केरळ कॅथलिक बिशप कौन्सिलने जाहीर आरोप करताना सांगितले की, केरळमध्ये ऑक्टोबर २००९ पर्यंत सुमारे साडेचार हजार तरुणींचे लग्न मुस्लिम युवकांशी झाले व त्यानंतर त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्यात आले.-------एनआयएच्या तपासातून सत्य बाहेर येईल आणि दोषींचा पर्दाफाश होईल, अशी आशा

केरळमधील एका हिंदू युवतीने केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून, माझे जबरीने धर्मांतर करण्यात आल्याचे, नंतर सौदी अरेबियात नेऊन इसिसच्या अतिरेक्यांना विकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे नमूद केल्यामुळे, ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आपल्या पतीचे मनसुबे लक्षात येताच, या युवतीने आपल्या आईवडिलांशी संपर्क साधला आणि भारतात कशीबशी परत आली. माझे मोहम्मद रियाझ सोबत झालेले लग्न अवैध ठरविण्यात यावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशी विनंती या युवतीने याचिकेतून केली आहे. या युवतीने जी एक बाब सांगितली, ती शहारे आणणारी आहे. इसिसच्या अतिरेक्यांची वासना शमविण्यासाठी माझ्या पतीने मला इसिसला विकण्याचा डाव रचला होता, ही बाब. भारतातील, प्रामुख्याने केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील हिंदू व अन्य धर्मीय तरुणींशी लग्न करून नंतर त्यांचे धर्मांतर करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अनेक अहवाल आतापर्यंत समोर आले. केरळ आणि कर्नाटकातील प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे. २००९ पासून या प्रकरणांचा बोभाटा होऊ लागला. त्याला कारणही तसेच होते. आधी लपूनछपून होणार्‍या या घटना, नंतर शेकडो व हजारोंनी होऊ लागल्याने अन्य धर्मीय संघटनांनी आक्रोश सुरू केला. २००९ साली केरळ कॅथलिक बिशप कौन्सिलने जाहीर आरोप करताना सांगितले की, केरळमध्ये ऑक्टोबर २००९ पर्यंत सुमारे साडेचार हजार तरुणींचे लग्न मुस्लिम युवकांशी झाले व त्यानंतर त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्यात आले. हिंदू संघटनांनी माहिती दिली की, एकट्या कर्नाटकात ३० हजार युवती आणि अल्पवयीन मुलींचे लग्न मुस्लिम युवकांशी झाले व नंतर सर्वांना मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. हिंदूच नव्हे, तर शीख धर्मातील काही युवतींनाही मुस्लिम युवकांनी लक्ष्य केल्याचे निदर्शनास आले. या आरोपांनंतर मुस्लिम संघटनांनी एकच आरडाओरडा केला आणि यामागे ‘लव्ह जिहाद’ नसून सर्व युवतींनी स्वमर्जीने मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याचा त्यांनी कांगावा केला. तथाकथित पुरोगामी कावळ्यांनी ख्रिश्चनांवर कमी, पण हिंदूं संघटनांबद्दल प्रचंड कावकाव केली. भारतात प्रत्येक व्यक्तीस लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असा कांगावा केला. त्यामुळे मध्यंतरी दोन बाजूंमध्ये प्रचंड शाब्दिक संघर्ष झाला. नेहमीप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा झडल्या. पण, मूळ विषय बाजूला पडून यातून काहीच निष्पन झाले नाही. एवढे मात्र खरे की, हिंदू, ख्रिश्चन आणि शीख समुदायाने आपल्या मुलींना सावध राहण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविल्या. यंदाच्या वर्षी हदिया या २४ वर्षीय हिंदू मुलीचे प्रकरण समोर आले आणि पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला. हदियाने शफी जहां या मुस्लिम युवकासोबत लग्न केल्याने, हे ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकरण असल्याचा आरोप करण्यात आला. मुलीने आपण स्वखुशीने मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याचे सांगितले. पण, त्यांचे आईवडील व कुटुंबीयांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही. हदियावर प्रचंड दडपण आणले गेले, असा त्यांनी आरोप केला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. केरळ उच्च न्यायालयाने याच वर्षी निकाल देताना सांगितले की, ‘लव्ह जिहाद’च्या धर्तीवरील हा विवाह वैध नसून अवैध आहे. त्यामुळे या विषयाकडे अजूनच लक्ष वेधलेे गेले. या निर्णयाच्या विरोधात पती शफी जहांने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत, आधी झालेले आरोप आणि हे प्रकरण याचा संपूर्ण तपास सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा (एनआयएकडे) सोपविला. स्वतंत्रपणे सखोल तपास करून अतिशय निष्पक्ष असे पुरावे एनआयएने गोळा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. एनआयएच्या प्रारंभिक तपासात अशी ९९ प्रकरणे आढळून आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. हदियाने येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे जगजाहीरच आहे की, अन्यधर्मीय युवतींना आपल्या प्रेमजालात अडकवून त्यांच्याशी लग्न करायचे आणि नंतर त्यांचे धर्मपरिवर्तन करायचे, हा काही मुस्लिम संघटनांचा छुपा डाव आहे. मध्यंतरी दोन युवतींनीही समोर येऊन केवळ धर्मपरिवर्तनासाठी आपले धर्मांतर केल्याचा आरोप केला होता. आश्चर्याची बाब अशी की, केरळ आणि कर्नाटकमधील अल्पवयीन हिंदू मुलींना अरब शेखांना विकण्यासाठी अनेक दलाल उदयास आले आहेत. ही बाब स्टिंग ऑपरेशनद्वारे अनेक वाहिन्यांनी उघड केली आहे. पण, केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत कोणतीच कारवाई केली नाही. कारण, कारवाई केल्यास मुस्लिम मतपेढी नाराज होईल म्हणून. मानवतेला काळीमा फासणार्‍या या घटना डोळ्यादेखत घडत असताना, या सरकारांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. केरळमध्ये तर ‘लव्ह जिहाद’च्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने तपास करणार्‍या अधिकार्‍याची केस डायरी मागविली असता, त्यात जबरीने धर्मांतर केल्याची बाब उघडकीस आली होती. त्यावरून हायकोर्टाने त्या अधिकार्‍याला खूपच कठोर शब्दांत फटकारले होते. या सर्व घटना पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणांचा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अतिशय दिलासा देणारा आहे. कारण, केरळ आणि कर्नाटकातील गरीब घरातील सुस्वरूप मुलींच्या विक्रीसाठी पालकांना हजारो रुपये देणे आणि नंतर त्या मुलींना अरब शेखांंना विकणे हे सर्रासपणे सुरू आहे. मागे एका प्रकरणात एका आरोपीने असा कबुलीजबाब दिला होता की, जर एका हिंदू मुलीचे धर्मपरिवर्तन केले, तर तुला नवीकोरी मोटारसायकल भेट म्हणून मिळेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. यामागे आखाती आणि देशातीलच काही तत्त्वांचा अर्थपुरवठा होत आहे. या मुलींची विक्री करणारे दलाल भारतात आहेतच. त्यातून मग हा अघोरी प्रकार सुरू झाला आहे. याचे लोण केवळ केरळ, कर्नाटकातच नव्हे, तर आता देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरले आहे. आपल्या महाराष्ट्रातही अशा अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत आणि त्यावरून संघर्षही उद्भवले आहेत. या सर्व घटनांचा अतिशय सखोल तपास होण्याची गरज आहे. यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगानेही हातभार लावण्याची गरज आहे. या आयोगाला काही वैधानिक अधिकार आहेत. त्यांनी अशा प्रकरणांत लक्ष घालण्याची अधिक गरज आहे. कैलाश सत्यार्थी यांनी ‘बचपन बचाओ’ आंदोलन छेडले आहे. त्याला अनेक मुख्यमंत्री आणि हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही समर्थन दिले आहे. काही प्रकरणी तर सत्यार्थी यांच्यावर दलालांनी प्राणघातक हल्लेही केले आहेत. पण, आपले आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यांकडे कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. त्यांना कायदेशीर तपास करण्यासाठी बाध्य करण्यात आले पाहिजे. आता एनआयएच्या तपासातून सत्य बाहेर येईल आणि दोषींचा पर्दाफाश होईल, अशी आशा आहे.