उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार व लोकपाल
सरकारचे आणि समाजकारण करणार्यांचे प्रत्येकी पाच-पाच प्रतिनिधी गेल्या महिन्याभरापासून एकत्र चर्चा करीत आहेत. उच्च पदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर प्रतिबंध आणण्यासाठी ते कायदा तयार करीत आहेत. अप्रामाणिक लोकांवर कारवाई करण्यासाठी लोकपाल अशा सर्व लोकांच्या कृत्यांवर देखरेख ठेवतील. पंतप्रधान, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि खासदार यांना या कायद्यातून सूट द्यावी काय, याविषयी सदस्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या विधेयकाचा आराखडा तयार करण्याच्या संदर्भात बरीच प्रगती झाली आहे. लोकपाल हे स्वतंत्र पद असेल. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीकडे ते लक्ष देतील, हे तर उघडच आहे. लोकपालाच्या निर्णयावर न्यायालयात दाद मागता येईल ही बाब चांगली आहे.
लोकपाल हे संसदेला उत्तर देण्यास बाध्य असतील हा मुद्दा वादाचा झाला आहे. लोकपालावर महाअभियोग चालविण्याचा अधिकार संसदेला दिला तर लोकपालाचे स्वातंत्र्यच प्रभावित होईल. लोकपालाने एखाद्या खासदारावर ठपका ठेवला तर राजकीय पक्ष एकत्र येऊन लोकपालाला शिक्षा करू शकतील. पण एकूण विधेयकातील तरतुदींबद्दल एकमत झाले असून पंतप्रधान, न्यायमूर्ती याचा समावेश करण्याबद्दल मतभेद निर्माण झाले आहेत. समाजाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की पंतप्रधानांवर जर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले तर ते उच्चाधिकार समितीकडून तपासण्यात आल्यावरच त्यावर कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्तीबाबत आक्षेप असल्यास त्याची चौकशी न्यायिक आयोगामार्फत केली जावी असे सरकारचे म्हणणे आहे. न्यायिक आयोगाची निर्मिती झाल्यावर विधेयकाच्या कक्षेतून न्यायमूर्तीना वगळण्यात येईल. तेव्हा मतभेदाचे मुद्दे किरकोळ असून महत्त्वाच्या विषयांवर एकमत झाल्याचे दिसून येते. सी.बी.आय., अंमलबजावणी संचालनालय आणि अन्य संस्थांना या कायद्यांच्या कक्षेत आणावे ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. कारण या संस्था सरकारसाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी निर्माण केलेले देखरेख आयुक्ताचे पद निरुपयोगी असून ते रद्दच करण्यात यावे. त्यांच्या हाताखाली काम करणार्या अधिकार्यांना लोकपालांच्या हाताखाली काम करण्यास सांगण्यात यावे.
समितीच्या आतार्पयत पाच बैठकी झाल्या. त्या रचनात्मक होत्या असे मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. आपल्या मागण्या मान्य झाल्या म्हणून सामाजिक कार्य करणार्या व्यक्ती समाधानी आहेत. पण त्यानंतर सरकारने आपले खरे स्वरूप दाखवले. त्यांनी पंतप्रधान, न्यायमूर्ती आणि खासदार यांना लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सर्वच महत्त्वाच्या व्यक्ती जर कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या तर लोकपालाने कोणते काम करायचे हे तरी सरकारने स्पष्ट करावे असे मत समाजाचे प्रतिनिधी न्या.मू. संतोष हेगडे यांनी व्यक्त केले आहे.
समाजातील गैरप्रकार कसे दूर करायचे हा देशापुढील प्रश्नच नाही. उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार कसा थांबवायचा हा खरा मुद्दा आहे. एकामागून एक घोटाळे जर उघडकीस आले नसते तर गांधीवादी नेते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनास एवढा प्रतिसाद मिळाला नसता.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कुणाच्या मनात शंका नाही. पण त्यांचे एक मंत्री ए. राजा यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती असूनही त्यांनी सुरुवातीला कोणतीच कारवाई केली नाही. मीडियाने हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केली. वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन यांचे गैरव्यवहारही मीडियानेच उघडकीस आणले. ज्या कंपनीने मारन यांच्या टी.व्ही. कंपनीत गुंतवणूक केली त्या कंपनीवर मारन यांनी कृपा केली. पण तरीही त्यांनी मंत्रिपद सोडावे असे पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले नाही. कारण सत्तेत राहण्यासाठी सरकारला द्रमुकचे सहकार्य हवे आहे. पंतप्रधानांनी ज्याचे वर्णन ‘आघाडीचा धर्म’ असे केले आहे. त्या धर्मासाठी राष्ट्राने त्रास सोसायचा का?
आज सरकारसमोर विश्वसनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार जे सांगते आहे त खरे आहे का, भ्रष्टाचारासंबंधी त्यांचे खुलासे खरे आहेत का याविषयी लोकांना शाश्वती वाटत नाही. लोकपालाची निर्मिती झाल्यास सरकारवर लोकांचा विश्वास बसेल. आपण लोकपालाला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केल्यावर समितीतील त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मागे-पुढे का पाहात आहेत?
काँग्रेस पक्षाने लोकपालाविषयी बरीच चर्चा केली आहे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी त्याचा समावेश केला होता. पण आता सरकार वास्तवतेला तोंड देण्यास कां-कू करीत आहे. कारण यापूर्वीचे दोन पंतप्रधान देशाप्रति बांधील नसल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय न्यायव्यवस्था 15 टक्के भ्रष्ट आहे, असे एका निवृत्त न्यायमूर्तीनेच बर्याच वर्षापूर्वी म्हटलेले आहे. पण सरकारने त्या संदर्भात काहीच केले नाहीत. न्यायालये जर श्रीमंतांना झुकता न्याय देत असतील तर लोकांनी न्यायासाठी कुणाकडे बघावे? सरकार जर भूमिका बदलत असेल तर लोकांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीतून बाहेर पडणेच योग्य ठरेल. त्यामुळे सरकारचा दुटप्पीपणा तरी उघडकीस येईल
सरकारचे आणि समाजकारण करणार्यांचे प्रत्येकी पाच-पाच प्रतिनिधी गेल्या महिन्याभरापासून एकत्र चर्चा करीत आहेत. उच्च पदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर प्रतिबंध आणण्यासाठी ते कायदा तयार करीत आहेत. अप्रामाणिक लोकांवर कारवाई करण्यासाठी लोकपाल अशा सर्व लोकांच्या कृत्यांवर देखरेख ठेवतील. पंतप्रधान, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि खासदार यांना या कायद्यातून सूट द्यावी काय, याविषयी सदस्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या विधेयकाचा आराखडा तयार करण्याच्या संदर्भात बरीच प्रगती झाली आहे. लोकपाल हे स्वतंत्र पद असेल. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीकडे ते लक्ष देतील, हे तर उघडच आहे. लोकपालाच्या निर्णयावर न्यायालयात दाद मागता येईल ही बाब चांगली आहे.
लोकपाल हे संसदेला उत्तर देण्यास बाध्य असतील हा मुद्दा वादाचा झाला आहे. लोकपालावर महाअभियोग चालविण्याचा अधिकार संसदेला दिला तर लोकपालाचे स्वातंत्र्यच प्रभावित होईल. लोकपालाने एखाद्या खासदारावर ठपका ठेवला तर राजकीय पक्ष एकत्र येऊन लोकपालाला शिक्षा करू शकतील. पण एकूण विधेयकातील तरतुदींबद्दल एकमत झाले असून पंतप्रधान, न्यायमूर्ती याचा समावेश करण्याबद्दल मतभेद निर्माण झाले आहेत. समाजाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की पंतप्रधानांवर जर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले तर ते उच्चाधिकार समितीकडून तपासण्यात आल्यावरच त्यावर कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्तीबाबत आक्षेप असल्यास त्याची चौकशी न्यायिक आयोगामार्फत केली जावी असे सरकारचे म्हणणे आहे. न्यायिक आयोगाची निर्मिती झाल्यावर विधेयकाच्या कक्षेतून न्यायमूर्तीना वगळण्यात येईल. तेव्हा मतभेदाचे मुद्दे किरकोळ असून महत्त्वाच्या विषयांवर एकमत झाल्याचे दिसून येते. सी.बी.आय., अंमलबजावणी संचालनालय आणि अन्य संस्थांना या कायद्यांच्या कक्षेत आणावे ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. कारण या संस्था सरकारसाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी निर्माण केलेले देखरेख आयुक्ताचे पद निरुपयोगी असून ते रद्दच करण्यात यावे. त्यांच्या हाताखाली काम करणार्या अधिकार्यांना लोकपालांच्या हाताखाली काम करण्यास सांगण्यात यावे.
समितीच्या आतार्पयत पाच बैठकी झाल्या. त्या रचनात्मक होत्या असे मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. आपल्या मागण्या मान्य झाल्या म्हणून सामाजिक कार्य करणार्या व्यक्ती समाधानी आहेत. पण त्यानंतर सरकारने आपले खरे स्वरूप दाखवले. त्यांनी पंतप्रधान, न्यायमूर्ती आणि खासदार यांना लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सर्वच महत्त्वाच्या व्यक्ती जर कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या तर लोकपालाने कोणते काम करायचे हे तरी सरकारने स्पष्ट करावे असे मत समाजाचे प्रतिनिधी न्या.मू. संतोष हेगडे यांनी व्यक्त केले आहे.
समाजातील गैरप्रकार कसे दूर करायचे हा देशापुढील प्रश्नच नाही. उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार कसा थांबवायचा हा खरा मुद्दा आहे. एकामागून एक घोटाळे जर उघडकीस आले नसते तर गांधीवादी नेते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनास एवढा प्रतिसाद मिळाला नसता.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कुणाच्या मनात शंका नाही. पण त्यांचे एक मंत्री ए. राजा यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती असूनही त्यांनी सुरुवातीला कोणतीच कारवाई केली नाही. मीडियाने हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केली. वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन यांचे गैरव्यवहारही मीडियानेच उघडकीस आणले. ज्या कंपनीने मारन यांच्या टी.व्ही. कंपनीत गुंतवणूक केली त्या कंपनीवर मारन यांनी कृपा केली. पण तरीही त्यांनी मंत्रिपद सोडावे असे पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले नाही. कारण सत्तेत राहण्यासाठी सरकारला द्रमुकचे सहकार्य हवे आहे. पंतप्रधानांनी ज्याचे वर्णन ‘आघाडीचा धर्म’ असे केले आहे. त्या धर्मासाठी राष्ट्राने त्रास सोसायचा का?
आज सरकारसमोर विश्वसनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार जे सांगते आहे त खरे आहे का, भ्रष्टाचारासंबंधी त्यांचे खुलासे खरे आहेत का याविषयी लोकांना शाश्वती वाटत नाही. लोकपालाची निर्मिती झाल्यास सरकारवर लोकांचा विश्वास बसेल. आपण लोकपालाला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केल्यावर समितीतील त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मागे-पुढे का पाहात आहेत?
काँग्रेस पक्षाने लोकपालाविषयी बरीच चर्चा केली आहे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी त्याचा समावेश केला होता. पण आता सरकार वास्तवतेला तोंड देण्यास कां-कू करीत आहे. कारण यापूर्वीचे दोन पंतप्रधान देशाप्रति बांधील नसल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय न्यायव्यवस्था 15 टक्के भ्रष्ट आहे, असे एका निवृत्त न्यायमूर्तीनेच बर्याच वर्षापूर्वी म्हटलेले आहे. पण सरकारने त्या संदर्भात काहीच केले नाहीत. न्यायालये जर श्रीमंतांना झुकता न्याय देत असतील तर लोकांनी न्यायासाठी कुणाकडे बघावे? सरकार जर भूमिका बदलत असेल तर लोकांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीतून बाहेर पडणेच योग्य ठरेल. त्यामुळे सरकारचा दुटप्पीपणा तरी उघडकीस येईल
No comments:
Post a Comment