ब्रिक्स परिषदेतून जागतिक महासत्तेची समीकरणं बदलणार का ? 2) ब्रिक्सच्या मंचावरून दहशतवादाचा तीव्र विरोध करण्यात आलाय. पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधामुळे पाकिस्तानची नाचक्की होईल. पाकिस्तानला याचा कसा फटका बसू शकतो ? 3) रशिया, चीन आणि इराण तीनही देशांचे भारतासोबत दृढ संबंध होत आहेत. अमेरिकेची चिंता वाढणार आहे का?

 

1)

  विशेष करून अमेरिकेतील आगामी निवडणुका पाहता  ट्रम्प अडचणीत येतील का?

१) ब्रिक्स परिषदेतून जागतिक महासत्तेची समीकरणं बदलणार का?

थोडक्यात उत्तर: हो, पण तात्काळ नाही.

BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि नव्याने सहभागी देश) हा आता फक्त आर्थिक मंच राहिलेला नाही. तो पाश्चिमात्य वर्चस्व असलेल्या जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मात्र मर्यादा देखील आहेत:

• भारत-चीन स्पर्धा
• रशिया-चीन जवळीक
• इराण-सौदी मतभेद
• सदस्य राष्ट्रांची वेगवेगळी राष्ट्रीय हितसंबंध

त्यामुळे BRICS लगेच अमेरिकेला पर्याय ठरणार नाही. पण एकध्रुवीय (Unipolar) जगातून बहुध्रुवीय (Multipolar) जगाकडे संक्रमण वेगाने घडवत आहे.

होय, ब्रिक्स (BRICS) परिषदेमुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणातील समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडून येत आहे.

• अमेरिकन डॉलरचा प्रभाव कमी करणे (De-dollarization): ब्रिक्स देशांचा भर स्वतःच्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये (Local Currencies) व्यापार करण्यावर आहे. यामुळे जागतिक व्यापारावरील डॉलरचे एकाधिकारशाही वर्चस्व कमी होत असून, नवीन आर्थिक प्रणाली आकारास येत आहे.
• ग्लोबल साऊथचा वाढता प्रभाव: ब्रिक्स ही संघटना आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांचा (Global South) प्रमुख आवाज बनली आहे. पश्चिमेकडील श्रीमंत राष्ट्रांच्या (G7/G20) वर्चस्वाला ब्रिक्सकडून तगडे आव्हान दिले जात आहे.
• जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांची मागणी: संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांसारख्या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी ब्रिक्सचा दबाव वाढला आहे.

२) ब्रिक्सच्या मंचावरून दहशतवादाचा तीव्र विरोध आणि पाकिस्तानची कोंडी

ब्रिक्सच्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात दहशतवादाविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' आणि पहलग्राम हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.

पाकिस्तानला बसणारा फटका	विश्लेषणात्मक परिणाम
चीनकडून मिळालेला झटका	पाकिस्तानचा सर्वात जवळचा मित्र मानल्या जाणाऱ्या चीननेही या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चीन पाकिस्तानचे रक्षण करू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले.
आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण (Diplomatic Isolation)	सीमेपार दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रयस्थाने (Safe Havens) देण्यावर ब्रिक्सने ठाम विरोध दर्शवला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान एकाकी पडेल.
FATF आणि आर्थिक निर्बंधांची टांगती तलवार	ब्रिक्स देशांनी दहशतवादी निधीवर कारवाई करण्याचे आवाहन केल्यामुळे पाकिस्तानवर FATF (Financial Action Task Force) च्या पुन्हा ग्रे-लिस्टमध्ये जाण्याचा किंवा नव्या आर्थिक निर्बंधांचा दबाव वाढेल.

मात्र वास्तववादी दृष्टीने पाहिल्यास:

पाकिस्तान लगेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलग पडेल असे नाही. चीन, तुर्की, काही इस्लामी देशांशी त्याचे संबंध कायम राहतील. पण भारताच्या दहशतवादविरोधी कथनाला मोठा आधार मिळाला आहे.

3) रशिया, चीन आणि इराण तीनही देशांचे भारतासोबत दृढ संबंध होत आहेत.

    अमेरिकेची चिंता वाढणार आहे का?

  विशेष करून अमेरिकेतील आगामी निवडणुका पाहता  ट्रम्प अडचणीत येतील का?

३) रशिया, चीन, इराण आणि भारताचे संबंध - अमेरिकेची चिंता आणि ट्रम्प यांच्यावर होणारा परिणाम

भारताने रशिया, चीन आणि इराणसोबतचे आपले सहकार्य संतुलित ठेवले असले, तरी पश्चिमेकडील देशांसाठी ही बाब नक्कीच चिंतेची ठरत आहे.

• अमेरिकेची चिंता का वाढतेय?

इराण आणि रशियावर अमेरिकेचे कठोर निर्बंध आहेत. असे असतानाही ब्रिक्सच्या माध्यमातून हे देश एकत्र येत आहेत आणि भारत त्यांच्याशी व्यापार व ऊर्जा सहकार्य कायम ठेवत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांची पकड कमजोर पडताना दिसते.

• डोनल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन राजकारणावर परिणाम:
• 'डॉलर'चा मुद्दा आणि ट्रम्प यांची भूमिका: ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना डॉलरला पर्याय शोधल्यास १००% टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याची धमकी दिली होती. परंतु, ब्रिक्स देश स्वतःच्या चलनांमध्ये व्यापार वाढवत राहिल्यास ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' आणि डॉलर वाचवण्याच्या धोरणाला मोठा फटका बसू शकतो.
• निवडणुकीतील राजकीय अडचण: अमेरिकन निवडणुकांमध्ये विरोधक ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. "अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता भारत, रशिया, चीन आणि इराणचे सहकार्य वाढले," हे दाखवून विरोधक ट्रम्प यांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
• भारताचे संतुलित धोरण (Strategic Autonomy): भारत एकाच वेळी अमेरिकेसोबत धोरणात्मक भागीदारी (उदा. QUAD) मजबूत ठेवत आहे आणि दुसरीकडे ब्रिक्समध्ये स्वतःचे राष्ट्रीय हित सांभाळत आहे. यामुळे अमेरिकेला भारतावर थेट मर्यादा घालणे कठीण जाते.

अमेरिकेची खरी चिंता भारताबद्दल नाही; तर रशिया-चीन-इराण या त्रिकोणाच्या वाढत्या समन्वयाबद्दल आहे.

ट्रम्प अडचणीत येतील का?

माझ्या मतानुसार थेट नाही.अमेरिकेतील निवडणुकीत मतदारांसाठी मुख्य मुद्दे असतात:

• अर्थव्यवस्था
• महागाई
• रोजगार
• स्थलांतर
• अंतर्गत सुरक्षा BRICS हा त्यांच्यासाठी दुय्यम विषय असतो.

तथापि:

जर BRICS अधिक मजबूत आर्थिक ब्लॉक बनला, डॉलरला पर्यायी व्यवहार वाढले, किंवा अमेरिकन निर्बंधांची परिणामकारकता कमी झाली,

तर अमेरिकन राजकीय नेतृत्वावर दबाव वाढू शकतो.

पण हे ट्रम्प विरुद्ध विरोधक असा मुद्दा न राहता अमेरिकेच्या दीर्घकालीन जागतिक नेतृत्वाचा प्रश्न बनेल.

टीव्ही चर्चेसाठी एक प्रभावी निष्कर्ष

"BRICS अजून NATO किंवा G7 चा पर्याय बनलेला नाही, पण तो जागतिक व्यवस्थेतील सत्तासंतुलन बदलण्याचे काम नक्की करत आहे. पहलगाम हल्ल्याचा BRICS मंचावर झालेला निषेध हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय आहे. पाकिस्तानवर नैतिक आणि राजनैतिक दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे भारताने रशिया, चीन, इराण आणि अमेरिका यांच्यात संतुलन राखत बहुध्रुवीय जगात स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याची क्षमता दाखवली आहे."