INDIA AGAINST BAD GOVERNANCE STORY 73

INDIA AGAINST BAD GOVERNANCE STORY 73

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/औद्योगिक विकासाचा दुष्परिणाम एके काळी नद्या म्हणजे निसर्गाचे वैभव असे मानले जात होते. पण, आज प्रदूषणाने वेढल्यामुळे हे वैभव नष्ट होत चालले आहे. नदीच्या निखळ, स्वच्छ पाण्याचा खळखळाट पहायला आणि ऐकायला मिळणे स्वप्नवत ठरत आहे. नद्यांमधील पाणी तर दूषित होत आहेच शिवाय धरणांचा पाणीसाठाही मोठ्या प्रमाणावरप्रदूषित करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. त्यामुळे हे पाणी आरोग्यासाठी घातक ठरणार आहे.राज्य शासनाने शेतीचे पाणी औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. पण उद्योगधंद्यांना पाणी देताना त्यांच्यामुळेच नदीचे पाणी प्रदूषित होते, याकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, हे खेदाने नमूद करावे लागत असले तरी ती चीड आणणारी बाब आहे. सध्या वातावरणातील वाढत्या प्रदूषणामुळे शुद्ध हवा मिळणे अशक्य झाले आहे. त्याचबरोबर पाण्याचे वाढते प्रदूषणही चिंताजनक ठरत आहे. नद्यांमधील पाणी तर दूषित होत आहेच शिवाय धरणांचा पाणीसाठाही मोठ्या प्रमाणावरप्रदूषित करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. त्यामुळे हे पाणी आरोग्यासाठी घातक ठरणार आहे पण, अजूनही याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात नाही. औद्योगिक विकासाचा हा दुष्परिणाम अंतर्मुख करणारा आहे. विविध शहरांमधील अनेक उद्योगांचे रसायनमिश्रीत सांडपाणी लगतच्या नद्यांमध्ये सोडले जाते. एवढेच नव्हे तर, मैलापाणीही मोठ्या प्रमाणावर नद्यांमध्ये मिसळत असते. अशा नद्यांमध्ये भीमा, मुळा-मुठा आदींचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल.जलसाठेही प्रदुषित
राज्यातील धरण प्रकल्पांमध्ये उजनी धरणातील पाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाल्याचे एका पाहणीत आढळून आले. एवढेच नव्हे तर हे पाणी पिण्यालायक नसल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. या धरणातून पुणे जिल्ह्याबरोबरच लगतच्या भागातील अनेक उद्योगांना, गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. शिवाय शेतीसाठीही या प्रकल्पाचे पाणी वापरले जाते. सोलापूर शहराची पाण्याची गरज भागवण्याबरोबरच अन्य जवळपास 350 गावांच्या पाणीपुरवठा योजना याच धरणाशी संलग्न आहेत. आता तर या धरणाचे पाणी मराठवाड्यातही नेले जाणार आहे. यावरून या धरणातील पाण्यावर शेकडो गावे आणि लाखो नागरिकांचे जीवन अवलंबून असल्याचे लक्षात येते. असे असताना या धरणातील पाणीसाठा प्रदूषित होऊ नये याची पुरेशी काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. पण, केवळ भांडवलदारांचे हित जपणाऱ्या सरकारने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील तसेच परिसरातील मैला-पाणी मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. पुढे या नद्यातील हे दूषित पाणी उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मिसळत आहे. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होत आहे. वास्तविक अनेक महापालिकांकडे मैलापाणी शुद्धीकरण यंत्रणा आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्चही करण्यात येत आहे. पण, या यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला जात नाही. त्यामुळे नदीपात्रात घाण पाणी सोडण्याचा उद्योग सुरूच असतो. एके काळी नद्या म्हणजे निसर्गाचे वैभव असे मानले जात होते. पण, आज प्रदूषणाने वेढल्यामुळे हे वैभव नष्ट होत चालले आहे. नदीच्या निखळ, स्वच्छ पाण्याचा खळखळाट पहायला आणि ऐकायला मिळणे स्वप्नवत ठरत आहे. अनेक नद्यांची अवस्था दयनीय आहे. उदाहरण द्यायचे तर नीरा नदीच्या पात्रात नजर टाकायला हवी. या नदीचे पाणीही काही ठिकाणी प्रदूषित झालेले आढळते. नीरा नदीलगत ज्युबिलंट केमिकल कंपनी कार्यरत आहे. या कंपनीला स्थानिक नेतेमंडळींचे आशीर्वाद आहेत.त्यातून या कंपनीतील रसायनमिश्रीत सांडपाणी बिनदिक्कतपणे नीरा नदीच्या पात्रात सोडले जाते. त्यामुळे या नदीचे पाणी अनेक ठिकाणी पिण्यालायक राहिलेले नाही. परिणामी, या नदीवर गावच्या पाणीपुरवठा योजना अभावानेच आढळतात. या शिवाय या परिसरातील साखर कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे सांडपाणीही नीरा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे. हीच परिस्थिती थोड्या फार प्रमाणात अन्यत्रही आढळते.भूजलावर परिणाम
अलीकडे उद्योगांबाबत सरकारचे धोरण अत्यंत लवचिक राहिले आहे. उद्योगांना विविध सोयी-सुविधा पुरवण्याबरोबरच त्यांना सवलती देण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या उद्योगांबरोबर साखर कारखान्यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. या कारखान्यांमधील सांडपाणी जवळच्या नदीपात्रात, ओढ्यांमध्ये, तलावांमध्ये सोडले जाते किंवा ते साठवून जमिनीत मुरेल अशी व्यवस्था केली जाते. यामुळे या सर्व ठिकाणी जमिनीच्या खाली उपलब्ध असलेला शुद्ध पाण्याचा साठा दूषित होत आहे. दूषित पाणी जमिनीत मुरल्यानंतर ते भूजलाच्या साठ्यात मिसळणे साहजिक आहे. जमिनीखालील पाणीसाठा दूषित होण्याला आणखीही एक कारण आहे. अलीकडे कृषीक्षेत्रात फर्टिलायझर्सचा वापर वाढला आहे. हे फर्टिलायझर्स जमिनीत मुरतात. मागे पेप्सी तसेच कोका-कोलामध्ये पेस्टीसाईडस आढळल्यामुळे त्याच्या चौकशीसाठी लोकसभेने समिती नेमली होती. या समितीने केवळ पेप्सी किंवा कोका-कोलातच पेस्टीसाईड्‌स आहेत असे नव्हे तर जमिनीतील संपूर्ण पाणीसाठाच पेस्टीसाईडसयुक्त आहे असा निष्कर्ष काढला होता. यावरून जमिनीखालील शुद्ध पाण्याच्या साठ्याबाबतची परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येईल. अलीकडे पाण्याच्या शुद्धीकरणाची यंत्रणा विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. मात्र, यातील प्रक्रिया पार पाडूनही पाणी गढूळच राहते अशी अवस्था आहे. शिवाय शुद्धीकरण करताना पाण्यात 40 ते 60 टक्के मलमूत्र सापडल्याची उदाहरणे आहेत. वास्तविक नद्या जीवनवाहिनी असतात. त्यामुळे त्या कायम प्रवाहित राहतील, त्यातील पाणी शुद्ध राहील याची काळजी घेतली जायला हवी. उद्योगांमधील रसायनमिश्रीत सांडपाणी तसेच मैलापाणी नदीपात्रात सोडवण्यावर कडक निर्बंध घालायला हवेत. नद्यांच्या रक्षणासाठी साऱ्यांनीच कटिबद्ध राहण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांची उदाहरणे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. भांडवलदारांचे हित
परदेशात नद्यांचे पाणी पिण्यायोग्य असल्याबाबतचे फलक जागोजागी लिहिलेले आढळतात. शिवाय नदीपात्रात सांडपाणी मिसळले जाणार नाही याची पुरेशी दक्षता घेण्यात येते. नदीपात्र प्रदूषित करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. त्यामुळे तिकडील नद्या अजूनही पूर्वीप्रमाणे स्वच्छ, सुंदर असल्याचे पहायला मिळते. आपल्याकडे मात्र भांडवलदारांना, उद्योजकांना हात लावण्याचे धाडस शासन करू शकत नाही, हे आजवर दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटाने उजनी धरणातील पाणीसाठ्याची पाहणी केली आणि ते पिण्यालायक नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या पाणीसाठ्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक गावच्या पाणीपुरवठा योजनेचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. पण, या पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनीऐवजी अन्य पर्याय काय याचे उत्तर आज तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या इशाऱ्यानंतरही या पाणीपुरवठा योजना अव्याहतपणे सुरूच आहेत. त्यामुळे जनतेला नाईलाजाने दूषित पाण्याचे सेवन करावे लागत आहे. यातून भविष्यात एखादा साथीचा विकार बळावल्यास आश्चर्य वाटायला नको. असे झाल्यास त्या संभाव्य साथीच्या विकाराची झळ सामान्य जनतेलाच सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता तरी नद्यांमधील पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांवर कडक निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. मुख्य बाब म्हणजे पाणीसाठा प्रदूषित होऊ नये यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने आज तरी अशा इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. त्यामुळे जनतेनेच पुढाकार घेऊन आपल्या आरोग्याशी खेळला जाणारा खेळ थांबवायला हवा