काळ्या पैशाचे अर्थशास्त्र
काळ्या पैशासंदर्भात बाबा रामदेव यांनी चालू केलेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे राजकीय / संस्थागत प्रश्न उत्पन्न होत असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्येच्या अर्थशास्त्रीय बाजूचा निराळा विचार करणे आवश्यक आहे; कारण त्यामुळे या प्रश्नांचा फक्त भावनिक पद्धतीने विचार करणे टाळता येईल.
प्रथम भ्रष्टाचार व आता काळा पैसा या समस्या जनआंदोलनाच्या स्वरूपात पुढे आल्याने या जुन्या पण गंभीर समस्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे राजकीय / संस्थागत प्रश्न उत्पन्न होत असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्येच्या अर्थशास्त्रीय बाजूचा निराळा विचार करणे आवश्यक आहे; कारण त्यामुळे या प्रश्नांचा फक्त भावनिक पद्धतीने विचार करणे टाळता येईल.
पहिली गोष्ट अशी की जरी सामान्यत: काळा पैसा असा शब्दप्रयोग होत असला तरी आपण काळ्या (म्हणजे बेहिशोबी) उत्पन्नाचा विचार अभिप्रेत असतो. असे उत्पन्न केवळ चलनाच्या स्वरूपात साठवलेले नसते ते विविध अस्तींमध्ये (न्ह्यह्यद्गह्लह्य) गुंतवलेले असते. अशा बेहिशोबी उत्पन्नातून बेहिशोबी संपत्ती साठवली जाते व ती हिशोबी संपत्तीच्या बरोबरीने कार्यरत असते. मुख्यत: अवैध कृत्ये, कर चुकवणे यातून प्रथम उत्पन्न व नंतर संपत्ती बेहिशोबी स्वरूपात साठत जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार व बेहिशोबी पैसा या दोन समस्या परस्पर निगडित आहेत. स्विस बँकांत भारतीयांचा पैसा सर्वात जास्त आहे या जुलियन असंगे यांनी केलेल्या 'गौप्य-स्फोटा'तून या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण पुढे येते. एकेकाळी आयात निर्यातीवरील निर्बंध चुकवण्याच्या प्रक्रियेत बेहिशोबी उत्पन्न निर्माण होई व ते साहजिकच परकीय चलनात (अस्तींत) व परदेशांत साठवले जाई. भ्रष्टाचार व बेहिशोबी पैसा यांचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण महत्त्वाचे असले तरी काळ्या उत्पन्नाच्या समस्येचे मूळ विविध देशी कायदे/ बंधने यांच्या रचनेत व त्यांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीत शोधावे लागते. कायदे व निर्बंध यांचे पालन समाधानकारकरीत्या झाले तर बेहिशोबी व्यवहार होणार नाहीत. कायद्यांचे पालन होते का नाही हे त्यांची अंमलबजावणी किती चोखपणाने होते यावरही अवलंबून असते. यांत ढिसाळपणा असेल तर कायद्यांचे पालन न करण्याकडे लोकांचा कल राहील; कारण कायदे तोडण्यातून त्यांचा तात्कालिक लाभ होणार असतो. नागरिकांत कर्तव्यभावना जागृतावस्थेत असेल तर सरकारी बंधनांची आवश्यकता व कर देण्याचे महत्त्व लोकांच्या सहजी लक्षात येईल. पण त्याबरोबरच सरकारी कायदे लोकांना जाचक व अन्यायी वाटले तर कायदेभंग समर्थनीयही ठरवला जातो.
1991 सालापासून आथिर्क सुधारणांच्या प्रक्रियेत सरकारी बंधने कमी करण्यात आली. आयातीवरील निर्बंध कमी झाले. देशी उद्योगांवरील परवाने पद्धत व इतर निर्बंध कमी केले गेले. परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे व्हावे यासाठी इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कर तुल्य बनल्याशिवाय परकीय गुंतवणूकदार भारतात येणार नाहीत, हे ओळखून अशा गुंतवणूकदारांवरील कर कमी करण्यात आले. देशी कर रचनेतही (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) बदल करून करांचे दर कमी करण्यात आले. या सर्व प्रक्रियेद्वारे करचुकवेगिरीला आळा बसेल, करचुकवेपणाचे फायदे कमी होतील अशी अपेक्षा होती. याबाबत प्रत्यक्षांत काय घडले आहे याचा नीट विचार केला पाहिजे. अलीकडील जनआंदोलनांत मात्र आथिर्क सुधारणा, जागतिकीकरण, उदारीकरण यामुळे बेहिशोबी उत्पन्न, भ्रष्टाचार वाढला अशी सरसकट विधाने केलेली आढळतात. पण 1991 नंतर जे धोरणात्मक बदल झाले त्याचे काय परिणाम झाले याचा सखोल विचार करायला हवा.
आयात व्यापारावरील निर्बंध कमी झाल्याने चोरटी आयात हा प्रकार आता खूप कमी झाला आहे हे सर्व जण मान्य करतील. परकीय गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी ज्या सवलती आपण जाणीवपूर्वक दिल्या, त्यांचा परिणामही परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात झालेली वाढ व सातत्य यात दिसून येतो. प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण तुलनात्मक कमी असणे हा भारतीय कर पद्धतीतला एक दोष समजला जाई. आथिर्क सुधारणोत्तर काळात प्रत्यक्ष करांचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपासून 7.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या सर्वांचा परिणाम बेहिशोबी उत्पन्नावर व संपत्तीवर काय व किती झाला हा गुंतागुंतीच्या मोजमापाचा व अनुमानाचा प्रश्न आहे. सरकारने ज्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे, त्या गटाकडून कदाचित या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळेल.
आथिर्क सुधारणांचे वैशिष्ट्य खाजगीकरण, उदारीकरण व स्पर्धात्मकता असे मानले तर अलीकडील घोटाळे ज्या क्षेत्रांत असे बदल झाले नाहीत किंवा जेथे सरकारी हस्तक्षेप अजूनही महत्त्वाचा आहे अशाच क्षेत्रात झालेला दिसेल. जमीन संपादन व नागरी जमीन वाटप, खाणींचे वाटप या क्षेत्रांत सरकारची भूमिका अजूनही महत्त्वाची आहे. कुप्रसिद्ध टू जी घोटाळा सरकारच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित व लिलाव पद्धतीचा उपयोग न करण्याशी निगडित आहे. जागतिकीकरण व खाजगीकरण झाले तरीही अनेक बाबतींत सरकारची भूमिका महत्त्वाची राहीलच. सरकारी कार्यपद्धतीतील दोष जोपर्यंत कायम राहतील तोवर यातून विविध घोटाळे होणे चालू राहील, पण त्याचे खापर आथिर्क सुधारणांवर फोडता येईल का? कर कायदे सुलभ करावेत, करांचे दर माफक असावेत, कर आकारणी विस्तृत क्षेत्रांवर व्हावी हा आथिर्क सुधारणांचा भाग होता. पण हे सुलभ कायदे काटेकोरपणे पाळले जावेत यासाठी त्यांची अंमलबजावणी चोख असली पाहिजे हे खरेच आहे. कर संकलन ढिसाळ असावे हा आथिर्क सुधारणांचा भाग नव्हता. आपल्या देशांत कायदे होतात, पण त्याची अंमलबजावणी का होत नाही यांचा विचार न करता काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना फासावर लटकवावे, अशी संपत्ती सरकार जमा करावी, या 'कठोर' मागण्यांचा नेमका परिणाम काय होईल, याचे भान अशा मागण्या करणाऱ्यांनी व त्या मान्य करणाऱ्यांनीही ठेवणे आवश्यक आहे. नसता ती आत्मवंचना ठरेल
काळ्या पैशासंदर्भात बाबा रामदेव यांनी चालू केलेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे राजकीय / संस्थागत प्रश्न उत्पन्न होत असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्येच्या अर्थशास्त्रीय बाजूचा निराळा विचार करणे आवश्यक आहे; कारण त्यामुळे या प्रश्नांचा फक्त भावनिक पद्धतीने विचार करणे टाळता येईल.
प्रथम भ्रष्टाचार व आता काळा पैसा या समस्या जनआंदोलनाच्या स्वरूपात पुढे आल्याने या जुन्या पण गंभीर समस्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे राजकीय / संस्थागत प्रश्न उत्पन्न होत असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्येच्या अर्थशास्त्रीय बाजूचा निराळा विचार करणे आवश्यक आहे; कारण त्यामुळे या प्रश्नांचा फक्त भावनिक पद्धतीने विचार करणे टाळता येईल.
पहिली गोष्ट अशी की जरी सामान्यत: काळा पैसा असा शब्दप्रयोग होत असला तरी आपण काळ्या (म्हणजे बेहिशोबी) उत्पन्नाचा विचार अभिप्रेत असतो. असे उत्पन्न केवळ चलनाच्या स्वरूपात साठवलेले नसते ते विविध अस्तींमध्ये (न्ह्यह्यद्गह्लह्य) गुंतवलेले असते. अशा बेहिशोबी उत्पन्नातून बेहिशोबी संपत्ती साठवली जाते व ती हिशोबी संपत्तीच्या बरोबरीने कार्यरत असते. मुख्यत: अवैध कृत्ये, कर चुकवणे यातून प्रथम उत्पन्न व नंतर संपत्ती बेहिशोबी स्वरूपात साठत जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार व बेहिशोबी पैसा या दोन समस्या परस्पर निगडित आहेत. स्विस बँकांत भारतीयांचा पैसा सर्वात जास्त आहे या जुलियन असंगे यांनी केलेल्या 'गौप्य-स्फोटा'तून या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण पुढे येते. एकेकाळी आयात निर्यातीवरील निर्बंध चुकवण्याच्या प्रक्रियेत बेहिशोबी उत्पन्न निर्माण होई व ते साहजिकच परकीय चलनात (अस्तींत) व परदेशांत साठवले जाई. भ्रष्टाचार व बेहिशोबी पैसा यांचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण महत्त्वाचे असले तरी काळ्या उत्पन्नाच्या समस्येचे मूळ विविध देशी कायदे/ बंधने यांच्या रचनेत व त्यांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीत शोधावे लागते. कायदे व निर्बंध यांचे पालन समाधानकारकरीत्या झाले तर बेहिशोबी व्यवहार होणार नाहीत. कायद्यांचे पालन होते का नाही हे त्यांची अंमलबजावणी किती चोखपणाने होते यावरही अवलंबून असते. यांत ढिसाळपणा असेल तर कायद्यांचे पालन न करण्याकडे लोकांचा कल राहील; कारण कायदे तोडण्यातून त्यांचा तात्कालिक लाभ होणार असतो. नागरिकांत कर्तव्यभावना जागृतावस्थेत असेल तर सरकारी बंधनांची आवश्यकता व कर देण्याचे महत्त्व लोकांच्या सहजी लक्षात येईल. पण त्याबरोबरच सरकारी कायदे लोकांना जाचक व अन्यायी वाटले तर कायदेभंग समर्थनीयही ठरवला जातो.
1991 सालापासून आथिर्क सुधारणांच्या प्रक्रियेत सरकारी बंधने कमी करण्यात आली. आयातीवरील निर्बंध कमी झाले. देशी उद्योगांवरील परवाने पद्धत व इतर निर्बंध कमी केले गेले. परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे व्हावे यासाठी इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कर तुल्य बनल्याशिवाय परकीय गुंतवणूकदार भारतात येणार नाहीत, हे ओळखून अशा गुंतवणूकदारांवरील कर कमी करण्यात आले. देशी कर रचनेतही (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) बदल करून करांचे दर कमी करण्यात आले. या सर्व प्रक्रियेद्वारे करचुकवेगिरीला आळा बसेल, करचुकवेपणाचे फायदे कमी होतील अशी अपेक्षा होती. याबाबत प्रत्यक्षांत काय घडले आहे याचा नीट विचार केला पाहिजे. अलीकडील जनआंदोलनांत मात्र आथिर्क सुधारणा, जागतिकीकरण, उदारीकरण यामुळे बेहिशोबी उत्पन्न, भ्रष्टाचार वाढला अशी सरसकट विधाने केलेली आढळतात. पण 1991 नंतर जे धोरणात्मक बदल झाले त्याचे काय परिणाम झाले याचा सखोल विचार करायला हवा.
आयात व्यापारावरील निर्बंध कमी झाल्याने चोरटी आयात हा प्रकार आता खूप कमी झाला आहे हे सर्व जण मान्य करतील. परकीय गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी ज्या सवलती आपण जाणीवपूर्वक दिल्या, त्यांचा परिणामही परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात झालेली वाढ व सातत्य यात दिसून येतो. प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण तुलनात्मक कमी असणे हा भारतीय कर पद्धतीतला एक दोष समजला जाई. आथिर्क सुधारणोत्तर काळात प्रत्यक्ष करांचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांपासून 7.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या सर्वांचा परिणाम बेहिशोबी उत्पन्नावर व संपत्तीवर काय व किती झाला हा गुंतागुंतीच्या मोजमापाचा व अनुमानाचा प्रश्न आहे. सरकारने ज्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे, त्या गटाकडून कदाचित या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळेल.
आथिर्क सुधारणांचे वैशिष्ट्य खाजगीकरण, उदारीकरण व स्पर्धात्मकता असे मानले तर अलीकडील घोटाळे ज्या क्षेत्रांत असे बदल झाले नाहीत किंवा जेथे सरकारी हस्तक्षेप अजूनही महत्त्वाचा आहे अशाच क्षेत्रात झालेला दिसेल. जमीन संपादन व नागरी जमीन वाटप, खाणींचे वाटप या क्षेत्रांत सरकारची भूमिका अजूनही महत्त्वाची आहे. कुप्रसिद्ध टू जी घोटाळा सरकारच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित व लिलाव पद्धतीचा उपयोग न करण्याशी निगडित आहे. जागतिकीकरण व खाजगीकरण झाले तरीही अनेक बाबतींत सरकारची भूमिका महत्त्वाची राहीलच. सरकारी कार्यपद्धतीतील दोष जोपर्यंत कायम राहतील तोवर यातून विविध घोटाळे होणे चालू राहील, पण त्याचे खापर आथिर्क सुधारणांवर फोडता येईल का? कर कायदे सुलभ करावेत, करांचे दर माफक असावेत, कर आकारणी विस्तृत क्षेत्रांवर व्हावी हा आथिर्क सुधारणांचा भाग होता. पण हे सुलभ कायदे काटेकोरपणे पाळले जावेत यासाठी त्यांची अंमलबजावणी चोख असली पाहिजे हे खरेच आहे. कर संकलन ढिसाळ असावे हा आथिर्क सुधारणांचा भाग नव्हता. आपल्या देशांत कायदे होतात, पण त्याची अंमलबजावणी का होत नाही यांचा विचार न करता काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना फासावर लटकवावे, अशी संपत्ती सरकार जमा करावी, या 'कठोर' मागण्यांचा नेमका परिणाम काय होईल, याचे भान अशा मागण्या करणाऱ्यांनी व त्या मान्य करणाऱ्यांनीही ठेवणे आवश्यक आहे. नसता ती आत्मवंचना ठरेल
No comments:
Post a Comment