CORRUPTION IN AGRICULTURE DEPARTMENT

भलेबहाद्दर कृषिमंत्री अन् पाकीटबहाद्दर कृषी अधिकारी! अहमदनगर (09-June-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialगेली सात- आठ वर्षे राज्याच्या कृषी खात्याचा भार सांभाळणार्‍या बाळासाहेब थोरात यांच्यानंतर या खात्याचे मंत्री म्हणून काम पाहत असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांनी कृषी खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना पाकिटे मिळत असल्याचे नुकतेच जाहीरपणाने कबूल केले. कोणाला कितीचे पाकीट येते याचीही आपल्याला माहिती असल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली. खरीप हंगामाच्या तयारीला बळीराजा लागला असताना राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी कृषिखात्याचे वाभाडे काढले. योजना शेतकर्‍यांसाठी की अधिकार्‍यांसाठी असा थेट सवालच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे उपस्थित केला. आपल्याच खात्यातील बदमाशी जाहीरपणाने कबूल करण्याचे धाडस विखे पाटलांनी दाखविले. कृषी खात्यातील बदमाश अधिकार्‍यांना विदर्भ पॅकेजमध्ये त्यांनी जाहीरपणाने उघडे केले. खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना राज्यात खते आणि बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली गेली आहे. खते आणि बियाणांचा पुरवठा झालेला असताना टंचाई का निर्माण झाली असा थेट सवालच विखे पाटलांनी उपस्थित केल्याने कृषिखात्याच्या अधिकार्‍यांचे पितळ उघडे पडले आहे. अर्थात, ही परिस्थिती अनेक वर्षांपासून अशीच आहे. जाहीरपणाने बोलण्यास सत्ताधारी गट पुढे येत नव्हता इतकेच. आता खात्याचे मंत्रीपद सांभाळणार्‍या विखे पाटलांनीच हा सारा पंचनामा केल्याने कृषिखात्यात बरीच गडबड असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. खरीप हंगामाची कामे सुरू झाली असताना शेतकर्‍याला खते आणि बियाणे मिळविण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. विशेषत: खतांसह बियाण्यांची खरेदी करताना लिकिंगपद्धतीला सामोरे जावे लागत आहे. अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी कृषि विभागाला वेळ मिळत नाही. कारवाईचा फार्स रंगविताना मटक्याच्या बुकीला पोलीस अटक करतात तसाच काहीसा प्रकार केला जातो. किरकोळ विक्रेत्यावर कारवाई करून कारवाईचा देखावा केला जातो. मात्र, बडी धेंडे मोकळी सोडली जातात. फसवणूक करणारा विक्रेता कितीही मोठा असो, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. विभागातील समन्वयाचा मोठा अभाव कमी होण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि कृषि अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय असल्याचा खोटा देखावा कमी होण्याची गरज आहे. कागदावर रंगविल्या जाणार्‍या घोंगडी बैठका प्रत्यक्षात होण्याची गरज आहे. काही अधिकारी कामात हलगर्जीपणा करीत आहेत; त्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाच्या कामात आणि योजनांमध्ये शेतकर्‍यांचे प्रतिबिंब दिसलेच पाहिजे. कृषीच्या बैठका म्हणजे सोपस्कर ठरत आहे. त्याबाबतही कृषिमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागणार आहे. खते आणि बियाण्यांचे वाटप कृषी अधिकार्‍यांच्या उपस्थित करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी त्यातही काही अधिकारी दलाली घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. काळ्याबाजाराला आळा घालण्याच्या प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जाण्याची आवश्यकता आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर काढल्या जाणार्‍या कृषी दिंड्या कितपत फलदायी ठरल्या याचाही ताळेबंद मांडला जाण्याची गरज आहे. कृषीदिंडीने किती लोकांना योजना समजल्या हा देखील संशोधनाचा वेगळा विषय आहे. खतांचे जिल्हानिहाय मंजूर आवंटन आणि झालेला पुरवठा याचा मेळ राज्यातील कोणत्याच जिल्ह्यात बसायला तयार नाही. तालुका आणि जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव असल्याचे चित्र सर्वत्रच दिसून येते. प्रकल्प आराखडे तयार करण्याचे काम राज्यात सर्वत्र सुरू आहे. तालुका कृषि अधिकार्‍यांनी हे आराखडे तयार करताना स्थानिक कार्यकर्ते, प्रगतशिल शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून हे आराखडे तयार करण्याच्या स्पष्ट सुचना होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात तालुका आराखडे तयार करताना अधिकार्‍यांनी कार्यालयात बसून ते तयार केले. त्यामुळे तालुक्याचे आणि पर्यायाने जिल्ह्याचे नेमके चित्र समोर येऊ शकले नाही. आपल्याला सोयीचा आराखडा तयार करताना तो तालुक्याच्या भौगोलिक परिस्थितीसह शेतकर्‍यांना कितपत फायदेशिर आहे याचा विचार झाला नाही. पर्यायाने कार्यालयात बसून तयार झालेले प्रकल्प आराखडे राज्यातील शेतकर्‍यांच्या माथी मारले जाण्याची भिती तयार झाली आहे. या विषयात विखे पाटील यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. ज्यांच्यासाठी हा प्रकल्प आहे, त्यांना काय हवे काय नको हे न विचारताच आराखडा तयार होणार असेल तर अशा प्रकल्पाचा काय फायदा? खत मिळत नाही, काही ठराविक लोकांनाच खत दिले जात असताना लिकिंग प्रणालीत कृषि विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारीही गुंतलेत. राज्यात अनेक ठिकाणी अधिकार्‍यांनी दुकानदारांशी संगनमत करून शेतकर्‍यांना लुटायचे उद्योग सुरू केले असताना विखे पाटलांनी घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. अधिकार्‍यांना पाकीटे येतात आणि कोणाला किती रकमेची येतात याची माहितीही आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी जाहीरपणाने म्हटले आहे. कृषि विभागात स्वच्छता मोहिम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते जाहीरपणाने बोलत असताना आता या पाकीटगीरी करणार्‍यांची नावेही जाहीर होण्याची गरज आहे. आरसीएफ या सरकारी नियंत्रणाखालील कंपनीने पैसे घेऊन बोगस वितरक नियुक्त केलेत. बोगस पाट्या लावण्यात आल्या, पण विक्री मात्र अन्यत्र होते. आरसीएफच्या बोगस वितरकांची यादीच राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या हाती लागली आहे. ही यादी कंपनीच्या अध्यक्षांना दिली गेली असली तरी पुढे अद्याप तरी कारवाई झालेली नाही. खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषि विभागातील सावळा गोंधळ आणि बदमाशी याच खात्याचा कार्यभार सांभाळणार्‍या मंत्र्यानेच चव्हाट्यावर आणली. या बदमाशीला लगाम घालण्याचे संकेत विखे पाटील यांनी दिले असले तरी हंगामाच्या तोंडावर बळीराजाला दिलासा देण्याचे काम होण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाची यंत्रणा हलविण्याचे काम झाले तरी पुरेसे! (स्तंभलेखक देशदूत अहमदनगर आवृत्तीचे संपादक आहेत