DECLARIN WEALTH WILL NOT HELP HOW ABOUT BENAMI PROPERTY

"मनमोहक' फतवा
ऐक्य
Wednesday, June 08, 2011 AT 11:09 PM (IST)
Tags:

गेली दोन वर्षे भ्रष्टाचार आणि प्रचंड महागाईमुळे गाजत असलेल्या केंद्रातल्या आघाडी सरकारची कलंकित झालेली प्रतिमा उजळ करायसाठी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्व मंत्र्यांनी आपल्या आणि नातेवाईकांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करायचा आदेश अलिकडेच दिला. केंद्रीय मंत्र्यांना मालमत्तेचा-संपत्तीचा तपशील 31 ऑगस्टपूर्वी सादर करावा, हा मंत्र्यांच्या आचारसंहितेचा भाग असल्याचे त्यांना या पत्रात नमूद करायची वेळ यावी, ही दुर्दैवी बाब होय! केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव के. एम. चंद्रशेखर आणि पंतप्रधानांच्या आदेशाने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात, मालमत्ता आणि संपत्तीचा तपशील कसा हवा, हेही कळवले आहे. आपण आपली स्थावर संपत्ती, घेतलेली कर्जे, कंपन्यांचे विकत घेतलेले शेअर्स, कंपन्यांत असलेले मालकी हक्क, त्यातील हितसंबंध आणि आपल्या कुटुंबियांचे अशाच स्वरुपाचे तपशील ही सविस्तर माहिती पाठवावी, असे सचिवांनी या पत्रात स्वच्छपणे लिहिले आहे. वास्तविक केंद्रीय मंत्र्यांना आचारसंहितेनुसार आपली मालमत्ता, कर्जे, व्यावसायिक संबंध याची माहिती दरवर्षी 31 ऑगस्टपूर्वी पंतप्रधानांना सादर करायची सक्ती आहे. राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांनाही हाच तपशील मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा, अशी तरतूद आचारसंहितेत आहे. पण गेली काही वर्षे ही आचारसंहिता पुस्तकातच राहिली. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मंत्री कायद्यानुसार आपल्या मालमत्तेचा तपशील पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्याकडे सादर करीत नाहीत. केंद्रातल्या मंत्र्यांनीही या आचारसंहितेचे पालन केले नसल्यानेच, डॉ. सिंग यांना हे पत्र लिहावे लागले ही बाब शोभादायक नाही. खासदार आणि आमदार मंत्र्यांच्या मालमत्तेचा तपशील दरवर्षी जाहीर व्हावा, सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संकेतस्थळावर तो उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करणाऱ्या देशातल्या अनेक संघटनांनी वारंवार केली. पण निगरगट्ट मंत्र्यांनी आचारसंहितेचे पालन न करता हा तपशील काही सादर केला नसल्याचेच डॉ. सिंग यांच्या पत्राने उघडकीस आले आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकात उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच, संबंधितांना आपल्या सर्व मालमत्तेचा तपशील सादर करायची अट निवडणूक आयोगानेच घातल्यामुळे, तो तपशील देणे उमेदवारांना बंधनकारक झाले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांत मंत्री, खासदार आणि आमदार असलेल्या नेत्यांची मालमत्ता-संपत्ती प्रचंड वाढल्याचे तपशीलही समाजसेवी संघटनांना मिळायला लागले. विधानसभेची निवडणूक लढवताना ज्या उमेदवाराची मालमत्ता अवघी लाखभर रुपयांची होती आणि स्वत:च्या मालकीचे घरही नव्हते, त्याची मालमत्ता अवघ्या पाच वर्षांच्या आमदारकीच्या-खासदारकीच्या कारकिर्दीत दोनशे, तीनशे पटीने वाढल्याची प्रकरणे उजेडात आली. सर्वच आमदारांची आणि खासदारांची संपत्ती अशी प्रचंड वाढलेली नसली तरी, संपत्ती वाढणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या सातत्याने वाढतच असल्याचा निष्कर्ष, सामाजिक संघटनांनी काढला तेव्हा, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी-लोकप्रतिनिधींनी त्याला काहीही प्रत्युत्तर दिलेले नाही. झटपट श्रीमंतीचा मार्ग म्हणजे आमदारकी-खासदारकी मिळवणे आणि सत्तेच्या मार्गाने मालामाल होणे, अशी व्याख्या समाजात प्रचलित झाली. जनतेला त्यागाचे धडे देत, आपली संपत्ती आणि मालमत्ता वाढवायचा भस्म्या रोग जडलेल्यांची संख्या देशात अधिकच झपाट्याने वाढत असली तरी केंद्र सरकारला ही बाब मुळीच चिंतेची वाटत नाही.
संपत्तीची वाढती हाव
सत्तेचा वापर आपल्या आणि सग्या-सोयऱ्यांचे कोटकल्याण करायसाठी सोकावलेल्या लोकनेत्यांना, आपण जनतेचे सेवक आहोत, याचे भान राहिलेले नाही. आपण सत्तेचा गैरवापर करून प्रचंड भ्रष्टाचार केला, हजारो कोटी रुपये खाल्ले, खटले झाले, तरीही लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेत पुन्हा निवडणुका लढवता येतात, याची खूणगाठ बांधूनच कायद्याला न जुमानता काही नेते भ्रष्टाचार करतात. हजारो कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यात अडकलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव लोकसभेवर निवडून आले. रेल्वेमंत्रीही झाले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटले दाखल झालेले काही नेते आमदार, खासदार आहेत. माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा केल्यावरही, पुढे दोन वर्षे ते मंत्रिपदावर होतेच. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री असताना, मुरासोली मारन यांनीही केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयकडून सध्या सुरु आहेच. लोकसभेत निवडून आलेले 130 खासदार कलंकित आहेत. भारतीय लोकशाहीला भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीच्या विळख्यातून मुक्त करायची ग्वाही देणाऱ्या केंद्रातल्या आघाडी सरकारने, त्या दिशेने काही भक्कम पावले उचलली नाहीत. परिणामी खासदार सुरेश कलमाडी, ए. राजा हे सध्या तिहारच्या तुरुंगाची हवा खात आहेत. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करायसाठी सरकार वचनबध्द असल्याचे डॉ. सिंग संसदेत आणि जाहीरसभात सातत्याने सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र तशी कृती मात्र करीत नाहीत. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात होणारी आंदोलने हे सरकार कशी दडपून टाकते, हे योगगुरु बाबा रामदेव यांचे आंदोलन पोलिसी बळावर चिरडून टाकल्याच्या घटनेने सिध्दही झाले आहे. अशा स्थितीत बदनाम झालेल्या सरकारची अधिक बेअबू्र होऊ नये, यासाठीच डॉ. सिंग यांनी हा नवा फतवा काढला असावा. आदर्श, राष्ट्रकुल, टू-जी स्पेक्ट्रम असे घोटाळ्या पाठोपाठ घोटाळे चव्हाट्यावर आले. सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला परदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे का जाहीर करीत नाही? असा जाबही विचारला. पण हे ढिम्म सरकार फक्त भ्रष्टाचार निपटून काढायच्या घोषणा देते आणि वेळ आल्यावर त्यात राजकारण घुसडून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवायसाठी सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांवर आरोपांची बरसात करते. गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचार अधिकच वाढला. कायद्याचा वचक प्रशासनातल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवरही राहिला नाही. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करुनही आपण निर्दोष असल्याचे निर्लज्जपणे सांगणारे नेते, कुणालाही जुमानित नाहीत. त्यांना जनतेचाही धाक नाही. तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या कन्या कानिकोझी यांनीही टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात कोट्यवधीचे घबाड लाटल्याचे निष्पन्न झाल्यावर, सीबीआयने त्यांनाही अटक केली. राज्याराज्यात भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आणि कायदा फक्त कागदावर राहिला. तोही सरकारची भ्रष्टाचार निपटून काढायची राजकीय महत्वाकांक्षा नसल्यानेच समूह editorial