भ्रष्ट न्यायाधीशांना राजकीय संरक्षणही मिळता कामा नयेन्यायाधीशांची बांधिलकी कायद्याच्या विवेचनाशी असावी स्वत:च्या विचारांशी किंवा आवडी-निवडींशी नव्व्हे. न्यायाधीशांनी पद मिळविण्यासाठी कोणाचीही मिधेगिरी करू नये किंवा कोणाची मर्जी राखू नये अथवा लाभांवर डोळा ठवू नये. घेतलेल्या उपकारांची परतफेड करण्याची मागणी जेव्हा केली जाईल तेव्हा अशा न्यायाधीशाच्या बाबतीत भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण होते. तसेच न्यायाधीशाच्या कुटुंबातील एखाद्या वकिलाने त्याच्यापुढे वारंवार प्रकरणे चाविण्यामुळे समाजात जो समज निर्माण होतो तोही न्यायसंस्थेच्या उचित कारभारास पोषक नाही. न्यायाधीशांनी सामाजिक संस्थांच्या कार्यात सक्रियपणे भाग घेणे अथवा ठराविक वकीलवर्गासोबत नित्याची उठबस ठेवण्याने कदाचित असा न्यायाधीश आपले कर्तव्य नि:पक्षपणे पार पाडू शकत नसावा, अशी शंका इतरांच्या मनात निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशाने नि:पक्ष, निर्भिड आणि वस्तुनिष्ठतेची कास धरावी. एकूणच न्यायाधीशांनी सर्वसामान्यपणे समाजापासून जरा दूरच राहावे. न्यायाधीश पदावर बसल्यानंतर काही बंधने स्वत:हून घालून घ्यायला हवीत. न्यायाधीश लोकांच्या तीने एक पवित्र कर्तव्य पार पाडत असतात व म्हणूनच त्यांनी स्वत:ला कायम विचारत राहायला हवे की मी पदाची शफथ घेतली आहे तिच्याशी विसंगत अशी काही उक्ती किंवा कृती माझ्याकडून घडली तर नाही ना? न्यायाधीशांवर न्यायसंस्थेच्या बाहेरूनच दबाव येतो असे नाही. वरिष्ठ न्यायाधीशाने एखाद्या कनिष्ठ न्यायाधीशावर दबाव आणणे व त्याने जुमानले नाही तर त्याची बदली वगैरे होणे असेही प्रकार घडतात. न्यायसंस्था खऱ्या अर्थी स्वतंत्र व नि:पक्ष राहण्यासाठी अशा अंतर्गत दबावालाही थारा देता नये. तसेच भ्रष्ट न्यायाधीशांना राजकीय संरक्षणही मिळता कामा नये..
निकालपत्रे कशी असावीत?
न्यायालयाची निकालपत्रे ही लोकानुनयासाठी वृत्तपत्रीय लिखाणासारखी सोप्या-सरळ भाषेत लिहिलेली नसावीत. निकालपत्रातून न्यायाधीशाच्या विश्लेषक विचारमंथनाचे प्रतििबब दिसायला हवे आणि त्यात अंतिमत: काढलेल्या निष्कर्षांचे स्पष्टीकरणही हवे. देशाचे कायदे करण्यासाठी लोकांनी कायदेमंडळ निवडून दिलेले असते. अमूक एक कायदा करण्यामागचा हेतू किंवा शहाणपण काय अथवा असा कायदा करणे योग्य आहे का हे तपासून पाहणे न्यायालयांचे काम नाही. न्यायालयांनी कायदेमंडळाचे कायदे तपासताना स्वत:ची सामाजिक अथवा आर्थिक विचारसरणी मध्ये आणू नये. कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्याचा हेतू काय किंवा त्यामागचे शहाणपण काय अथवा मुळात असा कायदा करण्याची गरज होती का इत्यादी गोष्टींमध्ये न्यायालयांनी पडता कामा नये. राज्यघटनेने अधिकारांच्या स्पष्ट विलगीकरणाचे तत्त्व ठरवून दिले आहे हे आपण विसरता कामा नये. न्यायदान करणे आणि प्रशासनाचा गाडा हाकणे यातील फरकाची मर्यादा न्यायालयांनी कायम लक्षात ठेवायला हवी. आपण दिलेल्या निकालांची वैधता लोकप्रियतेवर अवलंबून नसते हे न्यायाधीशांनी पक्के लक्षात ठेवायला हवे. बहुसंख्याना खुष करण्याचा दबाब झुगारून निस्पृहपणे न्याय देणे हा न्यायसंस्थेचा दुबळेपणा नव्हे तर सर्वात मोठे बलस्थान आहे. न्यायाधीश जेव्हा नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेचा आधार घेतात किंवा कायदेमंडळाने केलेला यएखादा कायदा अवैध ठरवू रद्द करतात तेव्हा ते न्यायासनावर बसून स्वत: कायदे कती नसतात किंवा बहुसंख्यांची इच्छाही झुगारत नसतात. ते फक्त कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करीत असतात व आपल्या पदाच्या शपथेचे प्रामाणिकपणे निर्वहन करीत असतात.
न्यायाधीशांचे उत्तरदायित्व
भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही सुस्पष्ट तरतुदीने किंवा अप्रत्यक्षपेणेही कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर कोणत्याही मर्यादा घातलेल्या नसल्याने राज्यघटनेला अमूक अभिप्रेत आहे असा अर्थ लावून न्यालयेही कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच करू शकत नाहीत. राज्यघटना तयार करणाऱ्यांना काय म्हणायचे आहे व त्यांनी एखादी तरतूद कोणत्या उद्देशाने केली आहे याचा शोध राज्यघटेनेच्या तरतुदीमध्ये वापरलेल्या भाषेवरूनच घ्यावा, हा वैधानिक तरतुदींचा न्यायालयांनी अर्थ लावण्याचा सुप्रस्थापित नियम आहे. अमूक एक तरतूद करण्यामागचा हेतू काय असू शकेल याच्याशी न्यायालयाचा काही संबंध नसावा. त्याच बरोबर राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ संकुचितपणे न लावता न्यायालयांनी हे काम करताना व्यापक सढळ दृष्टिकोन ठेवायला हवा. राज्यघटनेकडे एक जिवंत दस्तावेज म्हणून पाहिले जायला हवे. म्हणूनच प्रत्येक तरतुदीची घटनात्मक वैधता गृहित धरूनच न्यायालयाने कोणत्याही प्रकरणाकडे पाहायला हवे. राज्यघटनेतील एखादी तरतूद अवैध ठरवून ती पूर्णपणे रद्द करण्यापेक्षा मर्पक अर्थ देऊ ती लागू ठेवणे केव्हाही चांगले, हे न्यायालयांचे तत्त्व असायला हवे.
प्रशासनाच्या मनमानी कारभारापासून नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क) आणि अनुच्छेद २१ (जगण्याचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचा अधिक व्यापक अर्थ लावून न्यायालयाने १९८० नंतर नवी दिशा अनुसरली आहे. यातही न्यायालयांनी ‘उचित न्याय प्रक्रिये’चा अंतर्भाव केलेला आहे.
तथाकथित जनहित याचिकांच्या नावाखाली न्यायालये जणू काही आपण कायदाच करीत आहोत अशा आविर्भावात सरकार आणि सार्वजनिक प्राधिकाऱ्यांसाठी सद्वर्तनाचे पाठ घालून देत असतात व त्यांच्या कारभारावर देखरेखही करीत असतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीतील वाहने ठराविक प्रकारच्या ‘ग्रीन’ इंधनावरच चालविणे, संपूर्ण देशातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी योजना आखून देणे, शिक्षणाचा मुलभूत हक्कात समावेश करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी नियम करण ही अशा प्रकारची काही उदाहरणे आहेत. नागरिकांना जगण्याचा मुलभूत हक्क दिलेला आहे व यात दर्जेदार जीवन अपेक्षित आहे व असे जीवन नाकारले जात असेल तर न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकतात, हा या मागचा विचार आहे. संबंधित प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात सरकारच्या इतर अंगाना स्वार्सय नाही किंवा त्यात त्यांना अपयश आले आहे या सबबीखाली न्यायालय यात हस्तक्षेप करीत असते. न्यायालयाच्या अशा निकालांचे सर्वसाधारणपणे जनतेकडून स्वागत केले जाते. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की, राज्यघटनेत अंगभूत असलेले अधिकारांच्या विलगीकरणाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून न्यायाधीश स्वत:च प्रशासकाची भूमिका बजावू शकतात का आणि तसे करण्याची त्यांच्यात खरेच क्षमता आहे का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. सरकारी प्रशासन व कायदेमंडळाने केलेल्या चुकांचा त्यांना जनतेला जाब द्यावा लागतो. न्यायालये अशा बाबतीत कोणालाच उत्तरदायी नाहीत.
मूल्याधारित उत्तरदायित्व व न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य
...न्यायसंस्थेच्या उत्तरयायित्वाबद्दल बोलायचे तर कायद्याचे राज्य असलेल्या व लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या समाजात अधिकार गाजविणारा प्रत्येक जण अंतिमत: जनतेला उत्तर द्यायला बांधील असतो, हे तत्व मान्य करण्यात काहीच अडचण नाही. कायदेमंडळ मतदारांना तर प्रशासन कायदेमंडळाच्या माध्यमातून जनतेला उत्तरदायी असते. न्यायालयेही त्यांना नेमून दिलेली कर्तव्ये चोखपणे बजावण्याच्या बाबतीत समाजाला का बांधील असू नयेत? अधिकार हा विश्वासाने बहाल केला जातो आणि न्यायसंस्थाही त्यास अपवाद नाही. परंतु न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधीत ठेवून तिला अशा प्रकारे जनतेला कसे उत्तरदायी ठरविता येईल हे एक आव्हान आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य दडपणाशिवाय निस्पृहपणे निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांना आवश्यक असलेली स्वायत्तता आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व यात योग्य संतुलन कसे साधायचे? न्यायाधीशांचीही जनतेकडून निवड केली जावी किंवा नको असलेल्या न्यायाधीशास दूर करण्याचा अधिकारही जनतेस असावा, असे मला सुचवायचे नाही. तरीही मला असे सुचवायचे आहे की, काही निश्चित अशा न्यायमूल्यांचे कठोरपणे पालन करीत न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेत काम केल्याने हे शक्य होईल. कोणाच्याही बाजूने निकाल दिला तरी न्यायाधीश बऱ्याच वेळा अपरिहार्यपणे राजकीय क्षेत्रात शिरतात. नागरिक आणि सरकार यांच्यातील वादांचा निवाडा करताना किंवा घटनात्मक मुद्यांचे मूल्यमापन करताना न्यायाधीशांना प्रसंगी ज्याला राजकीय स्वरूपाचे म्हणता येईल असे निर्णय द्याव लागतात. परंतु न्यायाधीशांना मौन पाळण्याचे बंधन अल्याने ते आपल्या न्रिणयांचे जाहीरपणे समर्थन करू शकत नाहीत. म्हणूनच वर म्हल्याप्रमाणे अत्यंत महत्वाच्या विषयांवर निकाल देताना न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारांना खऱ्या अर्थाने उत्तरदायी असायला हवे. न्यायाधीश व त्यांनी दिलेले निकाल यावर लोकांकडून व प्रसारमाध्यमांमधून टीका केली जाणे हे आता नेहमीचे झाले आहे. इतर कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेप्रमाणे न्यायसंस्थेवही रास्त टिका व्हायलाही हवी. मात्र जेव्हा ही टीका अनाठायी व बेजबाबदारपणे होते तेव्हा ती चिंतेची बाब ठरते. न्यायावर निखळ प्रेम अभावानेच आढळते.. बहुतांश लोकांना आपल्याला हवा तसा न्याय झाला तरच न्याय वाटत असते
निकालपत्रे कशी असावीत?
न्यायालयाची निकालपत्रे ही लोकानुनयासाठी वृत्तपत्रीय लिखाणासारखी सोप्या-सरळ भाषेत लिहिलेली नसावीत. निकालपत्रातून न्यायाधीशाच्या विश्लेषक विचारमंथनाचे प्रतििबब दिसायला हवे आणि त्यात अंतिमत: काढलेल्या निष्कर्षांचे स्पष्टीकरणही हवे. देशाचे कायदे करण्यासाठी लोकांनी कायदेमंडळ निवडून दिलेले असते. अमूक एक कायदा करण्यामागचा हेतू किंवा शहाणपण काय अथवा असा कायदा करणे योग्य आहे का हे तपासून पाहणे न्यायालयांचे काम नाही. न्यायालयांनी कायदेमंडळाचे कायदे तपासताना स्वत:ची सामाजिक अथवा आर्थिक विचारसरणी मध्ये आणू नये. कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्याचा हेतू काय किंवा त्यामागचे शहाणपण काय अथवा मुळात असा कायदा करण्याची गरज होती का इत्यादी गोष्टींमध्ये न्यायालयांनी पडता कामा नये. राज्यघटनेने अधिकारांच्या स्पष्ट विलगीकरणाचे तत्त्व ठरवून दिले आहे हे आपण विसरता कामा नये. न्यायदान करणे आणि प्रशासनाचा गाडा हाकणे यातील फरकाची मर्यादा न्यायालयांनी कायम लक्षात ठेवायला हवी. आपण दिलेल्या निकालांची वैधता लोकप्रियतेवर अवलंबून नसते हे न्यायाधीशांनी पक्के लक्षात ठेवायला हवे. बहुसंख्याना खुष करण्याचा दबाब झुगारून निस्पृहपणे न्याय देणे हा न्यायसंस्थेचा दुबळेपणा नव्हे तर सर्वात मोठे बलस्थान आहे. न्यायाधीश जेव्हा नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेचा आधार घेतात किंवा कायदेमंडळाने केलेला यएखादा कायदा अवैध ठरवू रद्द करतात तेव्हा ते न्यायासनावर बसून स्वत: कायदे कती नसतात किंवा बहुसंख्यांची इच्छाही झुगारत नसतात. ते फक्त कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करीत असतात व आपल्या पदाच्या शपथेचे प्रामाणिकपणे निर्वहन करीत असतात.
न्यायाधीशांचे उत्तरदायित्व
भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही सुस्पष्ट तरतुदीने किंवा अप्रत्यक्षपेणेही कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर कोणत्याही मर्यादा घातलेल्या नसल्याने राज्यघटनेला अमूक अभिप्रेत आहे असा अर्थ लावून न्यालयेही कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच करू शकत नाहीत. राज्यघटना तयार करणाऱ्यांना काय म्हणायचे आहे व त्यांनी एखादी तरतूद कोणत्या उद्देशाने केली आहे याचा शोध राज्यघटेनेच्या तरतुदीमध्ये वापरलेल्या भाषेवरूनच घ्यावा, हा वैधानिक तरतुदींचा न्यायालयांनी अर्थ लावण्याचा सुप्रस्थापित नियम आहे. अमूक एक तरतूद करण्यामागचा हेतू काय असू शकेल याच्याशी न्यायालयाचा काही संबंध नसावा. त्याच बरोबर राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ संकुचितपणे न लावता न्यायालयांनी हे काम करताना व्यापक सढळ दृष्टिकोन ठेवायला हवा. राज्यघटनेकडे एक जिवंत दस्तावेज म्हणून पाहिले जायला हवे. म्हणूनच प्रत्येक तरतुदीची घटनात्मक वैधता गृहित धरूनच न्यायालयाने कोणत्याही प्रकरणाकडे पाहायला हवे. राज्यघटनेतील एखादी तरतूद अवैध ठरवून ती पूर्णपणे रद्द करण्यापेक्षा मर्पक अर्थ देऊ ती लागू ठेवणे केव्हाही चांगले, हे न्यायालयांचे तत्त्व असायला हवे.
प्रशासनाच्या मनमानी कारभारापासून नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क) आणि अनुच्छेद २१ (जगण्याचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचा अधिक व्यापक अर्थ लावून न्यायालयाने १९८० नंतर नवी दिशा अनुसरली आहे. यातही न्यायालयांनी ‘उचित न्याय प्रक्रिये’चा अंतर्भाव केलेला आहे.
तथाकथित जनहित याचिकांच्या नावाखाली न्यायालये जणू काही आपण कायदाच करीत आहोत अशा आविर्भावात सरकार आणि सार्वजनिक प्राधिकाऱ्यांसाठी सद्वर्तनाचे पाठ घालून देत असतात व त्यांच्या कारभारावर देखरेखही करीत असतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीतील वाहने ठराविक प्रकारच्या ‘ग्रीन’ इंधनावरच चालविणे, संपूर्ण देशातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी योजना आखून देणे, शिक्षणाचा मुलभूत हक्कात समावेश करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी नियम करण ही अशा प्रकारची काही उदाहरणे आहेत. नागरिकांना जगण्याचा मुलभूत हक्क दिलेला आहे व यात दर्जेदार जीवन अपेक्षित आहे व असे जीवन नाकारले जात असेल तर न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकतात, हा या मागचा विचार आहे. संबंधित प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात सरकारच्या इतर अंगाना स्वार्सय नाही किंवा त्यात त्यांना अपयश आले आहे या सबबीखाली न्यायालय यात हस्तक्षेप करीत असते. न्यायालयाच्या अशा निकालांचे सर्वसाधारणपणे जनतेकडून स्वागत केले जाते. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की, राज्यघटनेत अंगभूत असलेले अधिकारांच्या विलगीकरणाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून न्यायाधीश स्वत:च प्रशासकाची भूमिका बजावू शकतात का आणि तसे करण्याची त्यांच्यात खरेच क्षमता आहे का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. सरकारी प्रशासन व कायदेमंडळाने केलेल्या चुकांचा त्यांना जनतेला जाब द्यावा लागतो. न्यायालये अशा बाबतीत कोणालाच उत्तरदायी नाहीत.
मूल्याधारित उत्तरदायित्व व न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य
...न्यायसंस्थेच्या उत्तरयायित्वाबद्दल बोलायचे तर कायद्याचे राज्य असलेल्या व लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या समाजात अधिकार गाजविणारा प्रत्येक जण अंतिमत: जनतेला उत्तर द्यायला बांधील असतो, हे तत्व मान्य करण्यात काहीच अडचण नाही. कायदेमंडळ मतदारांना तर प्रशासन कायदेमंडळाच्या माध्यमातून जनतेला उत्तरदायी असते. न्यायालयेही त्यांना नेमून दिलेली कर्तव्ये चोखपणे बजावण्याच्या बाबतीत समाजाला का बांधील असू नयेत? अधिकार हा विश्वासाने बहाल केला जातो आणि न्यायसंस्थाही त्यास अपवाद नाही. परंतु न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधीत ठेवून तिला अशा प्रकारे जनतेला कसे उत्तरदायी ठरविता येईल हे एक आव्हान आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य दडपणाशिवाय निस्पृहपणे निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांना आवश्यक असलेली स्वायत्तता आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व यात योग्य संतुलन कसे साधायचे? न्यायाधीशांचीही जनतेकडून निवड केली जावी किंवा नको असलेल्या न्यायाधीशास दूर करण्याचा अधिकारही जनतेस असावा, असे मला सुचवायचे नाही. तरीही मला असे सुचवायचे आहे की, काही निश्चित अशा न्यायमूल्यांचे कठोरपणे पालन करीत न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेत काम केल्याने हे शक्य होईल. कोणाच्याही बाजूने निकाल दिला तरी न्यायाधीश बऱ्याच वेळा अपरिहार्यपणे राजकीय क्षेत्रात शिरतात. नागरिक आणि सरकार यांच्यातील वादांचा निवाडा करताना किंवा घटनात्मक मुद्यांचे मूल्यमापन करताना न्यायाधीशांना प्रसंगी ज्याला राजकीय स्वरूपाचे म्हणता येईल असे निर्णय द्याव लागतात. परंतु न्यायाधीशांना मौन पाळण्याचे बंधन अल्याने ते आपल्या न्रिणयांचे जाहीरपणे समर्थन करू शकत नाहीत. म्हणूनच वर म्हल्याप्रमाणे अत्यंत महत्वाच्या विषयांवर निकाल देताना न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारांना खऱ्या अर्थाने उत्तरदायी असायला हवे. न्यायाधीश व त्यांनी दिलेले निकाल यावर लोकांकडून व प्रसारमाध्यमांमधून टीका केली जाणे हे आता नेहमीचे झाले आहे. इतर कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेप्रमाणे न्यायसंस्थेवही रास्त टिका व्हायलाही हवी. मात्र जेव्हा ही टीका अनाठायी व बेजबाबदारपणे होते तेव्हा ती चिंतेची बाब ठरते. न्यायावर निखळ प्रेम अभावानेच आढळते.. बहुतांश लोकांना आपल्याला हवा तसा न्याय झाला तरच न्याय वाटत असते
No comments:
Post a Comment