WATCH ME LIVE ON ABP MAZA- 915 PM-1000PM 31 JULY 2017-SUBJECT WAR WITH CHINA

सिक्कीममधील डोकलाम भागाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये महिन्याभरापासून लष्करी तिढा निर्माण झाला आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने या भागात जास्त सैन्य तैनात केले असून, कवायती वाढवल्या आहेत. पीपल्स डेली व ग्लोबल टाइम्स या चिनी वृत्तपत्रांतून भारतास दमबाजी केली जात आहे. युद्धज्वर वाढवण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत संयमी निवेदन करून प्रगल्भ राजनीतीचे दर्शन घडवले. अमरनाथ यात्रेकरूंवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भडकावू विधाने केली जात होती, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काश्मिरीयतवर मला जराही शंका नाही, असे उद्गार काढून, दोन्ही धर्मांतील अतिरेकी विचाराच्या लोकांना चपराक लगावली होती. त्याच धर्तीवर सुषमाजींनी तणाव निवळावा यादृष्टीनेच निवेदन केले. हिंदी महासागरात चीन भारतास वेढा घालत आहे, असे म्हणणे चूक आहे. भारत आपला सुरक्षात्मक हितसंबंध दक्षतेने जोपासत आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनी सांगितली. सिक्कीमच्या सीमेलगतची ङ्गजैसे थेफ परिस्थिती भारताने नाही, तर ती चीनने बदलली आहे. चीनने चीन-भूतान-भारताच्या तिठ्यापाशीची स्थिती पालटण्यासाठी पावले उचलल्याने, आपल्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न झाला. आम्ही बोलणी करायला तयार आहोत; पण दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या फौजा मूळ जागी नेल्या पाहिजेत. 2012 च्या करारानुसार, भूतानबरोबरचा सीमातंटा सोडवणे भारत व चीनला बंधनकारक आहे. ट्राय जंक्शन किंवा तिठा. ही तीन देशांतील सामायिक सीमा आहे. चीन तेथे पक्का रस्ता बांधत आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती सुषमाजींनी मांडली. त्यांच्या भूमिकेत ठामपणा होता; पण तडजोडीची तयारीही दिसत होती. मात्र, आम्ही युद्धसज्ज आहोत आणि भारताशी युद्ध करायला आम्ही घाबरत नाही, असा इशारा चीनने दिला आहे. त्या सरकारच्या ग्लोबल टाइम्स या वृत्तपत्राने तर, चीनने डोकलाम येथील रस्ते उभारणीस वेग द्यावा व सीमेपाशी जादा कुमक तैनात कारवी, असा सल्ला दिला आहे. तर भारताने आपल्या फौजा माघारी घेऊन तणाव कमी करावा, असेही आवाहन या वृत्तपत्राने केले आहे... वास्तविक भारताची भूमिका आपल्या काही शेजारी व दूरच्या मित्रदेशांना पटलेली आहे. मात्र, सुषमा स्वराज खोटारड्या आहेत व त्यांनी भारतीय संसदेत खोटी माहिती दिली आहे, असा बेफाम आरोप चीनने केला आहे. भारतानेच चीनच्या भागावर आक्रमण केले आहे व जगातील कोणताही देश भारताचे समर्थन करणार नाही, असे चीनने म्हटले आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा, त्या याच! डोकलाममधील भारताच्या आक्रमक भूमिकेबद्दल चीनने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना जबाबदार धरले आहे. बीजिंगमधील ब्रिक्स परिषदेचे व्यासपीठ भारत-चीन सीमाप्रश्ना साठी न वापरण्याची तंबीही चीनने दिली. खरे तर, भारताच्या एका अधिकार्यारचे नाव घेऊन थयथयाट करण्याचे चीनला काही एक कारण नव्हते. त्या तुलनेत सुषमाजींचा सौम्यपणा नजरेत भरतो. भारताने चीनच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले असून, प्रामाणिकपणे डोकलाममधून सैन्य मागे घ्यावे, हाच या समस्येवरचा उपाय आहे, असे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ची यांचे मत आहे. वस्तूतः दोन्ही देशांनी एकेक पाऊल मागे घ्यावे, या सुषमाजींच्या सूचनेमागे प्रश्नी सोडवण्याची भूमिका आहे; परंतु चीनचा पवित्रा दादागिरीचा आहे. हिमालयात चीन झपाट्याने प्रभाव टाकत असून, त्यामुळे भविष्यात देशाच्या संरक्षणास धोका उत्पन्न होऊ शकतो. म्हणजे डोकलाम पठारावर चीनने घुसखोरी केली व सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने भारताने पावले उचलली, हीच वस्तुस्थिती आहे. सिक्कीम-तिबेट-भूतानच्या तिठ्यापाशी जे काही करायचे ते भारत व भूतानला विचारूनच करावे लागेल, असा खणखणीत इशाराही सुषमाजींनी दिला आहे. प्रथम भारताने फौजा मागे घ्याव्यात, हा प्रस्ताव त्यांनी रास्तपणे धुडकावून लावला आहे. खोडी चीनने काढली, त्यातून संघर्ष उद्भवला. आम्ही म्हणू तसे वागाल, तरच संघर्ष निवळेल, हा उद्धटपणा भारताने अव्हेरला आहे. या भागात दोन्ही देशांत 1967 मध्ये तणाव निर्माण झाला होता. देपसंग (2013) व चुमार (2014) येथेही संघर्ष निर्माण झाला होता. 1962 चा अनुभव भारताने ध्यानात ठेवावा. फौजा माघारी न बोलावल्यास, आम्ही हुसकावून लावू, असा इशारा चीनने दिल्यानंतरही सुषमा स्वराज यांनी ठाम, पण संयत प्रतिक्रिया नोंदवली, हे उल्लेखनीय. भारतास उचकवायचे, नाउमेद करायचे, मानसिक दबाव आणायचा, हे चिनी तंत्र सुषमाजींनी त्यांच्यावरच उलटवले. भारतातील काही राजकीय भाष्यकार चीनची तळी उचलून धरत आहेत. म्हणे चीन डोकलाममध्ये रस्ता बांधत आहे. कारण, तेथील पायाभूत सुविधा कंपन्यांकडे कामाच्या ऑर्डर्सच नाहीत! चिनी लष्कराचे बजेट मोठे आहे. या स्थितीत तेथील एक प्रभावशाली बांधकाम कंपनी आपल्या ऑर्डर्स वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा युक्तिवाद बोगस आहे. कारण, ङ्गवन बेल्ट वन रोडफमध्ये चीन पाकिस्तानात 50 अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधा उभारणार आहे. तर युरोपबरोबर व्यापार करण्याकरिता 20 अब्ज डॉलर्स बंदरावर खर्च करणार आहे. तेव्हा यातून चीनमधील पायाभूत सुविधा कंपन्यांना उदंड कंत्राटे मिळणार आहेत. त्यासाठी डोकलाममधील उपद्व्यापाची गरज नव्हती. चिनी वकिलातीमार्फतच असले विचार काही भाष्यकारांपर्यंत पोहोचत असावेत! उद्या डोकलाममध्ये चकमक झडली, तर चीनचेही सैनिक मोठ्या प्रमाणात बळी पडतील. जर चीनने दुसर्याज एखाद्या सीमाविषयक वाद असलेल्या ठिकाणी हल्ला केला (जेथे त्यांना अनुकूलता आहे), तर संघर्ष वाढवल्याचे खापर चीनवरच फुटेल. त्याला उत्तर म्हणून आपल्याला सहजशक्य असलेल्या भागात भारताने प्रतिहल्ला चढवल्यास, तणावाची पुढची पायरी गाठली जाईल. चीन त्या चक्रव्यूहात अडकेल. यावर उपाय म्हणजे चीनने आपला उद्धटपणा कमी करून, राजनैतिक संवादाने तोडगा काढावा. काश्मीर अथवा ईशान्येस चीनने आग भडकावली, तर भारत तिबेट अथवा तैवानमध्ये गडबडी घडवून आणू शकतो...

काश्मिरातील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील नागरिकांच्या होणार्याप मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत, त्यांच्या होणार्या् अनन्वित छळाबाबत भारतीय नेतृत्व बोलायला तयार नसते – चारुदत्त कहू

या प्रदेशाकडे आणि तेथील शियांच्या समस्यांकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले. वाजपेयी सरकार केंद्रात असताना आणि आता मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी आणि सुषमा स्वराज यांनी याकडे थोडेफार लक्ष दिले, यामुळे येथील रहिवाशांना थोडातरी दिलासा मिळाला आहे. ज्या ज्या वेळी देशात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित होतो, त्या त्या वेळी तेथील दहशतवाद, दगडफेक, विघटनवाद, आझादीची मागणी, जम्मूवरील अन्याय, काश्मिरातील बेरोजगारी, लद्दाखमधील मागासलेपण… आदींची चर्चा होेते; पण पाकिस्तानने अवैध रीत्या ताब्यात घेतलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत कुणी एक शब्ददेखील उच्चारत नाही! काश्मीरखोर्यावतील विघटनवाद्यांच्या मदतीसाठी पाकिस्तान नेहमीच तत्पर असतो, त्यांच्या आझादीच्या मागणीलादेखील त्यांचे रणनीतिक समर्थन असते; पण गुलाम जम्मू-काश्मिरातील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील नागरिकांच्या होणार्याख मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत, त्यांच्या होणार्याश अनन्वित छळाबाबत भारतीय नेतृत्व बोलायला तयार नसते. पाकिस्तानने या भागावर अनधिकृत कब्जा केला असला, तरी येथील शिया लोक आजही कट्‌टर पाकिस्तानविरोधी आणि भारतीयांच्या मदतीची आस लावून बसले आहेत, ही बाब राजनयिक दृष्टीने ध्यानात घेतली जायला हवी. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरचा जो हिस्सा ताब्यात घेतला, त्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानचादेखील समावेश आहे. पण, पाकिस्तानने या भूभागावर बेकायदेशीर रीत्या ताबा मिळविल्याचे आता ब्रिटननेदेखील मान्य केले असून, त्यांनी त्यांच्या संसदेतच तसा ठराव पारित केलेला आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या या ठरावात गिलगिट-बाल्टिस्तान हे भारताचे अभिन्न अंग असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कॉन्झरव्हेटिव्ह पक्षाचे नेते बॉब ब्लॅकमेन यांनी मांडलेल्या ठरावात, पाकिस्तान सरकारवर कठोर शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. त्या ठरावानुसार पाकिस्तानचा या क्षेत्रावर कुठलाही हक्क नाही. पाकिस्तानने या भूभागावर जोरजबरदस्तीने कब्जा केलेला आहे. तेथील लोकसंख्येचे समीकरण बदलण्याचेही त्यांचे प्रयत्न म्हणजे स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनन्सचे उल्लंघन आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर पाकिस्तानने गदा आणली असून, त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरही घाला घालण्यात आलेला आहे. या प्रस्तावानुसार चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत (सीआरपीइसी) तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करणे म्हणजे विवादित भूभागात हस्तक्षेप समजला जाईल. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात एकमताने संकल्प केला. पाकव्याप्त काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग असून, पाकिस्तानने तातडीने हा भूभाग भारताला परत करावा, अशा इशारा याद्वारे दिला गेला. हा संकल्प करून भारताने कोणत्याही परिस्थितीत भारत सरकार जम्मू-कश्मीरच्या सुखदुःखाचा साथीदार आहे, हा संदेश जगाला दिला. जम्मू-काश्मीर याचा अर्थ केवळ जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाख असा नव्हे, तर त्यात पाकिस्तानने अवैध रीत्या ताब्यात घेतलेल्या मीरपूर, मुजफ्फराबाद आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे. प्राचीन काळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असे, याचा अर्थ भारताच्या समृद्धीशी होता. कारण त्या काळात गिलगिट-बाल्टिस्तानातून जाणार्याळ रेशीममार्गाने मध्य आशिया आणि युरोपपर्यंत भारताचा व्यापार चालत असे. आज हाच भूभाग पाकिस्तानच्या ताब्यात असला, तरी येथील लोकांना पाकिस्तानचे राज्य मान्य नाही. मानवाधिकारांचे उल्लंघन ही येथे रोजचीच बात झाली आहे. केवळ २०१२ या वर्षाचा विचार केला तर येथे त्या एका वर्षातच २०० लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या एका मोठ्या भूभागावर पाकिस्तानने जबरदस्तीने स्थापन केलेल्या विधानसभेने गिलगिट-बाल्टिस्तानला जम्मू-काश्मीरचा एक नवा प्रांत घोषित करण्याचा प्रस्ताव पारित केला. पण, भारताकडून या घटनेची साधी निंदादेखील केली गेली नाही. पाकिस्तान सरकार आणि कट्टरपंथीयांकडून होणार्या अत्याचारांविरुद्ध येथील जनता ज्या वेळी रस्त्यांवर उतरते, तेव्हा ना भारत सरकार, ना विरोधी पक्ष त्यांची दखल घेत, ही गंभीरच बाब म्हणायला हवी. या पार्श्वतभूमीर भारतीय संसदेने पारित केलेल्या संकल्पाची आठवण ठेवली जायला हवी. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरबाबत बोलायचे झाल्यास आपल्याला पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर, अक्साई चीन या भागांबाबतही बोलावे लागेल. याबाबत देशात चर्चा होण्याची गरज आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा जगातील असा भूभाग आहे, ज्याच्या सीमा पाच देशांशी जुळलेल्या आहेत. त्यात अफगाणिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत आणि तिबेट या देशांचा समावेश आहे. जागतिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला, तर जम्मू-काश्मीरचे महत्त्व जम्मू, काश्मीर अथवा लद्दाख या प्रदेशांमुळे नसून, या राज्याला गिलगिट-बाल्टिस्तानमुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. भारताच्या आजवरच्या इतिहासात भारतावर झालेली सारी आक्रमणे (शक, हुण, कुषाण, मुगल) गिलगिटच्या मार्गानेच झाली. आपल्या पूर्वजांना जम्मू-काश्मीरचे महत्त्व चांगलेच ठाऊक होते. भारताला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर शत्रूला हिंदुकुशच्या अर्थात गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या पलीकडेच ठेवायला हवे, हे आपल्या पूर्वजांनी जाणले होते. सामरिकदृष्ट्या या प्रदेशावर आंतरराष्ट्रीय नजरा नेहमीच खिळलेल्या होत्या. अमेरिकेला येथे आपला तळ उभारायचा होता. ब्रिटनदेखील या प्रदेशात आपले पाय मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात होता. रशियाचीसुद्धा या प्रदेशात कायमस्वरूपी तळ ठोकण्याची प्रबळ इच्छा होती. पाकिस्तानने १९६५च्या युद्धात हा भूभाग रशियाला देण्याचे आश्‍वासन देऊन टाकले होते. आज चीनची येथे कायमस्वरूपी तंबू गाडण्याची इच्छा असून, त्याने त्या दिशेने पावले टाकलेली आहेत. पाकिस्तानची तर या प्रदेशावर कावळ्यासारखी नजर होतीच. सार्या् जगाला गिलगिट-बाल्टिस्तानचे महत्त्व कळत असताना भारताला ते कळले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. भारताच्या सीमा सुरक्षित ठेवायच्या असतील, भारताला महाशक्ती बनायचे असेल, तर कोणत्याही परिस्थितीत हा भूभाग आपल्या ताब्यात यायलाच हवा. गिलगिट-बाल्टिस्तानचे महत्त्व याकरितादेखील आहे, कारण येथून जगातील कोणत्याही ठिकाणी आपण रस्ता मार्गाने जाऊ शकतो! येथून दुबईचे अंतर ५००० किमी आहे, येथून दिल्ली १४०० किमी अंतरावर आहे. गिलगिटहून रशिया ३५० किलोमीटर, तर लंडन ८००० किलोमीटरवर आहे. हा प्रदेश आमच्या ताब्यात आला तर आपण आशिया, युरेशिया, युरोप, आफ्रिका या सार्यान ठिकाणी महामार्गाने जाऊ शकतो. पण, आज तापी वायू प्रकल्पासाठी आपल्याला पाकिस्तानपुढे वारंवार झुकावे लागत आहे. (तापी हा शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि इंडिया यांच्या आद्याक्षरातून तयार झालेला आहे). हिमालयात १० उंच शिखरे असून, ती जगातील सर्वाधिक उंच म्हणून गणली जातात. त्या १० पैकी ८ उंच शिखरे गिलगिट-बाल्टिस्तानात आहेत. तिबेटवर चीनने कब्जा केल्यानंतर जेवढे पाण्याचे पर्यायी स्रोत हिमालयात उरले ते सारे बहुतांशी याच प्रदेशात आहेत. या प्रदेशात युरेनियम आणि सोन्याच्या ५० ते १०० मोठमोठ्या खाणी आहेत, हा गुलाम जम्मू-काश्मिरातील खनिज विभागाचा अहवाल वाचून आपल्याला आश्चमर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. या भूभागाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि लद्दाखमध्ये राहणार्याव लोकांचे सरासरी आयुष्य जगातील इतर कुठल्याही भूभागात राहणार्याल लोकांपेक्षा अधिक आहे. ‘वुई आर फरगॉटन पीपल ऑफ फरगॉटन लॅण्ड ऑफ भारत’, अशी भारतातील एका परिसंवादात सहभागी झालेल्या तेथील नेत्याची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात या प्रदेशाकडे आणि तेथील शियांच्या समस्यांकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले. वाजपेयी सरकार केंद्रात असताना आणि आता मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी आणि सुषमा स्वराज यांनी याकडे थोडेफार लक्ष दिले, यामुळे येथील रहिवाशांना थोडातरी दिलासा मिळाला आहे. ही सारी जागतिक परिस्थिती बघता, जम्मू-काश्मीरचा विषय निघताच विशिष्ट मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आनुषंगिक अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकला गेला, तर भविष्यात ही समस्या मार्गी लागून गिलगिट-बल्टिस्तान भारताचे अभिन्न अंग झालेले पाहण्याचे भाग्य या देशातील लोकांना लाभू शकेल!

२६ जुलै २०१७ स्मृती कारगिल युद्धाच्या-1962 मधील भारत व आज 2017 मधील भारत यात प्रचंड फरक आहे. -BRIG HEMANT MAHAJAN

भारत-चीन दरम्यानचा तणाव वाढत असून चीनमधील वृत्तपत्रे सध्या भारतावर तुटून पडत आहेत. सुषमा स्वराज यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यानंतर चीनी वृत्तपत्रांनी 1 इंच जमीनदेखील भारताला देणार नाही असा इशारा दिला आहे. दोन्ही राष्ट्रांतील तणावामुळे जरी डोकेदुखी वाढली असली तरी भारत अद्याप शांत आहे. 1962 मधील भारत व आज 2017 मधील भारत यात प्रचंड फरक आहे. कारगिलमधे पाकिस्तानी सैन्याची घुसखोरी २६ जुलै २०१७ला कारगिल युद्धाला १८ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र अजूनही या युद्धाची वीरगाथा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये तितकीच जिवंत आहे. आजपर्यंतच्या युद्धांपैकी केवळ कारगिल युद्धाचा प्रसार वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या युद्धावर अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झालेली आहेत. कारगिल, लेह हा भाग समुद्रसपाटीपासून १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे. तिथे वर्षांतून सहा महिने बर्फ पडतो आणि जमीनीवर बर्फ साचलेला असतो. उणे ३० ते उणे ४० इतके तापमान या भागात असते. यामुळे १९९९ साली लडाख ते कारगिलपर्यंतच्या या मोठ्य सीमेवर फक्त एक ब्रिगेड म्हणजे केवळ तीन ते चार हजार सैनिक तैनात केलेले होते. काश्मीरच्या सीमेवर सुमारे दोन लाख सैनिक पहारा देत आहेत. पण कारगिल येथे काश्मीरपेक्षा दुप्पट लांब असलेल्या सीमेवर केवळ तीन ते चार हजार सैनिक होते. पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सैन्य पहारा देत नसलेल्या कारगिलच्या डोंगरांवरती आपले सैनिक घुसवून वर्चस्व प्रस्थापित केले. २६ जुलै ‘कारगिल विजय दिवस भारतीय सैन्याला ही गोष्ट समजल्यानंतर भारतीय हद्दीतून पाकिस्तानी सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन विजय ही मोहिम राबविली. सुरूवातीला हे आमचे सैनिक नसून दहशतवादी असल्याचा कांगावा पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानी सैन्याच्या नॉर्दन लाईट इन्फंट्रीच्या ११हून अधिक बटालियन्स (एका बटालियनमध्ये ७५० ते १००० सैनिक असतात) यांनी कारगिलच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये घुसखोरी केली होती. त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने १० ते १५ हजार सैनिकांच्या दोन तुकड्या युद्धभूमीवर उतरवल्या होत्या. २६ जुलै१९९९ रोजी शैवटच्या पाकिस्तानी सैनिकाला मारण्यात आल्याने हा दिवस ‘कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ५४३ अधिकारी आणि जवान युद्धात शहीद जगातील सर्वांत उंच पर्वतरांगांमध्ये कारगिलचे युद्ध झाले होते. याआधी इतक्या उंचीवर कोणतेही युद्ध झालेले नाही. या युद्धात पाकिस्तानचे साडेचार हजाराहून अधिक सैनिक मारले गेले तर भारताचे ५४३ अधिकारी आणि जवान या युद्धात शहीद झाले. १३००हून अधिक भारतीय सैनिक/अधिकारी यात गंभीर जखमी झाले होते. या युद्धात सुरवातीला लेफ्टनंट सौरभ कालिया यांना पाकिस्तानी सैन्याने कुठपर्यंत घुसखोरी केली आहे हे शोधून काढण्याची कामगीरी सोपविण्यात आली. कारगिल युद्धातला दुसरे हिरो कॅप्टन विक्रम बत्रा हे होते. सिंहाइतका शुर असल्याने बत्रा यांना त्यांचे सैनिक शेरशहा म्हणत असत. कारगिल युद्धाच्या केवळ दीड वर्षे आधी भारतीय सैन्यात सामिल झालेल्या कॅप्टन विक्रम बत्रा यांनी एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. कारगिलचे पहिले शिखर जिंकल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांनी त्यांना पुढे काय असे विचारले असता, ‘जेवढा प्रदेश जिंकला तेवढा पुरेसा नाही, ‘ये दिल माँगे मोअर‘ अशी प्रतिक्रीया कॅप्टन बत्रा यांनी दिली. त्यांच्यामुळेच ‘ये दिल माँगे मोअर हे वाक्य प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर पॉइंट ५१४०च्या वरती असलेल्या पाकिस्तानी सैन्यावर चालून जाण्याची कामगिरी कॅप्टन बत्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी पॉइंट ५१४० जिंकला, मात्र त्यात ते शहिद झाले. युध्दाआधी, मी ‘भारताच्या ध्वजामध्ये लपेटूनच परत येईल असे कॅप्टन बत्रा म्हणाले होते. ते खरे ठरले. या युद्धातले सगळ्यात पहिले ‘परमवीर चक्र कॅप्टन बत्रा यांना प्रदान करण्यात आले. युद्धभूमीला भेट द्या त्यानंतर लेफ्टनंट विजयंत थापर यांना ‘थ्री पिंपल्स या शिखरावर पाठविण्यात आले. यात त्यांच्या दोन राजपुताना रायफल्सचे कंपनी कमांडर मेजर आचार्य शहिद झाले. २२ वर्षांचे विजयंत काही महिन्यांपुर्वीच सैन्यात अधिकारी झाले होते. विजयन यांनी ‘थ्री पिंपल्स या १७ हजार फुट उंचीवर असलेल्या शिखरावर भारताचा झेंडा फडकवला; पाकिस्तानचे १५० सैनिक असलेल्या या शिखरावर चढण्यासाठी थापर यांनी तानाजी मालुसरे यांच्याप्रमाणेच सर्वांत अवघड कड्याची निवड केली होती. विजयत यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना विरचक्र प्रदान करण्यात आले. मात्र त्यात त्यांना विरगती प्राप्त झाली. विजयन यांनी मोहिमेवर जाण्याआधी आपल्या कुटुंबियांसाठी एक पत्र लिहले होते. मी परत आलो नाही तरच हे पत्र माझ्या कुटुंबियांना पाठवावे असे त्यांनी सांगितले होते. या पत्रात त्यांनी आपले वडील निवृत्त कर्नल व्हि. एन. थापर यांना युद्ध संपल्यानंतर आम्ही किती कठीण परिस्थितीमध्ये लढलो हे पाहण्यासाठी या युद्धभूमीला भेट द्या असे म्हटले होते. ७८ वर्षे वयाचे निवृत्त कर्नल व्हि. एन. थापर हे दरवर्षी २६ जुलै रोजी कारगिल येथील १८ हजार फुटांवरच्या विरभूमीवर जाऊन सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत. ते पत्र अजरामर झाले आहे. परमविर कॅप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्रसिंग यादव, शिपाई संजय कुमार यांची विरगाथा कॅप्टन मनोज पांडे यांनी ‘खालुबर नावाच्या शिखरावर हल्ला करून ते शिखर पाकिस्तानकडून परत मिळवले. त्यात कॅप्टन मनोज पांडे यांना विरगती प्राप्त झाले. त्यावेळी आपल्या तुकडीतील सैन्याला उद्देशून शेवटचे दोन शब्द काढले होते. ते शब्द ‘ना छोडनू असे होते. नेपाळी भाषेतील या शब्दांचा अर्थ ‘दुश्मनांना सोडू नका असा होता. २४ वर्षांच्या मनोज पांडे यांना मरणोपरांत ‘परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले. या युद्धात ग्रेनेडियर योगेंद्रसिंग यादव यांनी आपल्या प्लाटूनबरोबर ‘टायगर हिलवर हल्ला केला होता. त्यांनी ‘टायगर हिलवरती भारताचा तिरंगा फडकवला. यात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना ‘परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले. १३ जॅक रिफच्या सिपाही संजय कुमार यांना ‘पॉईंट ४८७७वर जाण्याचा आदेश मिळाला. संजयकुमार यांनी पाकिस्तानी सैन्यावरती जोरदार हल्ला करून तीन जवानांना यमसदनी धाडले. यात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले आहे. या युद्धात अनेक अधिकारी आणि जवान गंभीर जखमी झाले होते. त्यात मेजर डी. पी. सिंग यांना गंभीर जखमी झाल्यानंतर आपला एक पाय गमवावा लागला होता. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. ते आजही कृत्रिम पाय लावून धावण्याच्या शर्यतीत भाग घेत असतात. ते भारताचे अग्रणी ‘ब्लेड रनर म्हणून ओळखले जातात. गंभीर जखमी झाल्यानंतर अवयव गमावलेले अनेक जवान आहेत. तरीही आपल्या अपंगत्वावर मात करत ते जीवन जगत आहेत. तरूण अधिकारी आणि शुर जवानांचे युद्ध कारगिल युद्ध हे तरूण अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या शुर जवानांचे युद्ध होते. हा भाग प्रचंड डोंगराळ असल्याने या भागात तंत्रज्ञान अणि क्षेपणास्त्रांचा फारसा उपयोग होत नव्हता. हे युद्ध पायदळाचे युद्ध होते. पाकिस्तानी सैन्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करून त्यांना मारावे लागत होते. या युद्धात शहिद झालेले जवान आणि अधिकारी २० ते २६ या वयोगटातील होते. आपले ३६ अधिकारी, ५७६ सैनिक आणि हवाई दलाचे पाच जवान शहिद झाले. शहिद झालेल्या अधिकार्याची रँक लेफ्टनंट, मेजर, कॅप्टन, लेफ्टनंट कर्नल अशी होती. पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताच्या अनेक बुद्धीमान अधिकारी, सैनिकांनी आपले प्राण अर्पण केले. या युद्धात चार परमवीर चक्र, चार महावीर चक्र, २९ वीर चक्र आणि ५२ सेना मेड्ल प्रदान करण्यात आले होते. या युद्धात १८ ग्रेनेडियर्स, २ राजपुताना रायफल्स, १३ जम्मु आणि काश्मीर रायफल्स, १८ गढवाल रायफल्स आणि ८ सिख रेजीमेंट या सैन्य तुकड्यांनी विशेष पराक्रम गाजवला. मोठा पराक्रम गाजवल्याने या तुकड्यांचा ‘युनिट सायटेशनने गौरविण्यात आले. पाकिस्तानने घुसखोरी का केली? पाकिस्तानने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याला दोन कारणे होती. पाकिस्तानला सियाचिन सीमेवर असलेल्या भारतीय सैन्याची रसद तोडण्याकरीता कारगिल-श्रीनगर या मार्गावर कब्जा करायचा होता. दुसरे म्हणजे, सैन्याने जम्मु काश्मिरमध्ये चांगले काम केल्यामुळे तेथील दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे या दहशतवादाला पुन्हा पुनरजिवीत करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याने याआधी दुर्लक्षित असलेल्या भागाकडे भारतीय सैन्याचे लक्ष एकवटण्यास भाग पाडले. कारगिलच्या युद्धानंतर या भागात तीन ते चार हजार सैन्य असणार्या या भागात दोन तुकड्या म्हणजेच १५ ते २० हजार सैन्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेवढेच सैनिक काश्मीर खोर्यातून कमी झालेले आहे. त्यामुळे यानंतरच्या काळात काश्मीरमधला दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. आता पुन्हा या दहशतवादावर नियंत्रण मिळवले आहे. कारगिलच्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने द्रास भागात एक युद्धस्मारक बांधलेले आहे. कारगिलला भेट देणारे अनेक पर्यटक या युद्धस्मारकाला भेट देत असतात. तिथे गेल्यानंतर कारगिलचे युद्ध झालेली अनेक शिखरे तेथून दिसतात. त्यामुळे या भागात लढणे किती अवघड असते याची प्रचिती आपल्याला येते. कारगिल युद्धावरती ‘एलओसी कारगिल, ‘स्वर्णगाथा,मिशन फ़त्ते‘ असे अनेक चित्रपट निघाले, त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. गरज शूर सैनिक आणि देशप्रेमी नागरिकांचीही या युद्धात आपले रक्त सांडून आपल्या तरुण अधिकारी आणि सैनिकांनी पाकिस्तानी सैन्याला पिटाळून लावत आपल्या मायभूमीचे रक्षण केले. लढाईत शस्त्र आणि सैनिक हे दोन घटक महत्त्वाचे असतात. मात्र कोणतेही शस्त्र चालविण्याकरीता असणारा सैनिक सर्वांत जास्त महत्त्वाचा असतो आणि सैनिक सदैव सतर्क असतील तर देश सुरक्षित राहतो. म्हणूनच भारतीय नागरिकांनी आणि सरकाने आपल्या सैनिकांची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्याला धोका निर्माण झाल्यावरच देव आणि सैनिक यांची नेहमीच आठवण येते. मात्र आलेले संकट संपल्यावर आपण या दोघांनाही विसरतो. जे राष्ट्र आपल्या सैनिकांना विसरते ते राष्ट्र कधीही सुरक्षित राहू शकत नाही आणि महासत्ताही बनू शकत नाही. आजच्या घडीला देशाच्या सुरक्षिततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर सैन्याबरोबरच देशप्रेमी नागरिकांचीही भारताला गरज आहे. २६ जुलै ‘कारगिल विजय दिवसाच्या निमित्ताने देशाकरता प्राणार्पण करणार्या, भारतीय सशस्त्र दलांतील शूर अधिकारी आणि सैनिकांना, देशवासीयांची आदरांजली. शूरांतील शूर लोकांच्या आकाशगंगेत त्यांच्या आत्म्यांना शांती लाभो.

ऑपरेशन फाल्कन आणि ऑपरेशन चेकर बोर्ड या हिंदुस्थानी लष्कराच्या जबरदस्त कारवायांचा चीनने प्रचंड धसका घेतला. किंबहुना आज सिक्कीममध्ये हिंदुस्थानने पुन्हा याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली तर? अशीही भीती चीनला सतावते आहे. कदाचित त्यामुळेच हिंदुस्थानी प्रशासनाला भेदरवण्यासाठी चीनने आधीच युद्धाचे नगारे वाजवायला सुरुवात केली आहे. शेवटी डोकलामचा सामरिक संघर्ष आशियात श्रेष्ठ कोण हे ठरविण्यासाठीच सुरू आहे.-COL PATWARDHAN

‘वन माऊंटन कॅन ऍकोमोडेट ओन्ली वन टायगर’ अशी एक चिनी म्हण आहे. चीन स्वतःला आशियाचा वाघ समजतो. जर हिंदुस्थानने हे मान्य केले तर सगळेच प्रश्न सुटतील. मात्र मान्य केले नाही तर संघर्ष उभा राहील. चीन आणि हिंदुस्थान यांच्यातील सिक्कीम प्रश्नावरून निर्माण झालेला तणाव अद्यापि कायमच आहे. किंबहुना वाढत आहे. एवढा की चिनी लष्कराच्या प्रवक्त्याने दोन दिवसांपूर्वी ‘एकवेळ पर्वत हलवता येईल, पण चिनी सैन्य हलवता येणार नाही’ अशी दर्पोक्तीवजा धमकी हिंदुस्थानला दिली. शिवाय हा प्रश्न चिघळावा यामागे अमेरिकेचे कारस्थान आहे असाही आरोप केला. यावर अमेरिका आणि हिंदुस्थान या दोघांनीही प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अर्थात, चीनने म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेचे कारस्थान असेल-नसेल; पण उद्या हिंदुस्थान-चीन यांच्यात या मुद्दय़ावरून युद्ध झालेच तर अमेरिका आपल्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत किती करेल याबाबत शंकाच आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या महिन्यातील भेटीवेळी मैत्रीच्या गप्पा झाल्या. मात्र त्याआधीच दक्षिण चिनी सागर किंवा इतर कुठेही चीनविरोधात कारवाई करण्याचा विचारही करू नका, असा इशारा चीनतर्फे देण्यात आला होता. तेवढय़ावर न थांबता डोलकाम प्रश्नी दादागिरी वाढवून अमेरिकेच्या मैत्रीच्या फुग्याला टाचणीच लावली. उद्या चीन-हिंदुस्थान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीच तर अमेरिका हिंदुस्थानमागे उभी राहणार नाही हेच याद्वारे चीनला दाखवून द्यायचे होते. कारण तसे नसते तर चीन-हिंदुस्थान यांच्यातील ४०-४५ दिवसांच्या तणावात अमेरिकेने काहीतरी ठोस भूमिका घेतली असती. दक्षिण कोरियासाठी जशी अमेरिकेने उत्तर कोरियाला युद्धाची धमकी दिली होती तशी तो देश हिंदुस्थानसाठी चीनला देऊ शकला असता. मात्र तसे झालेले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. १९६२च्या युद्धाच्या वेळीदेखील अमेरिकेचा आपल्याला यापेक्षा वेगळा अनुभव नव्हता. तिबेट प्रश्नी अमेरिकेने आपल्याला त्याच्या बाजूने भूमिका घ्यायला भाग पाडले होते. एवढेच नव्हे तर चीनशी झालेल्या युद्धात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिकेला लढाऊ विमानांचे ‘कव्हर’ देण्याची विनंती केली होती. मात्र नेहरूंच्या या आर्जवाला अमेरिकेने केराची टोपली दाखवली होती. सध्याच्या डोकलाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आपल्याला १९६२ चा धडा विसरू नका हा जो सल्ला दिला आहे त्यामागे पराभवाची डागणी तर आहेच, पण त्याच वेळी अमेरिकेच्या वेळेवर हात वर करण्याच्या भूमिकेची आठवण करून देण्याचाही हेतू आहे. हिंदुस्थानला सामरिकदृष्टय़ा आणि आर्थिक बाबतीत कमजोर करण्यासाठीच चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, सीमा भागातील रस्ते बांधणीला वेग देणे आणि अफगाणिस्तानातील लुडबूड अशा गोष्टी करीत आहे. डोकलाम मुद्यावर चीन दिवसेंदिवस जास्त ताठर भूमिका घेत आहे. अर्थात, आपणही आपल्याला भूमिकेपासून अद्यापि ढळलेलो नाही. चीनचे हे आव्हान प्रत्यक्ष युद्धात परिवर्तित होईल की नाही हे येणारा काळच सांगेल. १९६२ च्या युद्धात चीनकडून आपला लाजीरवाणा पराभव झाला होता आणि या धक्क्यातून आपले सैन्य वगळता इतर सर्व अजूनही सावरलेले नाहीत. चीन आपल्यापेक्षा सर्वच बाबतीत कागदावर बलवान आहे हेदेखील चुकीचे नाही. मात्र हिंदुस्थानचीही लष्करी आणि सामरिक स्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. शिवाय १९६७ मधील नाथुला चकमक, १९८३ मधील अरुणाचल प्रदेशातील तवांगच्या उत्तरेला झालेली चकमक आणि १९८६-८७ त्याच भागातील सुमुद्रांग चू या क्षेत्रातील चकमक असो, या तिन्ही ठिकाणी हिंदुस्थानी सैन्याने चीनला जबरदस्त मार दिला होता हे लक्षात घ्यायला हवे. एवढेच नव्हे १९८३ मधील चकमकीनंतर चीन लष्कराच्या तेथील कमांडरला हटविण्यात आले होते तर सुमुद्रांग चू घटनेनंतर चिनी लष्कराच्या तेथील कमांडरला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली होती. १९८७ च्या सुमुद्रांग चू घटनेनंतर आपले त्यावेळचे लष्कर प्रमुख जनरल सुंदरजी यांनी चीनविरुद्ध ‘ऑपरेशन फाल्कन’ चालवले होते. खरे म्हणजे ही मोहीम चालवणे त्यावेळी लष्करासाठी मोठे आव्हान होते. कारण त्या भागात (तवांगच्या उत्तरेला) त्यावेळी कुठल्याही प्रकारची दळणवळणाची साधने नव्हती. हिंदुस्थानी वायुसेनेत नवीनच दाखल झालेल्या ‘एमआय २६’ या हेलिकॉप्टर्समधून आपल्या लष्कराने एक ब्रिगेड म्हणजे सुमारे ५ हजार सैनिक तवांग जवळील झिमीथांग येथे दोन दिवसात उतरवली होती. या पूर्ण कारवाईचा चीनला पत्ताही नव्हता आणि त्याला काही कळायच्या आत आपल्या सैनिकांनी सुमुद्रांग चू या ठिकाणावर वर्चस्व ठेवणाऱया हाथुंग ला या ठिकाणी कब्जा केला होता. शिवाय ‘एमआय-२६’ हेलिकॉप्टर्स आणि ‘आयएल-७६’ या विमानांच्या सहाय्याने पश्चिम लडाखच्या डेमचोकमध्ये आणि सिक्कीमच्या उत्तर भागात रणगाडे व इतर युद्धसाहित्य आणून ठेवले होते. याही हालचालींचा चीनला नंतर पत्ता लागला होता. हिंदुस्थानच्या या सामरिक डावपेचांनी खवळलेले त्यावेळचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष डेंग झिआओ पिंग यांनी हिंदुस्थानला कायमचा धडा शिकवण्याची घोषणा केली होती. हिंदुस्थानी सैन्याने अर्थातच त्यावेळीही चीनच्या या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंना मात्र हिंदुस्थानी लष्कराची ही भूमिका रुचली आणि पचलीही नव्हती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना त्यांनी तसा सल्लाही दिला होता. मात्र ही कारवाई आपल्या लष्कराने तवांग, डेमचोक आणि सिक्कीमच्या सुरक्षेसाठी करणे आवश्यक होते, अशा स्पष्ट शब्दात जनरल के. सुंदरजींनी सरकारला सुनावले होते. सरकारला हे पटले नसेल तर मंत्रिमंडळ समिती दुसरा निर्णय घेऊ शकते, असेही खडसवायला त्यांनी कमी केले नाही. अखेर राजीव गांधी यांनी हिंदुस्थानी लष्कराची भूमिका मान्य केली होती. १९७१च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळीही तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशॉ यांनीही राजीव गांधी यांच्या मातोश्री त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अशाच स्पष्ट शब्दात कारवाईसंदर्भात कल्पना दिली होती. जनरल के. सुंदरजी यांनी केलेल्या ‘ऑपरेशन फाल्कन’नंतरच हिंदुस्थान आणि चीन दरम्यान परस्पर विश्वास वाढविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली हे लक्षात घेतले पाहिजे. या यशानंतर सुंदरजी यांनी संपूर्ण हिमालयात हिंदुस्थानची सामरिक स्थिती मजबूत व्हावी, युद्धसामग्री सीमेवर लवकरात लवकर कशी पोहोचविता येईल याच गोष्टीने ‘ऑपरेशन चेकर बोर्ड’ चालवले होते. राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली आणि वातावरण निवळायला सुरुवात झाली. सीमावादाला बगल देऊन या दोन्ही देशांचे संबंध कसे सुधारता येतील यासाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घेतला, मात्र ऑपरेशन फाल्कन आणि ऑपरेशन चेकर बोर्ड या हिंदुस्थानी लष्कराच्या जबरदस्त कारवायांचा चीनने प्रचंड धसका घेतला. किंबहुना आज सिक्कीममध्ये हिंदुस्थानने पुन्हा याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली तर? अशीही भीती चीनला सतावते आहे. कदाचित त्यामुळेच हिंदुस्थानी प्रशासनाला भेदरवण्यासाठी चीनने आधीच युद्धाचे नगारे वाजवायला सुरुवात केली आहे. शेवटी डोकलामचा सामरिक संघर्ष आशियात श्रेष्ठ कोण हे ठरविण्यासाठीच सुरू आहे. ‘वन माऊंटन कॅन ऍकोमोडेट ओन्ली वन टायगर’ अशी एक चिनी म्हण आहे. चीन स्वतःला आशियाचा वाघ समजतो. जर हिंदुस्थानने हे मान्य केले तर सगळेच प्रश्न सुटतील. मात्र मान्य केले नाही तर संघर्ष उभा राहील. किंबहुना हिंदुस्थानची लष्करी ताकद ओळखून असल्यानेच हिंदुस्थानी मानगुटीवर बसलेले १९६२ च्या पराभवाचे भूत उतरणार नाही याची खबरदारी चिनी राज्यकर्ते घेत आहेत.

देशातून बाहेर काढा, पण ‘वंदे मातरम’ म्हणणार नाही ही अबू आझमी आणि वारीस पठाण यांची भाषा मस्तवालपणाची आहे. अशा लोकांना देशातून बाहेर काढण्याची गरज नाही. विधानसभेने एक प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून दोन्ही आमदारांचे कायमचे निलंबन करावे. जो ‘वंदे मातरम’ला विरोध करील तो विधानसभा, लोकसभेत पोहोचणार नाही ही कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. आझमी, पठाण यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले तर आणि तरच इतर सापांचे फूत्कार बंद होतील.-SAMNA EDITORIAL

महाराष्ट्रात विषाला उकळी फुटली आहे. नागपंचमीचा मुहूर्त साधून दोन धर्मांध सापांनी देशविरोधी फूत्कार सोडले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन सदस्य अबू आझमी आणि वारीस पठाण यांनी विषाला अशी उकळी फोडली आहे की, समस्त राष्ट्रभक्तांच्या डोळय़ांतून अंगाराच्या ठिणग्या बाहेर पडाव्यात. आझमी व पठाण यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची पर्वा न करता सांगितले आहे की, ‘‘कोणताही खरा मुसलमान ‘वंदे मातरम’ गाणार नाही’’. या सापोबांनी पुढे असाही डंख मारला आहे की, ‘‘आम्हाला देशातून बाहेर काढा, पण खरा मुसलमान कधीच ‘वंदे मातरम’ गाणार नाही.’’ पठाण म्हणतात की, ‘‘माझ्या गळय़ावर सुरी ठेवली तरी मी ‘वंदे मातरम’ म्हणणार नाही.’’ महाराष्ट्र विधानसभेचे म्हणजे कायदेमंडळाचे दोन सदस्य अशी राष्ट्रविरोधी भाषा वापरणार असतील तर फडणवीस यांचे कायद्याचे राज्य त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार आहे? या दोघांचे वक्तव्य हा सरळ सरळ न्यायालयाचाही अवमान आहे. मद्रास हायकोर्टाने तामीळनाडूतील सर्व शाळा, कॉलेज आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवडय़ातून किमान एकदा तरी ‘वंदे मातरम’ गाण्याची किंवा वाजवण्याची सक्ती केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेच्या दोन सदस्यांनी उघड बंड पुकारले. स्वातंत्र्यलढय़ात ‘वंदे मातरम’ हा मंत्र जपत अनेक क्रांतिकारकांनी फासाचा दोर गळय़ाभोवती लपेटून घेतला व राष्ट्रासाठी हसत हसत हौतात्म्य पत्करले. त्यात मुसलमान क्रांतिकारकांचाही समावेश आहे. अब्दुल हमीदसारखे अनेक जवान देशाच्या सीमेवर लढताना हुतात्मा झाले व त्यांचे शेवटचे शब्द ‘‘भारतमाता की जय, वंदे मातरम!’’ हे होते. ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताची रचना नंतर झाली. त्याआधी ‘वंदे मातरम’ अस्तित्वात आले. ‘वंदे मातरम’चा सोपा अर्थ इतकाच ‘हे मातृभूमी तुला सलाम! ए राष्ट्रमाता तुला वंदन!’ मग ज्या देशात तुम्ही राहता, खाता, पिता, हवा-पाणी वापरता त्या देशापुढे झुकायला तुमचा धर्म परवानगी देत नसेल तर त्या धर्मात दुरुस्ती करून घ्या. मौलाना अबुल कलाम आझादांपासून ते एपीजे अब्दुल कलामांपर्यंत अनेक महान नेत्यांनी ‘वंदे मातरम’चा गजर केला व त्यांच्या राष्ट्रभक्तीत अल्ला आणि धर्म आडवा आला नाही. मग हा धर्म अबू आझमी व वारीस पठाणसारख्यांनाच आडवा का यावा? अर्थात, हा सवाल जुनाच आहे. ‘वंदे मातरम’प्रश्नी राष्ट्रद्रोही भूमिका घेणाऱया धर्मांध मुसलमानांच्या बाबतीत सरकारने कठोर भूमिका वेळीच घेतली असती तर त्यांच्या या देशद्रोही विषाला अशी वारंवार उकळी फुटली नसती. ही धर्मांध थेरं फक्त याच भूमीत चालतात. आझमी आणि पठाण यांचे वक्तव्य ही ‘व्होट बँके’चीच मस्ती आहे. अर्थात, देशातील मुसलमान समाज आझमी व पठाण यांना पाठिंबा देणार नाही. कारण मुसलमानांची नवी पिढी राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहे. किंबहुना त्यामुळेच ‘भेंडी बाजार’ छाप पुढाऱयांची झोप उडाली आहे. देशातून बाहेर काढा, पण ‘वंदे मातरम’ म्हणणार नाही ही अबू आझमी आणि वारीस पठाण यांची भाषा मस्तवालपणाची आहे. अशा लोकांना देशातून बाहेर काढण्याची गरज नाही. विधानसभेने एक प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून दोन्ही आमदारांचे कायमचे निलंबन करावे. जो ‘वंदे मातरम’ला विरोध करील तो विधानसभा, लोकसभेत पोहोचणार नाही ही कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. आझमी, पठाण यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले तर आणि तरच इतर सापांचे फूत्कार बंद होतील.

terrorism in india by CHINA AND PAKISTAN-TALK BY BRIG HEMANT MAHAJAN WILLINGDON COLLEGE SANGLI-1100AM 1300 AM 27 JULY 2017-ALL INVITED

पाकव्याप्त कश्मीर, चीनव्याप्त डोकलाम डोकलाममध्ये घुसलेल्या चीनला मागे हटविण्यास तरी अमेरिका व इस्रायलचे पंतप्रधान मोदी यांना सहकार्य करतील काय? शेवटी तसे सहकार्य झालेच तर मोदी आणि या पंतप्रधानांनी एकमेकांना दिलेल्या आलिंगनास अर्थ आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पाकव्याप्त कश्मीरचा खंजीर पाठीत घुसला असतानाच चीनव्याप्त डोकलामने छातीत काटा घुसवला आहे. पंतप्रधानांवर व त्यांच्या क्षमतेवर आमचा विश्वास आहे. ते नक्कीच काहीतरी करतील. डोकलामप्रकरणी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान गप्प का आहेत? चीनचे सैन्य डोकलामपर्यंत म्हणजे जवळजवळ हिंदुस्थानी हद्दीत घुसलेच आहे व सिक्कीम-भूतानच्या सीमेवर आता जे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याबाबत देशवासीयांच्या मनात चिंतेची पाल चुकचुकू लागली आहे. डोकलाम चीनचाच भाग असून आपले सैन्य मागे हटणार नसल्याचे त्यांच्यातर्फे बजावण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानने सैन्य मागे न घेतल्यास तेथील चिनी सैनिकांची संख्या वाढविण्यात येईल अशी धमकी आता चीनने दिली आहे. पुन्हा एकवेळ डोंगर हलविता येईल, पण चीनचे लष्कर डोकलाममधून हटविणे केवळ अशक्य आहे अशी दर्पोक्तीही चिनी लष्कराच्या प्रवक्त्याने केली आहे. कालपर्यंत चीनमधील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमधून अशाप्रकारच्या धमक्या, इशारे हिंदुस्थानला दिले जात होते. मात्र आता चिनी लष्कराचे प्रवक्ते वू किमाने यांनीच उघड उघड धमकी दिली आहे. मात्र तरीही आपण ती गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. कश्मीरचा एक भाग पाकड्यांनी घशात घातला. १९६२ च्या युद्धानंतर चिन्यांनी हिंदुस्थानला कुरतडले आहेच, त्यात आणखी थोडे कुरतडले तर काय झाले या मस्त विचारात सरकार मग्न आहे काय? हिंदुस्थान, चीन आणि भूतान यांच्या सीमारेषा येऊन मिळतात तिथे हा डोकलाम भाग आहे. चीनला तिथे रस्ता बनवायचा आहे. हिंदुस्थान व भूतानने त्यास विरोध केला असला तरी डोकलाम हा चीनचाच भाग असल्याचे सांगून चीनने तिथे सैन्य घुसवले आहे व युद्धसामग्री पोहोचवून दबावाची पहिली तोफ डागली आहे. चीन डोकलामप्रश्नी रोज धमक्या देत आहे व दिल्लीत राजकीय उत्सवाची आतषबाजी सुरूच आहे. संसदेचे अधिवेशन इतक्या निरस आणि कंटाळवाण्या पद्धतीने चालले आहे की, बोफोर्सप्रश्नी लोकसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने कागदाचे बोळे काँग्रेसवाले फेकतात, पण डोकलामप्रश्नी धारदार पद्धतीने प्रश्न विचारणे त्यांना जमत नाही. राष्ट्राच्या संरक्षणाबाबत सरकारपेक्षा विरोधी पक्षाने जास्त टोकदार भूमिका घेणे गरजेचे असते. युद्ध झालेच तर फक्त दहा दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा उरला आहे या बातमीने देशातील जनतेची झोप उडाली असेल, पण धडधाकट विरोधी पक्ष व सत्ताधारी जणू मांडलिकत्व पत्करून निपचीत जगण्याच्या तयारीस लागले आहेत. कश्मीरचा एक भाग पाकव्याप्त झाला तसे डोकलामही कायमचे चीनव्याप्त होऊ नये. रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने देशाला नवे राष्ट्रपती मिळाले आहेत. राष्ट्रपती हे तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख असले तरी अमेरिका व इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांशी पंतप्रधान मोदी यांची व्यक्तिगत मैत्री आहे. ती कशी दृढ आहे तेदेखील जगाने त्यांच्या भेटीगाठींद्वारा पाहिले आहे. त्यामुळेच हिंदुस्थानसमोरील चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी ही मैत्री उपयोगी पडेल अशी एक अपेक्षा हिंदुस्थानी जनतेची आहे. अर्थात, पाकिस्तानकडून हिंदुस्थानात होणारी घुसखोरी आणि कश्मीर सीमेवर होणारे पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले संपविण्यासाठी आजपर्यंत तरी ही मैत्री मदतीला आलेली नाही. आता निदान डोकलाममध्ये घुसलेल्या चीनला मागे हटविण्यास तरी अमेरिका व इस्रायलचे पंतप्रधान मोदी यांना सहकार्य करतील काय? शेवटी तसे सहकार्य झालेच तर मोदी आणि या पंतप्रधानांनी एकमेकांना दिलेल्या आलिंगनास अर्थ आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पाकव्याप्त कश्मीरचा खंजीर पाठीत घुसला असतानाच चीनव्याप्त डोकलामने छातीत काटा घुसवला आहे. पंतप्रधानांवर व त्यांच्या क्षमतेवर आमचा विश्वास आहे. ते नक्कीच काहीतरी करतील. केवळ मोर्चे काढून, चीनचा झेंडा जाळून काहीही होत नसते. चिनी मालाच्या दुकानांची तोडफोड करूनही काहीच फायदा नसतो. अशा वेळी खरे तर आमचे राष्ट्रीय चारित्र्य उघड व्हायला हवे. चिनी मालाची दुकाने फोडणे फार सोपे आहे. वृत्तपत्रात बातमी येते, प्रसिद्धी होते, एवढेच. यावर रामबाण उपाय आहे व तो म्हणजे, चिनी मालावर बहिष्कार टाकणे. चीनलाही युद्ध नको आहे. त्याला धाक दाखवून भारताला घाबरावयाचे आहे. हे न समजण्याइतपत आंतरराष्ट्रीय समुदाय खुळा नाही. भारत आणि चीनमधील सीमारेषा निश्‍चित ठरली नसल्यामुळे, चीन वारंवार अशा कुरापती करीत असतो, हे सर्वश्रुत आहे. चर्चेच्या माध्यमातून भारत आणि चीनमधील सीमा ठरविण्यात यावी, असे ठरले असतानाही असले प्रकार चीनकडून घडत असतात. त्यात केवळ चीनलाच दोष देऊन चालणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे झालीत, अजूनही सीमारेषा ठरली नाही, हे लांच्छनास्पद आहे. मोदी सरकार चीनच्या आक्रमणावर काही ठोस पावले उचलत नाही, असे ओरडणारे कॉंग्रेस नेते, याबाबतीत मात्र एक शब्दही बोलत नाहीत. कारण त्यांना माहीत आहे की, भारत-चीन संबंधांबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे धोरण पार फसले आहे. चीनचा विषय कॉंग्रेस नेत्यांना नको असतो. कॉंग्रेस राजवटीत कम्युनिस्ट विचारवंतांच्या व मुत्सद्यांचा वरचष्मा असल्यामुळे असेल कदाचित, भारत-चीन सीमावाद सुटलेला नाही. प्रत्येक वेळी काहीतरी थातुरमातुर करून वेळ टाळायची, असेच कॉंग्रेस सरकारने केले आहे. एखाद्या प्रकरणाचा विचका करायचा आणि आता मोदी सरकारविरुद्ध शंख करायचा, असेच सध्या सुरू आहे. २०१२ साली भारत, चीन व भूतान यांच्यात जो करार झाला, त्यानुसार ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे ठरले. हा करार, कॉंग्रेसच्या राजवटीत झाला. त्या कराराचा भंग चीनने केला आणि भारत, चीन व भूतान यांच्या सीमेजवळील भागात पक्का रस्ता बांधण्यासाठी बुलडोझरसहित बांधकाम साहित्य आणले. भूतानने चीनकडे रीतसर तक्रारही दाखल केली. पण, चीन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्याला या प्रकरणाचा लवकरात लवकर सोक्षमोक्ष लावायचा आहे, असे दिसते. भारत किंवा भूतान हे प्रकरण सोडविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, हे बघून एकतर्फीच निकाल लावण्याची चीनला घाई झालेली दिसून येते. एक तर त्याची आर्थिक ताकद प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे चीनची गुर्मी वाढणे स्वाभाविक आहे. तो काही गांधी किंवा बुद्धाचा देश नाही. ताकद वाढली की आजूबाजूचे प्रदेश गिळंकृत करायचे, एवढेच त्याला समजते. पाश्‍चात्त्य देशांनीदेखील इतिहासात हेच केले आहे. त्यामुळे आता हे पाश्‍चात्त्य देश चीनला कुठल्या तोंडाने सल्ला देणार? चीनही त्यांचे कशाला ऐकणार? अशी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन दुबळ्या देशांनी करायचे असते. जे बलवान देश असतात, ते आपल्या सोयीनुसार या करारांचे पालन करतात किंवा करारांना कचर्‍याच्या टोपलीत भिरकावून देतात. या प्रकरणात, भारत तसेच चिनी मीडियाने भडक बातम्या देण्याचा असा काही सपाटा लावला की, आता लवकरच भारत-चीन युद्ध भडकणार, असे चित्र उभे केले. युद्ध कुणाच्याच हिताचे नसते. पण, जे अटळ असते ते स्वीकारण्यास कचरण्याचे कारण नाही. चीनने रस्ता बांधण्याचा ठाम निर्धार केला असताना, त्याला भारताने जो खंबीर विरोध केला, ते चीनला अनपेक्षित होते. १९६२ सालचा भारत आज राहिला नाही, हे खरे आहे. पण दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आहेत. कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षाची कणाहीन व्यक्ती नाही. हे कदाचित चीन विसरला असावा किंवा नरेंद्र मोदी यांच्या कणखरपणाची थोडी परीक्षा त्याला घ्यायची असावी. भारत स्वाभिमानाने ताठपणे उभा होत आहे, हे चीन कसे सहन करणार? तसेही जगातील कुठल्या देशाला भारताने समर्थ व्हावे, असे वाटते? हे असले गांडुळासारखे चकतीला चकती लावून जीवन जगणारे विचारवंत, धोरणकर्ते आम्ही आतापर्यंत पोसून ठेवले आहेत. दादापुता करून, हातीपायी पडून, प्रश्‍न तिथल्या तिथे विझवायचा आणि कसेबसे दिवस पुढे रेटायचे, याचीच सवय असलेल्या या मंडळींना भारताने कणखर भूमिका घेतलेली सहन होत नाही. स्वाभिमान वगैरे शब्द बोलायला खूप सोपे असतात; परंतु तो प्रदर्शित करण्यासाठी काही किंमत मोजावी लागते, याला या मंडळींची तयारी नसते. कुठलेही मूल्य असे अनायास सिद्ध होत नसते. भारताच्या कणखर भूमिकेची नोंद चिनी मीडियाने त्वरित घेतली. भारतातच चीनबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेणारे भरपूर प्रमाणात असतील, तर चीनला कुठलीही चिंता करण्याचे कारण नाही. आता चिनी मीडियाने ‘हिंदू राष्ट्रवादा’चा मुद्दा उकरून काढला आहे. हिंदू राष्ट्रवादामुळेच भारत-चीन यांच्यात वादाची स्थिती उत्पन्न झाली, असे चिनी वृत्तपत्रे म्हणत आहेत. हे वाचून, भारतातील सेक्युलर मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. राष्ट्रवादाची भावना व्यक्तीला कणा प्रदान करीत असते. युद्धात शस्त्रे तेव्हाच सरस ठरतात, जेव्हा त्यांना चालविणारे कणखर असतात. हा कणखरपणा राष्ट्रवादाच्या भावनेतूनच येतो. हिटरलचे सैन्य सेंट पीटर्सबर्गच्या सीमेवर पोचले, तेव्हा लेनिनलादेखील सैनिकांना राष्ट्रवादाचे आवाहन करावे लागले. तेव्हा कुठे रशिनय सैन्य त्वेषाने लढले आणि हिटलरच्या सैन्याचा पाडाव झाला. याच राष्ट्रवादाच्या बळावर टिचभर इस्रायल, सभोवतालच्या विराट मुस्लिम देशांना पुरून उरला आहे. आपल्या भारतीय विचारवंतांना राष्ट्रवादाचे इतके वावडे का आहे, कळत नाही. कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव असावा. चीनने काही आगळीक केली की, भारतीय समाजात चीनविरुद्धची भावना भडकविण्याचा प्रयत्न होतो. तो काही प्रमाणात आवश्यकही आहे

देशविरोधी घोषणा आणि कारवायांसाठी कुख्यात असलेले दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) परत एकदा चर्चेत आले आहे. तिथे लष्कराचा रणगाडा ठेवण्यावरून वादंग माजले आहे. कारगिलचा विजय दिन आम्हा भारतीयांसाठी अभिमानाचा आणि शौर्याची पूजा करण्याचा जसा दिवस आहे,-डॉ. अनिल पावशेकर

देशविरोधी घोषणा आणि कारवायांसाठी कुख्यात असलेले दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) परत एकदा चर्चेत आले आहे. तिथे लष्कराचा रणगाडा ठेवण्यावरून वादंग माजले आहे. कारगिलचा विजय दिन आम्हा भारतीयांसाठी अभिमानाचा आणि शौर्याची पूजा करण्याचा जसा दिवस आहे, तसा तो लष्कराच्या तिन्ही दलांसाठी एक मोठी उपलब्धी असल्यामुळे विजय साजरा करण्याचा आहे. गेल्या रविवारी प्रथमच जेएनयूमध्ये कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यात आला. वास्तविक पाहता, कारगिल विजय दिवस हा २६ जुलै. परंतु, या दिनानिमित्त देशात अनेक ठिकाणी हा दिवस साजरा करण्यात आला, तसाच तो जेएनयूमध्ये साजरा करण्यात आला. हा दिवस काही ठिकाणी विजय सप्ताह म्हणूनही साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने जेएनयुमध्ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, माजी लष्करप्रमुख व परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग, क्रिकेटपटू गौतम गंभीर, प्रसिद्ध लेखक राजीव मल्होत्रा, निवृत्त मेजर जनरल जी. डी. बक्षी आणि बरेच मान्यवर उपस्थित होते. कारगिल विजयदिनाचे निमित्त साधून जेएनयूचे कुलगुरू एम. जगदीश कुमार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती, राष्ट्राभिमान यासोबतच सैन्याचा त्याग, बलिदान या स्मरणार्थ जेएनयू विद्यापीठ परिसरात लष्कराचा रणगाडा स्मृतिरूपात ठेवण्याची विनंती केली. वास्तविकतः यात वावगे असे काहीच नाही. आपल्या देशाच्या रक्षणार्थ बलिदान देणार्‍या सैन्याविषयी सर्वत्र आदरभाव आढळतोच. राष्ट्रध्वज, शहीदस्मारके, युद्धात वापरली जाणारी विमाने, रणगाडे, युद्धनौका ही येणार्‍या पिढीला आपल्या देशाच्या उज्ज्वल सैन्यपरंपरेची आठवण करून देतात. देशात अनेक ठिकाणी, प्रमुख चौकात, उद्यानात जुनी विमाने, रणगाडे याच स्मरणासाठी आणि स्फूर्तीसाठी ठेवलेली आहेतच. खरेतर कुलगुरूंच्या या सूचनेचे स्वागतच व्हायला हवे होते. परंतु, परत एकदा जेएनयूछाप काही विद्यार्थी आणि त्यांचे शिरोमणी यांनी अनाठायी विरोध दर्शविला. ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जेएनयूमध्ये देशविरोधी घोषणा आणि अफजल गुरूचे महिमामंडन करण्यात आले होते. परंतु, आताचे सरकार आणि पहिलेचे सरकार यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे, हे नतद्रष्टांना बहुदा ठाऊक झाले असावे. तत्कालीन विद्यार्थी नेता कन्हैया आणि त्याच्या साथीदारांना पोलिसांनी अटक करून खरपूस पाहुणचार देताच ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणारे सूर बदलून ‘हमे चाहिए भुकसे आजादी’ म्हणू लागले. अर्थातच ‘लातोंके भूत बातोंसे नही मानते’ असे म्हणतात ते याचसाठी! कन्हैयासारखे चाळिशी गाठलेले आणि जनतेच्या घामाच्या पैशावर जगणारे परजिवी बांडगुळं जेएनयूमध्ये नक्की कोणते प्रौढ शिक्षण घेतात, ते कळायला मार्ग नाही. जागोजागी कंडोमचा कचरा, दारूच्या बाटल्यांचा खच, मादक पदार्थ, सिगरेटचा उडणारा धुराळा यांत नक्की कोणते संशोधन ही मंडळी शिक्षणाच्या नावावर करतात, हे बाहेर आले पाहिजे. प्रशासनाला अशा गोष्टी माहीत नसतील असे नाही. परंतु, यावर थेट कारवाई करण्यासाठी त्यांचे हात कुठे कचरतात, हे माहिती नाही. मागच्या वर्षीचा गोंधळ बघता, प्रशासनाने जागोजागी सीसीटीव्ही लावणे आणि पोलिस बंदोबस्ताची शिफारस केली होती. परंतु, या टोळक्यांनी ती योजना लगेच हाणून पाडली. कारण असे झाले तर आपले कृष्णकृत्य जगासमोर येणार, दारू पिऊन झिंगलेले विद्यार्थी दिसणार वगैरे म्हणून ही मंडळी लगेच सावध झाली. आता रणगाड्याच्या निमित्ताने परत या परजिवी बांडगुळांचा विरोध समोर आला आहे. कर नाही त्याला डर कशाला? परंतु, जेएनयूच्या वामपंथी कंपूत बहुदा ‘चीनमध्ये तियानमेन चौकात चिरडलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची’ धास्ती निर्माण झाली असावी. आता आपण लोकशाहीवादी राष्ट्रात राहत असल्याचे बहुदा ते विसरले असावे. अन्यथा त्यांनी लष्कराच्या रणगाड्याला विरोध करण्याचा नीचपणा केलाच नसता. काहीही असो, कारगिल विजयदिनाचे औचित्य साधून जेएनयूच्या देशभक्त विद्यार्थ्यांनी शहीदांच्या स्मरणार्थ जेएनयू प्रवेशद्वार ते कन्वेंशन सेंटरपर्यंत भव्य राष्ट्रध्वज हातात घेऊन राष्ट्रभक्तीचा गजर करीत जो तिरंगा मार्च काढला तो खरंच अभिमानास्पद आहे. रणगाड्याच्या नावाखाली शहीदांच्या स्मृतींना, बलिदानाला विरोध करणार्‍या नागड्यांनी विरोध केला तर जनतेनेच आता अशा देशद्रोह्यांना धडा शिकविला पाहिजे!

OP VIJAY KARGIL WAR PRESENTATION IN RAJAPUR

China's Trafficked Brides Thanks to the one child policy, Chinese men are turning to Ukrainian brides and sex trafficking to find wives. By Eugene K. Chow July 19, 2017

The saying might be “love don’t cost a thing,” but in China, hopeful Shanghainese grooms are expected to pay as much as $147,000 to their future bride’s family. This growing cost, driven by a shortage of Chinese women, is why some bachelors are heading abroad in search of wives. In a surprising twist, many are looking to Eastern Europe, urged on by viral social media posts about Chinese men who have married young, local women. State-run newspapers have even joined the chorus extolling the benefits of going overseas. The Global Times profiled Yuan Shankai, a divorced artist from Beijing who headed to Eastern Europe to find love. According to Yuan, Eastern European women care little about your wealth. “What they really care about in men is whether they have a good character and their attitude toward family,” he said. Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month. Yuan is dating a Ukrainian woman, and he’s not alone. “In recent years, more of my friends are also going to [Eastern Europe] to find wives. Some of them already have,” he added. While stories of Chinese men finding love in unexpected places have appeared on Chinese social media and the international press, they belie a darker reality: rampant sex trafficking in China and its neighboring countries. Marriage in China has been upended by a mix of demographic changes, traditional customs, and market forces. At the heart of the problem is a greatly skewed gender balance with significantly more men of marrying age than women. As a result, men have resorted to different extremes when it comes to finding a bride – some far more sinister than others, whether they know it or not. As some middle-class Chinese men have turned to Eastern Europe, poor bachelors in rural areas have resorted to mail-order brides from Southeast Asia, which has fueled sex trafficking. Last month, the U.S. State Department labeled China a Tier 3 human trafficker, stating the country “does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking and is not making significant efforts to do so.” China was downgraded from previous years and now joins countries like Mali, Iran, and North Korea on the Tier 3 list as the worst traffickers in the world. A Generation of Bachelors A significant driver of sex trafficking in China is the lingering effect of its greatest social experiment: the One Child Policy. Introduced in 1979 and only eased in 2015, the One Child Policy has saddled China with serious demographic challenges. Traditionally a patriarchal society, Chinese families have long preferred to have sons, but the introduction of the One Child Policy and sonograms led parents to undergo gender-selective abortions. This resulted in a yawning gender gap. According to government estimates, by 2020 there will be at least 30 million more men of marrying age than women. Adding to the gender imbalance, the One Child Policy put fertility rates below replacement levels. So China is now faced with a rapidly shrinking and aging workforce, a crippling economic and social trend. By 2050, the number of Chinese older than 65 will climb to 329 million – roughly equivalent to the entire population of the United States. As China’s seniors age out of the workforce, there are fewer and fewer people to replace them. Currently, there are five workers for every retiree, but by 2040 that ratio will shrink to 1.6 to 1. In light of these demographic trends, getting married and having children has become a national imperative, which is why the state has taken to issuing propaganda encouraging men to go abroad and find wives. One infographic published by the state-run Beijing News urges young bachelors to look beyond China’s borders and includes a chart detailing the countries where they have the best prospects. According to the graphic, Ukraine is a good option due to the economic downturn and the number of beautiful women. Other promising countries include South Korea, Japan, and Russia. Ukraine in particular has captured the imaginations of Chinese men after pictures began circulating online of a man from Hebei who failed China’s notorious college entrance exam, moved to Ukraine, and married an 18-year-old woman there. One commenter wrote, “Already in line in front of the Ukrainian Embassy,” while another said, “Ukrainian women sure are enchanting, drool.” More recently, an Anhui man caused a stir on social media when he returned to China for a traditional wedding with his Ukrainian fiancé. For Richer, For Poorer Going abroad to find a partner may be an option for well-heeled Chinese men, but poor, uneducated bachelors in rural villages have few options. In China, families see marriage as an opportunity for daughters to advance by marrying someone who is wealthy and educated. An online survey found that nearly 75 percent of women hope their future husband’s income is twice as large as theirs, and over 70 percent hope their future husband owns property. With much of China’s wealth concentrated in cities, women have left rural areas in the hopes of finding more eligible bachelors. This urban migration of women has given rise to “bachelor villages,” towns in China’s countryside with disproportionately large numbers of single, unmarried men and few unmarried women. In some villages the situation is so extreme boys are expected to begin looking for a wife when they are 10 years old. By favoring men at birth, Chinese parents have made women far more valued in marriage. In China, grooms are still expected to give their bride’s family a dowry. With so many men competing for a woman’s attention, these “bride prices” have increased dramatically. A recent study found that men in Beijing pay on average nearly $30,000 plus an apartment, up from $1,500 just four years ago. Bride prices in rural areas have also seen sharp increases. In Guizhou, the cost rose to $13,000 from $3,000 four years ago, and in Shaanxi it rose from $4,400 to $14,700. These amounts are well beyond the means for poor farmers and their families, so many have turned to marriage brokers to find women from Vietnam, Laos, and Cambodia. The trend has been well-documented, and in some areas fairly common. In one remote village deep in the mountains of Henan, more than 20 Vietnamese women have wed local men. Marrying a Vietnamese bride costs $3,200, less than a quarter of the bride price for a local woman. While many Vietnamese women willingly get married and move to rural China for love or economic reasons, others are forced. Last year, doctors at a hospital in Xuzhou were alarmed by a pregnant 12-year-old Vietnamese girl. The authorities were alerted and police discovered that she was a victim of human trafficking. She had been kidnapped, taken to China, and sold to a 35-year-old man for $4,400. Hers is not an isolated case. There are few statistics that detail the full extent of the problem, but over a year-and-a-half period, the Chinese Ministry of Public Security reported rescuing 17,746 trafficked women as part of a special campaign. In 2015, the Cambodian government helped 85 trafficked brides return from China. They were the fortunate few who managed to escape and make their way to a Cambodian consulate. “You can be sure that for every woman who escapes her captivity in China and returns to Cambodia, there are dozens more that never make it out,” said Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia division. Vietnam, which shares a rugged and isolated border with China, has been hit particularly hard by human traffickers. In some areas in northern Vietnam, so many young women have been kidnapped and smuggled into China that residents live in perpetual fear. “I worry so much about it, as do all the mothers in the villages, but it has happened to a lot of girls already,” said Phan Pa May, a community elder. “I’m worried about my granddaughter. We always ask where she is going, and tell her not to talk on the phone or trust anyone.” Swept Under the Rug China’s efforts to crack down on human trafficking have been inconsistent. Over the last several years, the number of arrests has fluctuated wildly. In 2012, the government detained 80,000 human trafficking suspects, but just two years later, authorities reported arresting 194 alleged traffickers. The following year, the number of arrests increased to 1,932. According to the U.S. State Department, these dramatic variations in enforcement numbers are “due to the government’s continued conflation of human smuggling, child abduction, and fraudulent adoptions with trafficking offenses and its lack of judicial due process and transparency.” More damagingly, inconsistent enforcement and penalties are a weak deterrent against potential traffickers and shows the government is not serious about putting an end to it. “This problem has largely been swept under the rug by the Chinese authorities,” Robertson said. The likelihood of making significant progress to combat sex trafficking in China is small. The pressures fueling the demand for foreign brides are too strong, while the incentives for the government to crack down are too weak. The massive gender gap, intense cultural pressure to marry, traditional dowries, and China’s embrace of unbridled capitalism has created a highly-competitive market for brides. Monetary values have quite literally been assigned to women. Economic pressures encourage those with lesser means to “shop around” and find the lowest price, which provides ample opportunities for human smugglers to exploit. If China is serious about stamping out sex trafficking it will need to do more than just prosecute criminals; it must change the cultural norms around marriage. No effort to stop trafficking will be successful until marriage is no longer seen as a financial transaction. Even if China has the ability and the will to change its marriage culture, the country will still have to grapple with the social implications of 30 million bachelors who will never find a wife. But with the future of China’s workforce, economic development, and long-term stability at stake, the government has little motivation to clamp down on sex trafficking. China’s neighbors best be wary. Eugene K. Chow writes on foreign policy and military affairs. He has been published in The Week, Huffington Post, and The Diplomat.

केवळ मोर्चे काढून, चीनचा झेंडा जाळून काहीही होत नसते. चिनी मालाच्या दुकानांची तोडफोड करूनही काहीच फायदा नसतो. अशा वेळी खरे तर आमचे राष्ट्रीय चारित्र्य उघड व्हायला हवे. चिनी मालाची दुकाने फोडणे फार सोपे आहे. वृत्तपत्रात बातमी येते, प्रसिद्धी होते, एवढेच. यावर रामबाण उपाय आहे व तो म्हणजे, चिनी मालावर बहिष्कार टाकणे.

चीनलाही युद्ध नको आहे. त्याला धाक दाखवून भारताला घाबरावयाचे आहे. हे न समजण्याइतपत आंतरराष्ट्रीय समुदाय खुळा नाही. भारत आणि चीनमधील सीमारेषा निश्‍चित ठरली नसल्यामुळे, चीन वारंवार अशा कुरापती करीत असतो, हे सर्वश्रुत आहे. चर्चेच्या माध्यमातून भारत आणि चीनमधील सीमा ठरविण्यात यावी, असे ठरले असतानाही असले प्रकार चीनकडून घडत असतात. त्यात केवळ चीनलाच दोष देऊन चालणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे झालीत, अजूनही सीमारेषा ठरली नाही, हे लांच्छनास्पद आहे. मोदी सरकार चीनच्या आक्रमणावर काही ठोस पावले उचलत नाही, असे ओरडणारे कॉंग्रेस नेते, याबाबतीत मात्र एक शब्दही बोलत नाहीत. कारण त्यांना माहीत आहे की, भारत-चीन संबंधांबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे धोरण पार फसले आहे. चीनचा विषय कॉंग्रेस नेत्यांना नको असतो. कॉंग्रेस राजवटीत कम्युनिस्ट विचारवंतांच्या व मुत्सद्यांचा वरचष्मा असल्यामुळे असेल कदाचित, भारत-चीन सीमावाद सुटलेला नाही. प्रत्येक वेळी काहीतरी थातुरमातुर करून वेळ टाळायची, असेच कॉंग्रेस सरकारने केले आहे. एखाद्या प्रकरणाचा विचका करायचा आणि आता मोदी सरकारविरुद्ध शंख करायचा, असेच सध्या सुरू आहे. २०१२ साली भारत, चीन व भूतान यांच्यात जो करार झाला, त्यानुसार ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे ठरले. हा करार, कॉंग्रेसच्या राजवटीत झाला. त्या कराराचा भंग चीनने केला आणि भारत, चीन व भूतान यांच्या सीमेजवळील भागात पक्का रस्ता बांधण्यासाठी बुलडोझरसहित बांधकाम साहित्य आणले. भूतानने चीनकडे रीतसर तक्रारही दाखल केली. पण, चीन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्याला या प्रकरणाचा लवकरात लवकर सोक्षमोक्ष लावायचा आहे, असे दिसते. भारत किंवा भूतान हे प्रकरण सोडविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, हे बघून एकतर्फीच निकाल लावण्याची चीनला घाई झालेली दिसून येते. एक तर त्याची आर्थिक ताकद प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे चीनची गुर्मी वाढणे स्वाभाविक आहे. तो काही गांधी किंवा बुद्धाचा देश नाही. ताकद वाढली की आजूबाजूचे प्रदेश गिळंकृत करायचे, एवढेच त्याला समजते. पाश्‍चात्त्य देशांनीदेखील इतिहासात हेच केले आहे. त्यामुळे आता हे पाश्‍चात्त्य देश चीनला कुठल्या तोंडाने सल्ला देणार? चीनही त्यांचे कशाला ऐकणार? अशी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन दुबळ्या देशांनी करायचे असते. जे बलवान देश असतात, ते आपल्या सोयीनुसार या करारांचे पालन करतात किंवा करारांना कचर्‍याच्या टोपलीत भिरकावून देतात. या प्रकरणात, भारत तसेच चिनी मीडियाने भडक बातम्या देण्याचा असा काही सपाटा लावला की, आता लवकरच भारत-चीन युद्ध भडकणार, असे चित्र उभे केले. युद्ध कुणाच्याच हिताचे नसते. पण, जे अटळ असते ते स्वीकारण्यास कचरण्याचे कारण नाही. चीनने रस्ता बांधण्याचा ठाम निर्धार केला असताना, त्याला भारताने जो खंबीर विरोध केला, ते चीनला अनपेक्षित होते. १९६२ सालचा भारत आज राहिला नाही, हे खरे आहे. पण दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आहेत. कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षाची कणाहीन व्यक्ती नाही. हे कदाचित चीन विसरला असावा किंवा नरेंद्र मोदी यांच्या कणखरपणाची थोडी परीक्षा त्याला घ्यायची असावी. भारत स्वाभिमानाने ताठपणे उभा होत आहे, हे चीन कसे सहन करणार? तसेही जगातील कुठल्या देशाला भारताने समर्थ व्हावे, असे वाटते? हे असले गांडुळासारखे चकतीला चकती लावून जीवन जगणारे विचारवंत, धोरणकर्ते आम्ही आतापर्यंत पोसून ठेवले आहेत. दादापुता करून, हातीपायी पडून, प्रश्‍न तिथल्या तिथे विझवायचा आणि कसेबसे दिवस पुढे रेटायचे, याचीच सवय असलेल्या या मंडळींना भारताने कणखर भूमिका घेतलेली सहन होत नाही. स्वाभिमान वगैरे शब्द बोलायला खूप सोपे असतात; परंतु तो प्रदर्शित करण्यासाठी काही किंमत मोजावी लागते, याला या मंडळींची तयारी नसते. कुठलेही मूल्य असे अनायास सिद्ध होत नसते. भारताच्या कणखर भूमिकेची नोंद चिनी मीडियाने त्वरित घेतली. भारतातच चीनबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेणारे भरपूर प्रमाणात असतील, तर चीनला कुठलीही चिंता करण्याचे कारण नाही. आता चिनी मीडियाने ‘हिंदू राष्ट्रवादा’चा मुद्दा उकरून काढला आहे. हिंदू राष्ट्रवादामुळेच भारत-चीन यांच्यात वादाची स्थिती उत्पन्न झाली, असे चिनी वृत्तपत्रे म्हणत आहेत. हे वाचून, भारतातील सेक्युलर मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. राष्ट्रवादाची भावना व्यक्तीला कणा प्रदान करीत असते. युद्धात शस्त्रे तेव्हाच सरस ठरतात, जेव्हा त्यांना चालविणारे कणखर असतात. हा कणखरपणा राष्ट्रवादाच्या भावनेतूनच येतो. हिटरलचे सैन्य सेंट पीटर्सबर्गच्या सीमेवर पोचले, तेव्हा लेनिनलादेखील सैनिकांना राष्ट्रवादाचे आवाहन करावे लागले. तेव्हा कुठे रशिनय सैन्य त्वेषाने लढले आणि हिटलरच्या सैन्याचा पाडाव झाला. याच राष्ट्रवादाच्या बळावर टिचभर इस्रायल, सभोवतालच्या विराट मुस्लिम देशांना पुरून उरला आहे. आपल्या भारतीय विचारवंतांना राष्ट्रवादाचे इतके वावडे का आहे, कळत नाही. कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव असावा. चीनने काही आगळीक केली की, भारतीय समाजात चीनविरुद्धची भावना भडकविण्याचा प्रयत्न होतो. तो काही प्रमाणात आवश्यकही आहे. पण नेमके तेच आम्ही करीत नाही. स्वस्त मिळतो म्हणून चिनी माल घेणार आणि चिनी मालाच्या दुकानांची तोडफोडही करणार! हे कसे चालणार? भारताच्या सुरक्षेची काळजी असणार्‍या प्रत्येक नागरिकाने एवढे जरी केले तरी पुरेसे आहे.

Supreme Court directions for CBI enquiry into alleged fake encounter killings in Manipur July 19, 2017, 9:43 am IST V Mahalingam -Are we being fair to the Security Forces? The claimed fake encounter cases in Manipur are very old, probably involving some who might have already retired. Officials involved and those who were assigned to supervise the operations too would have been posted out and might not even remember the basic details of the cases. Such delayed enquiries place tremendous disadvantage on a soldier in terms of collecting evidences, witnesses and defending himself.

in In Search of Propriety | India | TOI “The Supreme Court may not trust individual soldiers but do they not have faith in the Army as an organisation? How come, the country and the SC have no problems entrusting the country’s external defence and with it, the integrity of the nation to the army? No one comes to the border to adjudicate matters or be with us under adverse circumstances”. “With the stigma of arrests, going to the civil court, or being punished who will marry our daughters?” “Till now we were living with the fear of the bullet throughout the service of our husbands and from now on one will have to live a life of anxiety that husbands do not get involved in court cases related to their duty and get jailed” These were some of the reactions of a group of disabled soldiers, their wives and relatives who had accompanied them to a War Disabled Rally held at Pune on May 06, 2017 when told about the SC judgement. The SC on 14 July 2017 has come out with yet another direction ordering CBI to probe into 98 alleged fake encounter killings purportedly committed in Manipur by the security forces which includes the Army, Assam Rifles, CRPF, BSF and Police. Looking at the trend, the next step may be the registration of FIR based on fake complaints of rape and molestation of women by some militant sympathiser to target the soldiers. Are we being fair to the Security Forces? The claimed fake encounter cases in Manipur are very old, probably involving some who might have already retired. Officials involved and those who were assigned to supervise the operations too would have been posted out and might not even remember the basic details of the cases. Such delayed enquiries place tremendous disadvantage on a soldier in terms of collecting evidences, witnesses and defending himself. At this belated stage, who would come forward to support the soldier against a complaint made by some militant sympathiser? On the other hand do we not realise that there would be no dearth of people coming forward to depose against him? Would that be fair to someone who had risked his life to defend the integrity of the country? If it was felt that the alleged encounters were fake, why weren’t they acted upon right then? Why did the Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) which has now filed a writ petition alleging 1528 fake encounter deaths in Manipur in the last decade with a demand for a probe by a special investigation team wait all these days and not act when the incidents took place which would have rendered investigations much easier? News about fake encounter if any would have been in the air and probably in local newspapers at the time of the incident. What prevented the Police or the lower courts take suo moto cognisance of the wrong doings and act on them then? Coming after so many years, are these cases an effort to castigate the security forces and lower their morale? To be fair to the security forces the concerned may like to study the 2009 Shopian double rape-cum-murder case (Don’t miss the article) involving Asiya Jan and her sister-in-law Nilofer Jan, the two women, the security personnel were accused of raping and killing. The security personnel were arrested on charges of rape. The outcry, the unabated stone pelting for 47 days, the fudging of postmortem reports by two government hospitals and their doctors in Shopian and Pulwama who were expected to exhibit certain codes of morality and ethics amply illustrates how the soldiers are targeted when it comes to enquiries and court cases in an insurgency affected area where they are operating. Today, if at all, the situation has gone worse when compared to 2009. One needs to serve in the insurgency affected areas to understand the business of tarnishing the image of security forces that goes on and the way the people are misinformed and misguided by elements inimical to the Government and the security forces. Are soldiers not humans and are they not entitled to Human Rights? Human Rights organisations unfortunately do not consider the security personnel as humans and till date have not brought out any worthwhile case of human Rights violations with respect to the soldiering community by terror groups or even local civilians in insurgency areas. Are they not aware of over ground workers providing shelter, assist militants to smuggle weapons and other war like stores, store them in their houses and provide them information to target soldiers and kill them? Why are they blind when it comes to civilians pelting stones at soldiers and even insulting them right under public view? Why not investigate such cases too? While investigating cases, do they ever bother to go up to the concerned military unit and talk to the people concerned? Or is it too much of a bother for them to get out of their cozy abode and would rather write a report based on a one sided version of some militant sympathiser and sensationalise it to retain their relevance? It may be an eye opener obtaining data pertaining to number of soldiers killed and wounded in encounters, FIRs filed and numbers punished. Are we aware of the tons of weapons, ammunition and explosives recovered in insurgency affected areas? Are they not meant to kill soldiers? Are human rights of soldiers being protected by killing them using these weapons and ammunition? Regretfully today the country treats the soldiers as expendable. Doesn’t a soldier have the right to due justice? Are these organisations not accountable to soldiers’rights as humans? Army and its accountability to troops The situation that has emerged as a result of the two significant ruling by the SC is clear. Make no mistakes, the AFSPA has been muted by these SC orders and it has lost the basic elements that support and protect the soldiers from bogus made-up litigation in an insurgency area. The army hierarchy can no longer leave the situation to the lower formations and units to handle. Army needs to examine the consequences of these rulings on the conduct of operations and issue clear cut directions on the red lines and the limits in the conduct of operations. It must be made clear to all concerned that violation of the directions may land them in courts and subsequently in jail whether the case filed is true or otherwise. The role of the Army in insurgency operations will have to be limited to containing violence to an acceptable level in the area of responsibility of the force. Capture of weapons and killing militants in encounters will have to be taken as an incidental gain subject to the soldier or the sub – unit being able to prove beyond doubt that the death of the individual be it a militant or a civilian was a result of an encounter or in self defence. The system of higher commanders complimenting individuals and sub – units for capturing weapons and killing militants need to be prohibited emphatically and should have no bearing in the rating in annual confidential reports or in promotions both in the case of officers and other ranks. Prepare for a legal battle of the future Each unit will have to have trained legal teams at the scale of one per sub unit who would be responsible to take necessary photographs and video evidences, record statements of witnesses present in the area of operations in the presence of a magistrate as required by law. Evidences including weapons and other war like stores, used cartridges, finger prints etc. recovered from militants killed / caught will have to be collected immediately after the operations, appropriately labelled and records created as required for fighting a legal case. These evidences with photographs of the concerned will have to be handed over on proper receipts to the Police / maintained in the units besides filing necessary FIR as per law. Fired cases and other evidences which need to be sent for forensic examination will have to be collected and handed over to the appropriate agency or its team to be located within the area of operations. No doubt the legal aspects will drown the importance of military operations, the very purpose for which the Army has been preferred in place of Police Forces and deployed. Make no mistakes, these distractions will diminish the motivation and the import attached to operations. If that is what the country and the people want, so be it. Need for a Magistrate to accompany military columns in Insurgency areas According to the Instructions on Aid to the Civil Authorities by the Armed Forces, 1970, the District Magistrate (DM) accompanies the army column and is required to give instructions to the Army for the deployment and provide written approval to open fire. Since the truthfulness, integrity, the Army’s commitment to justice and propriety and that of its officers are being questioned today a case will have to be taken up with the Government for the provision of Magistrates to army columns operating in Insurgency areas. The system cannot absolve itself of accountability, play safe and make the soldier pay for it. Effect on Unit/ Sub – Unit Cohesion In an encounter where the soldiers’ lives are at stake, a hostile target may be engaged by more than one group positioned widely separated. The sub groups may be reserves meant to outflank the ambush party from a different direction or support groups positioned exclusively to retrieve soldiers under fire from militants. In such encounters casualties are bound to occur on both sides. The question is how does one get to know as to whose bullet killed the militant? Wouldn’t then the tendency be to disown one’s own part resulting in the killing of the militant or some civilian in the vicinity? The resulting set back to sub – unit cohesion and its effect on combat effectiveness can only be realised by people who have handled troops. This cannot be allowed to happen at any cost. Need to enact Law Under the present circumstances would it not be appropriate to enact a law which prohibits people from converging on to areas where military operations are underway for whatever purpose? Should the people not be told that individuals will themselves be accountable for casualties occurring in such areas? In any case what business any one has in areas where military operations are in progress? Seeking Encounters Very few in our country are aware that militants do not stay in their houses but move from one village to the other and are dependent on the logistic arrangements made by the over ground workers controlled by separatists for their stay and food. There are no addresses where they can be located or traced. The militants go by their pseudo names called the code name and there are no means to identify or locate them. In whichever village they are spending their day or night, they hide their weapons in difficult to locate places and merge with the locals so as to prevent getting caught with the weapon in the event of a raid by the security forces. Under such circumstances how is one expected to identify, obtain arrest or search warrants against the miscreants or their hidden weapon dumps? To overcome the difficulty, the Army risks its soldiers’ lives and seek encounter by employing deliberate tactical movements in areas where information about militants’ presence has been reported. Suitably composed small tactical teams (3 to 4 men) are made to move consciously with the hope that the militants will open fire. Reserves and Support elements are prepositioned to quickly close in with the militants once they open fire to catch them with their weapons which will force the militants to give information regarding the location of the other militants belonging to the party and places where the weapons have been hidden. Quick Reaction Teams (QRT) are then sent along with the captured militant who acts as a guide to get hold of the remaining militants and recover the weapons after necessary search. It is quite possible that some of the militants or even some civilians may be injured or killed in such operations. If FIRs are to be lodged in such cases, Army will have no option but to abandon such maneuvers. The Army then will be no different from the local police. Why employ the Army then? Which soldier will ever get involved in risking his life and genuinely carrying out such tasks? Conclusion Let it be clear to one and all. The soldiers are not fighting an insurgency war because they generated the situation. They are there to clean up the mess created by the Government and the administration. They have no interest or motive to go to such difficult places and getting themselves killed leave alone involving in fake encounters and killing innocent civilians. If people cannot support the security forces in their efforts to fight militancy and bring down violence to an acceptable level they might as well be withdrawn and the situation handled the way they wish to. Laws created at a time when things were different cannot be interpreted and applied without due relevance to the prevailing context. Use of artillery, helicopter gunships and the Air arm against radicals living amongst harmless civilians beyond a country’s borders would have never been contemplated a couple of decades ago. Today the world is witnessing use of these instruments of war in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria and Yemen amongst many other places in the world. Human rights are a forgotten concept in these areas not because the world wants to kill innocent people but because the situation and the context of earlier hypotheses have changed. Mind you these are not fake encounter killings instead they are open and deliberate massacres. While the courts have no option but to go by the prevailing laws, it is for the law makers to take note of changed situations and update the existing laws to meet the current needs

MUST READ-BEWARE OF THE HISTORY-,chanting the mantra of “jang nahin hogi” (there will be no war). Should this prophecy prove correct, it will be great news for the country. But chances of it coming true will rise exponentially if India keeps its powder dry by crafting a grand strategy, by initiating urgent reform of our archaic defence structures, and by reviving our comatose military-industrial complex.

Beware the rhyme of history Termed “tianxia” in Mandarin, the “Chinese dream” envisages the establishment of a hegemonic Chinese Empire as the centre of world authority to which other nations must show deference. (Illustration by C R Sasikumar) It is “Peace for our time”, declared British Prime Minister Neville Chamberlain on September 30, 1938, as he returned from the Munich Conference having tamely agreed to the German annexation of Czechoslovakian territories. This was to be the penultimate act of appeasement before Germany triggered World War II by invading Poland on September 1, 1939. Well before it sparked this global conflagration, Germany had provided enough evidence of its hegemonic intent and utter disdain for the 1919 Treaty of Versailles, crafted for the purpose of preventing German re-militarisation. In contravention of its provisions, Adolf Hitler introduced conscription, sent his military to gain combat experience in the Spanish civil war and then, in 1936, re-occupied Rhineland. Emboldened by the passivity of Britain and the European powers, this was followed, in 1938, by the forcible union (Anschluss) of Austria with the Third Reich because of its German-speaking majority. Craven appeasement and hopeless optimism had set the stage for the Gotterdammerung that was to follow, exactly a year after Munich. History, according to Mark Twain, “does not repeat itself but it rhymes”. On the 100th anniversary of World War I, Canadian historian Margaret MacMillan had pointed out uncanny similarities between the contemporary geopolitical landscape and the Europe of 1914. She argued in an essay that the same structural forces that led to the Great War a century ago could be in action in 2014. Mercifully, the centennial of WW I came and went peacefully, but MacMillan endorses Mark Twain with her advice: “If we can see past our blinders and take note of the telling parallels between then and now… history does give us valuable lessons.” Till recently, most of us were convinced that the power of economics and globalisation would not permit another great war. President George Bush was articulating all our fond hopes when he said that, “the spread of democracy and free trade across the world would form the surest guarantee of world peace.” Yet, the extraordinary growth of trade and investment between China and the US has not served to dampen suspicion and tensions. On the contrary, says China expert Michael Pillsbury, there has been a belated realisation in the US that eight Presidential administrations following Nixon’s have actively assisted the ascent of a militaristic China in the mistaken belief that they were helping a weak and victimised country become a liberal, democratic nation. There is angst in America over the notion that by handing over sensitive information, technology, military know-how and expert advice, the US has actually helped the achievement of the “Chinese dream”. Termed “tianxia” in Mandarin, the “Chinese dream” envisages the establishment of a hegemonic Chinese Empire as the centre of world authority to which other nations must show deference. This may explain the Chinese foreign minister’s patronising remark at the 2010 ASEAN conference to his Singaporean counterpart: “China is a big country and other countries are small, and that’s just a fact.” A brief look at post-1949 events reveals the inherent bellicosity of the Chinese state. Soon after the end of the Civil War in 1949, the People’s Liberation Army (PLA) drove into the East Turkistan Republic and incorporated it into the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Ever since then, the Peoples Republic of China (PRC) has been engaged in serial strife: The occupation of Tibet and the entry of the PRC into the Korean War in 1950; suppression of the Tibetan uprising in 1959; the Sino-Indian War of 1962; involvement in the Vietnam War from 1965 to 1969; a seven-month long conflict with the USSR in 1969; a major conflict with Vietnam in 1979. Skirmishes in the South China Sea (SCS) and tensions across the Taiwan Strait have occurred with regularity all the while. Given its growing economic and military strength, revisionist outlook and past record, China can be expected to push its influence in the region, grab territory and re-write the rules of international conduct to suit its own interests. A recent manifestation of China’s belligerence is the campaign of “cartographic expansion” that it has mounted through the “9-dash line” in the SCS and repudiation of the 1914 McMahon line on the India-China border. Other examples of Chinese intransigence are the illegal creation and militarisation of artificial islands in the SCS and its contemptuous dismissal of UN arbitration on these sovereignty issues. The choices for India in the face of Chinese hegemony are stark. The constraints of India’s political system render it unlikely that it can bridge the economic and military gap vis-à-vis China within a reasonable time. Distracted as they are by intense political activity, and their preoccupation with interminable election campaigns, our political elite seem incapable of applying themselves to strategic thinking or planning. Even though the Sino-Indian equation is tilted in China’s favour, as a democracy, a nuclear weapon state and a significant economic and military power, it is incumbent upon India to stand firm as a bulwark against regional hegemony. As it seeks its “manifest destiny”, India badly needs breathing space for growth and consolidation within a democratic framework. But Beijing, hard-nosed as ever, is dropping unsubtle hints that it could be “peace for our times” if China gets to keep Aksai Chin and India surrenders Tawang. Ironically, this is the time that India’s defence budget has hit a historic low of 1.6 per cent of GDP and its arsenal is full of voids. Neither appeasement, nor empty bluster — as PM Nehru found to his cost in 1962 — will work with China. The pundits on Raisina Hill are, once again ,chanting the mantra of “jang nahin hogi” (there will be no war). Should this prophecy prove correct, it will be great news for the country. But chances of it coming true will rise exponentially if India keeps its powder dry by crafting a grand strategy, by initiating urgent reform of our archaic defence structures, and by reviving our comatose military-industrial complex. RESPONSES Col Srikant Here is an article full of wisdom by Admiral Arun Prakash ( Retd ) , a former Naval Chief . He not only has a good grasp of the tricky mind set of the wily Chinese and the grand geo-political games that they play , but as a former Chairman of the Joint Chiefs of Staff committee , he also has a deep insight into the structural weakness that exists in our Higher Defence management ( or the pitiable reality that goes by that high sounding name !) . In spite of the many high level committees which have viewed this problem and recommended immediate and complete restructuring of the MOD, the wily babus have not let any whiff of fresh air enter the stuffy corridors of the South Block. And, the politicians at the top, are too busy playing their own favorite games , to feel any urge to set things right . I am afraid that this deliberate degradation of our defence capabilities ( the present allocation for defence is only a paltry 1.6% of GDP - one of the lowest since 1961 - just before our humiliating defeat in 1962 !) . I sincerely hope this will not turn out to be a porten t of the days ahead . When you read the article below, please bear in mind the uncanny fact that Admiral Arun Prakash wrote this piece in March 2017, three months before the present face off at Doklam started . That speaks volumes about his foresight ! But, the netas and babus refuse to utilise such expertise in their futile quest to further their own interests. A tragedy of national character stares us , unfortunately, not realising that those who refuse to learn from the past lessons of history are tragically doomed to repeat it. For India today is not 1962, but so also is the Leap Forward of China over the last 50+ years. So..... Gp Capt Johnson Chacko The article underlines the importance of Military History as a major subject in the training curriculum/syllabus of our Military Academies !

पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे हिंदू-मुस्लीम दंग्यांचा भडका उडालेला आहे. कोलकाता शहरापासून जवळ असलेल्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात या घटना घडत आहेत. यामुळे या भागात तणावपूर्ण शांतता आहे. त्या भागात सध्या नऊ दिवस चालणारा जगन्नाथाच्या रथयात्रेचा प्रवास सुरू आहे. यात काही गडबड होऊ नये, यासाठी ममता बॅनर्जींचे सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे, पण परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, असे वाटावे, अशी स्थिती आहे हे नाकारून चालत नाही.

पश्चिम बंगालमधील धार्मिक दंगे- महा त भा ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्ष २०१६ साली दुसर्यांिदा सत्तेत आल्यापासून हिंदू-मुसलमान यांच्यात तणाव निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. एका अभ्यासानुसार, ऑक्टोबर २०१६ पासून आतापर्यंत धार्मिक दंग्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. याबद्दल आता ममता बॅनर्जींवर सर्व बाजूंंनी टीका सुरू झाली आहे. ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या पद्धतीने या परिस्थितीबद्दल भाजपला दोष दिला आहे. भाजप या प्रकारे दंगे घडवून आणून समाजात फूट पाडत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. बारिहाट नावाच्या भागात जेथे दंगे सुरू आहेत, तेथे राज्य सरकारने भाजपच्या अनेक नेत्यांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, पश्चिम बंगाल सरकारने भाजपच्या नेत्या रूपा गांगुली व लॉकेट चॅटर्जी यांना कोलकोता विमानतळावरच अटक केली. या दंग्यांमागे काही तात्कालिक कारणे आहेत. एका अकरावीत शिकणार्यां हिंदू विद्यार्थ्याने फेसबुकवर मुस्लिमांची बदनामी करणारी पोस्ट टाकली. तेव्हापासून वातावरण बिघडायला लागले व आता तर तेथे दंगे सुरू झाले आहेत. पोलिसांनी त्या हिंदू तरुणाला अटक केलेली असली तरी गेले काही दिवस परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे चित्र आहे. याचा काही प्रमाणात दोष पोलिसांना दिला जात आहे. पोलीस दल व सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते यांचे साटेलोटे असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. हा मुद्दा एका बाजूला, तर दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेस व भाजप यांच्यातील पक्षीय राजकारण ढवळून निघाले आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल व भाजपचे ज्येष्ठ नेते केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना फोन करून राज्यातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केल्याच्या बातम्या आहेत. यामुळे भडकलेल्या ममता बॅनर्जींनी राज्यपाल पक्षीय राजकारण खेळत असल्याचा आरोप केला. यामुळे यात आता केंद्र-राज्य संघर्ष हा वेगळा, पण महत्त्वाचा विषय गुंतलेला आहे. जेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजप व मायावतींचे युती सरकार सत्तेत होते व मायावती मुख्यमंत्रिपदी होत्या, तेव्हा पश्चिम बंगालचे विद्यमान राज्यपाल व भाजपचे ज्येष्ठ नेते केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती होते. भाजप व बसपाच्या युतीतील करारानुसार सुरुवातीला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद बसपाकडे असेल व नंतर भाजपकडे असेल. पण जेव्हा मायावतींचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास नकार दिला. भाजपचे नेते कल्याणसिंग यांनी आपल्या पक्षाचे दुसरे नेते व तेव्हा विधानसभेचे सभापती असलेले केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्या मदतीने बसपात फूट पाडली. केसरीनाथ त्रिपाठींनी पक्षांतर बंदी कायदा, १९८५ अंतर्गत सभापतींना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत बसपातील फूट वैध ठरवली व मायावतींचे सरकार पाडले. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आहेत. नेमक्या याच कारणांसाठी ममता बॅनर्जी चिडचिड करत असल्याची राजकीय चर्चा रंगली आहे. राज्यपालपदी असलेल्या केसरीनाथ त्रिपाठींनी जर कलम ३५६ चा वापर करून ममता बॅनर्जींचे सरकार बडतर्फ केले, तर तेथे नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार घटक राज्याचे घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतील. मात्र, या राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील. यासाठी राष्ट्रपती पंतप्रधान, मंत्रिमंडळांचा सल्ला घेऊ शकतात. ही तरतूद समजून घेतली म्हणजे राज्यपालपद कसे पक्षीय राजकारणाचा भाग असते, हे लक्षात येईल. सत्तारूढ पक्षाद्वारे आपल्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची किंवा सत्तारूढ पक्षाला मदत करू शकतील, अशा व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. म्हणूनच हे पद वादग्रस्त ठरलेले आहे. म्हणूनच जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते, तेव्हा आधीच्या पक्षाने नेमलेले राज्यपाल एक तर स्वतःहून राजीनामा देतात किंवा त्यांना नारळ देण्यात येतो. अगदी पश्चिम बंगालचेच उदाहरण घेता येईल. केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होण्याअगोदर त्या पदावर डॉ. डी. वाय. पाटील होते. हे गृहस्थ कॉंग्रेस पक्षाच्या मर्जीतले आहेत. म्हणूनच केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने त्यांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नेमले होते. पण जेव्हा मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन मोदी सरकार सत्तारूढ झाले, तेव्हा जुलै २०१४ मध्ये या पदावर केसरीनाथ त्रिपाठींची नेमणूक करण्यात आली. उद्या जर केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी राष्ट्रपतींना राज्य सरकार घटनेप्रमाणे काम करत नसल्याचा अहवाल दिला, तर ममता बॅनर्जींचे सरकार बडतर्फ होऊ शकते. अशा स्थितीत जर लवकरच विधानसभा निवडणुका झाल्या, तर मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते आपल्या पक्षाला मिळावीत म्हणून ममता बॅनर्जी मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण करीत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के आहे. हा समाज अनेक वर्षे डाव्या आघाडीला मतं देत असे. डाव्या आघाडीने तेथे जातीय दंगे होऊ दिले नाहीत, हे जरी खरे असले तरी तेथील मुस्लीम समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती झाली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. ही वस्तुस्थिती न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाने अधोरेखित केलेली आहे. गेली अनेक वर्षे तृणमूल कॉंग्रेस मुस्लीम तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबत मुस्लीम मतपेटीला खुश ठेवण्यासाठी निर्णयांची पराकाष्ठा करताना दिसते. या पक्षाने उर्दू भाषिक मुस्लीम व बंगाली भाषिक मुस्लिमांना एकत्र आणण्याची अवघड गोष्ट साध्य करून दाखवली आहे. या अगोदर हे दोन गट मार्क्सवादी पक्ष व कॉंग्रेसमध्ये विभागले होते. पाकिस्तानी गझल गायक गुलाम अली यांचा २०१६ साली मुंबईला गझल गायनाचा कार्यक्रम होणार होता, पण शिवसेनेने विरोध केल्यामुळे हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला होता. ममता बॅनर्जींनी ही संधी साधली व त्यांना कोलकाता येथे कार्यक्रम करण्याचे निमंत्रण दिले. एवढेच नव्हे, तर हा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील, ज्यातून हे दिसून येते की, ममता बॅनर्जींनी मतांसाठी मुसलमान समाजाला खुश करण्याचे राजकारण डावपेच उघडउघड खेळले आहेत. ममता बॅनर्जींनी १ जानेवारी १९९८ रोजी ’ऑल इंडिया तृणमूल कॉंग्रेस’ हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने २०११ साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये इतिहास घडवला व डाव्या आघाडीला पराभूत केले. तेव्हापासून हा पक्ष तेथे सत्तेत आहे. आता तेथे भाजप स्वतःची ताकद वाढविण्याच्या प्रयत्नांत आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जींना यात पक्षीय राजकारणाचा वास येणे अगदी स्वाभाविक आहे. असे असले तरी, ममता बॅनर्जींनी ज्याप्रकारे मुुस्लीम तुष्टीकरण सुरू केले आहे, ते कोते राजकारण आहे, असे म्हणावे लागते. त्यांनी कॉंग्रेसने केलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणाला कोणती फळं आली याचा अभ्यास करायला हवा होता. आजचा मतदार अशा वरवरच्या चमकोगिरीच्या राजकारणाला भुलत नाही. नेमके हे वास्तव कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. म्हणून भारतातील सर्वात जुना पक्ष आज अशा विकलांग अवस्थेत येऊन पोहोचला आहे. ममता बॅनर्जी कॉंग्रेसमध्ये १९७० च्या दशकापासून कार्यरत होत्या. त्यांनी जरी जानेवारी १९९८ मध्ये स्वतःचा पक्ष स्थापन केला असला तरी त्यांच्यावर कॉंग्रेसचे संस्कार आहेतच. कॉंग्रेसने अनेक दशके मुस्लीम तुष्टीकरण करत सत्ता राखली व जेव्हा हे धोरण काम करेनासे झाले, तेव्हा कॉंग्रेसला सत्ता सोडावी लागली. ममता बॅनर्जी आता त्याच मार्गाने जात आहेत. यात त्यांना फार मोठे व फार काळ टिकणारे यश मिळेल, असे वाटत नाही. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आज डावे पक्ष व कॉंग्रेस गलितगात्र अवस्थेत आहेत. अशा स्थितीत थेट सामना तृणमूल कॉंग्रेस व भाजप यांच्यातच आहे. आता भाजप आक्रमक होत आहे. शिवाय तेथे धार्मिक दंगे सुरू आहेत. अशा स्थितीत ममता बॅनर्जी सरकारने ताबडतोब परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या डोक्यावर राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार आहे.

OP SMEAR As yet the Central government seems unaware of the extent to which there has been GHQ-ISI penetration of so-called Hindu outfits.

Worried at the growing distance between Islamabad and Washington and the readiness of Prime Minister Narendra Modi of India to craft a security partnership with the United States, GHQ Rawalpindi tasked the ISI with working out and putting into operation a plan designed to smear the image of India with the colours of “intolerance” and “fascist majoritarianism”. This, it was hoped, would ensure that the US administration would adopt a cold posture towards Modi, the way Bill Clinton did with P.V. Narasimha Rao. It was also planned to generate through motivated NGO-reporting that India would come to be regarded in the US, and much of the EU, as a country with values and systems wholly contrary to their own. Since beginning work on the project “Operation Smear Modi’s India” in November 2014, after it became clear that Modi’s concessions to Pakistan would not dilute security interests, the ISI has been successful in locating several hundred funders for the project, most of whom are non-resident Pakistanis, plus citizens of those GCC states that officially encourage Wahhabism. Thus far, credible estimates are that around $218 million has been expended in “Operation Smear”, and it must be acknowledged that there has been some success in this effort. Note the several dozen articles and news reports in globally prestigious publications such as Washington Post, New York Times, Guardian, the Economist and others (especially in German and Arabic media) that portray India as a cesspool of discrimination against several elements of the population. These alleged victims include minorities, Dalits, women and children. The actions of cow vigilantes (some of whom have been receiving funding from sources having access to GHQ-ISI cash through Dubai, Kathmandu and Bangkok) have been particularly helpful in seeking to showcase India as a nation filled with Hindu bigots, indulging in murder and mayhem at the slightest provocation. The effort to “prove” that the Hindu population is as much a reservoir of terrorists and fanatics as the Wahhabi population in Pakistan, has a long history, beginning with the initial planting of “Hindu terror” stories in sections of the Indian media in 2002, but has been accelerated since the close of 2014. Interestingly, in almost every report on lynching of minorities (any such deed on the majority community is airbrushed over, as it goes counter to the created narrative of a fanatic and crazed majority), the blame is placed at Prime Minister Modi’s office door, despite law and order being a state subject. The ISI is also using its channels of communication with the global media to accuse India of being the aggressor with Pakistan and China, and of “interference” in Afghanistan. Widespread use is being made of social media to reinforce such views on the world’s most populous democracy, and clumsy counters by boorish trolls are only having a negative effect on global perceptions. The main plank of “Operation Smear” is that (a) there is zero religious freedom in India for minorities, including Christians, Sikhs and Muslims. This line is being pushed by NGOs based in the US, Canada and Europe. In the US, several of the NGOs pushing this line are close to the dominant Clinton establishment of the Democratic Party, although there are others as well that are linked to proselytizing religious organisations in some of the southern states of the US, and which are Republican in their preferences. What they are seeking is a license to defame traditional faiths and convert on an industrial scale. This the present government opposes as having the potential to severely disrupt social harmony. Interestingly, these very NGOs have remained silent on the actual genocide of Yazidis, Druze, Shias and Christians taking place in Iraq and Syria at the hands of those Wahhabi organisations which have received cash and weaponry from within NATO, or on the inhuman suffering of the population of Yemen as a consequence of bombardments from air and land that are directed by US monitors assisting Wahhabi groups in that country, to overpower the rest. And unsurprisingly, the terror unleashed by illegal Bangladeshi migrants in parts of Bengal are being largely ignored by the international media, as is that caused by the “freedom fighters” in Syria, Libya and Iraq who kill Shias, Christians and other non-Wahhabis routinely, to silence from media outlets regularly apoplectic about conditions in India. (b) That Dalits are being discriminated against in India, and their rights and practices affected is another plank. The leadership in this part of “Operation Smear” is being taken by certain Netherlands-based NGOs that have maintained silence so far on the systematic discrimination faced by the Romany community throughout Europe, as a consequence of which Romany employment and education rates (not to mention income) are far below national averages in EU member states. Making out Una and Saharanpur to be the norm, rather than the exception, keeps the spotlight away from discriminatory practices against the Romany community in Europe, as well as the squalid conditions in which those who have been forced to relocate from Syria, Libya and other Muslim-majority states—as a consequence of the Bush-Clinton-Sarkozy-Hollande-Cameron wars—are living in so-called human rights havens (c) NGOs based in the UK have been particularly active in portrayals of India as a country rife with bonded labour, child slavery and sex slavery. An examination of such entities will show close relationships with politicians and members of civil society in the UK that are active in seeking to delink Kashmir from the rest of India by fair means or foul. Recently, joining hands with like groups in Canada, particular UK NGOs have been raising the issue of Khalistani independence. Of course, given the connections with the ISI and its financial accomplices, the “Khalistan” sought is entirely within the territory of the Republic of India, even though it was in territory now in Pakistan that massacres of innocent Sikhs was rampant during 1947 and 1948, and to this day, Sikh shrines in Pakistan do not have anywhere near the autonomy they enjoy in India. (d) Interestingly, websites and organisations linked to particular political parties in India have joined parts of this campaign, especially in the matter of women’s rights and what they describe as a torrent of violence against women since 2014. Facebook platforms and Twitter posts have been particularly ubiquitous in this context. Since 2015, there has been increasing emphasis on tribal concerns, as also press freedom. Interestingly, several online publications based in India are themselves in the forefront of those alleging the absence of press freedom in India. These are the reverse of complimentary to the Modi government but they and their financial backers continue the tirade unmolested. Of course, it is a fact that thus far the record of the NDA II government in ensuring the conditions needed for press freedom have been less than complete. For example, criminal defamation (an odious colonial legacy) still gets routinely deployed by suspect officials and politicians to scare into silence the media, while Information Technology and other statutes work against the transparency needed to fight corruption in India and have not been eliminated by the new government, nor has RTI been freed of the grip of babudom. An unceasing objective of GHQ “Black Propaganda” has been to depict the situation in Kashmir as “genocide”. However, now that violent deeds have become commonplace in Europe, there is less enthusiasm there to lecture India about the countermeasures being taken to constrain, contain and reduce terrorist violence in the state. Incidentally, these measures are far less kinetic than those employed by NATO members in similar situations. Neither are aircraft or even helicopters used, although several experts regard these measures as needing to be introduced in specific situations in Kashmir. However, largely as a consequence of the energetic foreign policy of Prime Minister Modi, “Operation Smear” is not having the intended effect of taking the shine off the India story globally. Most global policy makers perceive that the faults being mentioned are not systemic, but sporadic. Of course, as yet the Central government seems unaware of the extent to which there has been GHQ-ISI penetration of so-called “Hindu” outfits, and how some of these are being goaded into violence that is causing harm to the image of India and indeed, that of the Hindu community. Earlier, this correspondent had pointed out how there was a systematic effort by elements linked to the ISI to vandalise Christian churches. These days, it is clear that the actual motivators of the criminal and terroristic acts of violence seen in the lynchings of those exercising their right to a diet of their choice, are in Dubai, Karachi, Bangkok and Kathmandu, with many close to the ISI operatives in these locations. Whatever be the religion they profess, the ISI’s agents in India need to be identified and prosecuted, if “Operation Smear” is to fail comprehensively and India recognised as the inevitable next superpower, after the US and China. The “false flag” covert operations of GHQ-ISI in India need to be exposed and eliminated

Maid in India’ episode is part of larger problem Sunday, 16 July 2017 | Kanchan Gupta-ILLEGAL BANGLADESHI MIGRATION IS THE ISSUE

M | in Coffee Break 1 2 3 4 5 ‘Maid in India’ episode is part of larger problem The number of illegal aliens grows, menacingly and threateningly, from Kashmir to Kanyakumari and, if not “Attock to Cuttack”, a phrase recently used by the Prime Minister, then definitely from Mysuru to Malda This past week, India’s National Capital Region was witness to a first of its kind violent incident. A large mob attacked a gated posh society in Delhi’s suburbs, ran riot and damaged private property. All this happened with the local police failing to respond in adequate measure to first prevent the mob from storming the gated society, and then from stopping the mob from almost lynching their targets — a man, a woman and a child, cowering in the toilet of their home till they were taken to a safe house by other residents. The gated society is located in Noida, which is under the administrative jurisdiction of the Uttar Pradesh Government. The residents are upper middle class professionals from varied fields. The mob came from a nearby illegal bustee of migrant workers, popularly known as ‘Bangladeshi Colony’. What preceded the attack is a dispute with a woman from that bustee who worked as a maid in one of the apartments in the gated society. Her employers accused her of theft. Apparently she confessed to have stolen Rs 10,000 and wanted her employers to deduct the money from her salary. They refused to do so, saying they would report the theft to the society’s manager. The maid is said to have fled at this point. Subsequent details available till now are confusing. One version has it she spent the night in one of the blocks, another says she took shelter in a flat. The mob attack was ostensibly to protest over the missing woman. The woman was found. She alleged that she had been denied her wages and when she demanded her salary, she was beaten and held hostage. Available CCTV footage debunks her story. The findings of a medical examination too invalidate her allegations. Police investigations should help pin the truth. The real story, however, is not about the maudlin ‘Maid in India’ narrative being peddled by Left-liberal activists, some of them masquerading as journalists, in English language publications far and wide -— as far as The Washington Post, whose readers would not know Noida from Khirkee Extension. Hating those who have worked hard to live a better life is fashionable and politically correct. What should concern Indians is that a mob can gather and run riot with such seeming ease. What should worry them is that the mob likely comprised foreigners, in this case illegal immigrants from Bangladesh, who have acquired sufficient muscle power and political patronage to cock a snook at law-enforcers, indeed the law of the land. And, what should both concern and worry citizens of this country is that migrants can grab public land, set up a bustee and normalise their presence. The police has been quoted in some media reports as saying the people who attacked the gated society have “documents”, indirectly washing their hands of determining their legal status. We do not know what these ‘documents’ are but they must be based on established practice followed by Bangladeshis to legalise their illegal presence in India. It is common knowledge, acknowledged by Government officials and politicians, that there exists a flourishing racket that thrives on providing documents, including Aadhaar cards, to illegal immigrants and arranging for the inclusion of their names in the voters’ lists, which in turn entitles them to an Election Commission card. Recent media disclosures about how Rohingya Muslims, who illegally entered India and made their way to Jammu to set up bustees there, provide a glimpse of this racket. How else could they have acquired ‘Permanent Residence’ in a State where Indians who are not ‘original subjects’ of Jammu & Kashmir cannot claim similar status? There was some talk of a special team headed by the J&K Deputy Chief Minister investigating the scandal involving Rohingya Muslims who should not be in that State in the first place, leave alone being accorded ‘PR’ status. Nothing further has been heard about the investigation. The callousness of the BJP towards the issue of illegal immigration which the party kept raising through its decades in opposition, stands out for its striking duplicity. When in power, the party has not so much as lifted its little finger in admonition. We can kiss away the promise to “detect, delete and deport” made during every election campaign, most recently by candidate Narendra Modi in 2013-2014. We have not seen any pro-active action by the Modi sarkar in the past three years to improve border management in the east. India’s boundary with Bangladesh remains as porous as ever. Bangladeshis continue to pour in. Cattle smuggling also continues unabated. Trans-border movement of Jamaati criminals looking to foist jihad on Indian soil, a trickle in the past, has become easier than before. The rapid Islamisation of West Bengal bears witness to this, as does the incipient demand for a separate ‘Islamistan’ in Assam. Anybody visiting border areas in the east will hear stories of corrupt officials, venal politicians and BSF personnel on the take facilitating this “external aggression on India”, which is how the Supreme Court described illegal immigration from Bangladesh while striking down the IMDT Act gifted by a cynical Congress to the hapless people of this country. The man who singlehandedly fought and felled the IMDT Act is now the Chief Minister of Assam, heading a BJP Government. Now that he is in office and in power, Sarbananda Sonowal has shown little or interest in taking his war on illegal immigration to its logical conclusion. In a sense, Sonowal’s disinterest (different though it is from the active encouragement to illegal immigration by West Bengal’s Chief Minister Mamata Banerjee, who is using Bangladeshi settlers to expand the political hold of her Trinamool Congress on the benighted State) mirrors the indifference of the Modi sarkar. All that we have heard on illegal immigration in the past three years is the Home Ministry abjectly admitting in Parliament that more than two crore Bangladeshis are living illegally in India. Meanwhile, the number of illegal aliens grows, menacingly and threateningly, from Kashmir to Kanyakumari and, if not “Attock to Cuttack”, a phrase recently used by the Prime Minister, then definitely from Mysuru to Malda. I will let M Venkaiah Naidu to come up with a more rhyming phrase; after all, in the past, he has been among the most garrulous on deporting alien nationals. This is not to suggest the violent mob which attacked the gated society in Noida necessarily comprised Bangladeshis. But it needs to be stated that not all Bengali-speaking people are Bengalis from West Bengal. The Noida incident provides an excellent opportunity to test this thesis. Chief Minister Yogi Adityanath has demonstrated that he and his administration in Uttar Pradesh are not encumbered by bogus political correctness or bothered about misleading narrative in the mainstream media that has abandoned truth to embrace righteous causes built on lies. So here is what he can do: He can instruct officials to investigate the antecedents of the residents of ‘Bangladeshi Colony’. If they are indeed from Cooch Behar, as they claim, it can be verified — tracking down their original homesteads or families. He can instruct the Noida Authority to reclaim the land occupied by the bustee. Or ask the relevant village to do so if the land is not part of the one acquired by Noida. And, he can demonstrate that unlike his feckless colleagues, he is willing to keep Uttar Pradesh free of a menace that sooner rather than later will pose a near insurmountable internal security threat across India. Make no mistake. Malda and Murshidabad offer warning signals. They can be ignored only at the peril of protecting India’s interest, and the interest of India’s 125 crore Indians that the Prime Minister says are the dearest to him and the closest to his heart बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/ २०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ? -LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE WITH BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632 बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी हे ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचे, बांगलादेशी घुसखोरीचा, इतिहास, आजचे स्वरुप, उद्याची आव्हाने सांगणारे सुबोध आणि रसाळ पुस्तक आहे. ईशान्य भारताचे “बांग-ए-इस्लामी” करण,मुस्लिम बहुसंख्याक बनवण्याची ‘दार-उल्-इस्लाम’ची योजना,लोकसंख्यात्मक आक्रमणाचा इतिहास,आसाम,पश्चिम बंगाल,ईशान्य भारतात व इतर भारतात बांगलादेशी आक्रमण,बांगलादेशी घुसखोरीमुळे भारतात वाढणारा हिंसाचार,बांगलादेशातील हिंदूंची अवस्था आणि त्याचा बांगलादेशी घुसखोरी वर परिणाम,सीमा व्यवस्थापनाच्या समस्या, उपाय योजना आणि लोकसंख्यात्मक आक्रमणाविरुद्ध सुचवलेल्या उपायांचा सारांश उत्तमरित्या मांडण्यात आला आहे. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करायला हवा. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतपेटीचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे जरुरी आहे. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्वधर्मीयांनी एकत्र येऊन त्यांना समर्थन दिले पाहिजे. ही माहिती आपल्या जास्तित जास्त मित्रांकडे फ़ेस बुक,इ मेल द्वारा पाठवावी. http://newspaper.pudhari.com/details.aspx?ID=603518&boxid=15834625&pgno=3&u_name=0