पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देणार्‍यांपासून विद्यापीठात भारताचे तुकडे करण्याच्या डरकाळ्या फोडणार्‍यांपर्यंत बंदोबस्त होण्याची गरज आहे

‘

भारतीय सेनेचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे उद्योग भारतातच अधिक होतात आणि तशाच एका प्रकाराला सुप्रीम कोर्टाने थप्पड हाणल्याने, आज कोणीही भारतीय समाधान पावलेला असेल. काश्मिरात मागल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानने उच्छाद मांडलेला आहे. पाककडून प्रशिक्षित दहशतवादी पाठवले जातात आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर आवश्यक मदत करणारे अड्डेही निर्माण झालेले आहेत. ही बाब तशी नवी नाही. पूर्वीही असे अड्डे होते आणि त्यांच्या मुसक्या बांधल्या जात होत्या. त्यामुळे घातपाताच्या घटना कमी होत्या. अलीकडल्या काळात व प्रामुख्याने देशात सत्तांतर झाल्यापासून, मानवी हक्‍क या बुरख्याखाली अनेक घातपाती अतिरेक्यांना कवचकुंडले पुरवणारे नागरी वेशातले लोक पुढे आले आहेत. त्यात काश्मीर विधानसभेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देणार्‍यांपासून विद्यापीठात भारताचे तुकडे करण्याच्या डरकाळ्या फोडणार्‍यांपर्यंत अनेकांचा समावेश होतो. सवाल फक्‍त राष्ट्रद्रोही व शत्रूंशी सामना करण्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांना पाठीशी घालणारे युक्‍तिवाद करून सामान्य भारतीयांची दिशाभूल करतात, त्यांचाही बंदोबस्त होण्याची गरज आहे.

कारण, अशा शत्रूंचा बंदोबस्त करायला भारताचे कायदे व सेनादल सज्ज आहे. प्रश्‍न सैनिकांच्या पाठीत वार करणार्‍या गद्दारांचा आहे. सैनिक समोरून आलेल्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करीत असताना, त्यांच्यावर मागून दगडफेक करणारे व त्यांना पाठीशी घालायला मानवी हक्‍कांचा कांगावा करणार्‍यांचा प्रश्‍न आहे. मेजर आदित्य अशाच परिस्थितीचा बळी होता. एका घातपाती बंदोबस्तात सहभागी असलेल्या मेजर आदित्यवर अशीच दगडफेक व हल्ले झाले. त्याला आपला बचाव करण्यासाठी दंगलखोर जमावावर शस्त्र उपसावे लागले, तर त्याच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत मजल मारली गेली. हा गुन्हा अर्थातच काश्मीरच्या पोलिसांनी दाखल केला आणि त्यावरून गदारोळ उठला. सैनिकी कारवाईच्या विरोधात नागरी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. ही स्पष्ट बाब असताना काश्मिरी पोलिसांनी कोणाच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल केला, असा प्रश्‍न होता. तर मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती यांनी विधानसभेतच तो एफआयआर वाचून दाखवला. म्हणजेच, मेजर आदित्यच्या विरोधातल्या गुन्हे नोंदीचा बोलविता धनी राज्य सरकार असल्याचे स्पष्ट झाले. आपला जीव धोक्यात घालून जी भारतीय सेना दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करते आहे, तिच्या पाठीत काश्मिरी राजकारणीच खंजीर खुपसत असल्याचे वास्तव समोर आले. अशा लोकांचा मुखवटा सुप्रीम कोर्टाने फाडला व सणसणीत थप्पडच आपल्या आदेशातून मारली आहे. यासंदर्भातील सर्व कारवाईलाच कोर्टाने स्थगिती दिली असून, हा विषय आता राजकीय वादळ निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही.

मध्यंतरी काही महिन्यांपूर्वी अशाच एका प्रसंगात मेजर गोगोई याने असेच धाडशी पाऊल उचलले होते. एका ठिकाणी पोलिस व सरकारी कर्मचार्‍यांना दंगलखोर जमावाने वेढा घातल्याची माहिती मिळाली व गोगोई त्यांच्या मदतीला गेलेला होता. तर त्याच्याच लष्करी तुकडीवर जमावाने दगडफेक सुरू केली. याने उठून जमावाला सामोरे जात त्यांच्या म्होरक्याला पकडले आणि आपल्या जीपच्या पुढे बॉनेटवर बांधले. तत्काळ दगडफेक थांबली आणि ती लष्करी तुकडी सुखरूप आपल्या ठिकाणावर पोहोचली. कुणावर गोळी झाडावी लागली नाही, की कोणी जखमी झाला नाही. तर गोगोईच्या विरोधात मानवाधिकार टोळ्यांनी व काही राजकीय शहाण्यांनी काहूर माजवले होते. त्यापैकी कोणालाही दगडफेक्या जमावाचे कृत्य गुन्हेगारी वाटत नाही, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून सेनादलात भरती होणारे व शत्रू देशाकडून येणार्‍या घातपात करणार्‍यांचा बंदोबस्त करायला काश्मिरात जीव धोक्यात घालणार्‍या सेनेची बाजू कोणी घ्यायची? काश्मिरातील सरकार आणि नागरी प्रशासन योग्य कारभार करू शकले असते, तर तिथे सेना तैनात करावी लागली नसती. तिथे मेजर गोगोई वा मेजर आदित्य यांना शस्त्रे हाती घेऊन बंदोबस्त करावा लागला नसता. आपला जीव धोक्यात घालण्याची त्यांनाही हौस नाही. तरीही राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून ते आपला जीव धोक्यात घालत असतील आणि त्यांच्यावर कोणी हिंसक हल्ला केला, तर तोही हल्ला व्यक्‍तिगत असू शकत नाही, की फक्‍त त्या सैनिकाचा जीव धोक्यात नसतो. त्याच्यासोबतच देशाची सुरक्षा धोक्यात आलेली असते. म्हणूनच आदित्य वा गोगोई यांनी दिलेला प्रतिसाद हा देशाची सुरक्षा वाचवण्यासाठीच केलेली कारवाई असते. त्यात कोणी मारला गेला वा जखमी, जायबंदी झाला, तर त्याला देशाची गरज म्हणून स्वीकारले पाहिजे. त्याला नागरी कायदे लागू होत नाहीत, की नागरी कायद्याच्या मोजपट्टीने अशा कारवाईचे मूल्यमापन करता येणार नाही.

किंबहुना, असलाच पोरखेळ मागल्या काही वर्षांत वाढलेला असल्याने पाकिस्तान सोकावला आहे आणि त्याने पोसलेले इथले हस्तकही शेफारले आहेत. त्यातून मार्ग काढायचा असेल, तर नुसता पाकिस्तानला धडा शिकवून चालणार नाही. देशांतर्गत त्याच्या छुप्या हस्तकांची नांगीही ठेचावी लागणार आहे. मग ते हुर्रीयतचे मुखंड असोत वा त्यांना पाठीशी घालणारे इथले मानवाधिकारी व राजकीय दिवाळखोर असोत. ज्यांना राजकीय मतलबापेक्षा देशहित महत्त्वाचे असल्याचे भान नाही, ते देशाचे शत्रूच असतात आणि त्यांचा शत्रू म्हणूनच बंदोबस्त करणे भाग असते. निदान सामान्य जनतेची तरी तीच इच्छा व अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने त्याच दिशेने पाऊल उचलण्याची हिंमत केली पाहिजे. संयम पुरे झाला.