या षड्यंत्रामागील बुरखे फाडायलाच हवेत! 30-Dec-2019 -दत्ता पंचवाघ-TARUN BHARAT

देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्याविरुद्ध विशिष्ट समाजास रस्त्यांवर उतरवून दंगली घडविण्यास प्रवृत्त करणारे कोण, कशासाठी त्यांचे हे असे उद्योग चालले आहेत, हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. देशामध्ये समाजासमाजात फूट पाडून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणार्‍या नेत्यांचे बुरखे फाडायलाच हवेत!

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारित नागरिकत्व विधेयक संमत होऊन त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर या कायद्यामधील तरतुदींची माहिती जाणून न घेता, ज्या प्रकारे विशिष्ट समाजास त्याविरुद्ध भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ते लक्षात घेता यामागे निश्चित षड्यंत्र असल्याचे दिसून येते. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, त्या कायद्याच्याविरुद्ध विशिष्ट समाजास रस्त्यांवर उतरवून दंगली घडविण्यास प्रवृत्त करणारे कोण, कशासाठी त्यांचे हे असे उद्योग चालले आहेत, हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. देशामध्ये समाजासमाजात फूट पाडून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणार्‍या नेत्यांचे बुरखे फाडायलाच हवेत!

सुधारित नागरिकत्व कायद्याद्वारे धार्मिक अन्याय, अत्याचार झाल्याने ज्यांनी २०१४ पूर्वी भारतात आश्रय घेतला आहे, अशा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. भारताचे जे विद्यमान नागरिक आहेत अशा कोणालाही, कसलीही बाधा या कायद्याद्वारे पोहोचत नसताना, या कायद्याचे निमित्त करून विशिष्ट जनतेला दंगली घडविण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचे दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी हाती काहीच लागत नसल्याने असे काहीतरी निमित्त शोधून देशातील वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याबरोबरच काँग्रेससह पुरोगामी म्हणविणारे पक्ष, संघटना या आगीत तेल ओतून आपले कुहेतू साध्य करण्यामागे लागले आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा करण्यात यावा, हा विचार काही आताच पुढे आला नव्हता. काँग्रेस राजवटीतही त्याची चर्चा झाली होती. पण त्यासाठी पावले टाकण्याचे धाडस मात्र त्या पक्षांकडून करण्यात आले नव्हते. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे, हा कायदा अस्तित्वात आणला. संसदेच्या उभय सभागृहाने बहुमताने तो संमत केला. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. असे असताना त्यास हिंसाचाराचा अवलंब करून विरोध का केला जात आहे? एकीकडे लोकशाहीवर, भारताच्या घटनेवर आमचा दृढ विश्वास आहे म्हणायचे आणि लोकशाही संकेतानुसार कायदे केले असता त्यास हिंसक विरोध करायचा, याला काय म्हणायचे? लोकशाहीमध्ये विरोध समजू शकतो, पण हिंसाचाराचा मार्ग वापरून होत असलेला हिंसाचार लोकशाहीला घातक आहे.

दुसरा मुद्दा असा आहे की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यासाठी जे रस्त्यांवर उतरून हिंसाचार घडवित आहेत त्यांना तरी, आपण हे सर्व नेमके कशासाठी करीत आहोत, हे माहीत आहे काय? हिंसाचार करीत असताना आणि या कायद्यास विरोध केला जात असताना, 'अल्ला हू अकबर' सारख्या घोषणा कशासाठी? नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशातील कोणाही अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध नसताना अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याचे प्रयत्न का केले जात आहेत? या सर्वांमागे कोण आहेत? काँग्रेस पक्ष, स्वत:स पुरोगामी म्हणविणारे सर्व पक्ष, त्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना, आपणच अल्पसंख्याक समाजाचे तारणहार आहोत, असे समजणारे असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखे धर्मांध नेते, मतपेढीचे राजकारण करणार्‍या आणि त्या भांडवलावर सत्तेवर राहू इच्छिणार्‍या ममता बॅनर्जी आदी अनेक नेते या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे दिसत आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, त्यांच्या भगिनी व विद्यमान सरचिटणीस प्रियांका गांधी हेही आपल्या 'बौद्धिक कुवती'नुसार, जनतेला या कायद्याविरुद्ध चिथावणी देताना दिसत आहेत. ज्या नेत्यांनी आणि पक्षाने केवळ आणि केवळ राष्ट्रहितच डोळ्यांपुढे ठेऊन राजकारण केले, आपल्या पिढ्या खर्ची घातल्या, अशांवर वाट्टेल तसे आरोप करण्यात राहुल गांधी धन्यता मानत आहेत. देशाचे ऐक्य, एकात्मता कायम राखण्यासाठी सदैव कार्यरत असणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर, 'आसामच्या स्वतंत्र वैशिष्ट्यावर संघ आणि भाजपला हल्ला करू देणार नाही,' असे राहुल गांधी यांनी म्हणावे म्हणजे अति झाले. आपल्याच नेत्याची री ओढून मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारखे काँग्रेसी नेते मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर, ते खोटारडे असल्याचे आरोप करीत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी यामुळे देशातील गरीब जनतेला प्रचंड त्रास होईल, असा जावईशोध लावला आहे. ज्या नोंदणीस अजून प्रारंभही झाला नाही, त्यावरून टोकाची भाकिते व्यक्त करून राहुल गांधी यांना काय साधायचे आहे? आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी जरूर राजकारण करावे पण, राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असणार्‍या मुद्द्यांवर राजकारण करू नये, असे या नेत्यांना सांगायला हवे. पण तेवढे ऐकण्यासाठी त्यांची बुद्धी शाबूत असायला हवी ना.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या बाजूने शांततामय मार्गाने राष्ट्रीय विचारांचे नागरिक प्रचंड संख्येने विविध ठिकाणी जनसमर्थन फेर्‍यांचे, सभांचे आयोजन करताना दिसत आहेत, तर त्यास विरोध करणारे हिंसक मार्गांचा अवलंब करताना दिसत आहेत. जामिया मिलिया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यामध्ये घडलेल्या घटना कशाचे द्योतक आहेत? विरोध करणारे कसे तारतम्य सोडून वागत आहेत, त्याचे एक ताजे उदाहरण 'इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस'च्या केरळमधील कन्नूर येथील अधिवेशनात दिसून आले. राज्यपाल अरिफ महमद खान यांनी आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन केल्याचे त्या परिषदेतील काहींना खटकले. त्यांनी राज्यपालांना विरोध केला. राज्यपालांना या कायद्याच्या बाजूने बोलण्याचा अधिकार नाही का? त्यांनी आपल्याच बाजूने बोलायला हवे, असे ठरविणारे हे कोण टिकोजीराव?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशातील अल्पसंख्याक समाजाने काही चिंता करण्याचे कारण नाही, असे मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यासह अनेक नेते सांगत असतानाही, त्या कायद्याविरुद्ध अल्पसंख्याक समाजाची मने कलुषित करण्याचे प्रयत्न कशासाठी? सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामध्ये, ज्यांनी निष्पक्ष भूमिका घेऊन कार्य केले पाहिजे, अशी अपेक्षा असणारी काही माध्यमेही आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. हे सर्व लक्षात घेता केंद्रातील भाजप सरकार जे काही करीत आहे, त्याविरुद्ध लोकांना भडकविण्याचे जे षड्यंत्र रचण्यात येत आहे, त्याचाच हा सर्व भाग असल्याचे म्हणता येईल. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी केली जाईल. आमचे धोरण हे मतपेढीच्या राजकारणाशी संबंधित नाही, असे स्पष्ट केले आहे. असे सर्व असताना 'साप साप' म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकार कशासाठी?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ देशात, विदेशांत नागरिक प्रचंड संख्येने उभे राहात आहेत. महाराष्ट्रामध्येही विविध शहरांमध्ये शांततापूर्ण फेर्‍यांचे आयोजन करण्यात येऊन या कायद्यास आपला पाठिंबा असल्याचे जनतेने दाखवून दिले आहे, पण मुंबईतील जनसमर्थन फेरीस अनुमती नाकारण्यात आली. अशी अनुमती नाकारल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, 'राज्य सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?' असा प्रश्न केला आहे. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे, तर देशातील अनेक नेते, पक्ष यांनाही असाच प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. विरोध करणार्‍या कोणाचीच डोकी ठिकाणावर नाहीत, असेच त्या प्रश्नाचे एकमात्र उत्तर असेल.