INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 7३
खासदार. बालकृष्णन यांची सरन्यायाधीशपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. त्यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला. अनेक न्यायाधीश लाच घेताना पकडले गेले. स्वत: न्या. बालकृष्णन यांच्यावरही अवैध मार्गाने गडगंज माया गोळा केल्याचे गंभीर आरोप झाले. त्यांची वेगवेगळ्या स्तरांवर चौकशी सुरू आहे. तरीही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या प्रमुखपदासाठी सव्वाशे कोटींच्या देशात त्यांच्याइतका लायक अन्य कोणी राज्यकर्त्यांना सापडला नाही. आता आयकर खात्याने त्यांच्या संपत्तीची माहिती देण्याची विनंती साफ धुडकावत भ्रष्टाचाराला अभय देण्यात आपणसुद्धा कुठलीही कसर ठेवणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी काळ्या पैशाबाबत विदेशी बँकांकडून मिळणारी माहिती जाहीर केली जाणार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बंधनाची सबब पुढे करण्यात आली. आता आयकर खात्याने बालकृष्णन यांच्या संपत्तीचा तपशील देण्याची मागणी फेटाळताना कायद्याचा आधार असल्याचा आव आणला आहे. सार्वजनिक हिताचे असेल तरच माहिती द्यावी अशी तरतूद माहिती अधिकाराच्या कायद्यात आहे, हे मान्य. पण बालकृष्णन यांच्या संपत्तीचा तपशील देणे सार्वजनिक हिताचे नाही असा निष्कर्ष आयकर खात्याने कशाच्या आधारावर काढला? या निर्णयाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर खात्याच्या आणि सरकारच्या अब्रूची लक्तरे टांगली जातील.बालकृष्णन यांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि अवैध मालमत्तेचा देशभर बोभाटा झाला आहे. प्रसार माध्यमांनी गेले वर्षभर त्यांच्या वेगवेगळ्या भानगडींवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकला आहे. सरकारी पातळीवरही त्यांची चौकशी होत आहे. ते खरेच निष्कलंक असतील तर त्यांनी स्वत:च आपली व आपल्या कुटुंबियांची संपत्ती जाहीर करायला हवी होती. पाप केले नाही तर घाबरायचे कशाला? भारतातील अनेक न्यायाधिशांनी आपल्या संपत्तीचे विवरण स्वखुशीने जाहीर करून टाकले. बर्याच जणांनी ती माहिती नेटद्वारे कोणाच्याही हाती सहज पडेल अशी व्यवस्था केली. बालकृष्णन ते सातत्याने टाळत आले. राज्यकर्ते आणि प्रशासनही त्यांना पाठीशी घालत आहे. सामान्य माणसाने अपराध घडताना पाहिले आणि त्याची माहिती पोलिसांना दिली नाही तर तो गुन्हा ठरतो. राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला मात्र सगळे गुन्हे माफ! त्यांनी आरोपी व्यक्तीला उच्च पदावर बसविले, त्याच्या अपराधांवर पांघरूण घातले तरी चालते हाच या प्रकरणाचा मतितार्थ नाही का आणि आमदार यांच्या कोणत्याही जबाबदार्या अथवा कर्तव्ये घटणॆत नमूद केलेली नाहीत. भारतीय लोकशाही जगात सगळ्यात मोठी आणि जागरुक समजली जाते. परंतु तिच्यातही अनेक उणिवा आहेत. वेळोवेळी त्या उघडकीलाही येतात. अशीच एक गंभीर उणीव माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाद्वारे एका जागरुक नागरिकाने उघडकीस आणली आहे. या देशातील खासदार आणि आमदारांच्या जबाबदार्या काय आहेत? कर्तव्ये कोणती आहेत? असा साधा प्रश्न त्याने उपस्थित केला होता. हा अर्ज संबंधित माहिती अधिकार्याने लोकसभेकडे पाठविला. लोकसभेच्या सचिवालयाने त्याला असे उत्तर दिले की, संसदेची व विधिमंडळाची कार्यपद्धती आणि घटना यात खासदार आणि आमदार यांच्या कोणत्याही जबाबदार्या अथवा कर्तव्ये नमूद केलेली नाहीत. ज्यांच्यावर मानधन, भत्ते याच्या रूपाने वर्षाला करोडो रुपये खर्च होतात, ज्यांच्या निवडणुकीवर अब्जावधी रुपये खर्च होतात, जे समाजात नेते म्हणून मिरवितात त्यांची कोणतीही कर्तव्ये आणि जबाबदार्या निश्चित नसावी हा मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे. आजवर ही बाब कुणाच्या लक्षात आली नसेल असे जरी गृहीत धरले तरी जागरुक खासदार आणि आमदारांनी या बाबींची निश्चितता आता करवून घेतली पाहिजे. कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्यासाठी त्या पदावर काम करणार्या व्यक्तीची पात्रता व त्याच्या जबाबदार्यांचे स्वरूप निश्चित केले जाते. परंतु आमच्या लोकशाहीत आमदार, खासदार कुणी व्हावे याची पात्रता निश्चित नाही. मंत्री आणि पंतप्रधान होण्यासाठीदेखील पात्रता ठरलेली नाही. जास्तीत जास्त सदस्यांचा पाठिंबा ही एकच पात्रता पंतप्रधान व मुख्यमंत्री होण्यासाठी आणि त्यांनी केलेली शिफारस मंत्री होण्यासाठी पुरेशी ठरते. इतके दिवस विस्मृतीत पडलेला हा मुद्दा आता उजेडात आला तरी त्याबाबत एकाही राजकीय नेत्याने वा लोकप्रतिनिधीने शब्दाचीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. आहे तसेच चालू राहावे अशीच त्यांची इच्छा असावी. आता अण्णांनीच हा प्रश्न ऐरणीवर घेतला पाहिजे. या देशात अधिकार आणि कर्तव्य यांची निश्चिती नसलेली पदे आणि अधिकारी नेमण्याची परंपराच आहे. महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांबाबत तेच घडत आहे. चारच दिवसापूर्वी या मान्यवरांनी अशी खंत व्यक्त केली की, आमचे पद शोभेचे ठरले आहे. आम्हाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, अधिकार नाहीत. चौकशीसाठी पाठविलेले समन्स स्वीकारले जात नाही, अधिकारी येण्याची तसदी घेत नाहीत. काही तर कनिष्ठ कारकुनाला पाठविण्याचे कष्ट घेतात. मग आम्ही चौकशी व कारवाई करायची कशी? यावरही विधिमंडळात चकार शब्द निघाला नाही. कुणालाच कशाचे सोयरसुतक नाही. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान| ही संताची वृत्ती या आधुनिक संधिसाधूंच्या हाडीमासी खिळली आहे
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/भारताचे माजी सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या संपत्तीचा तपशील देण्यास आयकर खात्याने नकार दिला आहे. न्याखासदार. बालकृष्णन यांची सरन्यायाधीशपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. त्यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला. अनेक न्यायाधीश लाच घेताना पकडले गेले. स्वत: न्या. बालकृष्णन यांच्यावरही अवैध मार्गाने गडगंज माया गोळा केल्याचे गंभीर आरोप झाले. त्यांची वेगवेगळ्या स्तरांवर चौकशी सुरू आहे. तरीही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या प्रमुखपदासाठी सव्वाशे कोटींच्या देशात त्यांच्याइतका लायक अन्य कोणी राज्यकर्त्यांना सापडला नाही. आता आयकर खात्याने त्यांच्या संपत्तीची माहिती देण्याची विनंती साफ धुडकावत भ्रष्टाचाराला अभय देण्यात आपणसुद्धा कुठलीही कसर ठेवणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी काळ्या पैशाबाबत विदेशी बँकांकडून मिळणारी माहिती जाहीर केली जाणार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बंधनाची सबब पुढे करण्यात आली. आता आयकर खात्याने बालकृष्णन यांच्या संपत्तीचा तपशील देण्याची मागणी फेटाळताना कायद्याचा आधार असल्याचा आव आणला आहे. सार्वजनिक हिताचे असेल तरच माहिती द्यावी अशी तरतूद माहिती अधिकाराच्या कायद्यात आहे, हे मान्य. पण बालकृष्णन यांच्या संपत्तीचा तपशील देणे सार्वजनिक हिताचे नाही असा निष्कर्ष आयकर खात्याने कशाच्या आधारावर काढला? या निर्णयाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर खात्याच्या आणि सरकारच्या अब्रूची लक्तरे टांगली जातील.बालकृष्णन यांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि अवैध मालमत्तेचा देशभर बोभाटा झाला आहे. प्रसार माध्यमांनी गेले वर्षभर त्यांच्या वेगवेगळ्या भानगडींवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकला आहे. सरकारी पातळीवरही त्यांची चौकशी होत आहे. ते खरेच निष्कलंक असतील तर त्यांनी स्वत:च आपली व आपल्या कुटुंबियांची संपत्ती जाहीर करायला हवी होती. पाप केले नाही तर घाबरायचे कशाला? भारतातील अनेक न्यायाधिशांनी आपल्या संपत्तीचे विवरण स्वखुशीने जाहीर करून टाकले. बर्याच जणांनी ती माहिती नेटद्वारे कोणाच्याही हाती सहज पडेल अशी व्यवस्था केली. बालकृष्णन ते सातत्याने टाळत आले. राज्यकर्ते आणि प्रशासनही त्यांना पाठीशी घालत आहे. सामान्य माणसाने अपराध घडताना पाहिले आणि त्याची माहिती पोलिसांना दिली नाही तर तो गुन्हा ठरतो. राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला मात्र सगळे गुन्हे माफ! त्यांनी आरोपी व्यक्तीला उच्च पदावर बसविले, त्याच्या अपराधांवर पांघरूण घातले तरी चालते हाच या प्रकरणाचा मतितार्थ नाही का आणि आमदार यांच्या कोणत्याही जबाबदार्या अथवा कर्तव्ये घटणॆत नमूद केलेली नाहीत. भारतीय लोकशाही जगात सगळ्यात मोठी आणि जागरुक समजली जाते. परंतु तिच्यातही अनेक उणिवा आहेत. वेळोवेळी त्या उघडकीलाही येतात. अशीच एक गंभीर उणीव माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाद्वारे एका जागरुक नागरिकाने उघडकीस आणली आहे. या देशातील खासदार आणि आमदारांच्या जबाबदार्या काय आहेत? कर्तव्ये कोणती आहेत? असा साधा प्रश्न त्याने उपस्थित केला होता. हा अर्ज संबंधित माहिती अधिकार्याने लोकसभेकडे पाठविला. लोकसभेच्या सचिवालयाने त्याला असे उत्तर दिले की, संसदेची व विधिमंडळाची कार्यपद्धती आणि घटना यात खासदार आणि आमदार यांच्या कोणत्याही जबाबदार्या अथवा कर्तव्ये नमूद केलेली नाहीत. ज्यांच्यावर मानधन, भत्ते याच्या रूपाने वर्षाला करोडो रुपये खर्च होतात, ज्यांच्या निवडणुकीवर अब्जावधी रुपये खर्च होतात, जे समाजात नेते म्हणून मिरवितात त्यांची कोणतीही कर्तव्ये आणि जबाबदार्या निश्चित नसावी हा मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे. आजवर ही बाब कुणाच्या लक्षात आली नसेल असे जरी गृहीत धरले तरी जागरुक खासदार आणि आमदारांनी या बाबींची निश्चितता आता करवून घेतली पाहिजे. कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्यासाठी त्या पदावर काम करणार्या व्यक्तीची पात्रता व त्याच्या जबाबदार्यांचे स्वरूप निश्चित केले जाते. परंतु आमच्या लोकशाहीत आमदार, खासदार कुणी व्हावे याची पात्रता निश्चित नाही. मंत्री आणि पंतप्रधान होण्यासाठीदेखील पात्रता ठरलेली नाही. जास्तीत जास्त सदस्यांचा पाठिंबा ही एकच पात्रता पंतप्रधान व मुख्यमंत्री होण्यासाठी आणि त्यांनी केलेली शिफारस मंत्री होण्यासाठी पुरेशी ठरते. इतके दिवस विस्मृतीत पडलेला हा मुद्दा आता उजेडात आला तरी त्याबाबत एकाही राजकीय नेत्याने वा लोकप्रतिनिधीने शब्दाचीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. आहे तसेच चालू राहावे अशीच त्यांची इच्छा असावी. आता अण्णांनीच हा प्रश्न ऐरणीवर घेतला पाहिजे. या देशात अधिकार आणि कर्तव्य यांची निश्चिती नसलेली पदे आणि अधिकारी नेमण्याची परंपराच आहे. महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांबाबत तेच घडत आहे. चारच दिवसापूर्वी या मान्यवरांनी अशी खंत व्यक्त केली की, आमचे पद शोभेचे ठरले आहे. आम्हाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, अधिकार नाहीत. चौकशीसाठी पाठविलेले समन्स स्वीकारले जात नाही, अधिकारी येण्याची तसदी घेत नाहीत. काही तर कनिष्ठ कारकुनाला पाठविण्याचे कष्ट घेतात. मग आम्ही चौकशी व कारवाई करायची कशी? यावरही विधिमंडळात चकार शब्द निघाला नाही. कुणालाच कशाचे सोयरसुतक नाही. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान| ही संताची वृत्ती या आधुनिक संधिसाधूंच्या हाडीमासी खिळली आहे
No comments:
Post a Comment