Total Pageviews

Tuesday, 6 November 2012

नक्षलवादाचे
आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन,
माओवाद्यांचे अड्डे, वने आणि आदिवासी-
घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
जंगलांमुळे प्रसाराला मदत वने, आदिवासी, वनवासी आणि नक्षलवादी यांचे परस्पर संबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. नक्षल हिंसाचाराचा विचार करताना या तिन्हींमधील परस्पर संबंध विसरून चालत नाहीत. आपली पुराणे, रामायण आणि महाभारतासारखे ग्रंथांतून हेच सिद्ध होते की, एकेकाळी भारताचा मोठा भूभाग घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होता.
येथील घनदाट आणि अभेद्य जंगले हे छुप्या चळवळीतील नेत्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. प्रशासनाचे या भागाकडे अजूनही आवश्यक तेवढे लक्ष गेलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बस्तर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाने व्यापलेले अबूझमाड हे क्षेत्र हे अद्यापही सरकारी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेले नाही. सुरक्षा दलांपासून लपणाऱ्या नक्षली नेत्यांसाठी आणि गनिमी कारवायांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या छुप्या तळांसाठी बस्तरमधील हे वनक्षेत्र सर्वांत सोईचे ठरले आहे.
आदिवासी-वनवासी व वनकायदेभारताचे एकूण वनक्षेत्र 76 हजार 520 चौ. कि.मी. आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 23.28 टक्के असणाऱ्या या जंगलांशी वनवासी जनजातींचा दैनिक संबंध आहे. नक्षलवादाचा विचार करताना, तो प्रामुख्याने ज्या वनक्षेत्रात पसरला आहे, अशा वनक्षेत्राशी संबंधित कायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
एकूण वनजीवन, त्यातील निवासी जनजातींच्या विविध समस्या व वनसंवर्धन यांचा विचार करून 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन नीती तयार केली गेली. प्रामुख्याने निसर्ग संतुलन, जैविक विविधतेचे पोषण, उपयुक्त वन उत्पादनांची निर्मिती आणि हे साधण्यासाठी प्रामुख्याने वनवासी जनजाती व त्यातील विशेषतः महिलांचा सहभाग हा या वन- नीतीचा हेतू आहे. यामध्ये वन व्यवस्थापन, त्याची व्यूहरचना, राज्यांतर्गत अरण्यांचे वन व्यवस्थापन व त्यात केंद्र सरकारचा सहभाग, वन जमिनीचा वनसंवर्धनासाठी वापर, वन्य प्राण्यांचे संवर्धन, वनवासी जनजातींची व्यवस्था, वन शत्रूचा (वणवे, घुसखोरी इ.) बंदोबस्त, वन उद्योग इ. गोष्टींचा संयुक्त विचार येतो.
आरक्षित वन आणि संरक्षित वनभारतीय वन अधिनियम-1927 प्रमाणे जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले. आरक्षित वन आणि संरक्षित वन. यातील आरक्षित वनांमध्ये सर्व प्रकारच्या हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. संरक्षित वनांमध्ये मात्र जनजातींना विविध हक्क देण्यात आले आहेत. घर बनवण्यासाठी लाकूड विनामूल्य वापरण्यास येथे परवानगी आहे. लघु वन पदार्थ स्थानिक जनजाती स्वतःच्या घरी वापरू शकतात.
दरवर्षी शेतीची जागा बदलली जात असे. पण या वन कायद्यांनी या शेतीवर बंदी आली. संरक्षित वनांमध्ये ज्यावर बंदी होती. अशा प्रकारे प्रत्यक्षात जीवनावश्यक व्यवहारांवरच बंदी आल्याने आदिवासींची जीवघेणी घुसमट सुरू झाली. विविध अत्यावश्यक, जीवनावश्यक गोष्टींची कोंडी सुरू झाली. यातूनच पुढील 125 वर्षांत वनवासींचे 100 हून अधिक उठाव झालेले दिसतात.
वनवासींच्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण भारतीय वनक्षेत्रापैकी 59.8 टक्के क्षेत्र येते. म्हणजे वनवासी जनजातींचे निवासस्थान असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी बहुतेक सर्व क्षेत्र भारतीय वन खात्याच्या अखत्यारीत येते, जेथे मूळ निवासांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. हीच नीती राष्ट्रीय वन धोरण-1952 मध्ये व त्या धर्तीवर 1988 मध्ये राबवली जात आहे.
नियोजन आयोग आणि वन मंत्रालयाचा अहवाल राष्ट्रीय वन धोरणाच्या विचारात मूळ दोष आढळतो. किती जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबरोबरच कोणती जागा वन क्षेत्र म्हणून घोषित केली पाहिजे याचा विचार केलेला दिसत नाही.
अन्य धनगर, गवळी, दलित इ. समूहांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वन अधिकार कायदा करण्यात आला. या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते, वाढत्या नक्षलवादाला आळा घालण्याचे. मात्र वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा घोष करणारे तथाकथित पक्षही याबाबत अनभिज्ञ आहेत आणि विकासाचे ठेके घेऊन मलई खाण्यातून सत्ताधाऱ्यांना वेळ कुठला?
जंगलचा राजा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या, पण पिढयानपिढया लुबाडल्या गेलेल्या आदिवासी समाजाला सन्मानाने जगता यावे व त्याला न्याय मिळावा म्हणून भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या साठीनंतर का होईना वन हक्क कायदा केला खरा, पण तो अंमलात आणायचाच नाही असेही ठरवून टाकले! सध्याच्या राज्यव्यवस्थेला अनुकूल असेच हे वागणे आहे. आता त्याचे खरे तर आश्चर्यही वाटायला नको.
प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीस्पेशल इकॉनॉमिक झोनसारखा कायदा दीड दिवसात मंजूर होतो. परंतु आदिवासी व कष्टकरी समूहांना न्याय देणारा कायदा व्हावा म्हणून पंचवीस-तीस वर्षे झगडावे लागते, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे वास्तव आहे. पण त्याचबरोबर कायदा झाल्यानंतर सतत व सुनियोजित पाठपुरावा केला तर कायद्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकते असा समज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असला तरी व्यवस्थाच जेव्हा अन्यायाच्या व शोषणाच्या पायावर उभी असते, तेव्हा न्याय मिळणे शक्य नसते, याचा प्रत्यय या वन कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा येतो आहे. व्यवस्था आदिवासीला लुटतच राहते.
हा कायदा झाला, त्याचे नियम झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्याबाबतची जागृती मोहीम झाली, प्रशिक्षण शिबिरे झाली. अधिकारी वर्ग, संस्था, संघटना यांच्याबरोबर काही कार्यशाळा झाल्या. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाची. जंगलावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या समूहांसाठी हा कायदा आहे, पण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुद्दामच वन खात्याकडे देण्यात आली नाही. कारण वन खाते व आदिवासींचे शोषण याचा मोठा इतिहास आपल्याकडे आहे. त्यावर कथा, कादंबऱ्या, नाटके तर लिहिली गेली आहेतच; परंतु डिवचलेल्या सापासारखा वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते (आदिवासींचा पारंपरिक शत्रू नं.1 ) सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे.
पहिल्या फेरीत आलेल्या 3,50,000 अर्जापैकी 85% वन जमिनींचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. जणू काही सर्वाधिक अर्ज फेटाळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन पुरस्कारच देणार आहे, अशा थाटात आणि समाजात दावे फेटाळणे सुरू आहे.
मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेलाया कायद्याने सर्वप्रथम व मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेला. पंचायत राज व्यवस्थेने ग्रामपंचायतीला व विशेषत: आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतींना जे विशेष अधिकार दिले, त्यालाच पूरक अशी तरतूद वन हक्क कायद्यात आहे. ग्रामपंचायतीने प्रथम वन हक्क समिती नेमायची आहे, त्यावर आदिवासी व महिलांचे प्रतिनिधित्व घ्यायचे आहे. या समितीने ज्या लोकांची जंगलजमिनीवर वहिवाट आहे त्यांचे वैयक्तिक व एकूण जंगलावर गुजराण करणाऱ्या गावसमूहांचे सामुहिक दावे स्वीकारायचे आहेत, त्यांची मोजणी, पडताळणी करायची आहे. त्याबाबत शिफारस ग्रामसभेसमोर मांडायची आहे आणि ग्रामसभेने त्याला मान्यता द्यायची आहे. हा कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग. मात्र त्यालाच महाराष्ट्र शासनाने पाचर मारली आहे, ती वन विभागाकडेच जमीन मोजणीचे अधिकार देऊन! त्याच टप्प्यापासून वनविभागाची दादागिरी सुरू झाली.
आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरवन हक्क काद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
केंद्र सरकारने मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. भारतीय घटनेनुसार जमीन ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे जमिनीचा वापर कसा करावयाचा हे सरकारी धोरणानुसार ठरते. परिणामी, स्थानिक समूहांनी राखलेले जंगल अचानकपणे प्रकल्पामध्ये किंवा राखीव जंगल क्षेत्रात गेल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आढळतात.
जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची केवळ जीवनशैलीच नव्हे तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा आदिवासी समूहांना उपजीविका व खाद्यसुरक्षितता मिळवून देता येईल, असा दावा हा कायदा करतो; त्याचबरोबर हक्कांसोबत येणारी जंगल संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी पेलण्यात स्थानिक समूहांचा सहभाग असावा, असे सुचवितो.
अंमलबजावणीकरिता स्थानिक पातळीवर समूहाने आपल्यातील मंडळींमधून समित्या स्थापन करून आपली संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळावयाची आहे.या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, स्वयंसेवी संस्थांचा काय हातभार लागतो, या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत, हक्कांबरोबर येणारी जबाबदारी पेलण्याची सगळ्याच समूहांची तयारी आहे काय व त्यासाठी ते सक्षम आहेत काय ? वन हक्क कायदा आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला ऊर्जाळा द्यायला हवा.
जंगलामुळे माओवाद्यांच्या प्रसाराला मदतमाओवाद्यांचे सैनिक हे अदिवासी आहेत. आज भारताची 85 टक्के आदिवासी मध्य भारतांच्या जंगलात राहतात. अदिवासी लोकसंख्या 8.83 ते 9 कोटींच्या मध्ये आहे. (देशाच्या लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के) घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. अदिवासीचा आणि जंगलांचा फार घनिष्ट संबंध आहे. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
ईतर मुद्देआदिवासी वनवासी वनकायदे
जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले, आरक्षित वन आणि संरक्षित वनप्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीवनमाफिया, अधिकारी, मंत्री या साखळीत सहभागीबीमोड नक्षलवाद्यांचा की जमीन-बचाव चळवळींचा?
आजही कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरस्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवीवनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी-नॅशनल ऍडव्हायजरी कमिटीनिसर्गसंपदेची सामुदायिक निगराणी आदिवासींच्या नशिबी पायपीट कशासाठी वन अधिकारासाठी तीन पिढ्यांचा पुरावा मागू नकाNACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.com

Sunday, 4 November 2012

> *Revealed: Nehru wanted to scuttle Sardar’s Hyderabad plan* By Kumar Chellappan*

Most people

know that at the time of independence Sardar Patel was the popular
choice for PM,but Gandhiji prevailed on Patel to step down in favour
of Nehru.Gandhi unfortunately was like Dhritarastra as far as Nehru
was concened.

Regarding Hyderabad ,Patel said we cannot have a cancer in India's
belly and moved for Police action,once Mountbatten left for UK.
The Nizam of Hyderabad gave a gift of Rs 20 crores to Pakistan,this
was the last straw for Patel


> 

> *Sardar Vallabhbhai Patel, the then Deputy Prime Minister and Home Minister
> of India, whose 137th birth anniversary is on October 31, was insulted,
> humiliated and disgraced by the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal
> Nehru, during a Cabinet meeting. “You are a complete communalist and I’ll
> never be a party to your suggestions and proposals,” Nehru shouted at Patel
> during a crucial Cabinet meeting to discuss the liberation of Hyderabad by
> the Army from the tyranny of the Razakkars, the then Nizam’s private army.**

> “A shocked Sardar Patel collected his papers from the table and slowly
> walked out of the Cabinet room. That was the last time Patel attended a
> Cabinet meeting. He also stopped speaking to Nehru since then,” writes MKK
> Nair, a 1947 batch IAS officer, in his memoirs “With No Ill Feeling to
> Anybody”. Nair had close ties with both Sardar and VP Menon, his Man Friday.

> Though Nair has not written the exact date of the above mentioned Cabinet
> meeting, it could have happened during the weeks prior to the liberation of
> Hyderabad by the Indian Army. Operation Polo, the mission to liberate
> Hyderabad from the Nizam, began on September 13, 1948 and culminated on
> September 18. While Sardar Patel wanted direct military action to liberate
> Hyderabad from the rape and mayhem perpetrated by the 2,00,000 Razakars,
> Nehru preferred the United  Nations route.****
> 
>  ****
> 
> Nair writes that Nehru’s personal hatred for Sardar Patel came out in the
> open on December 15, 1950, the day the Sardar breathed his last in Bombay
> (now Mumbai). “Immediately after he got the news about Sardar Patel’s
> death, Nehru sent two notes to the Ministry of States. The notes reached VP
> Menon, the then Secretary to the Ministry. In one of the notes, Nehru had
> asked Menon to send the official Cadillac car used by Sardar Patel to the
> former’s office. The second note was shocking. Nehru wanted government
> secretaries desirous of attending Sardar Patel’s last rites to do so at
> their own personal expenses.****
> 
>  ****
> 
> “But Menon convened a meeting of all secretaries and asked them to furnish
> the names of those who want to attend the last rites of Patel. He did not
> mention anything about the note sent by Nehru. Menon paid the entire cost
> of the air tickets for those secretaries who expressed their wish to attend
> Sardar’s last journey. This further infuriated Nehru,” Nair has written
> about his memoirs in the corridors of power in New Delhi.****
> 
>  ****
> 
> Nair’s friendship with Patel began during the former’s posting in Hyderabad
> as a civilian officer of the Army. “I was a bachelor and my guest house was
> a rendezvous of all those in the inner circle of the then Nizam of
> Hyderabad. Every night they arrived with bundles of currency notes. We
> gambled and played flash and the stakes were high. During the game I served
> them the finest Scotch. After a couple of drinks, the princes and the
> junior Nawabs would open their minds and reveal the secret action plans
> being drawn out in the Nizam’s palace. Once intoxicated, they would tell me
> about the plans to merge Hyderabad with Pakistan after independence. This
> was information that no one outside the Nawab’s close family members and
> the British secret service were privy to. But I ensured that this
> information reached directly to Sardar Patel and thus grew our relation,”
> writes Nair.****
> 
> The relation between Nair and Sardar Patel was such that the former’s
> director general in the ministry told him once: “Sardar Patel keeps an open
> house for you.” Nair, who worked in various ministries during his
> three-decade long civil service career, writes that the formation of North
> East Frontier Service under the Ministry of External Affairs by Nehru and
> the removal of the affairs of the Jammu & Kashmir from the Ministry of Home
> Affairs are the major reasons behind the turmoil in both the regions. ****
> 
>  ****
> 
> “This was done by Nehru to curtail the wings of Sardar Patel,” Nair has
> written. Though Sardar Patel was known as a no-nonsense man devoid of any
> sense of humour, Nair has written about lighter moments featuring him. The
> one centres around VP Menon with whom Patel had a special relation. Menon
> had to face the ire of Nesamani Nadar, a Congress MP from Kanyakumari,
> during his visit to Thiruvananthapuram in connection with the
> reorganisation of States. Nadar barged into Menon’s suit in the State Gust
> House and shouted at him for not obeying his diktats. Menon, who was
> enjoying his quota of sun-downer, asked Nadar to get out of his room. A
> furious Nadar sent a six-page letter to Sardar Patel trading all kinds of
> charges against Menon. “He was fully drunk when I went to meet him in the
> evening and he abused me using the filthiest of languages,” complained
> Nadar in his letter.****
> 
>  ****
> 
> Sardar Patel, who read the letter in full asked his secretary V Shankar, an
> ICS officer: “Shankar, does VP take drinks?” Shankar, who was embarrassed
> by the question, had to spill the beans. “Sir, Menon takes a couple of
> drinks in the evening,” he said. Sardar was curious to know what was
> Menon’s favorite drink. Shankar replied that Menon preferred only Scotch.
> “Shankar, you instruct all government secretaries to take Scotch in the
> evening,” Sardar told Shankar. Nair writes that this anecdote was a rave in
> the Delhi evenings for a number of years!****
> 
>  ****
> 
> Balraj Krishna (92), who authored Sardar’s biography, told The Pioneer that
> Nehru was opposed to Babu Rajendra Prasad, the then President, travelling
> to Bombay to pay his last respects to Patel. “But Prasad insisted and made
> it to Bombay,” said Krishna. MV Kamath, senior journalist, said though
> Nehru too attended the funeral of Patel, it was C Rajagopalachari, who
> delivered the funeral oration.****
> 
>  ****
> 
> Prof MGS Narayanan, former chairman of Indian Council of Historical
> Research, said there was no reason to disbelieve what Nair has written.
> “But his memoirs did not get the due recognition it deserved. It is a
> historical chronicle of pre-and post independent India,” he said.****



Saturday, 3 November 2012

हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद्यांनी सौदी अरेबियात आपला अड्डा स्थापन केला saamna
गेल्या काही काळापासून हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद्यांनी सौदी अरेबियात आपला अड्डा स्थापन केलेला आहे. येथे त्यांना केवळ पैसाच उपलब्ध होतो असे नव्हे तर धार्मिक सुरक्षिततासुद्धा लाभते. हिंदुस्थानात सध्या जे दहशतवादी घुसखोरी करीत आहेत, ते सौदी अरेबियातूनच प्रशिक्षण घेऊन येत आहेत. वास्तविक हिंदुस्थान सरकारने याबाबत धोरणात्मक भूमिका घ्यायला हवी. मात्र त्यांच्याकडून काही प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत.
दहशतवादी नेहमीच आपली जागा बदलत असतात. तो त्यांच्या रणनीतीचाच भाग असतो. प्रारंभी त्यांचा अड्डा अमेरिकेत होता. मग ते युरोपात स्थलांतरित झाले. हिंदुस्थानच्या विरोधात त्यांना खतपाणी मिळणे सुरू झाल्यानंतर ते अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात आले, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे मुख्यालय हे सौदी अरेबिया बनत चालले आहे. एक काळ असा होता की, ज्यांना दहशतवादी बनवले ते अशिक्षित असत, परंतु आता काळ बदलला तसा दहशतवादीही तयारीच्या हिशेबाने बदलला आहे. सध्याच्या काळात जे मुस्लिम दहशतवादी बनवण्यात येत आहेत, त्यांच्यात कुणी डॉक्टर असतो तर कुणी इंजिनीअर असतो. कुणी कुणी तर वैज्ञानिकसुध्दा असतो. बहुसंख्य दहशतवाद्यांनी देशविदेशातून पदवी प्राप्त केलेली असल्याचे आढळून येते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी इस्लामचेही समग्र शिक्षण घेतलेले असते. पैशांसाठी दहशतवादी तयार केले जातातच, शिवाय त्यांना आपल्या धर्माची आणि आपल्या दर्शनशास्त्राची सेवा करण्याचीही संधी लाभते असे म्हटले जाते.जिथे त्यांचे धन सुरक्षित राहील आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण लाभेल अशा भागात दहशतवादी राहतात. असे ठिकाण लाभावे म्हणून ते सतत आपली जागा बदलत असतात. पैसा ही त्यांची पहिली गरज असते. एकतर त्यांना नव्या अड्ड्यावर संपूर्ण पैसा उपलब्ध होतो किंवा मग हवाला किंवा त्यासारख्या माध्यमातून पैसा उपलब्ध होईल याची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आलेली असते. गेल्या काही काळापासून हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद्यांनी सौदी अरेबियात आपला अड्डा स्थापन केलेला आहे. येथे त्यांना केवळ पैसाच उपलब्ध होतो असे नव्हे, तर धार्मिक सुरक्षिततासुद्धा लाभते. वर्षातून एकदा आपसूकच त्यांची हज यात्रासुध्दा होऊन जाते. एवढेच नव्हे तर उमराच्या निमित्ताने ते केव्हाही सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर जाऊन येऊ शकतात.सौदी अरेबियाचे सरकार धार्मिक बाबतीत अतिशय कट्टर आहे. त्यांना हे माहीत आहे की, धर्माच्या नावाखाली दहशतवादी कधीही सौदी अरेबियात घुसखोरी करू शकतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा यंत्रणा अतिशय सतर्क असते. त्यामुळेच सौदी अरेबियात काही हिंदुस्थानविरोधी दहशतवादी ठाण मांडून बसल्याचे आणि सौदीत राहून ते हिंदुस्थानविरोधी कारवाया करीत असल्याचे त्यांना कळले. तेव्हा आपल्या सतर्कतेआधारेच त्यांनी गेल्या काही दिवसांत अशा हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद्यांना पकडण्यात यश मिळवले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी फसी मोहंमद नामक दहशतवाद्याला पकडण्यात यश मिळवले होते. फसी मोहंमद हा इंजिनीअर आहे. त्यानंतर नुकतेच सौदी सुरक्षा यंत्रणेने उस्मान गनी याच्या मुसक्या आवळल्या. हा उस्मान गनी डॉक्टर आहे. वास्तवात तो अतिशय भयंकर अतिरेकी आहे.दिल्लीत महाराष्ट्रातील ज्या तीन अतिरेक्यांना पकडल्याचे जाहीर करण्यात आले त्यांच्याविषयी ताजी माहिती अशी पुढे आली आहे की, या तिघांनाही सौदी अरेबियातून पकडून आणण्यात आले आहे. पकडण्यात आलेले हे अतिरेकी फैयाज कागजी नावाच्या कुख्यात दहशतवाद्याच्या माध्यमातून रियाज तथा इकबाल भटकळ यांच्या संपर्कात आले होते. हा फैयाज कागजी कुख्यात दहशतवादी अबू जिंदाल याचा अतिशय जवळचा साथीदार आहे. भटकळ बंधूंनी या तिघांवर हिंदुस्थानच्या विविध शहरांत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची जबाबदारी सोपवलेली होती. हेच भटकळ बंधू कित्येक वर्षांपासून सौदी अरेबियात राहतात.एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की, गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुस्थानात जे बॉम्बस्फोट होत आहेत त्यापैकी बहुसंख्य स्फोट हे भटकळ बंधूंच्याच इशार्‍यावर होत आहेत. अबू जिंदाल जो लश्कर-ए-तोयबाचा अतिरेकी आहे आणि ज्याचा ‘२६/११’च्या मुंबईतील हल्ल्यात हात असल्याचे सांगितले जाते, त्यालाही सौदी अरेबियातून पकडून आणण्यात आले होते. त्याच्याविषयी असेही सांगण्यात येते की, सौदी अरेबियामध्ये येण्यापूर्वी कितीतरी वर्षे तो पाकिस्तानात राहत असे. एवढेच नव्हे तर त्याला पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयचे संपूर्ण सहकार्य मिळालेले होते. एवढेच नव्हे तर अबू जिंदाल याला सौदी अरेबियात स्थलांतरित करण्याची योजनासुध्दा आयएसआयनेच आखली होती. ही योजना फुटली, त्यातूनच हे रहस्य पुढे आले की, या दहशतवादी कारवायांत सौदी अरेबियात असलेला एक हिंदुस्थानी इंजिनीअर फसी मोहम्मद हासुध्दा सहभागी आहे. फसी मोहंमदला हिंदुस्थानात आणण्याचा एवढा डंका वाजला की, पुढे या फसी मोहंमदचे नेमके काय झाले हे कळू शकले नाही. आता हे कळायला मार्ग नाही की, फसी मोहंमद हा हिंदुस्थानी जेलमध्ये आहे की, त्याला मुद्दाम सौदीमध्येच ठेवण्यात आले आहे. आता हिंदुस्थानी सुरक्षा यंत्रणेकरिता सौदी सरकारची ही भूमिका केवळ आश्‍चर्यकारकच नव्हे, तर अतिशय त्रासदायकसुद्धा ठरत आहे.अबू जिंदालच्या अटकेनंतर हिंदुस्थानात मोठे प्रसन्नतेचे वातावरण होते. सौदी सरकारच्या या भूमिकेमुळे हिंदुस्थान सरकारला आणि सुरक्षा यंत्रणेला असे वाटत होते की, आता पाकिस्तान प्रशिक्षित त्या अतिरेक्यांना पकडणे अतिशय सोपे होईल, जे पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन आता सौदी अरेबियात राहायला आले आहेत. हे दहशतवादी आता नोकरीच्या माध्यमातून सौदी अरेबियात आपले पाय मजबूत करीत आहेत, परंतु आता सौदी सरकारच्या बदलत्या भूमिकेमुळे अतिरेक्यांना पकडणे अवघड होत आहे. परिणामी आता असे बोलले जाऊ लागले की, जगभरातील दहशतवाद्यांचा सौदी हा एक अतिशय मजबूत अड्डा झाला आहे. एवढेच नव्हे तर जगभरात ज्या काही दहशतवादी कारवाया होत आहेत, त्या सर्व सौदी अरेबियातूनच संचालित केल्या जात आहेत.हिंदुस्थानात सध्या जे दहशतवादी घुसखोरी करीत आहेत, ते सौदी अरेबियातूनच प्रशिक्षण घेऊन येत आहेत. पाकिस्तानी दैनिकांमध्ये असे छापून येत आहे की, सौदी अरेबियावर एक प्रकारचा दबाव निर्माण करण्यात येत आहे. फसी मोहंमदबाबत सौदी सुरक्षा यंत्रणेने त्याला हिंदुस्थान सरकारला सोपवण्याची जी भूमिका घेतली आहे त्यापासून त्याला माघार घ्यावी लागावी याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरी महत्त्वाची एक गोष्ट हिंदुस्थानने लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, आपण एखादा अतिरेकी हवा असल्यास त्याच्या बाबतीत हिंदुस्थानी सरकार किंवा सुरक्षा यंत्रणा जो अहवाल संबंधित देशाला पाठवते, त्यात अतिशय त्रुटी असतात. असे रिपोर्ट दिल्याच्या बातम्या प्रसिध्दीला देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेता येत असली तरी त्याच्याने प्रत्यक्षात फायदा काही होत नाही. उलट हिंदुस्थानी सुरक्षा यंत्रणेची प्रतिष्ठा पणाला लागते. सौदी अरेबिया पाकिस्तानातून येणार्‍या अतिरेक्यांचा अड्डा होत असताना हिंदुस्थान सरकारने त्याबाबत धोरणात्मक भूमिका घ्यायला हवी. मात्र हिंदुस्थान सरकारकडून काही प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानातील न्यायालयांमध्ये निर्णय किंवा आदेश देताना जो तांत्रिक कारणांमुळे (टाळता येण्याजोगा) विनाकारण विलंब होतो, त्याचा लाभ अतिरेकी प्रवृत्तींना होऊ शकतो. पकडलेले दहशतवादी इकडे जेलमध्ये जरी असले तरी त्यांच्याबाबतचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांच्या संघटना रात्रंदिवस एक करत असतात. त्यावर तात्काळ कारवाई हाच एक इलाज आहे अन्यथा विदेशी सरकार, ज्या देशातील ते दहशतवादी आहेत ते पाकिस्तानसारखे देश आणि त्यांच्या संघटना अशा दहशतवाद्यांविरुध्द समोर आलेले पुरावे नष्ट करण्यात यशस्वी झाल्याशिवाय राहत नाहीत.