हरवलेल्या लहानग्यांचा "रियुनाईट" घेणार शोध- अॅपचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टींमधून करता येणार पोषण अभियान एक जन आंदोलन बनले आहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियानामुळे लोकांमध्ये जागृती आयुष्मान भारत'साठी केंद्राचा वीस राज्यांबरोबर करार

भारतातील विविध ठिकाणी, प्रवासात अनेक मुलं हरवल्याच्या घटना रोज ऐकायला मिळतात. भारतातील अशा हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी एका सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेतला असून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घरापासून दूरावलेल्या लहानग्यांचा आता शोध घेता येणार आहे. बचपन बचाव आंदोलन या सामाजिक संस्थेने केपजेमिनी यांच्या सहकार्याने "रि-युनाईट" हे अॅप्लिकेशन विकसीत केले असून वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते नुकतेच या अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. याप्रसंगी नोबेल पुरस्कार विजेते आणि बचपन बचाओ आंदोलनाचे संस्थापक, कैलाश सत्यार्थीही उपस्थित होते.

या अॅपचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टींमधून करता येणार आहे. जसे की लहान मुलांचा शोध घेण्यासाठी तसेच त्यांची ओळख पटवण्यासाठी यामध्ये पालक किंवा नागरिक मुलांचे फोटो अपलोड करु शकणार आहेत त्याचबरोबर त्यांची अधिक माहिती त्यांचे नाव, जन्मखूण, घरचा पत्ता, हरवल्याची तक्रार दाखल केलेले पोलीस ठाण्याचा अहवाल याची माहिती देता येणार आहे. यामधील फोटो मोबाईलच्या मेमरीमध्ये जतन करता येणार नाहीत. यामध्ये अमेझॉन रिकॉग्निशन आणि वेब फेशिअल रिकॉग्निशन सर्व्हिस याचा वापर मुलांना ओळखण्यासाठी करता येणार आहे. तसेच हे अॅप अँड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्हीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

यावेळी प्रभू म्हणाले की, ज्या पालकांची मुले हरवली आहेत, त्यांना एकत्रित करण्यासाठी वास्तविक जीवनातील सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अशा प्रकारे वापर करण्याचा हा उत्तम प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन प्रभू यांनी केले. तसेच या तंत्रज्ञानाचे कौतुक करत या अॅपचा पीडित कुटुंबाना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असा विश्वासदेखील त्यांनी व्यक्त केला. 

बचपन बचोओ आंदोलन ही लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी काम करणारी भारतातील सर्वात मोठी चळवळ आहे. त्याबरोबरच त्यांच्याविषयक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या ऐजन्सी आणि धोरणकर्त्यांसह कार्य करते. बाल अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे तयार करण्यात आले आहेत, त्या कायद्यांच्या कामात या चळवळीने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. २००६ मध्ये निठारी येथे झालेल्या घटनेपासून याची सुरुवात झाली होती

पोषण अभियान एक जन आंदोलन बनले आहे

देशामध्ये पोषण अभियान हे एक जनआंदोलन बनले आहे अशी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे. सध्या देशातील नागरिकांना पोषक आहाराचे महत्व चांगलेच कळाले असल्याने आपल्या बालकांना तसेच स्वत: देखील नागरिक आपल्या आहाराचा विशेष सांभाळ करतात अशी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पोषण योजना सुरु केल्यापासून देशामध्ये पोषण या विषयाला जास्त महत्व दिले जात आहे. २०२२ पर्यंत ६ ते २५ वर्षं गटातील युवकांना तसेच बालकांना कुपोषणापासून दूर करून हे प्रमाण २५ टक्के पर्यंत खाली आणायचे आहे. 

त्यामुळे याला केवळ सरकारच करू शकेल असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. यात जनभागीदारी देखील महत्वाची आहे. म्हणून जनतेने यात अजून सहभाग घेणे गरजेचे आहे असे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 'टेक- थॉन : पोषण अभियानाला देखील चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियानामुळे लोकांमध्ये जागृती

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' या अभियानामुळे लोकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जागृती निर्माण झाली आहे. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' या अभियानामुळे नागरिकांमध्ये समानतेचा संदेश प्रस्तापित होत असून नागरिक आता मुलगा आणि मुलीमध्ये एकसमान नजरेने पाहू लागले आहेत. 

मुलगा जर वंशाचा दिवा होवू शकतो तर मुलगी देखील दोन वंशाचा एकसमान सांभाळ करू शकते असा संदेश सध्या देशातील नागरिकांपर्यंत जात असल्याने या अभियानामुळे खूप मोठ्या प्रमणात जागृती होत आहे. 

  

या अभियानामुळे स्त्री-भ्रृण हत्या देखील कमी झाल्या आहेत तसेच मुलींकडे आदराच्या दृष्टीने सध्या पहिले जात आहे. मुलांप्रमाणे मुलींना देखील समान संधी मिळाव्या असे विचार सध्या समाज करू लागला आहे. शहरांमध्ये देखील ही परिस्थिती बदलली आहे. शहरातील नागरिक देखील मुलींना शिकविण्याकडे पहिले लक्ष देत आहेत. 

खेड्यांमध्ये जरी हे प्रमाण कमी असले तरी देखील सध्या मुलींना समान संधी मिळाव्या असे विचार सध्या खेड्यातील नागरिकांचे आहेत. 

 अनिवासी भारतीयांनी सात दिवसाच्या आत विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य  

अनिवासी भारतीय अर्थात ‘एनआरआय’ यांनी लग्न झाल्यावर आपल्या विवाहाची नोंदणी सात दिवसाच्या आत करावी असे आदेश सरकारने दिले आहे. अनिवासी मुलगी अथवा मुलगा या दोघांनी लग्न झाल्यावर आपल्या विवाहाची नोंदणी भारतात करणे अनिवार्य असून नोंदणी केली नाही तर या दोघांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात येईल असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालयाकडून परत एक महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. नवीन लग्न झाल्यावर आपल्या पत्नीला भारतात सोडून पती परदेशात कामाच्या निमित्ताने जातात अशा पतींचे व्हिसा ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालय रद्द करणार आहे. त्यामुळे आता लग्न झाल्यावर पत्नीला देखील परदेशात न्यावे लागणार आहे.  

पंजाब, हरियाणा आणि चंडीगड या राज्यातील नुकतेच लग्न झालेल्या पतींचे व्हिजा रद्द करण्याची प्रक्रिया ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालयाकडून सुरु करण्यात आली आहे. लग्न झाल्यावर पती आपल्या पत्नीला सोडून परदेशात कामानिमित्त जातो मात्र तो कधी परत येतो याचा अंदाज पत्नीला नसल्याने आता पत्नी आपल्या पतीचा व्हिजा रद्द करू शकते. यासाठी सरकारने एक मदत क्रमांक दिला आहे यावरून पत्नी आपल्या पतीचे पासपोर्ट रद्द करू शकते. 

आयुष्मान भारत'साठी केंद्राचा वीस राज्यांबरोबर करार

जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'आयुष्मान भारत' या केंद्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने तब्बल २० राज्यांबरोबर करार केला आहे. या करारानुसार उपस्थित राज्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये लवकरच ही योजना सुरु करण्याला मान्यता दिली. योजनेसंबंधीच्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे आणि अटी मान्य करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारला देण्यात आले आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये देशातील वीस राज्यांचे आरोग्य मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये नड्डा यांनी या सर्वांना 'आयुष्मान भारत' ही योजनेची माहिती दिली. तसेच हिच्या अटी आणि यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा फायदा याविषयी देखील माहिती दिली, व त्यानंतर या योजनेसंबंधी सर्व राज्यांबरोबर करार केला. तसेच या योजनेसंबंधीच्या सर्व बाबींची राज्यांनी लवकरात लवकर पूर्तता करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

'आयुष्मान भारत' ही मुळातच राज्यांची योजना आहे. कारण ही योजना गरीब नागरिकांसाठी असून प्रत्येक नागरिक हे राज्याच्या अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील नागरिकांना योग्य आरोग्य सेवा पुरवणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे, असे नड्डा यांनी यावेळी म्हटले. तसेच राज्यांनी देखील याला सकारत्मक प्रतिसाद देत, योजनेच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी आश्वासन दिले.

काय आहे 'आयुष्मान भारत' योजना ?

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील जवळजवळ ४० टक्के नागरिकांना मोफत आरोग्य विमा सरकारकडून पुरवण्यात येणार आहे. या विम्याची कमाल मर्यादा ही ५ लाख रुपयांपर्यंत असणार असून प्रत्येक राज्य सरकारकडे आणि केंद्रकडे यातील लाभार्थ्यांची नोंद असणार आहे. यामुळे योजनेतील लाभार्थी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला कधीही आणि कसल्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत लागल्यास ते कोणत्याही सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयात जाऊन 'मोफत' उपचार घेऊन शकणार आहे. तसेच कोणत्याही दुसऱ्या राज्यातील व्यक्ती इतर कोणत्याही राज्यात जाऊन देखील उपचार घेऊ शकणार आहे. तसेच देशातील ४० टक्के लोकसंख्येला याचा लाभ होणार असल्यामुळे ही योजना जगातील सर्वात मोठी 'सरकारी विमा योजना' ठरणार आहे.