नेपाळ-भारत-नकाशाबदलाच्या कारस्थानाचे बीजारोपण! 29-May-2020

नेपाळ-भारताचा शेजारी देश. कालपर्यंत जगाच्या पाठीवरील एकमेव हिंदू देश अशी त्याची ध्वजा फडकत होती. भारत आणि नेपाळच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एकत्वामुळेदेखील या देशांची मैत्री चर्चेत असायची. शेजारचा देश असल्यामुळे आशियाई देशांमध्ये नेपाळचे भारताशी व्यावसायिक संबंधदेखील जिव्हाळ्याचे होते. नेपाळमध्ये हिंदू धर्माच्या पाऊलखुणा ठिकठिकाणी बघायला मिळायच्या आणि आजही त्या कायम आहेत. नेपाळमधील मंदिरांमध्ये न चुकता वर्षातून एकदा दर्शनासाठी जाणारे लाखो भारतीय लोक आहेत. रोटी-बेटी व्यवहार थांबलेला नाही. भारताच्या बहुतांश शहरांमध्ये मोठ्या पदांवर नसला, तरी शहरांच्या सुरक्षेत नेपाळी समाज मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतो. नेपाळमधील मागासलेपणामुळे या सार्‍यांना आश्रयासाठी भारतच जवळचा वाटत आलाय्‌. संकटकाळी नेपाळच्या मदतीला सर्वप्रथम धावून जाणारा देश भारतच आहे. भूकंपाच्या नैसर्गिक आपत्तीत मोदींनी केलेली मदत नेपाळ कशी विसरू शकतो? पण, काळ बदलला. राजेशाही मागे सरली. हळूहळू डाव्या विचारांचे देशावर गारूड बसले आणि भारतविरोधही वाढू लागला. शेजारी मित्रदेश आज भारताच्या भूमीवर दावा ठोकून, आपल्या नकाशात बदल करण्याच्या प्रयत्नात दिसू लागला.


 नेपाळमध्ये भारतविरोधी वातावरणाला एकाएकी गती आल्याचे दिसू लागले आहे. लिपियथुरा  लिपुलेख आणि कालापानी या भागांवरून दोन्ही देशांमधील वाद वाढत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.नेपाळचा नवा नकाशा जारी करण्याचा निर्णय पंतप्रधान के. पी. शर्मा यांनी घेतला होता. त्यासाठी जनमत जागृतीही त्यांनी चालविली होती. सुधारित नकाशाला मंजुरी देण्यासंदर्भात संसदेत चर्चा करण्याचा निर्णयदेखील झाला, पण त्यासाठी संवैधानिक दुरुस्तीची गरज असल्याचे राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात आले आणि अशी घटनादुरुस्ती नेपाळमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या एकमताशिवाय घडून येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव तूर्तास बारगळला आहे. कैलास-मानसरोवरला जाण्यासाठीचे अंतर कमी व्हावे, पर्वतीय मार्गाची जोखीम आणि नेपाळचा वळसा टाळता यावा, वेळ, श्रम आणि पैसा याची बचत व्हावी म्हणून भारताने उत्तराखंडच्या घाटीयाबागढ ते लिपुलेख हा 80 किलोमीटरचा मार्ग 8 मे रोजी खुला केला आणि राजकारणाला सुरुवात झाली.लिपियथुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांवर नेपाळने आजवर कधीच दावा केलेला नव्हता. हा भाग त्यांच्या नकाशातही नव्हता. पण, चीनच्या दबावापोटी नेपाळने या भागांवर दावा केला आहे. भारताचे लष्करप्रमुख नरवणे यांनीदेखील चीनच्या यामागील कारस्थानावर प्रकाश टाकला. भारताला कोंडीत पकडण्याचा एकही मौका चीन हातातून जाऊ देऊ इच्छित नाही. कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या स्थितीतही त्याची आगळीक सुरूच आहे. 1962 चे युद्ध, अक्साई चीनवरील ताबा, तिबेट गिळंकृत करणे, दलाई लामांचे विस्थापन, हॉंककॉंगमधील जनतेवर चालवलेले जुलूम, तायवानवर कब्जा करण्याचे प्रयत्न, अरुणाचलवरील दावा, डोकलाममधील घुसखोरी ही सारी चीनची करामत लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच नेपाळच्या सध्याच्या नकाशा प्रकरणात चीनचा हात नाकाराला जाऊ शकत नाही.


नेपाळला ‘लॅण्डलॉक कण्ट्री’ असे म्हटले जाते. निसर्गसौंदर्याने या देशावर मुक्तपणे उधळण केलेली आहे. बारमाही वाहत्या नद्यांमुळे या देशात पाण्याची कमतरता नाही. पण, नेपाळचे खरे दुःख हे आहे की, या देशाला व्यापार मार्गांना थेट जोडणारा भौगोलिक प्रवेशच नाही. कुठलाही व्यापारी मार्ग शेजारी देशांच्या सीमेलाच जाऊन धडकतो. थेट व्यापारी मार्गांच्या अनुपस्थितीमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था नेहमीच अशक्त राहिली आहे. नेपाळच्या उत्तरेकडे चीन आणि पूर्व, पश्चिम, दक्षिणेकडे भारत असे बलाढ्य देश असल्याने, या देशाला आपली शक्ती दाखविण्याची कधी संधीच मिळाली नाही. परंतु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दीर्घकाळासाठी नेपाळ भारताला चीनपेक्षाही अधिक निकटचा राहिलेला आहे, ही वस्तुस्थिती कधीही नाकारली जाऊ शकत नाही.


चीनचे विस्तारवादी धोरण सार्‍या जगाला एव्हाना ठावुक झाले आहे. शेजारी देशांना अथवा कमकुवत देशांना कमी व्याजदराने कर्ज द्यायचे, त्या बदल्यात त्यांचे भूभाग विकसित करून देण्याची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळवून द्यायची, रस्ते बांधून द्यायचे, बंदरे उभारून द्यायची, दळणवळण यंत्रणा मजबूत करून द्यायच्या, लष्करी सहकार्य करायचे, हळूहळू त्या देशांच्या बाजारपेठेत शिरकाव करायचा, साठेबाजी करायची, स्वस्त वस्तूंची मागणी निर्माण करायची आणि त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची, असे चीनचे धोरण राहिलेले आहे. त्या धोरणात फसण्याआधी कुणाला हे कळतही नाही. पण, हे सारे कळेपर्यंत सारा खेळ खलास झालेला असतो, हे पाकिस्तानच्या बाबतीत बघायला मिळत आहे. अनेक बाबतीत चीनने पाकिस्तानची आर्थिक मदत केली आहे आणि आज हा देश पुरता दिवाळखोरीच्या मार्गावर लागला आहे. कारण एकीकडे चीनकडून आणि दुसरीकडे अमेरिकेकडून मदत घेण्याचे सारे मार्ग पाकिस्तानने पारखून झालेले आहेत. अशीच वेळ कधी नेपाळवरही येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


अनेक दक्षिण आशियाई देशांप्रमाणे नेपाळही गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनशी सलगी वाढवत आहे. गेल्या वर्षी चीनचे अध्यक्ष शी जिनिंपग यांनी नेपाळला भेट देऊन वाहतूक, संपर्कयंत्रणा, गुंतवणूक, जलविद्युत प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आदी डझनभर विषयांवर नेपाळशी करार केले. कमला नदी पात्रातील जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी नेपाळी जल प्राधिकरणाने ऑस्ट्रेलियन सरकारी संस्थेशी हातमिळवणी केली. 1950 मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्ती केल्यानंतरच्या काळात नेपाळने नॉर्वे, ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांशीही द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारतासोबतची नाळ तोडण्यामागची कारणे राज्यकर्त्यांनी जाणून घ्यायला हवी.
2015 मध्येही नेपाळच्या संविधानात बदल करण्याचे प्रयत्न झाले होते आणि तेव्हाच भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंधांना तडे जाऊ लागले. यात मधेशींसोबत भेदभाव करण्याच्या नेपाळच्या कृतीमुळे भारताने नाकाबंदीचे अस्त्र उगारले होते. त्यामुळे नेपाळमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता निर्माण झाली होती. तेव्हापासून भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंध अधिक ताणले गेले. मधेशी हे मूळचे भारतातील बिहार आणि उत्तरप्रदेशचे रहिवासी आहेत. त्यांची मुळं आजही भारताशी जोडली गेली आहेत. आजही मधेशींचे आणि भारतातील लोकांचे रोटी-बेटी व्यवहार होतात. संविधानातील बदलामुळे मधेशींना नेपाळमध्ये दुय्यम नागरिकत्वाचा दर्जा देण्याचे कारस्थान रचले जात होते. नाकाबंदीमुळे नेपाळची आर्थिक नाडी दाबली गेली आणि त्यामुळे संविधानबदल बारगळला. नेपाळमध्ये सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पहाडी लोकांचा वरचष्मा आहे. मधेशींकडे पहाडी लोक घृणेच्या भावनेने बघतात. मधेशींना नेपाळबाबत नव्हे, भारताबाबत जिव्हाळा असल्याचा पहाडी लोकांचा आरोप आहे.


नेपाळचे पंतप्रधान डाव्या विचारांचे असून, भारतविरोधी म्हणून त्यांची ओळख आहे. 2015 मध्ये त्यांना संविधानात बदल करता आले नाही. त्यांनी आपली खेळी यशस्वी करण्यासाठी आता चीनची ढाल वापरणे सुरू केले आहे. या खेळीतूनच नेपाळच्या नकाशातील सुधारणेच्या कारस्थानाचे बीजारोपण झाले आहे..


https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/5/29/Agralkh-dt-29-5-2020.html