INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 73
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/नितीशकुमार
यांनी राज्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशहांच्या वाढत्या प्रभावामुळे जनतेच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी प्रशासकीय कौशल्याचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यांनी राज्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराला आवर घातलाच शिवाय प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचीही चांगलीच झाडाझडती घेतली. त्यामुळे बिहारचा चेहरामोहरा बदलत आहे. देशभर राबवण्याजोग्या या फॉर्म्यूल्याविषयी...अलीकडे लोकप्रतिनिधी किंवा सत्ताधारी प्रत्येक बाबतीत स्वार्थी झाल्याचे पहायला मिळते. एकूणच राजकारणच स्वार्थी बनत चालले आहे. मिळेल त्या मार्गाने पैसा, संपत्ती जमा करण्याकडे बहुतेकांचा कल दिसून येतो. अशा वेळी आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक राहून कार्य करणाऱ्यांचे वेगळेपण उठून दिसते. सध्या अशी नेतेमंडळी पहायला मिळणे दुर्मीळ ठरत आहे. पण काही प्रमाणात का होईना असे नेते कार्यरत आहेत हीसुध्दा मोठी गोष्ट म्हणायला हवी. सध्याच्या परिस्थितीत अशी उदाहरणे वाळवंटातील ओऍसिस ठरणारी आहेत. याबाबत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. नरेंद्र मोदींवर एरव्ही संधी मिळताच आरोप करणारी नेतेमंडळी खासगीत त्यांच्या कामाचे कौतुक करतात. अगदी आपल्या राज्यातील कॉंग्रेसच्या नेतेमंडळींनीही काही दिवसांपूर्वी मोदींचे कौतुक केले. अर्थात हे कौतुक त्या पक्षाच्या नेत्यांना पटणारच नव्हे आणि झालेही तसेच. पण एकूणात गुजरातमध्ये मोदींनी केलेले काम साऱ्यांसाठीच आदर्शवत ठरणारे आहे.मोदींप्रमाणे नितीशकुमारांनी बिहारचा कायापालट केला आहे. अलीकडे बिहारमध्ये वारंवार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. एवढेच नव्हे तर त्या राज्यात गुंडांचेच राज्य आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्वत:ला मॅनेजमेंट गुरू म्हणवून घेणारे लालूप्रसाद या गुंडगिरीला आळा घालू शकले नाहीत. उलट त्यांच्या काळात गुंडगिरीला खतपाणीच घालण्यात आले. त्यामुळे बिहारची स्थिती वरचेवर बिकट होत गेली. या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे होते. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार थोपवण्याचेही आव्हान होतेच. या दोन्ही आव्हानांना व्यवस्थित सामना करण्यात नितीशकुमारांना यश आले. जनतेप्रती कर्तव्य बिहारमधील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी केवळ जनतेच्या कामाप्रती उदासीन होते असे नाही तर सरकारच्या योजनांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार करून स्वत:चे कल्याण करून घेतले. हे लक्षात आले असले तरी नोकरशाहीला वठणीवर आणण्याच्या नादाला कोणी लागले नाही. त्यामुळे स्थिती अत्यंत खालावत चालली. बहुतेक राज्यांमध्ये तसेच केंद्रीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये ही परिस्थिती पहायला मिळत आहे. सरकारी कामामध्ये जनतेप्रती उत्तरदायित्वाचा सातत्याने अभाव पहायला मिळतो. परिणामी, सरकारी नोकरदारांना फारसे कोणी काही विचारतच नाही. एखाद्या त्रुटीपायी एखादा नोकरदार पकडला गेला तरी सतरा प्रकारच्या चौकशा आणि इतर प्रक्रियांमधून पार पडता पडता अक्षरश: वर्षे निघून जातात आणि तोपर्यंत या महाशयांची निवृत्तीची वेळ येऊन ठेपते. गेली अनेक वर्षे सरकारी कामकाजात अशा घटना पहायला मिळत आहेत.कडक शिक्षणया पार्श्वभूमीवर कर्तव्यांकडे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांना कडक शिक्षा करून तसेच त्यांच्यावरील आरोप वेळीच सिद्ध करून एकूण कामाचा दर्जा वाढवणे अत्यावश्यक आहे. पण, हे धाडस फारसे कोणी करत नाही. अनेक सरकारी अधिकारी लाच घेतात. पण, कधीच पकडले जात नाहीत. अनेक निर्णयांसंदर्भातील त्यांची भूमिका संशयास्पद असते. तरीही ते तरून जातात. या परिस्थितीला छेद देण्याचा प्रयत्न बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी केला. त्यांनी बिहारमधील भ्रष्ट नोकरशहांना लगाम लावण्यास प्रारंभ केला. यातील पहिले काम म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्ता जाहीर करायला लावणे. कोणत्याही यंत्रणेच्या सुधारणेची सुरूवात तिथूनच होत असते. म्हणून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेेश दिला. पण हे भ्रष्ट शिरोमणी सरकारला जुमानत नाहीत असे दिसू लागले. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आणि सुमारे 70 हजार कर्मचाऱ्यांची वेतने रोखली आहेत. यापूर्वी नोकरशाहीशी असा संघर्ष पुकारण्याचे धाडस कोणी केले नव्हते. नितीशकुमार यांनी हा संघर्ष फारच मनावर घेतला आहे. भ्रष्ट नोकरदारांना ताळ्यावर आणून भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्याचा त्यांचा हेतू फारच स्तुत्य आहे. त्यांनी त्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत. काम करून घेण्याचा हक्क पहिली उपाययोजना म्हणजे काम करून घेण्याचा हक्क. नितीशकुमारांनी शासकीय कार्यालयातील कोणते काम किती दिवसात केले पाहिजे, याचा कायदा केला. आपल्याकडे सरकारी कामातील दिरंगाई साऱ्यांच्याच परिचयाची झाली आहे. पण, बिहारमध्ये आता ही स्थिती राहणार नाही. कारण कोणतेही काम किती दिवसांमध्ये करून घ्यायचे, याचा तिथे केवळ कायदाच झाला नाही तर तेवढ्या दिवसांमध्ये काम करण्याची टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होणार आहे. या कायद्याने सामान्य माणसाच्या शासकीय कार्यालयात पडणाऱ्या चकरा टळणार आहेत. वास्तविक सरकारी अधिकाऱ्यांनी चौकटीत आणि वेळेत काम करणे तसेही अपेक्षित आहे. यासंदर्भात कोणत्याही वेगळ्या नियमावलीची गरज नाही. मात्र, प्रत्यक्षात ही किरकोळ अपेक्षाही पूर्णत्वाला जात नाही. कारण अनेक शासकीय कर्मचारी कामातला बराचसा वेळ किरकोळ कारणांपोटी वाया घालवतात, हे वारंवार दिसून आले आहे.जे अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारने ठरवून दिलेल्या वेळेत जनतेची कामे करीत नाहीत, त्यांना मागणीनुसार योग्य ते दाखले देत नाहीत. त्या संबंधितांना पाचशे पासून पाच हजार रुपयापर्यंतच्या दंडाचा बडगा उभारायचा तडाखाही सरकारने सुरु केला. परिणामी किरकोळ दाखल्यासाठी सामान्य लोकांना पाच दहा हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या, लाच मागणाऱ्या खाबू-बाबूवर आपोआपच नियंत्रण आले. नियमानुसार मागणी करूनही नोंदी झाल्या नाहीत, दाखले मिळाले नाहीत, तर साध्या पोस्टकार्डावर तक्रार करण्याचा अधिकार जनतेला देण्यात आला आहे. त्यामुळे खेड्यातला माणूसही अशा नतद्रष्ट कर्मचाऱ्याविरुध्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाविरुध्द थेट दाद मागू शकतो. प्रशासनाची ही सुधारणा पारदर्शी प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरली आहे. शासकीय कामांसाठी दिल्लीला चकरा मारणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही नितीशकुमार यांनी बरेच निर्बंध आणले आहेत. त्यांना वर्षातून एकदाच दिल्लीला जाता येईल. या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीच्या चकरा मारण्यापेक्षा आपल्या कार्यालयात जास्तीत जास्त दिवस रहावे असे बंधन घातले आहे. या शिवाय भ्रष्ट यंत्रणेला वेसण घालण्याचा आणखी एक प्रयत्न केला. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांना आपली मालमत्ता कोठून आली याचा तपशील देता आला नाही तर त्यांची संशयास्पद मालमत्ता सरकार ताब्यात घेईल. अशा काही मालमत्ता ताब्यात घेऊन सरकारने तिथे शाळा सुरू केल्या आहेत. यापुढेही असाच प्रकार जारी राहील. त्यातून अनेक अधिकाऱ्यांच्या बेनामी मालमत्ता सरकारजमा होतील. त्या मालमत्तांवर त्या अधिकाऱ्यांना हक्क सांगता येणार नाही कारण तसा तो सांगितला तर ती कोठून खरेदी केली, याचा खुलासा करावा लागणार आहे. देशातील नोकरशाहीचे एक रुप आता या प्रकरणात दिसत आहे. भारतात नोकरशाही मुजोर झाली असून तिची सूत्रे असमर्थ नेत्यांच्या हाती गेली आहेत. या नेत्यांना कायदा आणि प्रशासनाचे सखोल ज्ञान नाही. ते मुरब्बी नेते नाहीत तर केवळ कोणाच्या तरी कृपेने आणि छायेखाली पुढारी झाले आहेत. त्यामुळे ते नोकरशाहीवर कसलाही अंकुश ठेवू शकत नाहीत. परिणामी, शासन आणि जनता यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ती कमी करण्याचा नितीशकुमार यांचा भरकस प्रयत्न आहे. त्यासाठी ते राज्यातील जनतेशी वेबसाईटच्या माध्यमातून नित्य संपर्क साधतात. या संंवादातूनच जनतेचा रेटा वाढत जाईल आणि त्यातूनच सरकारी अधिकाऱ्यांना घालून दिलेली उद्दिष्टे आणि त्यांची पूर्तता याची लोकांना तपासणी करता येईल. लोकशाहीतील सरकार हे जनतेचे सरकार असते. ते जनतेसाठी असते आणि जनतेकडून चालवले जाते. ते तसे चालले तरच जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास वाढत असतो. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्या दिशेने उचललेली पावले स्तुत्य म्हणायला हवीत
No comments:
Post a Comment