नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदी 2025 चे कारण, परिणाम आणि सविस्तर विश्लेषण

नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीचे कारण

नेपाळ सरकारने 2025 मध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) आणि 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली कारण या कंपन्यांनी सरकारच्या स्थानिक नोंदणी आणि नियमन कायद्याचे पालन केले नाही. सरकारने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना स्थानिक नोंदणी करणे, स्थानिक संपर्क अधिकारी नेमणे आणि तक्रार निवारणासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक केले होते. मात्र, कंपन्यांनी या अटी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांनी सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी लागू केली गेली. सरकारला सोशल मीडियावर चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण भाषण आणि सायबर गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी बजवायची आहे .

बंदीचे परिणाम

लाखो नेपाळी, विशेषतः परदेशातले लोक, ज्यांना फेसबुक, व्हॉट्सअॅपसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून कौटुंबिक आणि सामाजिक संपर्क ठेवण्याचा मुख्य मार्ग आहे, त्यांना संवाद साधण्यास अडचण येत आहे.

Thousands of young Nepalis thronged the streets of Kathmandu on Monday, protesting against the government’s move to block 26 popular social media platforms. The demonstrations, marked by violent clashes, left 14 protesters dead and several injured, over rising public anger over the censorship of prominent social media platforms. Here are the top 10 developments: The government blocked 26 unregistered social media platforms, including Facebook, YouTube, WhatsApp, and X (formerly Twitter) on last Thursday midnight after authorities cited the companies’ failure to comply with a new law regulating social media. The cabinet meeting chaired by Communications and Information Technology Minister Prithvi Subba Gurung, gave companies seven days to comply with requirements: register with the Ministry of Communications and Information Technology, appoint a grievance-handling officer, designate a compliance officer, and set up a point of contact in Nepal. Prime Minister KP Sharma Oli defended the move, saying he would not tolerate the “nation being undermined.” “The independence of the nation is greater than the loss of jobs of a handful of individuals. How can it be acceptable to defy the law, disregard the constitution, and disrespect national dignity, independence, and sovereignty?” he said on Sunday.

युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर या बंदीविरोधात आंदोलन आणि ठळक निदर्शने केली ज्यात हिंसाचार, मृत्यू आणि जखमी होणे यांसारख्या गंभीर घटना घडल्या.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात होत आहे, ज्यामुळे डिजिटल हक्क आणि लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था व धंदा क्षेत्र प्रभावित झाले आहे कारण सोशल मिडिया विपणन, ग्राहक संपर्क आणि व्यवसाय प्रक्रिया या अवलंबून आहेत.

सरकारच्या इ-गव्हर्नन्स सेवांवरही परिणाम झाला आहे कारण त्यातील अनेक सेवा सोशल मीडिया लॉगिनवर अवलंबून आहेत.

जाती-राजकीय हिंसाचाराचा धोका वाढला असून, देशाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल स्वातंत्र्य आणि व्यापार वातावरणावरील विश्वास कमी झाला आहे .