वांना ज्ञात असेलच. तेथूनच महाराष्ट्रात हरितक्रांतीची बिजे रोवली गेली व परिणामस्वरूप महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र हा देशात कृषी सुधारणा स्वीकारण्यात तसा आघाडीवरच राहिला आहे. नवीन बी-बियाणे असो की, आधुनिक तंत्रज्ञान असो, महाराष्ट्राने ते सहज स्वीकारले व म्हणूनच महाराष्ट्र शेतीक्षेत्रात आजही तितकाच कृतिशील दिसतो. कृषी बाजार सुधारणांमध्येही महाराष्ट्र कायमच अग्रणीच राहिला. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा नवीन कृषी बाजार सुधारणा कायद्यांबाबतचा विरोध खटकतो.
महाराष्ट्रातील मुख्य पिके
महाराष्ट्र हा आपल्या व्यापारी पिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. कांदा, ऊस, कापूस व तेलबिया ही पीके येथील मुख्य पिकांत मोडतात. फलोत्पादनातही महाराष्ट्र अग्रणी होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय योजनांचा लाभ घेत व खासगी क्षेत्राला वाव देत, कृषी बाजार संरचना उभी करण्यात चांगले यश मिळवले. महाराष्ट्रातील कोकण क्षेत्र धान, काजू, चिकू व आंब्यासाठी महत्त्वाचे आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश ऊस, ज्वारी, भाजीपाला, फळे वगैरेंसाठी. मराठवाडा कापूस, मका, तेलबिया, डाळींसाठी प्रसिद्ध आहे, तर विदर्भ संत्री, कापूस, डाळी तसेच धान यासाठी आणि ही सगळीच पिके कृषी बाजारासाठी महत्त्वाची मानली जातात.
महाराष्ट्रातील खुला कृषी बाजार
शेतकरी आपली सर्व पिके थोडे जास्तीचे उत्पादन असेल तर गावगावांत भरणार्‍या, आठवडी बाजारात किरकोळपणे विकत असतात. हे बाजार पंचायत वा नागरी संस्थांच्या जागेत भरतात व या किरकोळ बाजारांना ‘एपीएमसी’ कायदा लागू नाही. काही शेतकरी ज्यांनी स्थानीय व्यापार्‍यांकडून कर्ज घेतले असेल, तर त्यांनाच आपले उत्पादन विकतात. कारण, त्यांना येथे माल वाहून नेण्याचा वगैरे खर्च येत नाही. शेतकर्‍यांजवळ असलेला तिसरा पर्याय ‘रेग्युलेटेड मंडी’मध्ये नेऊन विकण्याचा असतो. महाराष्ट्र सरकारने एका मर्यादेबाहेरचे उत्पादन, अशा ‘रेग्युलेटेड मंडया’मध्येच विकण्याचे बंधन घातले आहे.
म्हणून बाजार समित्यांचे आवार हे कृषी उत्पादन पुरवठा साखळीचे मुख्य केंद्र झालेले आहे. महाराष्ट्राने ‘एक शेतकरी बाजार’ कल्पनाही अमलात आणली आहे. ज्याद्वारे शेतकरी आपले उत्पादन किरकोळ व्यापार्‍यांना, प्रक्रिया करणार्‍यांना व उपभोक्त्यांना अगदी थेट विकू शकतात. हे एक प्रकारचे आठवडी बाजार असतात, जिथे मध्यस्थांना वाव नसतो. ‘सुपर मार्केट’ वगैरेंनाही शेतकर्‍यांकडून सरळ माल खरेदी करता येतो. काही शेतकरी संघ वा गटही बाजार समित्यांच्या परवानगीने यार्डाच्या बाहेर शेतकी उत्पादन उपभोक्त्यांना विकू शकतात. पुणे जिल्ह्यात असे गट तयारही झाले आहेत व शेतमाल सरळ बाजार समित्यांच्या यार्डाबाहेर विकत आहेत. आता यात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची भर पडली आहे. यात शेतकर्‍यांना मंडीतील फी वगैरे द्यावी लागत नाही व किंमतही चांगली मिळते. महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समित्यांच्या बंधनातून मुक्त होत जात आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार सुधारणा
महाराष्ट्रात जवळपास बाजार समित्यांच्या मुख्य बाजारपेठा ३०७ व उप बाजारपेठा ५९७ आहेत. केंद्र सरकारने २००३ मध्ये एक सुधारित कृषी उत्पन्न बाजार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम बनवले व त्यानुसार राज्यांना बदल करण्याचे सुचविले. महाराष्ट्राने २००५ मध्ये आपल्या १९६३ च्या कायद्यात त्यानुसार बदल केले. त्यात मुख्यत: शेतमालाची थेट खरेदी करण्याचे परवाने देणे (डायरेक्ट मार्केटिंग), पूर्ण राज्यभर खरेदी करण्याचे परवाने देणे (सिंगल मार्केट लायसन्स) व करारशेती वगैरेचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत असे ९४० परवाने देण्यात आले होते, ज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांची संख्या २९५ होती. ४६४ ‘एफपीओ’ व शेतकरी ग्रुप ३९ होते. व्यक्तींची संख्या ७० होती, तर सहकारी संस्था १६ होत्या. या सर्वांनी मिळून २,७९१ कोटी रुपयांचा व्यापार केला होता (३१ मार्च, २०१८). या परवानेधारकात ‘आयटीसी’ व ‘रिलायन्स’ आहेत. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ५० खासगी मार्केट स्थापन झाली होती व त्यांनी तीन हजार कोटी रुपयांचा व्यापार केला होता. २०१६ मध्ये हा कायदा पुन्हा बदलला व फळे व भाज्या बाजार समित्यांच्या यार्डाबाहेर विकण्याची परवानगीही दिली गेली. २०१८ मध्ये या कायद्यात बदल करून ई-व्यापाराला परवानगी दिली गेली, जेणेकरून केंद्राचा ’एअछअच’ अमलात आला. यात जवळपास २५ बाजार समित्या आपला व्यवहार करत होत्या.
बाजार समित्यांची मर्यादा
१९७० ते १९९० या काळात बाजार समित्यांनी आपले वर्चस्व कायम केले व एक प्रकारची शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेत एकाधिकारशाही स्थापित केली. अपेक्षित होते की, या बाजार समित्या शेतकर्‍याला वजनाच्या, ग्रेडिंगच्या वगैरे सुविधा देतील व शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देतील व काही वाद झालाच तर शेतकर्‍यांची मदत करतील. पण, हळूहळू या समित्या राजकरणाचे अड्डे होत गेल्या. एक प्रकारची कडी झाली व एजंट, व्यापारी वगैरे नि एकमेकांच्या सहकार्याने शेतकर्‍यांचे शोषण सुरू केले. त्यातच मार्केट फी वगैरे वाढतच गेल्या व शेतकर्‍यांच्या खर्चात भर व उत्पन्नात घट होत गेली. यात शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याची पद्धतही स्पष्ट नव्हती व शेतकर्‍यांना आवश्यक त्या सोई-सुविधाही मिळत नव्हत्या. एका बाजूने शेतकर्‍यांना भाव मिळत नव्हता व बाहेर ‘प्रोसेसर’, ‘सुपर मार्केट’ वगैरे शेतमाल मिळत नाही म्हणून चिंतेत होते. यात सुधारणा होणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र नेत्यांचा कृषी बाजार सुधारणा विरोध न समजण्यासारखा...
केंद्राने जे तीन नवीन कायदे कृषी बाजार खुला करण्यासाठी केले, त्याला महाराष्ट्रातील सरकारी पक्षातील नेते विरोध करत आहेत. शरद पवार जे महाराष्ट्रातील बर्‍याच कृषी सुधारणांमध्ये सहभागी राहत आलेले आहेत, तेही या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे नेते अडवणुकीची भूमिका घेत असून, सरसकट कायदा वापस घ्यावा, यासाठी अट्टहास धरताना दिसतात व महाराष्ट्रातील नेते त्याच्या आंदोलनाला चुकीचे ठरवित नाहीत, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राने आजपर्यंत सर्वच सुधारणा आवश्यक मानल्या आहेत व महाराष्ट्रातील शेतकरी अशा सुधारणांचा लाभच घेत आला आहे. याच सुधारणा देशातील इतर शेतकर्‍यांनाही आवश्यक आहेत व तेथेही त्या अमलात आणल्या पाहिजेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यानेच नवीन सुधारणा व येणार्‍या सुधारणांची वाट मोकळी होईल व भारतीय कृषी क्षेत्र विकसित होऊन शेतकरी समृद्ध होईल, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे. यात महाराष्ट्राचा पुढाकार महत्त्वाचा असेल.
No comments:
Post a Comment