INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 71

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 71

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/गुन्हेगारांच्या
जानेवारी मुसक्या बांधण्यात पोलिस अपयशी: मोकाट घरफोडे,आणी गाफिल पोलिस ते मार्च या अवघ्या तीन महिन्यांच्या अवधीत घरफोडय़ांचे 776 प्रकार घडले. त्याचप्रमाणे घरफोडय़ांचा तपास लागण्याचे प्रमाणदेखील घसरले आहे, ही बाब पोलिसांची नव्हे; तर सामान्य जनतेचीसुद्धा झोप उडवणारी आहे, यात शंका नाही. सुट्टय़ांचा मोसम आला की घरफोडय़ांच्या घटना वाढतात, या समजाला यंदाचे वर्षसुद्धा अपवाद ठरण्याची चिन्हे नाहीत. किंबहुना गेल्या आठवडय़ात शिवडी, काळाचौकी आणि बोरिवलीत लागोपाठ झालेल्या घरफोडय़ांनी मुंबईकरांना सावधगिरीचा इशाराच दिला म्हणायचा. पूर्वी उन्हाळय़ात चो-या, घरफोडय़ांचे तुरळक प्रकार घडत; परंतु हल्ली काही जणांनी हा वर्षभराचा उद्योग केला आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. जानेवारी ते मार्च या अवघ्या तीन महिन्यांच्या अवधीत घरफोडय़ांचे 776 प्रकार घडले. हे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर गेले आहे. कारण गेल्या वर्षभरातील एकूण प्रकरणे याहून कमी होती. त्याचप्रमाणे घरफोडय़ांचा तपास लागण्याचे प्रमाणदेखील घसरले आहे, ही बाब पोलिसांची नव्हे; तर सामान्य जनतेचीसुद्धा झोप उडवणारी आहे, यात शंका नाही. तीन वर्षापूर्वी दरोडय़ांचे प्रमाण खूप वाढल्यावर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नेहमीप्रमाणे पोलिसांची कड घेतली होती. राज्यातील दरोडय़ांची संख्या वाढली नाही तर त्या घटनांना मिळणारी प्रसिद्धी मात्र वारेमाप वाढली आहे, असा अजब युक्तिवाद त्यांनी केला होता. आपल्या खात्याच्या अपयशाचे खापर प्रसिद्धीमाध्यमांवर फोडून त्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केला होता. परंतु अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात पावणेआठशे घरफोडय़ा झाल्याची त्यांच्याच खात्यांची आकडेवारी त्यांना मान्य आहे की नाही? की पुन्हा वेड पांघरून पेडगावला जायचे आहे? वाढत्या घरफोडय़ांच्या प्रकरणांबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेली काही कारणे निश्चित पटणारी आहेत. परगावी जाताना नागरिक पुरेशी काळजी घेत नाहीत, ही बाब खरी आहेच. एवढी बेफिकिरी जशी अवांछनीय आहे, तेवढाच पोलिसांचा निष्काळजीपणा आक्षेपार्ह आहे. कारणे कोणतीही असोत; पण पोलिस दल असंवेदनशील झाले आहे, हे मान्य करण्यास प्रत्यवाव नसावा. नेक इमानदार पोलिसांची संख्या घटत असल्याने गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. घरफोडीच्या घटनांना पायबंद घालणे ठाणे पोलिसांनी सोडूनच दिलेले आहे. आता मुंबई पोलिसही त्यांचाच कित्ता गिरवू लागले आहेत. दरोडय़ांच्या उकल न झालेल्या घटनांची संख्या बघता गुन्हेगारांच्या मुसक्या बांधण्यात पोलिस अपयशी ठरले, हे खुद्द गृहमंत्रीसुद्धा मान्य करतील. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस दल अपुरे आहे, गुन्हेगारी प्रवृत्तींमध्ये परप्रांतीयांचा अधिक भरणा असतो, ही कारणे खरी आहेतच; पण पोलिसदेखील पूर्वीप्रमाणे कार्यक्षम राहिलेले नाहीत, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. गुन्हेगारांचा माग काढण्याचे अनेक उपाय पोलिसांकडे असतात; परंतु त्यांचा अवलंब होताना दिसत नाही.रस्ते अपघातात वर्षाला १ लाख बळी
देशात दहशतवादी आणि माओवादी हल्ल्यांच्या बळीपेक्षा २० पटीने अधिक जीवितहानी रस्तेदुर्घटनांमध्ये होते. दरवर्षी तब्बल एक लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्ले यांनी दिली.
पिल्ले म्हणाले की दरवर्षी रस्ते अपघातात एक लाख लोकांचा बळी जात असतो, हे अनेकांना माहितसुद्धा नसतं. अपघातात जीवितहानी तर होतेच पण नुकसान भरपाई आणि विम्याच्या रकमेपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे वर्षाला आर्थिक नुकसान होत असते. अशा वेळी प्रभावी वाहतूक व्यवस्था राबविण्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रित यावे ‘ दहशतवादी, माओवादी यांच्यासह देशातल्या सर्व बंडखोरांच्या अतिरेकी कारवाया एकत्रित केल्या तरीही त्यात वर्षाला ५ हजार माणसंसुद्धा दगावत नाहीत. रस्ते अपघातातील बळींची संख्या ही त्यापेक्षा २० पटीने जास्त आहे, कुपोषणामुळे हजारो लोक मृत्युमुखी पडतात, कुपोषण आणि भूकबळीच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दलबीर भंडारी आणि न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी, केंद्र सरकारला श्रीमंत आणि गरीब भारत असे धोरण चालणार नाही, अशा शब्दात खडसावले. दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची संख्या 36 टक्केच असली पाहिजे, असे नियोजन आयोगाने कोणत्या तत्वाच्या आधारे राज्य सरकारांना कळवले, अशी मर्यादा कशी घातली? असा सवाल करीत न्यायमूर्तींनी कुपोषण आणि कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू ही बाब अत्यंत गंभीर आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे असे सुनावले. श्रीमंत आणि गरीब भारत हे चालणार नाही. गरीबांनाही जगण्याचा अधिकार आहे याचा विसर सरकारला पडू नये. देशात पुरेसा अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा सरकार करते आणि त्याचवेळी याच देशात कुपोषणामुळे हजारो लोक मृत्युमुखी पडतात, हे काय चालले आहे? असा संतप्त शेरा न्यायालयाने मारला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालच्या जनतेला नियमित अन्नधान्याचा पुरवठा होत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मोहन पराशरन यांनी केला तेव्हा, न्यायालयाने हे तुम्ही काय सांगता? खरे काय ते सांगा? असेही खडसावले. देशात विक्रमी धान्योत्पादन झाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात येतात आणि लाखो लोक कुपोषित राहतात ही वस्तुस्थिती आहे. खरे काय ते सांगा आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत धान्य पोहचवा. भारतातील शहरी भागातल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न वीस रुपये आणि ग्रामीण भागातले 11 रुपये हे कोणत्या निकषाच्या आधारे ठरवले. दारिद्र्यरेषेची व्याख्या कोणती आहे, याबाबतही सरकारमध्ये एकमत नसल्याचे या प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्या पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज्‌ या संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले