MONEY IN TEMPLES

या पवित्र पैशाचं काय

केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील भुयारांत एक लाख कोटींचे अलंकार, जडजवाहिर, दुर्मीळ नाणी वगैरेंचा मोठा खजिना सापडला आहे. आणखी एक भुयार उघडण्याचे शिल्लक असल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. हा खजिना सापडल्यापासून धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या संपत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या अफाट संपत्तीचा लोकोपयोगी कामासाठी किंवा देशाच्या विकासासाठी वापर व्हावा, असा विचार मांडला जातोय. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि शिर्डी संस्थानाचे माजी अध्यक्ष द. म. सुकथनकर यांनी केलेला या विषयाचा ऊहापोह.केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील भुयारांत एक लाख कोटींचे सुवर्ण अलंकार, जडजवाहिर, दुर्मीळ नाणी वगैरेंचा खजिना सापडल्यापासून धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या संपत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही संपत्ती कोणाची, या प्रश्नाबरोबरच तिचा लोकोपयोगी कामासाठी किंवा देशाच्या विकासासाठी वापर व्हावा, असा विचार मांडला जातोय. प्रसारमाध्यमांतून या विषयावर चर्वितचर्वण सुरू आहे. सर्व धार्मिक संस्थांवर सरकारी नियंत्रण असावे, अशीही एक मागणी या निमित्ताने पुढे येतेय. मला असे वाटते की, हा विषय जटील आहे. एखाद्या मंदिरात गुप्तधन सापडले म्हणून त्यांचे नियंत्रण सरकारकडे असावे, एवढय़ा संकुचित दृष्टीने या विषयाकडे पाहता येणार नाही. त्याकडे व्यापक नजरेने पाहायला हवे. एकूणच धार्मिक न्यासांचा कारभार कसा असावा. तो स्वच्छ, पारदर्शक, उत्तरदायी व भक्ताभिमुख कसा होईल, त्यासाठी काय सुधारणा करायला हव्यात, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एकूणच सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्था, खाती, विभाग, धार्मिक न्यास यांच्यातील गुड गव्हर्नन्स किंवा सुशासनाशी तो निगडित आहे. त्याकडे जाण्यापूर्वी आधी पद्मनाभस्वामी मंदिरातील संपत्तीचे प्रकरण काय आहे, ते समजून घेऊ. सुंदरराजन नावाच्या एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा सगळा विषय सुरू झाला. पद्मनाभस्वामी मंदिरात अमाप संपत्ती आहे. ती नेमकी किती आहे, त्याची गणना व मूल्यमापन झालेले नाही. तसेच तिला सुरक्षा नाही. त्यामुळे तिची मोजदाद व्हावी आणि तिच्या योग्य संरक्षणाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावेत, यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती. तिची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या संपत्तीची मोजदाद हाती घेतल्याने हा खजिना जगासमोर आला.हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबद्दल तपशिलाने मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही. परंतु यासंदर्भात प्रसार माध्यमांतून जी माहिती प्रसिद्ध होते आहे ती पाहता दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. ही संपत्ती आठ-दहा वर्षापासूनची नसून ती गेल्या अनेक शतकांपासून संचित होत गेली आहे. त्रावणकोरच्या राजघराण्याने ती सुरक्षित राहावी म्हणून ती देवाला अर्पण करून तिच्या व देवस्थानच्या देखभालीसाठी ट्रस्टची स्थापना केली. त्याची सूत्र राजघराण्याकडे असावी, अशा प्रकारे या न्यासाची रचना असावी. हा न्यास नेमका कसा आहे किंवा त्याच्या काय तरतुदी आहेत, याबद्दल फारसे काही माझ्या तरी वाचनात आलेले नाही. परंतु ही संपत्ती सर्वसाधारण भक्तांकडून जमा झालेली नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्याची इतर देवालयांकडील संपत्तीशी तुलना करता येणार नाही. आता राजघराण्याचा पैसा लोकांकडून प्राप्त झालेला असला तरी तो राजघराण्याच्याच मालकीचा असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा खजिना म्हणजे केवळ धन नाहीतर त्यात दुर्मीळ नाणी, दागिने, रत्ने, जडजवाहिर आदी मौल्यावान वस्तू आहेत. त्यामुळे हा एक ऐतिहासिक ठेवा आहे. हा सगळा खजिना एखाद्या शेतात किंवा बेवारशी अवस्थेत सापडलेला नाही. तो गुप्तधन म्हणतात तसा नाही. गुप्तधनासंबंधीही कायदा असल्याने असे सापडलेले गुप्तधन सरकारकडे जमा करावे लागते. पद्मनाभस्वामी मंदिरातील खजिना हा राजघराण्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यांच्या देवावर असलेल्या श्रद्धेतून देवस्थानात जमा केलेला आहे. तो सरकारी तिजोरीत जमा करायच्या कल्पनेला कायद्याचा कुठलाही आधार नाही. विश्वस्त न्यासाची संपत्ती सरकारला एकदम आपल्याकडे घेता येत नाही. असा कोणताही कायदा केला तरी तो घटनाबाह्य होईल आणि घटनेने दिलेल्या राईट टू प्रॉपर्टीशी विसंगत असेल. उद्या अंबानी किंवा टाटांकडे हजारो कोटींची मालमत्ता आहे म्हणून ती सरकारजमा करावी, असा विचार कुणी मांडला तर तो चुकीचाच ठरेल. तसेच या खजिन्याबद्दलही म्हणता येईल. मात्र, त्याचा विनियोग न्यासाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी होईल किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने तो संशोधनासाठी अथवा अर्थात योग्य खबरदारी घेऊन लोकप्रदर्शनासाठी वस्तुसंग्रहालयातही ठेवता येईल. त्यामुळे हा खजिना सरकारकडे जमा करावा आणि तिचा उपयोग तथाकथित लोकोपयोगी कामासाठी करावा, असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. ति-हाईतांना अधिकार नाहीधार्मिक संस्थानांना इतक्या अफाट संपत्तीची गरज काय, असाही एक प्रश्न सध्या विचारला जातो आहे, परंतु कुणाला किती गरज आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. एखाद्या ट्रस्टकडे एवढा पैसा असावा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार तो ज्यांनी त्या ट्रस्टला दिला त्यांनाच आहे. तिऱ्हाईताला तो असू शकत नाही. त्याला तो पैसा अमुक पद्धतीने वापरला जावा, असे वाटत असेल तर त्यांनी ट्रस्टीजना तशा सूचना कराव्यात. पण सरकारला हा पैसा ताब्यात घेऊन लोकोपयोगी कामासाठी वापरता येणार नाही. सरकारला केवळ हा पैसा ट्रस्टच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरला जातो आहे की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार आहे. ट्रस्टकडे आलेला पैसा त्या ट्रस्टच्या घटनेत नमूद करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी वापरला गेला नसेल तर सर्व विश्वस्तांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून तो वसूल केला जाऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर धर्मादाय आयुक्त अशा विश्वस्तांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करू शकतात. महाराष्ट्रात असा कायदा आहे. केरळातही तो असावा. या विषयाच्या अनुषंगाने धार्मिक ट्रस्टवरील सरकारी नियंत्रणाची जुनी मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. यासंदर्भात काही वर्षापूर्वी हाच विषय चर्चेत कसा आला होता, त्याची आठवण मला येते. तत्कालीन कायदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यावेळी असे मत व्यक्त केले होते की, राज्यात जे पब्लिक ट्रस्ट, विशेषत: धार्मिक विश्वस्त संस्था आहेत त्यांचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्याने, त्यांच्यात गैरव्यवहार आढळून येत असल्याने, तसेच या न्यासाची जी उद्दिष्ट आहेत त्यांची पूर्तीही होत नसल्याने आणि एकंदरच व्यवस्थापनाच्या अनेक तक्रारी आढळून येत असल्याने सरकारचे त्यांच्यावर थेट नियंत्रण असावे. यासंदर्भात कायदा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही पिल्लू त्यांनी सोडले होते. पिल्लू यासाठी म्हटले की, तद्नंतर काही दिवसांतच मुख्यमंत्र्यांनी असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे सांगून विखे-पाटील यांचे म्हणणे खोडून काढले होते. त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला होता. त्यावेळी मी एका वर्तमानपत्रात या विषयावर लेख लिहिला होता. या लेखात मी असे म्हटले होते की, सार्वजनिक न्यासांचे व्यवस्थापन नीट होत नाही, त्यात त्रुटी आहेत, असे सरकारचे म्हणणे असले तरी त्याला कुठल्याही सर्वेक्षणाचा वा संशोधनाचा आधार नाही. प्रश्न कारभाराचाशासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या महाराष्ट्रातील शिर्डीचे साई संस्थान आणि सिद्धिविनायक या दोन न्यासांचा कारभार सरकारने थेट नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन मंडळाकडून केला जातो. तरीही तिथे सगळे काही आलबेल आहे का, असे कुणी विचारल्यास त्याचे उत्तर ‘नाही’, असे म्हणण्याइतका पुरावा अनेकदा उघडकीस आला आहे. सिद्धिविनायक मंदिराच्या बाबतीत या न्यासाकडून कुठल्या संस्थांना कोणत्या प्रयोजनासाठी किती देणग्या देण्यात आल्या आहेत, यासंदर्भात कुठलेही निकष नव्हते. या न्यासाने दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग ज्या प्रकारे व्हायला हवा तसाच होतो की नाही, हे तपासायचीही कुठलीही यंत्रणा नव्हती. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात एका भक्ताकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेताना या प्रकारचे कुठलेही अनुदान वा आर्थिक मदत ट्रस्टकडून देण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. यासंदर्भात निकष वा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करूनच ती द्यावी, तसेच दिलेल्या अनुदानाचा योग्य तो वापर होतो आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी कशी यंत्रणा नेमण्यात यावी, यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश टिपणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने सिद्धिविनायक न्यासाला असा आदेश दिला की, विहित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुदानाचे वाटप करावे. कुठल्याही संस्थेतील, मग ती खासगी असो वा सरकारी, तिथले व्यवस्थापन सर्वसाधारणपणे ज्याला गुड गव्हर्नन्स किंवा सुशासन म्हणतात तसे असावे, हे सर्वमान्य व्हावे. धार्मिक विश्वस्त संस्था असो, शासनाचा विभाग असो, सरकारी उपक्रम असोत वा खाजगी संस्था असोत, त्यांचा कारभाराकडे व्यापक नजरेने पाहिले पाहिजे. असे सुशासन साध्य करण्यासाठी संरचनात्मक, कायदाविषयक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवहार व कार्यपद्धतीविषयक नेमक्या कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, यावर व्यापक अभ्यास केल्यास याची उत्तरे मिळतील
एक लाख कोटींचे अलंकार, जडजवाहिर, सोने-चांदीचे मुकूट, रत्नजडित मूर्ती, दुर्मीळ नाणी आणि बरंच काही.. केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील गुप्त तिजो-यांमध्ये सापडलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीने सा-यांचेच डोळे फिरले आहेत. भारतात ‘मंदिरांची श्रीमंती’ हा विषय आता नवीन राहिलेला नाही. अनेक धनाढय़ व्यक्ती, राजकारणी, चित्रपट व्यावसायिक, उद्योजक ‘बरकत’ मिळावी म्हणून देवदर्शनाला जातात आणि कोटय़वधी रुपये, दागदागिने ‘देवाच्या नावानं..’ उधळतात. एकीकडे परदेशात दडवलेला काळा पैसा आणण्यासाठी अनेक राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलने करत आहेत. मात्र, मंदिरातील संपत्तीचा लोकोपयोगी कार्यासाठी आणि देशविकासासाठी उपयोग व्हावा, यासाठी जनमत तयार करण्यास कुणीही पुढे येत नाही
पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरळ अलीकडेच पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या तळघरात 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त खजिना सापडल्याने हे मंदिर काही दिवसांतच देशातील पहिल्या क्रमांकाचे श्रीमंत मंदिर बनले. हा खजिना त्रावणकोर राजाचा असल्याचे म्हटले जात आहे. 100 वर्षापेक्षा जास्त काळ हा खजिना तेथे होता. मंदिराची देखरेख त्रावणकोर राजघराण्याकडून केली जाते. संपत्ती
: एक लाख कोटीपेक्षा जास्त (संपत्तीची मोजदाद सुरू)तिरुमाला वेंकटेश्वरा मंदिर,तिरुपती, आंध्र प्रदेश चिंतूर जिल्ह्यातील हे मंदिर वेंकटगिरी डोंगरावर आहे. ‘तिरुपती बालाजी’ नावाने जगभरात प्रसिद्ध. दक्षिण भारतातील या मंदिरात बाराही महिने भक्तांची येथे रीघ लागलेली असते. दररोज 50 हजार ते 1 लाख भाविकांचे दर्शन. मंदिराला दरवर्षी 650 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळतात. मंदिराकडे 1 हजार किलोग्रॅम सोने आहे. मंदिराची देखरेख तिरुमाला तिरुपती देवस्थानकडून केली जाते. संपत्ती
: 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त साईबाबा मंदिर, शिर्डी, महाराष्ट्रअहमदनगर जिल्ह्यातील साईबाबांचे हे मंदिर सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान म्हणून ओळखले जाते. श्रीमंतीमध्ये तिस-या स्थानी असलेल्या या मंदिराला दररोज हजारो भाविक भेट देतात. त्यांच्याकडून सोने, चांदीच्या दागिन्यांसह जडजवाहिर अर्पण. मंदिराकडे 32 कोटींचे सोने-चांदीचे दागिने, सहा लाखांची चांदीची नाणी आहेत. दरवर्षी 350 कोटी रुपयांच्या देणग्या. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टकडून देखभाल. संपत्ती
: दरवर्षी 350 कोटींच्या देणग्या, 32 कोटींचे दागदागिने आणि 427 कोटींची गुंतवणूक श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबईशिर्डीनंतर महाराष्ट्रातील दुस-या क्रमांकाचे श्रीमंत देवस्थान. दरवर्षी हजारो भाविक सिद्धिविनायकाला भेट देतात. मात्र, मंगळवारी आणि चतुर्थीच्या दिवशी भाविकांची संख्या पाच लाखांच्या घरात जाते. संपत्ती या वर्षातील मंदिराची एकूण मालमत्ता 48 कोटी. 125 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी. मे 2011 पर्यंत मंदिराला रोख रकमेच्या स्वरूपात 2 कोटी मिळाले, तर 47 लाखांचे सोन्याचे दागिने आणि 11 हजार 538 कोटींची चांदी जमा. माता वैष्णोदेवी मंदिर, काश्मीर देशातील प्राचीन मंदिरांपैकी एक मंदिर आहे. माताराणी आणि वैष्णवी या नावानेही ही देवी ओळखली जाते. तिरुपती बालाजी मंदिरानंतर सर्वाधिक संख्येने भाविक या मंदिराला भेट देतात. दरवर्षी 80 लाख भाविकांचा ओघ. 500 कोटी रुपयांच्या देणग्या. माता वैष्णोदेवी देवस्थानाकडून देखभाल. संपत्ती
: 125 कोटी ठेवींच्या स्वरूपात आहेत, तर दरवर्षी 500 कोटी रक्कम जमा होते.गुरुवायूर मंदिर, त्रिशुर, केरळमंदिराची देखभाल गुरुवायूर देवस्थानाकडून होते. देवस्थानची एकूण मालमत्ता 400 कोटींची असून, दरवर्षी 10 कोटींची रक्कम भाविकांकडील देणगीतून जमा होते. दरवर्षी 70 लाख भाविक या मंदिराला भेट देतात.संपत्ती
: एकूण मालमत्ता 400 कोटी, दरवर्षी 10 कोटींची रक्कम देणगीतून जमा सुवर्णमंदिर, अमृतसर, पंजाबशिखांचे श्रद्धास्थान. मंदिराचे दरवाजे लाकडाचे असले, तरी मंदिराच्या गाभ्यातील आणि बाहेरील कलाकुसर सोने आणि चांदीने केलेली आहे. रात्री रोषणाईत हे मंदिर खूपच सुंदर दिसते. मंदिराच्या मध्यभागी मौल्यवान माणके असलेल्या पालखीत ‘गुरू ग्रंथसाहिब’ हा ग्रंथ ठेवण्यात आला असून, या पालकीचे खांब चांदीचे आहेत. दरदिवशी 40 हजार भाविकांचे दर्शन.संपत्ती
: मोजदाद उपलब्ध नाही.बद्रिनाथ मंदिर, उत्तराखंड देशातील हिंदू भाविकांचे मोठे श्रद्धास्थान असलेले मंदिर. हिमालयाच्या कुशीत हे मंदिर असल्यामुळे एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान फक्त सहा महिन्यांसाठीच हे मंदिर भाविकांसाठी खुले असते. या कालावधीत अनेक भक्तांचा ओघ. संपत्ती : मोजदाद उपलब्ध नाही.परदेशी बँकांत दडवून ठेवलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी अण्णा हजारेंपासून रामदेव बाबांपर्यंत सर्वानीच राजकारण आणि रान पेटवले असतानाच केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातील गुप्त तिजो-यांमध्ये सापडलेल्या खजिन्याने सा-यांचेच डोळे पांढरे केले आहेत.परदेशी बँकांत दडवून ठेवलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी अण्णा हजारेंपासून रामदेव बाबांपर्यंत सर्वानीच राजकारण आणि रान पेटवले असतानाच केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातील गुप्त तिजो-यांमध्ये सापडलेल्या खजिन्याने सा-यांचेच डोळे पांढरे केले आहेत. ‘गॉड्स ओन कंट्री’ या विशेषणाने ज्या राज्याची ओळख करून दिली जाते, त्या केरळमध्येच सापडलेला तब्बल 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक किमतीचा खजिना राजकारण्यांपासून न्यायसंस्थेपर्यंत सा-यांच्याच चर्चेचा विषय ठरत आहे. खरंतर भारतासारख्या बहुसंख्य गरीब असलेल्या देशात देवस्थानांची श्रीमंती आज फारशी विशेष गोष्ट राहिलेली नाही. जिथे गावागावात शेंदूर फासून उभ्या केलेल्या ओबडधोबड दगडातही आपल्याला देवाचे गोजिरे रूप दिसते, तिथे एखाद्या इंद्रमहालाप्रमाणे बांधलेल्या मंदिरांचे अप्रूप वाटून आपली भक्ती ओसंडून वाहणे सहाजिकच आहे. त्यामुळेच देशातील धर्मस्थळे आणि देवस्थाने, ती कोणत्याही धर्माची का असेना श्रीमंत आहेत. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार 2005 मध्ये भारतातील 41.6 टक्के लोकसंख्या जागतिक दारिद्रय़रेषेखाली (दिवसाला कमाल 15 ते 21 रुपयांचे उत्पन्न असलेली ) जगत होती. ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह या संस्थेने केलेल्या अहवालानुसार 64.5 कोटी भारतीय गरीब वर्गातील आहेत. भारताच्याच नॅशनल कौंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च या सरकारी संस्थेनुसार भारतातील 22 कोटी 20 लाख कुटुंबांपैकी 11 कोटी 50 लाख कुटुंबे महिन्याला साडेसात हजारांपेक्षाही कमी उत्पन्न मिळवतात. गरिबीचे हे आकडे कमी-जास्त वाटत असले, तरी त्यातून एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते ती म्हणजे, भारतातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या गरिबीत किंवा काटकसरीत, पोटाला चिमटा काढून जीवन जगत आहे. धकाधकीच्या जगण्याने निर्माण केलेले रोजचे प्रश्न सोडवताना थकलेले गरीब आपसूकच अशा धर्मस्थळांकडे वळतात नि उत्तरांच्या मोबदल्यात देवाला आमिष दाखवले जाते. कधी उतू चाललेल्या श्रीमंतीचं रक्षण करावं म्हणून तर कधी दुस-याची संपत्ती मिळावण्यासाठी, कधी केलेल्या पापाच क्षालन करण्यासाठी तर कधी दानाच्या माध्यमातून पापपुण्याचा ताळेबंद सारखा करण्यासाठी देवाच्या चरणी पैसा, सोने, चांदी ओतले जातात. त्यामुळे गरिबांच्या देशातली देवस्थाने मात्र श्रीमंत बनत चालली आहेत. केरळचे पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुपतीचे बालाजी मंदिर, वैष्णोदेवी, शिर्डीचे साईमंदिर अशी अनेक देवस्थाने आज अब्जाधीश आहेत. केवळ हिंदू देवस्थाने नव्हे तर देशभरातील वक्फ मंडळांच्या ताब्यात असलेली कोटय़वधी रुपयांची जमीन व मालमत्ता हाही चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. अजमेरमधील ख्वाजा गरीब नवाज दग्र्याची संपत्तीही आज कोटींच्या घरात आहे. या सर्व देवस्थानांची संपत्ती एकत्र केल्यास देशाच्या एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तरतूद होईल, यात शंका नाही. अर्थात यातील अनेक देवस्थाने आपल्याला मिळालेल्या पैशांतून लोकोपयोगी कामे करत असतात. त्यासाठी स्थापन केलेल्या ट्रस्ट किंवा मंडळे सारा कारभार चालवत असतात. पण मिळालेल्या संपत्तीच्या तुलनेत होणारी कामे पुरेशी वाटतात का, हा प्रश्न आहे. जवळपास प्रत्येक देवस्थानाच्या ठिकाणी गरिबांसाठी अन्नछत्रे उघडली जातात, मात्र त्याठिकाणी चाललेला भ्रष्टाचार उघड उघड पाहण्यात येतो. देवस्थानांच्या नावाने रुग्णालये, शाळा उघडल्या जातात. मात्र त्या प्रत्येक ठिकाणी उपचार मोफत होतो का? शाळा डोनेशन नाकारतात का? देवस्थान वसलेल्या शहराचा विकास करण्यासाठी सरकारकडे मागणी का केली जाते? या सर्व प्रश्नांना ही अब्जाधीश देवस्थाने उत्तरे देऊ शकत नाहीत. केवळ काही अन्नछत्रे, रुग्णालये, आश्रम किंवा आणखी काही क्षुल्लक समाजोपयोगी कामे करून भागणार नाही, तर देवस्थानांनी आपल्या भागाचा, शहराचा, जिल्ह्याचा पायाभूत विकास करण्याचे कार्य हाती घेण्याची गरज आहे. विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हे मान्य आहे. मात्र ‘ज्याचा कोणी नाही, त्याचा देव तारणहार’ या उक्तीप्रमाणे देवाच्या भक्तांनी जमा केलेली संपत्ती त्याच भक्तांच्या भरभराटीसाठी वापरल्यास फरक काय पडेल? परदेशी बँकांतील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सामाजिक संघटनांचा दबाव वाढतो आहे, सरकारही हालचाली करत आहे. अशा वेळी अशा देवस्थानांच्या दानपेटय़ांत दररोज लाखोंच्या संख्येत भर पडणा-या पवित्र पैशाचं काय करायचं, याचाही विचार होण्याची गरज आहे

: 2010-11